गिग इकोनोमी : आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ अध्याय

गिग इकोनोमी : आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ अध्याय

केही वर्षअघिसम्म रोजगारी भन्नासाथ बिहान कार्यालय पुग्ने, साँझ घर फर्किने र महिनाको अन्त्यमा तलब बुझ्ने परम्परागत अवधारणा नै हाम्रो समाजमा स्थापित थियो। स्थायी जागिर, निश्चित कार्यालय र नियमित समयलाई सफल करियरको मापन मानिन्थ्यो। तर, प्रविधिको तीव्र विकास, इन्टरनेटको पहुँच, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को विस्तार र विश्वव्यापी डिजिटल रूपान्तरणसँगै रोजगारीको स्वरूप तीव्र गतिमा बदलिँदै गएको छ।

आज लाखौं मानिस कुनै कार्यालयमा नजाँदै, आफ्नै घरबाट वा आफूले रोजेको स्थानबाट विश्वका विभिन्न देशका कम्पनीका लागि काम गरिरहेका छन्। यही परिवर्तनलाई आज ‘गिग इकोनोमी’ भनेर चिनिन्छ। नेपाल पनि यस परिवर्तनबाट अलग छैन। 

काठमाडौंदेखि कञ्चनपुर, झापादेखि जुम्लासम्म इन्टरनेटको पहुँच विस्तार भएसँगै नेपाली युवाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्ना सीप बेच्न थालेका छन्। सफ्टवेयर विकास, ग्राफिक डिजाइन, भिडियो सम्पादन, डिजिटल मार्केटिङ, सामग्री लेखन, डेटा विश्लेषण, भर्चुअल सहायक, अनलाइन शिक्षण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्तासँग सम्बन्धित विभिन्न सेवामार्फत हजारौं नेपालीले विदेशी मुद्रा भित्र्याइरहेका छन्।

तर, यो सम्भावना अझै पनि संगठित नीति, कानुनी व्यवस्था र सरकारी प्राथमिकताको अभावमा सीमित दायरामै छ। गिग इकोनोमीको मूल अवधारणा स्थायी रोजगारभन्दा फरक छ। यसमा व्यक्ति एउटै संस्थाको स्थायी कर्मचारी हुँदैन, उसले परियोजनाअनुसार, निश्चित समयका लागि वा स्वतन्त्र रूपमा सेवा प्रदान गर्छ। विश्वका धेरै कम्पनीले आफ्ना धेरै काम स्थायी कर्मचारीबाट होइन, स्वतन्त्र पेसाकर्मीमार्फत गराउन थालेका छन्। यसले व्यवसायलाई लचिलो बनाएको छ भने कामदारलाई पनि समय, स्थान र ग्राहक छनोट गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ।

विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा गिग इकोनोमी अब कुनै वैकल्पिक मोडेल मात्र होइन, श्रम बजारको महŒवपूर्ण आधार बन्दै गएको छ। विशेष गरी महामारीपछि डिजिटल कामको संस्कृतिले अभूतपूर्व गति लियो। धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले ‘रिमोट फर्स्ट’ कार्य प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याए, जुन कुरा नेपालका केही कम्पनीहरूले पनि अवलम्बन गरेको पाइन्छ। यसले विकसित र विकासशील देशबीचको दूरी केही हदसम्म घटाइदियो। यदि आवश्यक सीप, इन्टरनेट र अंग्रेजी भाषाको क्षमता छ भने नेपालमा बसेर अमेरिकाको कम्पनीका लागि सफ्टवेयर विकास गर्न, युरोपेली ग्राहकका लागि डिजाइन बनाउन वा अस्ट्रेलियाली संस्थाका लागि डिजिटल मार्केटिङ सेवा दिन सम्भव भएको छ।

नेपालका लागि यो अवसर किन महत्त्वपूर्ण छ ? यसको पहिलो कारण जनसांख्यिक संरचना हो। नेपालको ठूलो जनसंख्या युवा उमेर समूहमा छ। प्रत्येक वर्ष लाखौं युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्, तर देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। परिणामस्वरूप वैदेशिक रोजगारी धेरैका लागि बाध्यता बनेको छ। गिग इकोनोमीले भने यही युवालाई देशमै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा काम गर्ने अवसर दिन सक्छ। यसले परिवार विखण्डन कम गर्न, दक्ष जनशक्ति देशमै राख्न र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नयाँ मार्ग खोल्न सक्छ।

