कर्णालीको स्वास्थ्य दूरावस्था : करोडौंका पूर्वाधार, शून्य विशेषज्ञ

वीरेन्द्रनगर : कर्णालीमा बिरामी हुनु भनेको रोगसँग मात्र होइन, भूगोल र राज्यको उपेक्षासँग पनि लड्नु हो। यहाँ स्वास्थ्य संस्था त छन्, तर तिनमा चिकित्सक भेटिँदैनन्। करोडौंका उपकरण र प्रविधिले सम्पन्न प्रदेश अस्पतालदेखि जिल्ला अस्पतालहरूका भवन ठडिएका छन्। तर, ती रित्ता बन्दै गइरहेका छन्।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा ३ सय शय्याको प्रदेश अस्पताल छ। तर, त्यहाँ पर्याप्त विशेषज्ञ डाक्टरहरू दरबन्दीअनुसार छैनन्। जहाँ दिनहुँ बिरामीहरूको खचाखच भीड लाग्छ। सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पनि दुई दिन कुर्नुपर्छ। 

मुगुबाट पेट दुखाइको उपचार गराउन प्रदेश अस्पताल आएकी उमा रावलले भनिन्, ‘जिल्ला अस्पतालमा डाक्टर छैनन् भनेर प्रदेश अस्पताल सुर्खेत आएँ। यहाँ त नाम लेखेर डाक्टर भेटाउनै मुस्किल भयो। बिहान अस्पताल आउँदासम्म ठूलै लाइन लागिसक्ने रहेछ। घन्टौं लाइन कुरेर टोकन लिएँ। पालो कुर्दै दिन जाने रहेछ। मलाई सामान्य चेकजाँच गर्नकै लागि २ दिन लाग्यो। रगत, पिसाब जाँच गरेको रिपोर्ट आउन त तीन दिन कुराउने रहेछन्।’ यस्तो समस्या उमाले मात्र होइन, उमा जस्तै प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा उपचार गराउन आउने हरेक बिरामीहरूले भोगिरहेका छन्। प्रदेश अस्पतालमा दिनहुँ बिरामीहरूको घुइँचो नै हुने गरेको छ। जसका कारण कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाबाट उपचारका लागि सुर्खेत आएका बिरामीहरूले दिनहुँ सास्ती भोग्नुपरेको छ। 

संघीयता आएसँगै ‘सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा पुग्यो’ भनियो। तर, कर्णालीवासीका लागि विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा अझै पनि आकाशको फल जस्तै बनेको छ। आँगनमा आएका सरकारहरूले आँगनमै विशेषज्ञ डाक्टरहरू ल्याउन सकेनन्। जसका कारण विशेषज्ञ उपचार सेवाका लागि कर्णालीका दुर्गमका नागरिकहरू प्रदेश राजधानी नै आउनुपर्ने समस्या छ।

दरबन्दी ९५, कार्यरत २३
कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्दा प्रदेशमा हरिबिजोग छ। यसले पनि कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्र कति भयावह अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने देखाउँछ। कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको दरबन्दी र पदपूर्तिको अवस्था निराशाजनक मात्र होइन, भयानक छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशका मुख्य अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सकको करिब ७६ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त छ। कर्णाली प्रदेशमा विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी नै पर्याप्त छैन। भएका दरबन्दीहरूमा पनि अधिकांश रिक्त छन्। यहाँ ९५ जना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी छ। कार्यरत भने जम्मा २३ जना मात्र छन्। विशेषज्ञ डाक्टरका ७२ वटा दरबन्दी रिक्त छन्। 

त्यसमा पनि जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला, मुगु, कालिकोट र दैलेख जस्ता दुर्गम तथा पहाडी जिल्लाका सरकारी अस्पतालहरूमा एक जना पनि विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत छैनन्। ती जिल्लाहरू पूर्णरूपमा विशेषज्ञविहीन बनेका छन्। जसका कारण नागरिकहरूलाई जटिल प्रकृतिको बिमार लाग्यो भने जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ।

