कोशी सरकारको नयाँ अंकगणित : हिक्मत दोहोरिने कि तिलकुमार उदाउने ?

विराटनगर : केन्द्रमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बीच भएको नयाँ सत्ता सहकार्यको सहमतिले कोशी प्रदेशको राजनीतिलाई फेरि एकपटक तरंगित बनाएको छ। 

सहमतिअनुसार कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले नै गर्ने निश्चित भएपछि अब सबैको नजर एउटै प्रश्नमा केन्द्रित भएको छ– मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्कीले निरन्तरता पाउने कि एमालेभित्रबाटै नयाँ अनुहारले नेतृत्व सम्हाल्ने ? 

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच शनिबार भएको सहमतिले प्रदेश सरकारहरूको स्वरूप परिवर्तन हुने आधार तयार गरेको छ। सहमतिअनुसार एमालेले कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ भने नेकपाले कर्णाली र सुदूरपश्चिमको नेतृत्व पाउनेछ। मधेश र गण्डकी प्रदेशमा भने अन्य दलसँगको छलफलपछि सरकारको नेतृत्व र सहभागिता टुंग्याइने सहमति भएको छ।

यससँगै कोशी प्रदेशको राजनीतिक केन्द्रबिन्दु मुख्यमन्त्री चयनमा पुगेको छ। अब मुख्यमन्त्री रहेका एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पार्टीका केन्द्रीय सचिव हिक्मतकुमार कार्कीलाई नै निरन्तरता दिने वा प्रदेश संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा एमालेभित्र छलफल सुरु हुने भएको छ। ताप्लेजुङबाट निर्वाचित मेन्याङ्बो प्रदेश संसदीय दलमा कार्कीपछि दोस्रो वरीयताका नेता हुन्। पछिल्लो बजेट निर्माणका क्रममा उनले कार्की नेतृत्वको सरकारप्रति असन्तुष्ट सांसदहरूको नेतृत्व गरेका थिए। 

हाल कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस पनि सहभागी छ। तर, केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले सहकार्य अन्त्य भइसकेकाले कांग्रेसका मन्त्रीहरू छिट्टै सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा छन्।

पछिल्ला दिनमा उनीनिकट नेताहरूले नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावनाका बारेमा खुलेर चर्चा गर्न थालेका छन्। मेन्याङ्बो पनि मुख्यमन्त्री बन्न दौडधुप गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्की भने नेतृत्व परिवर्तनका बारेमा अहिलेसम्म कुनै औपचारिक छलफल नभएको बताउँछन्। ‘मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने विषयमा पार्टीभित्र कुनै छलफल भएको छैन। कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने विषय केही दिनभित्र प्रदेश संसदीय दलको बैठक बसेर टुंगो लगाउँछौं। पार्टी केन्द्रको निर्णय पनि पर्खन्छौं,’ कार्कीले भने। 

प्रदेश सरकार परिवर्तनको चर्चा चलिरहेका बेला केही दिनअघि काठमाडौं पुगेका कार्की पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर शनिबार साँझ विराटनगर फर्किएका छन्। उनले पदमा रहने वा नबस्ने विषय राजनीतिक प्रक्रिया र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्ने बताएका छन्। 

एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेतका अनुसार नेकपासँगको सहमतिपछि कोशी सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने विषय निश्चित भइसकेको छ। तर, नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने निर्णय पार्टीको आन्तरिक प्रक्रिया र केन्द्रको निर्णयबाट हुने उनले बताए। ‘नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा नेतृत्वका आकांक्षी देखिनु स्वाभाविक हो। प्रदेश समितिको सिफारिसपछि केन्द्रले अन्तिम निर्णय गर्छ,’ बस्नेतले भने। उनले मुख्यमन्त्री चयनका विषयमा एमालेभित्र कुनै विवाद नरहेको दाबी गर्दै अन्तिम निर्णय सहमतिमै हुने बताए।

यता एमाले कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले सार्वजनिक रूपमा केन्द्रको निर्णय नै अन्तिम हुने बताएका छन्। तर, उनी मुख्यमन्त्री परिवर्तनभन्दा केही मन्त्री हेरफेर गरेर हिक्मतकुमार कार्कीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा रहेको स्रोतले बतायो। ‘हामीले प्रदेशबाट राय र सुझाव दिने हो। अन्तिम निर्णय केन्द्रले गर्छ। कोशी सरकार एमालेकै नेतृत्वमा रहनुपर्छ भन्ने मेरो अडान थियो। त्यो पूरा भएको छ,’ खतिवडाले भने। 

