सुरेन्द्र काफ्ले
Total Post: 1857
प्रदेश सरकार : न चल्न सके, न ढल्न
प्रदेश मुलुककै लागि भार भएको टिप्पणी आम जनताबाट हुन थालेको छ। प्रदेश संरचनाप्रति नै नैराश्यता सिर्जना भएको छ। दोस्रो निर्वाचनपछि बनेका प्रदेश सरकारका गतिविधि अझै निराशाजनक छन्।
राजनीतिक परिवर्तन भयो, स्थायित्व र विकास भएन
०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७७ जेठ ७ मा लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो।
निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
उनीविरुद्ध १ करोड ४९ लाख ९७ हजार बिगो कायम गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप मुद्दा चलाइएको छ।
प्रचण्डको १०० दिन, उपलब्धिहीन
सय दिनमा समय केही न केही उल्लेख्य काम हुनुपर्ने हो। तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो समय देश र जनताका लागि निरर्थक बनेको छ। उनले आफ्नो समय आफू कसरी सत्तामा टिक्ने भन्नेमै व्यतीत गरेका छन्।
बजेटमा चलखेल गर्ने पूर्वनासुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियारले घिमिरेविरुद्ध २ करोड १४ लाख ४६ हजार ६ सय ५७ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। उनकी श्रीमती भन्सार एजेन्टसमेत रहेकी शारदा गौतम घिमिरेलाई पनि यो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ।
‘रोजा’ मन्त्रालयमा हानथाप, पार्टीमा मिलाउन सकस
काठमाडौं : सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबन्डा नमिल्दा बिहीबार पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन। प्…
जनआन्दोलनको मानमर्दन, बर्सेनि सत्ता हेरफेर
तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे। बहुमतको सरकार तीन वर्षमा ढल्यो।
एनसेल–स्मार्ट उकास्दै, टेलिकम डुबाइँदै
स्मार्ट मात्र होइन सरकारी स्वामित्वमा रहेको टेलिकम पनि धरासायी हुँदैछ। पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमको सेवा पनि चुस्त छैन। ठूला–ठूला घोटाला टेलिकम थलिएको छ। एनसेलसँग नेपाल टेलिकमको साँठगाँठ रहेको छ।
जहाँ मन्त्री नै नभए पनि देश चल्छ...
लामो समयदेखि १६ मन्त्रालय खाली राखेर राज्य सञ्चालन गर्न खोज्नु अत्यन्त गम्भीर विषय भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। अर्थ, गृह, परराष्ट्रजस्ता मन्त्रालय नै मन्त्री नहुनु भनेको दुर्भाग्य भएको उनीहरूको तर्क छ।
नेपालको जनसंख्या २,९१,६४,५७८
मुलुकको जनसंख्या वृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा कम देखिएको छ। जनगणना नतिजाअनुसार शून्य दशमलव ९२ प्रतिशतमात्रै जनसंख्या वृद्धिदर छ। २०६८ सालको जनगणनामा १.३५ प्रतिशत प्रतिवर्ष थियो।
गाउँपालिका अध्यक्ष विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं : स्थानीय तहका जानु भनेको जनताको सेवा गर्न हो। तर, निर्वाचिन भएका जनप्रतिनिधि जनताको…
संघ–स्थानीय सरकार कर्मचारी ठेलाठेल
काठमाडौं : सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये करिब दुई सय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन्। निमित्तको भर…
उपराष्ट्रपतिमा पुरुष उम्मेदवार ‘संविधानमाथि बलमिच्याइँ’
काठमाडौं : नेपालको संविधानको धारा ३८ मा ‘महिलाको हक’ छ। त्यसको उपधारा (४)…
राजनीतिमा जहिल्यै धोका र प्रतिशोध
राजनीतिकशास्त्री डा. जनार्दन आचार्य राजनीतिक दलका नेता सत्ता र पैसाका ‘एडिक्ट’ भइसकेका कारण नै धोका र प्रतिशोध शृंखलता बढ्दै गएको बताउँछन्।
पूर्वमन्त्री न्यौपानेलाई कैद, सांसद गुरुङलाई जरिवाना मात्र
फनपार्कको ६० रोपनी जग्गा न्यून दरमा भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरिएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो।विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीश शालिग्राम कोइराला, र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले जग्गा भाडामा भ्रष्टाचार ठहर गर्दै न्यौपाने र गुरुङलाई सजाय तोकेको हो।
संघीयता आयो, आएन नयाँ निजामती ऐन
दलभन्दा पनि यो ऐनमा कर्मचारीको बढी स्वार्थ देखिन्छ। ट्रेड युनियनलगायत विषयमा कर्मचारीका आफ्नै स्वार्थ छन्।
कांग्रेसका निलम्बित सांसद टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचारी ठहर
काठमाडौं : कांग्रेसका निलम्बित सांसद एवं पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचारी ठहर भएका …
किन टिकेन ओली–प्रचण्ड गठबन्धन ?
बालकोटमा बनेको गठबन्धन तोडेर प्रचण्डले फागुन १२ गते कांग्रेससहितको आठ दलको नयाँ समीकरण बनाएका हुन्।
सडकै नभएको ठाउँमा पुल बनाउनेलाई भ्रष्टाचार मुद्दा
गण्डकी प्रदेशका पूर्वभौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायातमन्त्री रामशरण बस्नेतले आफू मन्त्री हुँदा यो पुलका लागि बजेट विनियोजन गरेका थिए। पुल वारि मन्त्री बस्नेतको खेत रहेको र पारि उनको गाउँ छ। पूर्वमन्त्रीको गाउँ र खेत जोड्नलाई यो सडक बनाएको खुलेको छ।
राष्ट्रपतिसँगै कांग्रेसलाई ‘शक्ति आर्जन’
राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई समर्थनसँगै नेताहरूले ‘पुरानो गठबन्धन ब्युँतिएको’ व्याख्या गरेका छन्। चुनावका बेलाको पाँचदलीय गठबन्धनमा नयाँ तीन दल पनि थपिएका छन्।
