अपराध कम गर्न कारणको अन्त्य गरौं

कुनै राष्ट्रको समृद्धि केवल त्यसको आर्थिक वृद्धि, अग्ला भवन, चौडा सडक वा आधुनिक प्रविधिबाट मात्र मापन हुँदैन। वास्तविक समृद्धि त्यतिबेला अनुभूत हुन्छ, जब नागरिकले आफ्नो घर, समाज र राष्ट्रमा सुरक्षित, सम्मानित र न्यायपूर्ण जीवन बिताउन सक्छन्। जहाँ नागरिकको मनमा डरभन्दा विश्वास हुन्छ, त्यहाँ विकासले स्थायित्व पाउँछ। जहाँ न्यायभन्दा अन्याय बलियो हुन्छ, त्यहाँ समृद्धिको आधार कमजोर बन्छ। त्यसैले कुनै पनि राष्ट्रको सभ्यता र सुशासनको स्तर बुझ्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यममध्ये एक हो– त्यहाँ प्रहरीसमक्ष दर्ता हुने उजुरीहरूको प्रकृति, प्रवृत्ति र तिनका कारणहरूको अध्ययन।

नेपालले पछिल्लो दशकमा सामाजिक, आर्थिक र प्रविधिगत क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन अनुभव गरेको छ। सञ्चार प्रविधिको तीव्र विस्तार, सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग, तीव्र सहरीकरण, वैदेशिक रोजगारी, बदलिँदो पारिवारिक संरचना, उपभोक्तावादी जीवनशैली र आर्थिक असमानताले समाजलाई नयाँ अवसरका साथै नयाँ चुनौतीहरू पनि दिएका छन्। यी परिवर्तनसँगै प्रहरीमा आउने उजुरीहरूको स्वरूप पनि परिवर्तन भएको छ। पहिले कुटपिट, चोरी वा सार्वजनिक शान्ति भंगका घटनाहरू प्रमुख देखिन्थे भने आज घरेलु हिंसा, विद्युतीय ठगी, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अपराध, आर्थिक छलकपट, लागुऔषध दुरुपयोग तथा मानसिक तनावसँग सम्बन्धित अपराधहरू बढ्दो चिन्ताको विषय बनेका छन्। यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ– अपराधको स्वरूप समयसँगै बदलिन्छ, तर यदि समाजले त्यसका मूल कारणहरू पहिचान गरी समयमै समाधान गर्न सकेन भने अपराध पनि नयाँ–नयाँ रूप लिएर पुनः देखा पर्छ।

नेपाल प्रहरीका पछिल्ला वर्षका प्रतिवेदनहरूले घरेलु हिंसा, विद्युतीय अपराध र आर्थिक ठगीसम्बन्धी उजुरीहरू उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखाएका छन्। यद्यपि, उजुरी बढ्नुको अर्थ सधैं अपराधमात्र बढ्नु होइन। यसले नागरिकमा कानुनी चेतना बढेको, महिलाले आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउन थालेको, प्रहरीप्रतिको विश्वास केही हदसम्म वृद्धि भएको तथा न्याय खोज्ने संस्कृतिको विकास हुँदै गएको संकेत पनि दिन्छ। त्यसैले तथ्यांकलाई केवल संख्याको रूपमा होइन, समाजको मनोविज्ञान, राज्यप्रतिको विश्वास र सामाजिक परिवर्तनको ऐनाका रूपमा हेर्न आवश्यक हुन्छ। यदि हामीले अपराध भएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने पुरानो सोचलाई परिवर्तन गरी अपराध हुनुअघि नै त्यसका कारणहरूलाई कमजोर बनाउन सक्यौं भने मात्र सुरक्षित, सभ्य र सुखी नेपालको सपना साकार हुन सक्छ।

आज नेपाललाई आवश्यक परेको कुरा जेलको संख्या बढाउनुमात्र होइन, अपराधको आवश्यकता नै कम हुने समाज निर्माण गर्नु हो। त्यसका लागि परिवारले संस्कार दिनुपर्छ, विद्यालयले चरित्र निर्माण गर्नुपर्छ, समुदायले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ, राज्यले समान अवसर र छिटो न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ तथा प्रहरीले जनविश्वासको आधारमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्नुपर्छ। जब यी सबै पक्ष एउटै राष्ट्रिय उद्देश्यका साथ अघि बढ्छन्, तब अपराध नियन्त्रण केवल प्रहरीको जिम्मेवारी रहँदैन; त्यो सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा अभियान बन्छ। विगत १० वर्षको अध्ययनले नेपालमा प्रहरीसमक्ष दर्ता हुने उजुरीहरूको प्रकृतिमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको देखाउँछ।