प्रदेश अस्पतालमै छैनन् विशेषज्ञ
प्रदेशकै एकमात्र सुविधासम्पन्न अस्पताल प्रदेश अस्पतालमा पनि विशेषज्ञ डाक्टरहरू पर्याप्त छैनन्। प्रदेश अस्पताल सुर्खेतकी सूचना अधिकारी उपसचिव अनिता ज्ञवालीले पर्याप्त विशेषज्ञ डाक्टर नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको बताइन्। उनका अनुसार प्रदेश अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी जम्मा ४८ जनाको छ। तर, कार्यरत २० जना मात्र छन्। २८ जनाको दरबन्दी रिक्त छ। यसले सेवा प्रवाहमा असर गरेको छ।

प्रदेश अस्पताल कर्णालीकै मुख्य अस्पताल हो। यहाँ ४८ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा हाल २० जना मात्र कार्यरत छन्। २८ वटा विशेषज्ञको पद रिक्त छ। सूचना अधिकारी ज्ञवालीले भनिन्, ‘जिल्ला–जिल्लाबाट रिफर भएर आउने बिरामीको चाप यही अस्पतालमा थुप्रिन्छ। दरबन्दी अनुसारका डाक्टर नहुँदा उपलब्ध जनशक्तिमाथि कार्यबोझ अत्यधिक बढेको छ। चौबीसै घन्टा सेवा दिनुपर्ने अवस्थामा जनशक्ति अभावले गर्दा सोचेजस्तो गुणस्तरीय र द्रुत सेवा दिन कठिन भइरहेको छ। अस्पतालले करारमा भए पनि चिकित्सक राखेर सेवा दिइरहेको छ। तर यो दीर्घकालीन समाधान होइन।’

प्रदेश अस्पतालमा विशेषज्ञ नहुँदा कार्डियो, न्युरो सेवा प्रभावित छ। गाइनो र फिजिसियन सेवामा पनि कमी छ। रेडियोलोजी र प्याथोलोजिस्टको पनि अभाव छ। १ सय ५० शय्याको सेवा सुविधाहरू प्रदेश सरकारबाट प्राप्त छ। सूचना अधिकारी ज्ञवालीकाअनुसार बिरामीको चापकै कारण थप १ सय ५० शय्या अस्पताल विकास समितिबाट गरी ३ सय ५० शय्या अस्पताल सञ्चालनमा छ। प्रदेश अस्पतालमा स्वीकृत दरबन्दी ३ सय २५ जनाको छ। जसमा स्थायी १ सय ९२ जना छन्। करारमा ३३ जना छन्। अस्पताल समितिबाट ४९ जना कार्यरत छन्। अन्य करार २ सय ६६ जना छन्। जम्मा ५ सय ४० जनाको दरबन्दीमा १ सय जनाको दरबन्दी रिक्त छ।

रेफरल सेन्टर बन्दै जिल्ला अस्पतालहरू
विशेषज्ञ डाक्टरहरूको दरबन्दी अनुसारको पदपूर्ति जिल्ला अस्पतालहरूमा पनि छैन। जिल्ला अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ नहुँदा सामान्य शल्यक्रिया वा जटिल प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि बिरामीहरूलाई जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ। पछिल्लो समय जिल्ला अस्पतालहरू केवल रेफरल सेन्टर जस्तै भएका छन्। जिल्ला अस्पताल कालीकोटमा एक जनामात्र ९औं तहका डाक्टर रत्नवीर सुनार कार्यरत छन्। विशेषज्ञ डाक्टरको ४ जनाको दरबन्दी छ। सबै रिक्त छ।

जिल्ला अस्पताल सल्यानमा चिकित्सक अभावका कारण शल्यक्रिया सेवा बन्द छ। एनआईएस कार्यक्रमअन्तर्गत दुई महिनाका लागि खटिएका एमडीजीपी डा. रहिस कोजु र मेडिकल अधिकृत डा. सुमन यादवको कार्यअवधि सकिएपछि गत शनिबारदेखि शल्यक्रिया सेवा पूर्णरूपमा बन्द भएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी प्रमुख डा. अर्जुनकुमार बुढाले बताए। 

