पदभन्दा प्रदेशको भविष्य ठूलो भन्दै बिदा भए कर्णालीका मुख्यमन्त्री

वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले कर्णाली प्रदेशमा सुशासनको जग बसाएर योजना किनबेचको दलाली प्रथाको अन्त्य गर्दै योजना बैंकमार्फत योजना छनोट गर्ने विधि र अन्य प्रशासनिक सुधारका कामहरू गरेर करिब २ वर्ष ३ महिनाको कार्यकाल पूरा गरी शनिबार पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।

नेपाली काँग्रेस र नेकपाले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा शनिबार प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे। उनले सत्ता र कुर्सीभन्दा प्रदेशको हित ठूलो भएको उल्लेख गरे। 

कँडेलविरुद्ध असार ३२ गते दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल सुरु हुनुअघि उनले आफ्नो धारणा राख्दै राजनीतिक परिवर्तन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वाभाविक अभ्यास भएको बताए। उनले आफ्नो कार्यकालमा सुशासन, विकास र संस्थागत सुधारका क्षेत्रमा भएका कामलाई प्रदेशको दीर्घकालीन उपलब्धिका रूपमा लिइएको स्मरण गराए।

२०८० चैतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कँडेल प्रारम्भमा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा सरकारको नेतृत्वमा पुगेका थिए। त्यसपछि २०८१ साउनदेखि कांग्रेससँगको गठबन्धनमा सरकार सञ्चालन गरे। पछिल्लो राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि उनले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुभन्दा अघि नै पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।

उनले आफ्नो कार्यकालमा कर्णालीमा विकासका नयाँ आधार तयार भएको दाबी गरे। ‘पदभन्दा प्रदेशको भविष्य ठूलो हो,’ उनले भने, ‘नयाँ सरकारलाई प्रदेशको हितमा काम गर्न शुभकामना।’ उनले नयाँ सरकारको स्थायित्वबारे भने प्रश्न उठाए। प्रदेशसभामा उनले कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच फेरि सहकार्य हुन सक्ने संकेत गर्दै भने, ‘यहाँ आउँदै गर्दा एमालेका अध्यक्षसँग टेलिफोन भएको थियो। नेकपा र एमालेका दुई अध्यक्षहरूबीच संवाद जारी छ। प्रदेशमा नयाँ गठबन्धन त बन्यो, तर केन्द्रमा नयाँ राजनीतिक सहकार्य तयार हुँदा नयाँ बन्ने सरकारको भविष्य पनि धेरै छैन।’

मुख्यमन्त्री कँडेलको कार्यकालले कर्णालीमा नीति र प्रणाली सुधारको सुरुआत ग¥यो। प्रदेशसभा सदस्य एवं एमाले संसदीय दलका नेता टेकराज पछाईँले मुख्यमन्त्री कँडेलको कार्यकाल सुशासन र समृद्धिको जग बनेको बताए। उनले भने, ‘खासमा कँडेलको कार्यकालमा सुशासन, प्रशासनिक प्रणालीको सुधार, बजेटलाई सही ढंगले कार्यान्वयन, जनताको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखी सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पुराना रुग्ण रहेका योजना र प्रदेश गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्र गति, राजस्वमा सुधार, कानुन निर्माणले पनि गति लिनुका साथै अन्य प्रदेशहरूले पनि सिकाइका रूपमा लिने गरी कार्यसम्पादन भएको छ। यस हिसाबले मुख्यमन्त्री कँडेलको कार्यकाल सफल भएको छ।’

वर्षौँदेखि प्रदेश सरकारको आलोचना हुँदै आएको योजना वितरण प्रणालीमा सुधार गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले योजना बैंकमार्फत योजना छनोट गर्ने अभ्यास सुरु गरे। यसअघि पहुँच र प्रभावका आधारमा योजना बाँडफाँट हुने आरोप लाग्दै आएको थियो। नयाँ प्रणालीमार्फत योजना आवश्यकताका आधारमा छनोट गर्ने विधि विकास गरिएको हो। प्रदेश सांसद दक्षिणा शाहीले भनिन्, ‘पहिले पहिले बजारका होटलहरूमा योजना किनबेचका डिल हुन्थे। बजेटको समयमा सुर्खेतका होटलहरूमा पार्टीका कार्यकर्ताहरू भरिभराउ हुन्थे। तर, मुख्यमन्त्री कँडेलको कार्यकालमा यो सबै ठप्प भयो। त्यसै कारण पनि कँडेलका विरुद्ध मोर्चाबन्दी नै भयो। सत्तापक्षबाटै असहयोग पनि भयो। बिचौलियाले ठाउँ पाएनन्। यो नै उहाँको कार्यकालको सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो।’