यदि कोशी सरकारको नेतृत्व नेकपाले पाएको भए संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो मुख्यमन्त्रीका मुख्य दाबेदार थिए। तर, केन्द्रको नयाँ सहमतिले त्यो सम्भावना समाप्त भएको छ।

संघीयतापछि सबैभन्दा धेरै सरकार फेरिएको प्रदेश
संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकार गठन हुन थालेयता कोशी प्रदेश राजनीतिक अस्थिरताको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण बनेको छ। सत्ता समीकरण फेरिने, दल विभाजन हुने र अदालतसम्म सरकार गठनका विवाद पुग्ने क्रमले सरकारहरू छोटो–छोटो अवधिमा परिवर्तन भएका विगत छन्। 

सरकारको नेतृत्वमा फेरि हिक्मतकुमार कार्की नै दोहोरिने कि तिलकुमार मेन्याङ्बो उदाउने भन्ने विषय अहिले पेचिलो बनेको छ।

२०७४ फागुन २ गते एमालेका शेरधन राई कोशी प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री बने। तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भएपछि उनले राजीनामा दिए। उनको राजीनामापछि २०७८ भदौ ११ गते एमालेकै भीमप्रसाद आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। तर, एमाले विभाजनको असरका कारण उनले दुई महिनामै पद छाड्नुपर्‍यो। त्यसपछि २०७८ कात्तिक १६ गते गठबन्धनका तर्फबाट तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बने। उनी २०७९ पुस २४ गतेसम्म पदमा रहे। 

प्रदेशसभा निर्वाचनपछि २०७९ पुस २५ गते एमालेका हिक्मतकुमार कार्की पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बने। तर, तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनको सरकार २०८० असार २१ गते ढल्यो। लगत्तै २०८० असार २२ गते कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। तर, सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरी सरकार गठन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति बदर गरिदियो।

त्यसपछि २०८० साउन १७ गते उद्धव थापा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने। तर, विश्वासको मत लिने क्रममा सभाध्यक्षलाई मतदान गराइएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले दोस्रो नियुक्तिसमेत बदर गर्दै उनलाई पदमुक्त गरिदियो। सर्वोच्च अदालतकै परमादेशअनुसार २०८० भदौ २२ गते हिक्मतकुमार कार्की दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। तर, आवश्यक बहुमत सुनिश्चित गर्न नसकेपछि उनले करिब एक महिनामै पद छाडे। 

त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने। उनले करिब सात महिना सरकार सञ्चालन गरे। केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरणको प्रभाव प्रदेशमा परेपछि विश्वासको मत गुमाउँदै २०८१ वैशाख २६ गते उनी पदमुक्त भए। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् २०८१ वैशाख २७ गते हिक्मतकुमार कार्की तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने। उनी हालसम्म सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। 

अब बन्नेछ १० औं सरकार
हाल कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस पनि सहभागी छ। तर, केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले सहकार्य अन्त्य भइसकेकाले कांग्रेसका मन्त्रीहरू छिट्टै सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा छन्। संघीयतापछि हालसम्म कोशी प्रदेशमा नौ पटक सरकार गठन भइसकेको छ। छ जना फरकफरक नेताले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। हिक्मतकुमार कार्की तीन पटक, उद्धव थापा दुई पटक तथा शेरधन राई, भीमप्रसाद आचार्य, राजेन्द्रकुमार राई र केदार कार्की एक–एक पटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। 

अब केन्द्रको नयाँ सत्ता समीकरण प्रदेशमा कार्यान्वयनमा आएपछि कोशी प्रदेशमा दशौँ पटक सरकार गठन हुनेछ। दोस्रो प्रदेशसभा कार्यकालमै यो सातौँ सरकार हुनेछ। तर, सरकारको नेतृत्वमा फेरि हिक्मतकुमार कार्की नै दोहोरिने कि तिलकुमार मेन्याङ्बो उदाउने भन्ने विषय अहिले पेचिलो बनेको छ। एमालेको प्रदेश संसदीय दल र पार्टी केन्द्रको अन्तिम निर्णयले मुख्यमन्त्रीको टुंगो लगाउने छ।