उनका अनुसार शल्यक्रिया सेवा बन्द भएपछि जिल्लामै न्यून शुल्कमा उपचार पाउँदै आएका बिरामी अहिले दाङ, नेपालगञ्ज र सुर्खेतका अस्पताल धाउन बाध्य भएका छन्। विशेषगरी दुई–तीन घन्टा गाडी वा एम्बुलेन्समा यात्रा गर्नुपर्ने भएकाले जटिल अवस्था भएका गर्भवती महिलाको थप जोखिम बढेको छ। सल्यान अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरहरू ७ जनाको दरबन्दी छ। तर, एक जना मात्र कार्यरत छन्। बाँकी ६ जनाको पद रिक्त छ।
यस्तै, कर्णालीका अन्य जिल्ला अस्पतालहरूमा पनि डाक्टरहरूको दरबन्दी खालीका खाली छ। जिल्ला अस्पताल जाजरकोटमा ७ जना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी छ। सबै खाली छ। रुकुमपश्चिममा ४ जना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दीमा ३ जनाको रिक्त छ। कर्णालीको अति दुर्गम डोल्पा जिल्ला अस्पतालमा ४ जना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी छ। सबै रिक्त छ।

हुम्ला जिल्ला अस्पताल र मुगु जिल्ला अस्पतालमा पनि ४ जना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी छ। सबै रिक्त छ। दैलेख जिल्ला अस्पतालमा ७ जना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी छ, तर सबै रिक्त छ। सुर्खेतकै मेहलकुना अस्पतालमा ७ जना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दीमा ६ जना रिक्त छ।

कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाहीले विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी रिक्त भएका जिल्ला अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रवाह कठिन भइरहेको बताए। उनले भने, ‘यहाँको भौगोलिक विकटता र यातायातको असहजताका कारण दुर्गममा डाक्टर जान नमान्ने समस्या छ। यसले ग्रामीण समुदायमा बस्ने नागरिकहरू विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा छैनन्। चिकित्सकहरूको वृत्तिविकास र थप अध्ययनको अवसर नभएकाले पनि दुर्गममा डाक्टरहरूको आकर्षण कम छ। संघीय सरकार र प्रदेश सरकार मिलेर यसको स्थायी समाधान खोज्न आवश्यक छ।’

भौगोलिक विभेदको मारमा कर्णाली
सरकारी तथ्यांकमा हेर्ने हो भने, प्रदेश राजधानी सुर्खेतमै रहेको प्रदेश अस्पताल त २८ जना विशेषज्ञको अभाव झेलिरहेको छ। अन्य जिल्ला अस्पतालहरूमा दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कुरा सरकारलाई पनि फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै बनेको छ। कर्णालीका नागरिकले कर तिरे पनि राज्यबाट पाउनुपर्ने मौलिक हक (स्वास्थ्यको हक) बाट पूर्ण रूपमा वञ्चित छन्। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ। तर कर्णालीको सन्दर्भमा यो केवल कागजमा सीमित बनेको छ।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै देश ३ तहको सरकार सञ्चालनमा आएको पनि एक दशक पुग्न लागिसक्यो। राजनीतिक मञ्चहरूमा ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार र घर–घरमा अधिकार’ पुगेको ठूला–ठूला दाबीहरू सुनिन्छन्। तर, कर्णालीका दूरदराजका बस्तीहरूमा अझै पनि सामान्य उपचार, एक चक्की सिटामोल वा सुत्केरी व्यथा लाग्दा जीवन र मरणको दोसाँधमा लड्नुपर्ने आदिम युगको जस्तै बाध्यता कायमै छ।