दोस्रो, नेपालमा सूचना प्रविधिप्रति युवाको आकर्षण तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। निजी क्षेत्रका आईटी कम्पनी, कोडिङ बुटक्याम्प, डिजिटल मार्केटिङ प्रशिक्षण, अनलाइन सिकाइ प्लेटफर्म र स्वअध्ययनको संस्कृतिले धेरै युवालाई विश्वस्तरीय सीप हासिल गर्न प्रेरित गरेको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वेबसाइट विकास, मोबाइल एप, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा र क्लाउड कम्प्युटिङजस्ता क्षेत्रमा नेपाली युवाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा आफूलाई स्थापित गर्न थालेका छन्। 

तर सम्भावना मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई सफल बनाउन नीतिगत आधार चाहिन्छ। दुर्भाग्यवश, नेपालमा गिग इकोनोमी अझै पनि औपचारिक आर्थिक नीतिको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। फ्रिलान्सरका लागि छुट्टै कानुनी परिभाषा छैन। विदेशबाट प्राप्त हुने डिजिटल आम्दानी व्यवस्थापन, कर प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा, विदेशी भुक्तानी प्राप्त गर्ने सहज व्यवस्था तथा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणजस्ता विषय नेपालको सन्दर्भमा अझै अस्पष्ट छन्।

उदाहरणका लागि, धेरै नेपाली फ्रीलान्सरले अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्मबाट कमाएको रकम नेपाल ल्याउन विभिन्न झन्झट बेहोर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा सहज पहुँच नहुनु, बैंकिङ प्रक्रियाको जटिलता र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनका चुनौतीले उनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित गरिरहेको छ। विश्व डिजिटल कारोबारतर्फ अघि बढिरहेको बेला नेपालले पनि आफ्नो वित्तीय प्रणालीलाई समयअनुकूल बनाउनु आवश्यक छ।

शिक्षा प्रणाली पनि सुधारको प्रतीक्षामा छ। अधिकांश विद्यालय र विश्वविद्यालयमा अझै पनि परम्परागत विषय र परीक्षामुखी शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। जबकि भविष्यको श्रम बजारले समस्या समाधान गर्ने क्षमता, सिर्जनात्मक सोच, डिजिटल सीप, सञ्चार कौशल, अंग्रेजी भाषामा दक्षता र परियोजना व्यवस्थापन जस्ता क्षमताको माग गरिरहेको छ। यदि नेपालले गिग इकोनोमीबाट लाभ लिन चाहन्छ भने विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रमलाई डिजिटल युगसँग जोड्नैपर्छ। सीप विकाससँगै डिजिटल पूर्वाधार पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ। विश्वसनीय उच्च गतिको इन्टरनेट, स्थिर विद्युत् आपूर्ति, सहकार्य गर्न मिल्ने को–वर्किङ स्पेस, साइबर सुरक्षा र डिजिटल उपकरणको पहुँच गिग इकोनोमीका आधारभूत पूर्वाधार हुन्। ग्रामीण क्षेत्रका युवाले पनि समान अवसर पाउन सक्ने गरी डिजिटल विभाजन कम गर्नु आजको आवश्यकता हो।

सरकारले अब गिग इकोनोमीलाई बेरोजगारी समाधानको दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा हेर्नुपर्छ। प्रत्येक प्रदेशमा डिजिटल स्किल सेन्टर स्थापना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फ्रिलान्सिङ तालिम सञ्चालन गर्ने, विश्वविद्यालयमा गिग इकोनोमी र डिजिटल उद्यमशीलतासम्बन्धी पाठ्यक्रम समावेश गर्ने, स्टार्टअप तथा डिजिटल सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीलाई प्रोत्साहन दिने र युवालाई विश्वव्यापी डिजिटल बजारसँग जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।