पहिले चोरी, डकैती, कुटपिट, सार्वजनिक शान्ति भंग तथा सवारी दुर्घटनासम्बन्धी घटनाहरू प्रमुख रूपमा देखिन्थे। आज पनि ती अपराधहरू पूर्ण रूपमा समाप्त भएका छैनन्, तर समाजमा प्रविधिको विस्तार, आर्थिक गतिविधिको स्वरूपमा आएको परिवर्तन, पारिवारिक सम्बन्धको कमजोर बन्दै गएको अवस्था तथा सामाजिक संरचनामा आएको रूपान्तरणसँगै अपराधका नयाँ स्वरूपहरू देखा परेका छन्। विशेषगरी घरेलु हिंसा, विद्युतीय माध्यमबाट हुने ठगी, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, आर्थिक छलकपट, लागुऔषधसम्बन्धी अपराध तथा महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका घटनाहरूले प्रहरी प्रशासनका लागि नयाँ चुनौती सिर्जना गरेका छन्। नेपाल प्रहरीका पछिल्ला वार्षिक प्रतिवेदनहरूले पनि यी क्षेत्रमा उजुरीहरूको वृद्धि देखाएका छन्।

तर एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ— के नेपालमा अपराध मात्र बढिरहेको हो, वा नागरिकको चेतना पनि बढिरहेको छ ? यसको उत्तर सरल छैन। केही अपराध वास्तवमै बढेका छन्, विशेषतः विद्युतीय माध्यमबाट हुने अपराध। तर घरेलु हिंसा, लैंगिक हिंसा तथा सामाजिक शोषणका धेरै घटना पहिले समाजको डर, लाज वा परम्परागत सोचका कारण लुकाइन्थे। आज महिलाहरू, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य पीडितहरू प्रहरीसमक्ष पुग्न थालेका छन्। 

यस अर्थमा बढ्दो उजुरीले न्यायप्रतिको विश्वास र कानुनी सचेतनामा आएको सकारात्मक परिवर्तन पनि देखाउँछ। त्यसैले तथ्यांकको विश्लेषण गर्दा संख्यामात्र होइन, त्यसले बोकेको सामाजिक सन्देशलाई पनि बुझ्न आवश्यक हुन्छ। यदि उजुरीहरूको प्रकृति अध्ययन गर्ने हो भने घरेलु हिंसा सबैभन्दा गम्भीर सामाजिक चुनौतीका रूपमा देखा पर्छ। परिवार, जसलाई समाजको पहिलो विद्यालय मानिन्छ, त्यही परिवारभित्र हिंसा, अपमान, असमानता र डरको वातावरण सिर्जना हुनु अत्यन्त चिन्ताको विषय हो। घरेलु हिंसाका धेरै घटनाको मूलमा आर्थिक तनाव, मदिरा तथा लागुपदार्थको दुरुपयोग, पारिवारिक संवादको अभाव, लैंगिक असमानता, बेरोजगारी, मानसिक तनाव तथा क्रोध व्यवस्थापनको कमी रहेका छन्। यसको असर केवल पीडित व्यक्तिमा मात्र सीमित रहँदैन; यसले बालबालिकाको मनोविज्ञान, शिक्षण वातावरण, सामाजिक सम्बन्ध तथा भावी पुस्ताको व्यक्तित्व निर्माणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्छ। त्यसैले घरेलु हिंसा प्रहरीको मात्र विषय होइन, राष्ट्रको सामाजिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको प्रश्न हो।

विद्युतीय माध्यमबाट हुने अपराध विगत दशकको सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढेको अपराधका रूपमा देखिएको छ। अहिले अधिकांश आर्थिक कारोबार, सञ्चार, अध्ययन, व्यवसाय तथा सामाजिक सम्बन्ध विद्युतीय माध्यममा आधारित हुँदै गएका छन्। यसले जीवनलाई सहज बनाएको छ, तर अपराधीहरूले पनि यही प्रविधिलाई आफ्नो माध्यम बनाएका छन्। नक्कली परिचय बनाएर ठगी गर्ने, बैंक खाताको गोप्य विवरण माग्ने, झुटा लगानी योजनामा रकम संकलन गर्ने, सामाजिक सञ्जालमार्फत ब्ल्याकमेल गर्ने तथा विद्युतीय माध्यमबाट आर्थिक छलकपट गर्ने घटनाहरू बढेका छन्। यसले एउटा यथार्थ उजागर गर्छ– प्रविधिको विकास जति तीव्र भयो, नागरिकको डिजिटल साक्षरता त्यति नै तीव्र रूपमा बढ्न सकेन। परिणामस्वरूप, प्रविधिको लाभसँगै नयाँ जोखिम पनि बढ्यो।

• समृद्धि त्यतिबेला अनुभूत हुन्छ, जब नागरिकले आफ्नो घर, समाज र राष्ट्रमा सुरक्षित, सम्मानित र न्यायपूर्ण जीवन बिताउन सक्छन्।
• जहाँ नागरिकको मनमा डरभन्दा विश्वास हुन्छ, त्यहाँ विकासले स्थायित्व पाउँछ। जहाँ न्यायभन्दा अन्याय बलियो हुन्छ, त्यहाँ समृद्घिको आधार कमजोर बन्छ।

