पुनरावेदन गर्दै अख्तियार सर्वोच्चतिर

पुनरावेदन गर्दै अख्तियार सर्वोच्चतिर
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विशेष अदालतको फैसलाबाट चित्त नबुझाएर सर्वोच्च अदालततिर गएको छ। पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठको अकूत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसला चित्त नबुझाएर अख्तियार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा गएको हो। 

विशेषले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठलाई ६ महिना कैद र ९८ लाख २९ हजार ५ सय ३७ रूपैयाँ जरिवाना र त्यति नै बराबरको बिगो जफत गर्न आदेश दिएको थियो। अख्तियारले ४ करोड ४५ लाख २७ हजार ६ सय ६६ रूपैयाँ बिगो मागदाबीसहित उनीविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो। अख्तियारले विगो जति नै जरिवाना, भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिले बढे/बढाइएको चलअचल सम्पत्ति जफत र कैद सजाय मागदाबी गरेको थियो। 

यो मुद्दामा विशेषको फैसलामा त्रुटिपूर्ण रहेको अख्तियारले सर्वोच्चमा गरेको पुनरावेदनमा उल्लेख छ। अघिल्लो अवधिमा आर्जन गरेको गैरकानुनी सम्पत्तिलाई पछिल्लो अवधिमा आर्जित वैद्य सम्पत्तिले परिपुरण गर्न सकिने तर्क आफैंमा तार्किक र कानुनसंगत नदेखिएको उल्लेख गर्दै अख्तियारले पुनरावेदनमा भनेको छ, ‘विशेषबाट लिइएको आधार बमोजिम यो विषयमा प्रतिवादीको आय र व्ययको समग्रतामा हेर्ने हो भने जग्गा खरिद गर्दाका बखतको आधारभूत सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि भए/नभएको र वैध बचत मौज्दात आयले खामे÷नखामेको विषयले परीक्षणको क्रममा स्थान नै नपाउने हुँदा यो विषयको औचित्य नै समाप्त भई गैरकानुनी रूपमा बढेबढाएको सम्पत्तिले वैद्यता पाउने र वाइट कलर क्राइमका रूपमा परिभाषित गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को मकसद विपरीत हुन जाने देखिएको छ।’

पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले जग्गाहरू बिक्रीबाट प्राप्त गरेको वैध आय २,३४,८९,५५० मात्र कायम हुनुपर्नेमा ४,८५,६९,२५० आयमा कायम हुने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको पुनरावेदनमा उल्लेख छ। 

जग्गा खरिद तथा सवारी साधान बिक्रीबाट प्राप्त रकम, बैंकबाट प्राप्त ब्याज रकम, बिमा प्रिमियम वापत प्राप्त फिर्ता रकममा कै विषयमा विशेषको फैसलामा भएको विषय त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ। 

विशेषको मूल्यांकन समेतका आधारमा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठको ३,८१,६७,६९४।४२ बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको पुष्टि भएको पुनरावेदनमा उल्लेख छ। श्रेष्ठको जाँच अवधिको व्यय जम्मा १०,९६,५९,५४८/३३ र जाँच अवधिको वैधानिक आय ७,१४,९१,८५३।९१ देखिएको उल्लेख छ। ३,८१,६७,६९४।४२ बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको पुष्टि भएको स्पष्ट देखिएको अख्तियारले जनाएको छ। 

 विशेषबाट आंशिक वादी दाबी पुग्ने ठहर गरी भएको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै अख्तियारको पुनरावेदनमा यो त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी श्रेष्ठले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी श्रीमति सरस्वती श्रेष्ठ र छोरा सरोज श्रेष्ठका नाममा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति राखी भ्रष्टाचार गरेको जनाइएको छ। अख्तियार आफ्नो मागदाबी तथा पुनरावेदन जिकिर बमोजिम सजाय गरी सम्पत्ति जफत गरी पाउन भनी सर्वोच्चमा गएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.