पूर्वमन्त्री न्यौपानेलाई कैद, सांसद गुरुङलाई जरिवाना मात्र

काठमाडौं : विशेष अदालतले भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा भाडामा भ्रष्टाचार ठहर गर्दै पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेलाई साढे ९ वर्ष कैद र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।उक्त भ्रष्टाचारमा मुछिएका कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई पनि जरिवाना तोकिएको छ।

फनपार्कको ६० रोपनी जग्गा न्यून दरमा भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरिएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो।विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीश शालिग्राम कोइराला, र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले जग्गा भाडामा भ्रष्टाचार ठहर गर्दै न्यौपाने र गुरुङलाई सजाय तोकेको हो।

भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि कांग्रेस सांसद गुरुङ निलम्बनमा परेका छन्।अदालतले सांसद गुरुङलाई १ करोड २१ लाख ८४ हजार ४ सय १ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।विशेष अदालतले फागुन १६ गते नै पूर्वमन्त्री न्यौपाने र गुरुङसहित ९ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो।कसुरदार ठहरिएका न्यौपाने तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री हुन्।उनी समाजकल्याण परिषद्का तत्कालीन अध्यक्षसमेत थिए।उनी चुरेभावर पार्टीबाट मन्त्री बनेका थिए।नेकपा हुँदै एमालेमा गएका न्यौपाने उक्त पार्टीबाट पनि बाहिरिइसकेका छन्।

२०७९ सालको निर्वाचनमा गुरुङ मनाङबाट निर्वाचित सांसद हुन्।उनी नेपाली कांग्रेसका नेता र पूर्वमन्त्री हुन्।उनी फनपार्कका सञ्चालक हुन्।उनलाई फनपार्क सञ्चालकको हैसियतमा दोषी करार गरिएको छ।अदालतका उपरजिष्टार एवं सूचना अधिकारी नारदप्रसाद भट्टराईका अनुसार, परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषाध्यक्ष कुञ्जविहारीप्रसाद चौधरी, सदस्यसचिव रवीन्द्र कुमार यादव भनिने रवीन्द्र कुमार, सदस्यहरू मोहनराज शर्मा, मदनकुमारलाल कर्ण, हरि न्यौपाने र काठमाडौं फनपार्कका प्रमुख सञ्चालक रवीन्द्र गुरुङ पनि दोषी ठहरिएका छन्।

तत्कालीन परिषद्का उपाध्यक्ष मेहतालाई ८ वर्ष कैद तथा थप ६ महिना कैदको फैसला सुनाइएको छ।मेहताविरुद्ध २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८ सय ३ जरिवाना र त्यति नै बिगो असुलउपर गर्ने फैसला भएको छ।तत्कालीन परिषद् कोषाध्यक्ष कुञ्चविहारीप्रसादको मृत्यु भइसकेकाले कैद र जरिवाना तोकिएन्।कुञ्जविहारीविरुद्ध २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ बिगो असुलउपर गर्ने फैसला सुनाइएको छ।

त्यस्तै परिषद्का तत्कालीन सदस्यसचिव रवीन्द्र यादवविरुद्ध ८ वर्ष ६ महिनो कैद तथा थप ६ महिना कैदको फैसला सुनाइएको छ।उनीविरुद्ध बिगो र जरिवाना २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ छ।परिषद्का तत्कालीन सदस्यहरू हरि न्यौपाने, मोहनराज शर्मा, मदनकुमारलाल कर्णविरुद्ध ८÷८ वर्ष कैद तथा २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ बिगो र जरिवाना सुनाइएको छ।सञ्चालक टेकबहादुर गुरुङविरुद्ध २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ बिगो र जरिवाना सुनाइएको छ।उनलाई कैद सजाय भने गरिएको छैन।

यो मुद्दामा मुछिएका पाँच जनाले भने सफाइ पाएका छन्।जसमा परिषद्का तत्कालीन कोषाध्यक्ष रक्ष गाहा मगर, तत्कालीन निर्देशक मदनकुुमार रिमाल, तत्कालीन उपनिर्देशक बलबहादुर स्वाँर, कानुनी सल्लाहकार प्रेमसिंह धामी र जगदेव चौधरी छन्।उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले बिगो माग दाबी पनि गरेको थिएन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फनपार्कको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा २०७५ माघ २१ गते गुरुङसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो।दोषी ठहर भएका ९ जनाविरुद्ध जनही ३१ करोड ५२ लाख बिगो मागदाबी गरिएको थियो।न्यौपानेले आफू महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री रहँदा गुरुङको कम्पनी काठमाडौं फनपार्कलाई प्रतिरोपनी मासिक ९ हजार २ सय ५० रुपैयाँमा भाडामा दिने निर्णय परिषद्बाट गराएका थिए।जब कि त्यही बेला भृकुटीमण्डपकै छेउ टुकुचामा इच्छुमती तरकारी बजारलाई परिषद्ले प्रतिरोपनी प्रतिमहिना ७८ हजार ५ सय ७१ रुपैयाँका दरले भाडामा लगाएको थियो।

तरकारी बजारको भाडा मूल्य पनि कम नै हो।काठमाडौं फनपार्क सस्तोमा भाडामा दिन प्राविधिक मूल्यांकनलाई समेत बेवास्ता गरेर गुरुङलाई दिँदै आएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो।सञ्चालक समितिले १२ वैशाख ०६९ मा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट मूल्यांकन माग्ने निर्णय गरेकामा १५ साउनमा सो निर्णय खारेज गरिएको थियो ।

मूल्यांकन महँगो आएपछि खारेज गरेर २० भदौ ०६९ मा परिषद्को कार्य सञ्चालन समितिको बैठकले बिनाटेन्डर काठमाडौं फनपार्कलाई १५ वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो।फनपार्क गुरुङको कम्पनी हो।राजनीतिक प्रभावमा गुरुङले ६० रोपनी जग्गा लामो समयदेखि हालीमुहाली गर्दै आएका थिए।नीति, नियमविपरीत सत्ता र शक्तिको बलमा गुरुङले ठेक्का कब्जा गरिरहेका थिए।उनले २० वर्षदेखि फनपार्क चलाइरहेका छन्।