निजी क्षेत्रको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। नेपाली आईटी कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना ल्याउने, युवालाई प्रशिक्षार्थीका रूपमा अवसर दिने, अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी बढाउने र विश्व बजारसँग सहकार्य विस्तार गर्ने हो भने नेपाल दक्षिण एसियाकै महत्त्वपूर्ण डिजिटल सेवा केन्द्र बन्न सक्छ। यसको लागि सरकारले छुट्टै कार्यदल निर्माण गरी आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर कार्यान्वयनमा जान सके नेपालको आर्थिक समृद्धिमा गिग इकोनोमीले ठूलो योगदान दिन सक्छ।

गिग इकोनोमीसँग चुनौतीहरू पनि छन्। नियमित तलब नहुनु, आयको अनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षाको अभाव, मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभाव, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, डिजिटल प्लेटफर्ममाथिको निर्भरता र कृत्रिम बुद्धिमत्ताले केही काम विस्थापित गर्ने जोखिमहरू वास्तविक र ठूला हुन्। त्यसैले सरकारले फ्रीलान्सरका लागि सामाजिक सुरक्षा, बिमा, सीप अभिवृद्धि र कानुनी संरक्षणसम्बन्धी नीति पनि विकास गर्नुपर्छ। लचिलो श्रम बजारको अर्थ श्रमिक असुरक्षित हुनु होइन, बरु नयाँ प्रकारको सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु हो।

कृत्रिम बुद्धिमत्ताको तीव्र विकासले गिग इकोनोमीलाई थप परिवर्तन गरिरहेको छ। सामान्य डेटा प्रविष्टि वा दोहोरिने काम घट्न सक्छन्, तर एआईको प्रयोग गरेर मूल्य सिर्जना गर्ने, नयाँ समाधान विकास गर्ने, रणनीतिक परामर्श दिने, अनुसन्धान, डिजाइन, सफ्टवेयर विकास र सिर्जनात्मक काम गर्ने व्यक्तिको माग अझ बढेर जानेछ। त्यसैले भविष्यको प्रतिस्पर्धा केवल ‘काम गर्ने’मा होइन, ‘नयाँ मूल्य सिर्जना गर्ने’ क्षमतामा आधारित हुनेछ।

नेपालले जलविद्युत् उत्पादन, पर्यटन र कृषि जस्तै डिजिटल सेवा निर्यातलाई पनि राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको एउटा प्रमुख स्तम्भ बनाउनुपर्छ। आज विश्वभर नेपाली युवाले व्यक्तिगत रूपमा सफलता हासिल गरिरहेका छन्। अबको आवश्यकता भनेको उनीहरूको सफलतालाई राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्ने हो। यदि लाखौं नेपाली युवा देशमै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि काम गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्न सकियो भने यसले वैदेशिक मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास र नवप्रवर्तनलाई एकैसाथ तीव्रता दिन सक्छ।

गिग इकोनोमी कुनै क्षणिक प्रवृत्ति होइन, यो विश्व श्रम बजारको नयाँ वास्तविकता हो। नेपालसँग युवा जनशक्ति छ, सिक्ने उत्साह छ, सूचना प्रविधिमा बढ्दो रुचि छ र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता पनि छ। अब आवश्यक छ– दूरदर्शी नीति, आधुनिक शिक्षा, डिजिटल पूर्वाधार र सहजीकरण गर्ने शासन प्रणाली। नेपालको भविष्य केवल विदेशमा श्रम बेच्ने अर्थतन्त्रमा सीमित हुनु हुँदैन। अब समय आएको छ, नेपाली युवाले आफ्नो ज्ञान, सिर्जनशीलता र डिजिटल सीप विश्व बजारमा निर्यात गर्ने र अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने।

गिग इकोनोमीले नेपाललाई त्यो सम्भावना दिएको छ। प्रश्न अब सम्भावनाको होइन, तयारीको हो। यदि आज सही नीति, सही लगानी र सही नेतृत्वबाट यसलाई अघि बढाइयो भने गिग इकोनोमी नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ अध्याय बन्न सक्छ र त्यो अध्यायमा नेपाली युवा केवल रोजगारी खोज्ने नागरिक होइनन्, विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने डिजिटल पेसाकर्मी, उद्यमी र नवप्रवर्तकका रूपमा स्थापित हुनेछन् र नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्‍याउन सहयोग मिल्नेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.