नागरिकको आत्मदाहको वास्तविक अर्थ

कुनै नागरिकले आफ्नै शरीरमा आगो लगाउँदा केवल एउटा शरीर जल्दैन। त्यो आगोले राज्यको उत्तरदायित्व, लोकतन्त्रको नैतिकता र समाजको सामूहिक विवेकलाई पनि जलाइरहेको हुन्छ। शरीर केही घण्टामै खरानी बन्छ, तर त्यसले उठाएका प्रश्नहरू दशकौँसम्म इतिहासको पानामा धुवाँझैँ तैरिरहन्छन्।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा आत्मदाहका घटनाहरूले एउटा असहज प्रश्न बारम्बार उठाइरहेका छन्, हामी किन यस्तो समाज बन्दै गइरहेका छौँ, जहाँ केही नागरिकलाई आफ्ना पीडा सुनाउन जीवित रहनुभन्दा मरेर बोल्नु प्रभावकारी लाग्न थालेको छ ।

आत्महत्या वा आत्मदाह निश्चय नै व्यक्तिगत निर्णय हो। त्यसलाई सामान्यीकरण गर्न वा कुनै पनि रूपमा महिमामण्डन गर्न मिल्दैन। तर समाजशास्त्र, मनोविज्ञान र राजनीतिक दर्शनले एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्छन्, धेरै आत्महत्याहरू केवल व्यक्तिगत मानसिक अवस्थाको परिणाम मात्र हुँदैनन्, ती सामाजिक असमानता, संस्थागत असफलता, अन्याय, अपमान, असुरक्षा र निराशाको पनि अभिव्यक्ति हुन सक्छन्। त्यसैले यस्ता घटनालाई केवल व्यक्तिको कमजोरीमा सीमित गर्नु समाज र राज्य दुवैको जिम्मेवारीबाट भाग्नु हो।

लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नागरिकको मत होइन, नागरिकको विश्वास हो। निर्वाचन जित्नु लोकतन्त्रको प्रारम्भ हो। नागरिकको भरोसा जोगाइराख्नु लोकतन्त्रको निरन्तर परीक्षा हो। जब नागरिकले राज्यका संस्थाहरूमा विश्वास गुमाउन थाल्छ, तब संविधानका शब्दहरू बाँकी रहन्छन्, तर लोकतन्त्रको आत्मा विस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ।

मानिस तबसम्म संघर्ष गरिरहन्छ, जबसम्म उसमा आशा बाँकी हुन्छ। ऊ प्रशासन धाउँछ, अदालत पुग्छ, जनप्रतिनिधिलाई भेट्छ, पत्रकारलाई आफ्ना कथा सुनाउँछ। तर जब उसले हरेक ढोका बन्द भएको अनुभव गर्छ, तब केही मानिस आफ्नै शरीरलाई अन्तिम निवेदन बनाउने ठाउँमा पुग्छन्। आगो उनीहरूको रोजाइ होइन, राज्यले सुन्न असफल भएको अन्तिम भाषा हो।

यही कारणले प्रश्न केवल 'आत्मदाह किन भयो भन्ने होइन। प्रश्न यो हो, एउटा नागरिक बाँचिरहनुपर्ने कारण किन समाप्त भयो ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्न नसक्ने राज्यले अर्को दुर्घटना रोक्न सक्दैन।

आजको राजनीतिक संस्कृतिको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना यही हो कि सरकारहरू आफ्ना उपलब्धिहरूको प्रचारमा व्यस्त छन्, तर नागरिकका निराशाहरूको लेखाजोखा गर्ने फुर्सद कम देखिन्छ। विकासका तथ्यांक प्रस्तुत गरिन्छन्, तर विकासको केन्द्रमा रहेको नागरिकको मनोविज्ञान र सम्मानको चर्चा विरलै हुन्छ। लोकतन्त्रको सफलता पुल, सडक र भवनले मात्र प्रमाणित गर्दैन । एउटा सामान्य नागरिकले राज्यलाई आफ्नो अभिभावक ठान्छ कि ठान्दैन, त्यसले प्रमाणित गर्छ।

यसै सन्दर्भमा सुकुम्बासी बस्तीहरूको अवस्था पनि राज्यको संवेदनशीलताको कठोर परीक्षा बनेको छ। वर्षायाममा डुबानको जोखिम भन्दै अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका परिवारहरू महिनौँसम्म अनिश्चिततामा बस्न बाध्य हुनु, आधारभूत सेवा र सम्मानजनक जीवनको सुनिश्चितता नहुनु, उनीहरूलाई राज्यप्रति झन् अविश्वासी बनाउने अवस्था हो। नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने नाममा यदि उनीहरूको आत्मसम्मान नै कुचलिन्छ भने त्यो व्यवस्थापन होइन, राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने प्रक्रिया हो।