लागुऔषधसम्बन्धी अपराधले पनि नेपाली समाजमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। विशेषतः युवा पुस्तामा बढ्दो दुव्र्यसनले परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। धेरै अनुसन्धानहरूले लागुऔषधको लत र अन्य हिंसात्मक तथा सम्पत्तिविरुद्धका अपराधबीच सम्बन्ध रहेको देखाएका छन्। त्यसैले लागुऔषध नियन्त्रणलाई केवल कानुनी कारबाहीको विषय बनाएर पुग्दैन; यसलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार र समुदायसँग जोडिएको समग्र सामाजिक अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। यदि हामीले नेपालको विगत एक दशकको अपराध प्रवृत्तिलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने एउटा स्पष्ट निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ– अपराध आफैं समस्या होइन, अपराध जन्माउने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक र नैतिक अवस्था वास्तविक समस्या हो। कुनै पनि व्यक्तिको जन्म अपराधीका रूपमा हुँदैन। परिवार, समाज, शिक्षा, आर्थिक अवस्था, गलत संगत, मानसिक तनाव, नशाको लत, अन्यायको अनुभूति तथा अवसरको अभावजस्ता अनेकौं कारणले मानिस गलत बाटो रोज्न पुग्छ। त्यसैले यदि राज्यले केवल अपराधीलाई दण्ड दिने कार्यमा मात्र सीमित रह्यो भने अपराधको एउटा चक्र समाप्त भए पनि अर्को चक्र फेरि सुरु हुन्छ। स्थायी समाधानका लागि अपराधीभन्दा पहिले अपराध जन्माउने वातावरण परिवर्तन गर्नुपर्छ।

यसै सोचलाई आधार मानेर नेपालको सामाजिक यथार्थअनुकूल ‘सुरक्षित नेपाल प्रतिमान’ प्रस्ताव गर्न सकिन्छ। यसको मूल दर्शन सरल छ– ‘अपराध भएपछि नियन्त्रण होइन, अपराध हुनुअघि रोकथाम।’ यो प्रतिमान चार आधारभूत स्तम्भमा आधारित छ– सशक्त परिवार, संस्कारमूलक शिक्षा, विश्वासमा आधारित समाज र उत्तरदायी राज्य। यी चारै स्तम्भ बलिया भए मात्र प्रहरीमाथिको अनावश्यक दबाब घट्छ र समाज स्वाभाविक रूपमा सुरक्षित बन्छ।

यस प्रतिमानको पहिलो आधार सशक्त परिवार हो। परिवारलाई समाजको पहिलो विद्यालय भनिन्छ, किनकि मानिसले जीवनका पहिलो मूल्य, अनुशासन, सम्मान, जिम्मेवारी, सहिष्णुता र प्रेमको पाठ परिवारबाट नै सिक्छ। जब परिवारभित्र संवाद हराउँछ, सम्मान घट्छ, हिंसा बढ्छ वा आर्थिक तनावले सम्बन्ध कमजोर बनाउँछ, त्यहीँबाट अपराधको पहिलो बिउ रोपिन थाल्छ।

त्यसैले प्रत्येक स्थानीय तहमा पारिवारिक परामर्श केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ। वैवाहिक जीवनसम्बन्धी परामर्श, अभिभावक शिक्षा, बाल मनोविज्ञान, क्रोध नियन्त्रण तथा विवाद समाधानका कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारको नियमित सेवामा समावेश गर्नुपर्छ। धेरै विकसित राष्ट्रहरूले यस्ता उपाय अपनाएर घरेलु हिंसा र पारिवारिक विघटनमा उल्लेखनीय कमी ल्याएका छन्।
दोस्रो आधार संस्कारमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षा हो। आज विद्यालयहरूमा ज्ञान त दिइन्छ, तर चरित्र निर्माणलाई अपेक्षित प्राथमिकता दिइँदैन।

विद्यार्थीले गणित, विज्ञान र भाषा सिक्छन्, तर सत्यनिष्ठा, जिम्मेवारी, सहानुभूति, सामाजिक उत्तरदायित्व, कानुनी चेतना, डिजिटल सुरक्षा र नागरिक कर्तव्यका विषयमा पर्याप्त व्यावहारिक शिक्षा पाउँदैनन्। भविष्यको सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्न विद्यालयको पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, विवाद समाधान, विद्युतीय सुरक्षा, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा संविधान र नागरिक अधिकारसम्बन्धी व्यावहारिक पाठ अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनुपर्छ। जब विद्यालयले केवल योग्य कर्मचारी होइन, असल नागरिक उत्पादन गर्न थाल्छ, अपराध स्वतः घट्न थाल्छ।