‘कर्णाली डाक्टर आउने हो कि सरकारले पठाउने हो ?’ अधिकारकर्मी नवीन शाहीले भने, ‘सरकारले दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने हो। नेपालमा सधैं गठजोडको सरकार हुन्थ्यो। यसले स्थायी र बलियो सरकार गठन गर्न जनताले रास्वपालाई दुईतिहाइ जनमत दिए। अहिलेको दुईतिहाइ जनमतको बलियो सरकारले पनि कर्णालीका अस्पतालहरूमा दरबन्दीअनुसार विशेषज्ञ डाक्टरको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु दुःखद् मात्र होइन, राज्यले कर्णालीमाथि गरेको उपेक्षा हो। यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। 

डाक्टरहरूलाई थप सुविधा दिएर भए पनि कर्णालीका नागरिकहरूलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ। सुविधा दिँदा पनि डाक्टरहरू आउन नमानेपछि सरकारले कानुनी प्रक्रियाअनुसार भए पनि कर्णालीका अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ डाक्टर खटाउनुपर्छ।’

कर्णालीमा सुत्केरी हुन नसकेर अकालमै ज्यान गुमाएका आमाहरू, सामान्य झाडापखाला लाग्दा पुनर्जन्मको भिख माग्दै गरेका बालबालिकाहरू र भाँचिएको हातखुट्टा जोड्न हप्तौंसम्म डोकोमा बोकेर सदरमुकाम वा छिमेकी प्रदेशका अस्पताल पु¥याउनुपर्ने बिरामीहरूको बाध्यता छ। नागरिक समाजका अगुवा शाहीले भने, ‘कर्णालीमा डाक्टर जान मान्दैनन् भनेर राज्यले उन्मुक्ति पाउँदैन। यहाँका गाउँहरू सहरीकरण गर्न पर्याप्त स्रोत साधनहरूको परिचालन गर्न जरुरी छ। दुर्गमलाई सधैं दुर्गम राख्ने राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण पनि कर्णाली उपेक्षामा परेको छ। हरेक सेवा सुविधाबाट वञ्चित छ। यसलाई वर्तमान सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ।’

किन आउँदैनन् त कर्णालीमा डाक्टर ?   
प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थायी पदपूर्तिको लागि विज्ञापन नगरेको २ वर्ष भयो। संघबाट छात्रवृत्ति करार माग भएअनुसार पनि पठाउँदैनन्। त्यहाँ पनि पावर र पहुँचको कुराले अर्थ राख्छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. रविन खड्काले भने, ‘स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवाले विज्ञापन खोलिदिँदैन। करारमा विज्ञापन गर्दा डाक्टरहरू जाँदैनन्। त्यही डाक्टर सहरी क्षेत्रमा बसेपछि ३ लाख बढी कमाउँछ। जिल्ला अस्पतालहरूमा सुक्खा तलबमा बस्नुपर्छ। यस कारण पनि डाक्टरहरूको प्राथमिकता सहर बनेको छ। जिल्ला अस्पताल कसैको पनि प्राथमिकतामा पर्दैन।’

अर्को कुरा कर्णालीका जिल्ला अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ डाक्टर नजानुका पछाडि नीतिगत त्रुटि पनि छ। सरकारले जिल्ला अस्पतालहरूमा ११औं तहको एमडीजीपी डाक्टरको दरबन्दी नै स्वीकृत गरेको छैन। ९औं तहभन्दा माथिको स्थायी विज्ञापन नै खुल्दैन। निक्स साइमनबाट जिल्लाहरूमा एमडिजिपी डाक्टरको व्यवस्थापन भएको थियो। त्यो पनि फिर्ता भएपछि अब जिल्ला अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ सेवाहरू ठप्प जस्तै भएको छ। उनले प्रदेश सरकारले रिक्त पदहरूका लागि स्थायी विज्ञापन खुलाएर आकर्षक तलब, १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता र अन्य सुविधाहरू दिने व्यवस्था गर्दा विशेषज्ञ चिकित्सकहरू जान सक्छन्। तर, सरकारले करारमा विज्ञापन खोल्छ। सुक्खा तलबमा करारमा जिल्ला जान डाक्टरहरू आकर्षित नभएका हुन सक्छन्।