योजना बैंकको अवधारणाले स्थानीय तह, मन्त्रालय र सरोकारवालाबाट प्राप्त योजनालाई प्राथमिकता, आवश्यकता, सम्भाव्यता र बजेट क्षमताका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था सुरु भएको छ। सांसद शाहीले भनिन्, ‘यसले योजना छनोट प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाएको छ।’ यसबाट योजना किनबेच तथा बजेटमा अनावश्यक चलखेल हुने पुरानो अभ्यास रोक्न सरकारले कडा नीति अवलम्बन गरेको थियो। बजेट विनियोजनलाई मापदण्डमा आधारित बनाउने, कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने तथा योजनाको डिजिटल अभिलेख राख्ने कार्यले पनि संस्थागत सुधारको आधार तयार गरेको उनले दाबी गरिन्।

मुख्यमन्त्री कँडेल नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती, सरकारी संरचना चुस्त बनाउने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ६ वटा निर्देशनालय खारेज गरेको छ। पूर्वाधार विकास निर्देशनालय; खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय; कृषि विकास निर्देशनालय; पशुपन्छी विकास निर्देशनालय; उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय र प्रदेश वन निर्देशनालय सुर्खेतका साथै वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र सुर्खेत, मानव संसाधन विकास केन्द्र सुर्खेत, कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन प्रशिक्षण केन्द्र सुर्खेतलाई खारेज गरेको थियो। प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समायोजनका साथै सरकारको यो निर्णयबाट अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घट्ने र शासन प्रणाली थप प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न प्रशासनिक सुधार अघि बढाएको थियो। मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, बजेट खर्चको नियमित समीक्षा, अनलाइन प्रणालीको विस्तार तथा विकास आयोजनाको अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरिएको थियो। कर्णाली जस्तो स्रोत–साधन सीमित प्रदेशमा उपलब्ध बजेटलाई उत्पादनमुखी, पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने नीति पनि कँडेल सरकारले लिएको थियो। विकासलाई राजनीतिक प्रभावभन्दा आवश्यकता र परिणामसँग जोड्ने प्रयास गरिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले त्यसलाई दीर्घकालीन सुधारको सुरुवात मानेका छन्।

मुख्यमन्त्री कँडेलले आफ्नो कार्यकालमा प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्न, वित्तीय अनुशासन बलियो बनाउन तथा सरकारी निकायबीच समन्वय बढाउनसमेत जोड दिएका थिए। विकास आयोजनाको समयमै सम्पन्नता, खर्चको गुणस्तर र उत्तरदायित्वमा सुधार ल्याउने प्रयास गरिएको उनको भनाइ थियो। सरकारका सबै लक्ष्य पूरा हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले सुधारको यात्रा निरन्तर रहने बताएका छन्। राजनीतिक अस्थिरताका कारण कतिपय योजना अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको भए तापनि संस्थागत सुधारका आधार भने तयार भएको उनको दाबी छ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशको विकासका लागि सबै राजनीतिक दलले साझा प्रतिबद्धता देखाउनुपर्ने बताए। उनले आफूलाई सरकार सञ्चालन गर्दा सहयोग गर्ने सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूलाई धन्यवाद पनि दिए। मुख्यमन्त्रीको राजीनामासँगै अब कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

प्रदेश प्रमुखले संविधानअनुसार बहुमत जुटाउन सक्ने दल वा गठबन्धनलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछन्। कर्णालीको राजनीतिमा आएको यो परिवर्तनसँगै अब नयाँ सरकारले कँडेल सरकारले सुरु गरेका सुशासन, योजना बैंक, पारदर्शी बजेट प्रणाली र विकास प्रशासनका सुधारलाई निरन्तरता दिन्छ वा नयाँ नीति अवलम्बन गर्छ भन्ने विषय सबैको चासोको विषय बनेको छ।