राज्यको शक्ति कमजोरमाथि आफ्नो प्रभुत्व प्रदर्शन गर्न प्रयोग हुनु हुँदैन। लोकतान्त्रिक शासनमा शक्ति दण्ड दिनका लागि होइन, संरक्षण गर्नका लागि हुन्छ। यदि कुनै सरकारी कदम नागरिकको नजरमा सुरक्षा होइन, शक्ति प्रदर्शनजस्तो देखिन थाल्छ भने राज्यले आफ्नै वैधतामाथि प्रश्न निम्त्याउँछ।

यस्ता घटनाहरूमा सरकार र नागरिकबीचको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सेतु संसद हुनुपर्छ। संसद जनताको आक्रोशलाई नीति र समाधानमा रूपान्तरण गर्ने संस्था हो। तर संसद आफैँ ध्रुवीकरण, आरोप-प्रत्यारोप, आक्रोश र मौनताको चक्रमा फस्न थालेपछि नागरिकले आफ्नो आवाज कसले सुन्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

हिजो सडकमा उभिएर नागरिकको अधिकारका लागि बोल्नेहरू सत्तामा पुगेपछि मौन देखिनु केवल राजनीतिक परिवर्तन होइन, त्यो लोकतान्त्रिक नैतिकताको संकट हो। जनप्रतिनिधिको मौनता कहिलेकाहीँ जनताका लागि अस्वीकृतिभन्दा पनि बढी पीडादायी हुन्छ।

समाज पनि यसबाट मुक्त छैन। केही दिन सामाजिक सञ्जालमा शोक व्यक्त गरेर, केही दिन बहस गरेर, अनि अर्को समाचार आएपछि सबै बिर्सिने हाम्रो सामूहिक बानीले पनि संवेदनशीलतालाई कमजोर बनाएको छ। हामी घटनालाई सम्झन्छौँ, तर त्यसले उठाएका प्रश्नहरूलाई बिर्सन्छौँ। यही बिर्सने संस्कृतिले अन्यायलाई सामान्य बनाउँदै लैजान्छ।

राष्ट्र केवल भूगोल होइन। राष्ट्र नागरिक र राज्यबीचको विश्वासको सम्बन्ध हो। नागरिकले 'यो देश मेरो हो, यो राज्य मेरो हो' भन्ने अनुभूति गुमाएको दिन राष्ट्रिय एकताको आधार नै कमजोर हुन थाल्छ। कुनै पनि सरकारका लागि त्यो सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक असफलता हो।

इतिहासले केवल सत्ता कसले चलायो भनेर लेख्दैन। इतिहासले यो पनि लेख्छ, कुन समयमा एउटा नागरिकले बाँच्ने अधिकारभन्दा मर्ने अधिकार सहज ठानेको थियो। त्यस बेला संसद बोलेको थियो कि मौन बसेको थियो ? सरकार संवेदनशील थियो कि आत्मसन्तुष्ट ? समाज जागेको थियो कि केही दिन रोएर फेरि निदाएको थियो ?

हामीले आत्मदाहका घटनालाई केवल प्रहरी अनुसन्धानको विषय बनाएर पुग्दैन। ती राज्यको संवेदनशीलता, सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारिता, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वका सूचक पनि हुन्। यस्ता घटनाबाट पाठ सिक्न सकेनौँ भने अर्को नागरिकले पनि आफ्ना शब्दहरू होइन, आफ्नै शरीरलाई अन्तिम निवेदन बनाउने जोखिम रहिरहन्छ।

एउटा समाज तब मर्छ, जब उसले आफ्ना नागरिकको चित्कार सुन्न छोड्छ।

एउटा लोकतन्त्र तब मर्छ, जब नागरिकको जीवनभन्दा सत्ताको प्रतिष्ठा ठूलो हुन्छ।

र एउटा राष्ट्र तब मर्छ, जब एउटा नागरिकको आगोले लाखौँ मानिसको विवेकलाई समेत जगाउन सक्दैन।

त्यसैले आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न कुनै एक व्यक्तिको मृत्यु होइन। प्रश्न हाम्रो लोकतन्त्रको जीवन हो। प्रश्न हाम्रो राज्यको संवेदनशीलता हो। प्रश्न हाम्रो सामूहिक विवेक हो।

यदि यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने साहस हामीसँग छैन भने, सायद हामी साँच्चै जीवित मानिसहरूको होइन, आत्मा मरेका मानिसहरूको राज्यमा बाँचिरहेका छौँ।