अहिले कतिपय अस्पतालहरूमा मेडिकल अधिकृतहरूले जेनतेन अस्पताल धानिरहेका छन्। एमबीबीएस डाक्टरहरूले सामान्य बिरामीको उपचार र परामर्श दिन सके पनि जटिल शल्यक्रिया, बालरोगको विशेष उपचार, हाडजोर्नीको शल्यक्रिया र मानसिक रोग जस्ता विशिष्ट सेवाहरू दिन सक्दैनन्। 
दुर्गम तथा हिमाली जिल्लामा खटिने विशेषज्ञ चिकित्सकहरूका लागि विशेष ‘कर्णाली भत्ता’ को व्यवस्था गरिनुपर्छ।

उनीहरूको आधारभूत तलबको १०० देखि २०० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता, निःशुल्क आवास, र पारिवारिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्छ। सरकारी लगानी वा छात्रवृत्तिमा चिकित्साशास्त्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका प्रत्येक चिकित्सकलाई अनिवार्य रूपमा पहिलो ३ देखि ५ वर्ष कर्णालीका दुर्गम जिल्लाहरूमा सेवा गर्नैपर्ने कानुनी नियम लागू गर्दा दुर्गममा पनि विशेषज्ञ डाक्टर जाने वातावरण बन्छ।

दुर्गममा विशेषज्ञ सेवा दिन अब के गर्ने त ?   
कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्थापन गर्नु नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रकै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ। प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा कार्यरत स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. ललितजंग शाहीले भने, ‘भौगोलिक विकटता, यातायातको अभाव, सीमित स्वास्थ्य पूर्वाधार, पर्याप्त उपकरणको कमी तथा विशेषज्ञ चिकित्सकका लागि आकर्षक सेवा–सुविधा नहुँदा दुर्गम अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न कठिन छ।

काठमाडौं र कर्णालीमा सेवा गर्ने विशेषज्ञहरूलाई एउटै सेवा सुविधा हुँदा दुर्गममा डाक्टरहरू नजाने समस्या छ। यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट नीति, पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवामार्फत स्थायी लोकसेवा खोल्दा पनि सबै जिल्लामा डाक्टर खटाउन सहज हुन्छ।’

उनका अनुसार सबैभन्दा पहिले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकलाई विशेष प्रोत्साहन भत्ता, जोखिम भत्ता, निःशुल्क आवास, सन्तानको शिक्षाको व्यवस्था, स्वास्थ्य बिमा तथा करियर विकासका अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ। सेवा अवधिका आधारमा उच्च अध्ययन, पदोन्नति तथा सरकारी छात्रवृत्तिमा प्राथमिकता दिइने व्यवस्था भए चिकित्सक दुर्गममा जान उत्साहित हुन्छन्। 

हामीले मन्त्रालयबाट पहलकदमी लिएर ७६ जना विशेषज्ञ डाक्टरको विज्ञापन स्वीकृतिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएका थियौं। तर, मुख्य समस्या भनेको डाक्टरहरू आउनै नमान्नु हो। गत आर्थिक वर्षमा विज्ञापन गर्दा मागअनुसार आवेदन नै परेन। सरकारले प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्दा पनि डाक्टरहरूको प्राथमिकतामा कर्णाली पर्न सकेको छैन। 
घनश्याम भण्डारी,निवर्तमान सामाजिक विकासमन्त्री, कर्णाली प्रदेश

प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थायी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन नगरेको दुई वर्ष भइसक्यो। करारमा विज्ञापन गर्दा डाक्टरहरू जान मान्दैनन्। सहरी क्षेत्रमा बसेपछि ३ लाखभन्दा बढी कमाई हुने भएकाले सुक्खा सरकारी तलबमा जिल्ला जान कोही इच्छुक हुँदैनन्।  आकर्षक प्रोत्साहन भत्ता र स्थायी लोकसेवा नखुलाएसम्म डाक्टरहरूलाई दुर्गममा पठाउन कठिन छ। 
डा. रविन खड्का,निर्देशक, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय

जिल्ला–जिल्लाबाट रिफर भएर आउने बिरामीको सबै चाप यही अस्पतालमा थुप्रिन्छ। तर, हाम्रो अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको स्वीकृत ४८ जनाको दरबन्दीमा हाल २० जना मात्रै कार्यरत हुनुहुन्छ, २८ वटा पद अझै रिक्त छ। दरबन्दी अनुसारका डाक्टर नहुँदा उपलब्ध जनशक्तिमाथि अत्यधिक कार्यबोझ बढेको छ। हामीले करारमा चिकित्सक राखेर सेवा त दिइरहेका छौं, तर यो दीर्घकालीन समाधान होइन। 
अनिता ज्ञवाली,सूचना अधिकारी, प्रदेश अस्पताल सुर्खेत

त्यस्तै, मेडिकल शिक्षा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई निश्चित अवधिसम्म दुर्गम क्षेत्रमा सेवा अनिवार्य गर्ने नीति पनि प्रभावकारी हुन सक्छ। दुर्गम अस्पतालहरूमा आधुनिक उपकरण, प्रयोगशाला, अपरेसन थिएटर, औषधिको नियमित आपूर्ति र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको टोली उपलब्ध गराउनुपर्छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययन गरेका डाक्टरहरूले केही वर्ष कर्णालीमा नै सेवा गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ।

विशेषज्ञ चिकित्सक एक्लैले गुणस्तरीय सेवा दिन सक्दैनन्। त्यसका लागि सक्षम नर्स, ल्याब टेक्निसियन, फर्मासिस्ट तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको टोली आवश्यक हुन्छ। टेलिमेडिसिन सेवाको विस्तार गरी दुर्गमका चिकित्सकलाई केन्द्रका विशेषज्ञसँग प्रत्यक्ष परामर्श गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा उपचारको गुणस्तर अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। 
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा सञ्चालनलाई संस्थागत बनाउनुपर्छ। दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकको सम्मान, सुरक्षा र कार्य वातावरण सुधार गर्न सके उनीहरू लामो समयसम्म त्यहीँ बसेर सेवा दिन प्रेरित हुनेछन्।

विशेषज्ञ डाक्टरको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण : भण्डारी
प्रदेश सरकारका निवर्तमान सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले कर्णालीका सबै अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको व्यवस्थापन गर्ने विषय सरकारका लागि चुनौतीको विषय भएको बताए।

उनले भने, ‘प्रदेशभित्रका सबै अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ डाक्टरको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले पहलकदमी लिइरहेको छ। त्यसका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर ७६ जना विशेषज्ञ डाक्टरका लागि विज्ञापन गर्न स्वीकृतिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाइएको छ। त्यहाँबाट स्वीकृत भयो भने विज्ञापन हुन्छ। अनि सबै अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ डाक्टरहरू खटाउन सकिनेछ।’

खड्काले कर्णाली प्रदेशमा काम गर्न विशेषज्ञ डाक्टरहरू आउनै नमान्ने समस्या रहेको बताए। उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले रिक्त सबै दरबन्दीमा प्रदेश लोकसेवाबाट पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खोलेको हो। तर, विज्ञापन गरेअनुसार डाक्टरहरूले आवेदन नै दिएनन्। उक्त विज्ञापनमा जम्मा १६ जना डाक्टरले मात्र आवेदन दिए। ती सबै स्थायी भएर पहिले करारमा काम गरिरहेकै प्रदेश अस्पताललगायतका केही बाहिरका अस्पतालहरूमा पनि गए। प्रदेश सरकारले दुर्गममा सेवा गर्ने डाक्टरहरूलाई प्रोत्साहन भत्ताको पनि व्यवस्था गरेको छ। तर, पनि यहाँ डाक्टरहरू प्राथमिकतामा पर्दैनन्। यसले कर्णालीका विकट क्षेत्रका नागरिकहरूलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पु¥याउन सरकारलाई पनि चुनौती बनेको छ।’