कांग्रेसका निलम्बित सांसद टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचारी ठहर

काठमाडौं : कांग्रेसका निलम्बित सांसद एवं पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन्। भृकुटीमण्डपस्थित ६० रोपनी जग्गा न्यून दरमा भाडामा दिएको सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा गुरुङसहित नौ जनालाई विशेष अदालतले मंगलबार दोषी ठहर गरेको हो। 

यस्तै, कसुरदार ठहरिनेमा तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने पनि छन्। उनी समाजकल्याण परिषद्का तत्कालीन अध्यक्षसमेत हुन्। उनी चुरेभावर पार्टीबाट मन्त्री बनेका थिए। नेकपा हुँदै एमालेमा गएका न्यौपाने उक्त पार्टीबाट पनि बाहिरिइसकेका छन्। 
परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषाध्यक्ष कुञ्जविहारीप्रसाद चौधरी, सदस्यसचिव रवीन्द्रकुमार यादव भनिने रवीन्द्र कुमार, सदस्यहरू मोहनराज शर्मा, मदनकुमारलाल कर्ण, हरि न्यौपाने र काठमाडौं फनपार्कका प्रमुख सञ्चालक रवीन्द्र गुरुङ पनि दोषी ठहरिएका छन्। 

उनीहरूलाई सजाय भने निर्धारण भइसकेको छैन। टेकबहादुर गुरुङलाई मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरिएको विशेषका उपरजिस्टार एवं प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीले बताए। ‘गुरुङलाई मतियारको रूपमा कसुरदार बनाइएको छ। यसको अन्तिम पेसी २५ गतेका लागि तोकिएको छ’, प्रवक्ता योगीले भने। गुरुङ त्यस बेला काठमाडौं फनपार्क मेला सञ्चालक थिए। 

अख्तियारले गुरुङविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ (४) बमोजिम सजाय माग दाबी गरेको थियो। उक्त उपदफामा दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत जफत गर्ने भनिएको छ। अन्यविरुद्ध दफा ३ (१) र दफा ३ (१) को देहाय झ बमेजिम जरिवाना कैद सजाय माग गरिएको थियो। देहाय झमा आठदेखि १० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ। यस्तै, बिगोबमोजिम जरिवानाको व्यवस्था छ। यस्तै दफा १७ बमोजिम बिगो असुल गर्न र दफा २४ बमोजिम थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय माग गरिएको थियो। योगीका अनुसार उक्त मुद्दामा मुछिएका पाँच जनाले भने सफाइ पाएका छन्। जसमा परिषद्का तत्कालीन कोषाध्यक्ष रक्ष गाहा मगर, तत्कालीन निर्देशक मदनकुुमार रिमाल, तत्कालीन उपनिर्देशक बलबहादुर स्वाँर, कानुनी सल्लाहकार प्रेमसिंह धामी र जगदेव चौधरी छन्। उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले बिगो माग दाबी पनि गरेको थिएन।

पूर्वमन्त्री गुरुङ यसपटक मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। उनले एमालेका पोल्देन छोपाङ गुरुङलाई पराजित गरेका थिए। चुनाव जिते पनि  भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेकाले उनी निलम्बनमा थिए। अख्तियारले फनपार्कको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा २०७५ माघ २१ गते गुरुङसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। दोषी ठहर भएका नौ जनाविरुद्ध जनही ३१ करोड ५२ लाख बिगो मागदाबी गरिएको थियो। विशेषका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीश शालिग्राम कोइराला, बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले मंगलबार उक्त मुद्दाको टुंगो लगाएको हो।

न्यौपानेले आफू महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री रहँदा गुरुङको कम्पनी काठमाडौं फनपार्कलाई प्रतिरोपनी मासिक ९ हजार २ सय ५० रुपैयाँमा भाडामा दिने निर्णय परिषद्बाट गराएका थिए। जब कि त्यही बेला भृकुटीमण्डपकै छेउ टुकुचामा इच्छुमती तरकारी बजारलाई परिषद्ले प्रतिरोपनी प्रतिमहिना ७८ हजार ५ सय ७१ रुपैयाँका दरले भाडामा लगाएको थियो। तरकारी बजारको भाडा मूल्य पनि  कम नै हो। 

काठमाडौं फनपार्क सस्तोमा भाडामा दिन प्राविधिक मूल्यांकनलाई समेत बेवास्ता गरेर गुरुङलाई दिँदै आएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो। सञ्चालक समितिले १२ वैशाख ०६९ मा  जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट मूल्यांकन माग्ने निर्णय गरेकामा १५ साउनमा सो निर्णय खारेज गरिएको थियो ।

मूल्यांकन महँगो आएपछि खारेज गरेर २० भदौ ०६९ मा परिषद्को कार्य सञ्चालन समितिको बैठकले बिनाटेन्डर काठमाडौं फनपार्कलाई १५ वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो। फनपार्क गुरुङको कम्पनी हो। राजनीतिक प्रभावमा गुरुङले ६० रोपनी जग्गा लामो समयदेखि हालीमुहाली गर्दै आएका थिए। नीति, नियमविपरीत सत्ता र शक्तिको बलमा गुरुङले ठेक्का कब्जा गरिरहेका थिए। 

उनले २० वर्षदेखि फनपार्क चलाइरहेका छन्। यो जग्गा २०६० भदौ २० गतेको परिषद्को निर्णयले प्रतिमहिना प्रतिरोपनी जम्मा मासिक ९ हजार २ सय ५० रुपैयाँमा भाडा उठाउँदै आएको थियो। बिनाटेन्डर २०६९ भदौ २० मा सञ्चालक रवीन्द्र गुरुङ र टेकबहादुर गुरुङबाट तिरिरहेको रकममा वृद्धि गरी करसहित मासिक ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ लिने निर्णय भयो। 

समयावधि बढाएर १५ वर्षका लागि फनपार्क सञ्चालन गर्न ठेक्का दिने निर्णय गरियो। सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा ४ अनुसार सरकारले कुनै रकम वा कुनै अन्य कामको ठेक्का बन्दोबस्त गर्नुपरे टेन्डर खोली ठेक्कामा दिनुपर्ने हुन्छ। तर, सोबमोजिम नभएपछि अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री न्यौपाने, गुरुङसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। 

न्यून भाडादरमा जग्गा दिने निर्णय गलत भएको भन्दै रद्द गर्न पटक–पटक अख्तियारले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। यो मुद्दामा सञ्चालक गुरुङले अन्तरिम आदेश लिएर पुनः उपयोग गरिरहेका थिए। परिषदले यो विषय पटक–पटक छानबिन पनि गरेको छ। छानबिन प्रतिवेदन त्यतिकै थन्क्याइएका छन्। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा आयोगसमेत बनाइएको थियो। यो आयोगको प्रतिवेदन पनि  महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा थन्कियो।