निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीले भने- व्यवसायीलाई थुन्ने सरकारको उद्देश्य होइन
असार २४, २०८३ बुधबार २०:५७:५२
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उद्योगी-व्यवसायीलाई थुन्ने सरकारको उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पार्दै निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्।
बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको भन्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले व्यवसायीमाथि भइरहेको पक्राउ र धरपकडको विषय उठाइएको बताए। उनका अनुसार कसैले कसुर गरेको भए अनुसन्धान गर्ने अधिकार सरकारलाई भए पनि आरोपितको भनाइ नसुनी पक्राउ गर्ने अभ्यास उपयुक्त नभएको भन्दै अग्रिम जमानतसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा व्यवसायीहरूले राखेका थिए।
त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको नियत उद्योगी-व्यवसायीलाई थुनामा हाल्ने नभएको स्पष्ट पारेका थिए। प्रधानमन्त्रीले देश निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सरकार निजी क्षेत्रलाई साथमै लिएर अघि बढ्ने बताएका थिए।
अग्रवालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका समस्या स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्दै सरकारले नीतिगत र कानुनी रूपमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। छलफलका क्रममा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग किन आकर्षित हुन नसकेको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले चासो व्यक्त गरेका थिए भने निजी क्षेत्रले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा औद्योगिक क्षेत्र विकास र सञ्चालन गर्न चाहेको प्रस्ताव पनि राखेको थियो।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले पनि प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीति कसैलाई तर्साउने वा दुःख दिने नरहेको स्पष्ट पारेको बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले 'उद्यमीलाई पक्रेर कतै पुगिँदैन, हाम्रो उद्देश्य औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नु हो' भन्ने आशय व्यक्त गरेका थिए।
उनले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि निजी क्षेत्रमा रहेको अन्योल धेरै हदसम्म हटेको दाबी गरे। प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो पटक औपचारिक संवाद भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले आर्थिक वृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर व्यावहारिक सुझाव दिन आग्रह गरेको बताए। आगामी पाँच वर्षमा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका लागि कानुन र नीतिमा आवश्यक सुधार गर्न सरकार तयार रहेको सन्देश प्रधानमन्त्रीले दिएको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
