अंकभन्दा माथि मान्छे

हरेक वर्ष जुलाई ११ मा मनाइने ‘विश्व जनसंख्या दिवस’ केवल एउटा औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मात्र होइन, यो मानव सभ्यताको वर्तमान अवस्था, विकासको दिशा र भविष्यको मार्गचित्रबारे गम्भीर मन्थन गर्ने अवसर पनि हो। जनसंख्या वृद्धि, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत–साधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, वातावरणीय सन्तुलन तथा मानव अधिकारबीचको जटिल अन्तरसम्बन्धलाई विश्व समुदायले गम्भीर रूपमा बुझ्न थालेपछि यस दिवसको महत्व झन् बढेको छ। 

सन् २०२२ को नोभेम्बरमा विश्वको जनसंख्याले ८ अर्बको ऐतिहासिक आकडा पार गरिसकेको छ। आजको यो अवस्थामा जनसंख्या केवल एउटा संख्यात्मक विषय मात्र रहेन। यो त दिगो विकास, सामाजिक समानता, न्यायपूर्ण वितरण र मानव अस्तित्वको दिगोपनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्न बनेको छ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र दिवसको उद्देश्य: विश्व जनसंख्या दिवसको सुरुवात सन् १९८९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम –यूएनडीपी)को गभर्निङ काउन्सिलको पहलमा भएको हो। 

यसको वास्तविक प्रेरणा ‘फाइभ बिलियन डे’ अर्थात् विश्वको जनसंख्या ५ अर्ब पुगेको दिनबाट लिइएको थियो। जुलाई ११, १९८७ मा विश्वको जनसंख्या ठ्याक्कै ५ अर्ब पुगेको अनुमानित तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि तीव्र जनसंख्या वृद्धि र त्यसले पृथ्वीमा पार्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रभावबारे विश्वव्यापी बहस सुरु भयो।

त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले जनचेतना फैलाउन प्रत्येक वर्ष जुलाई ११ लाई विश्व जनसंख्या दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गर्‍यो। यस दिवसको मूल उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि, प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार, परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच, लैंगिक समानता, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, गरिबी न्यूनीकरण र दिगो विकासबीचको अन्तरसम्बन्धबारे विश्व समुदायलाई निरन्तर सचेत गराउनु र नीतिगत सुधारका लागि दबाब दिनु हो।

मानव जनसंख्याको ऐतिहासिक गति: मानव इतिहासको अधिकांश समय जनसंख्या वृद्धि निकै सुस्त गतिमा भएको देखिन्छ। इतिहासकार तथा जनसांख्यिक विज्ञहरूका अनुसार, मानव सभ्यताको सुरुवातदेखि सन् १८०४ सम्म आइपुग्दा मात्र विश्वको जनसंख्या पहिलो पटक १ अर्ब पुगेको थियो। तर, त्यसपछिका दुई शताब्दीमा औद्योगिक क्रान्ति, कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, चिकित्सा विज्ञानमा भएका अभूतपूर्व आविष्कार तथा महामारीमाथिको नियन्त्रणका कारण मृत्युदरमा व्यापक कमी आयो। फलस्वरूप जनसंख्या तीव्र र अनपेक्षित गतिमा बढ्न थाल्यो, जसलाई निम्न विवरणले प्रस्ट पार्छ:
सन् १८०४: १ अर्ब
सन् १९२७: २ अर्ब (१२३ वर्षपछि)
सन् १९६०: ३ अर्ब (३३ वर्षपछि)
सन् १९७४: ४ अर्ब (१४ वर्षपछि)
सन् १९८७: ५ अर्ब (१३ वर्षपछि)
सन् १९९९: ६ अर्ब (१२ वर्षपछि)
सन् २०११: ७ अर्ब (१२ वर्षपछि)
सन् २०२२: ८ अर्ब (११ वर्षपछि)

यो तथ्यांकले के स्पष्ट पार्छ भने, पछिल्लो समय प्रत्येक १ अर्ब जनसंख्या थपिन केवल ११ देखि १२ वर्ष मात्र लागिरहेको छ। विज्ञान र प्रविधिको विकासले मानिसको औसत आयु त लम्ब्यायो र बालमृत्युदर घटायो, तर त्यससँगै पृथ्वीको सीमित स्रोत र साधनको उपयोग तथा वितरणलाई लिएर गम्भीर चुनौतीहरू पनि थपिदियो।
जनसंख्या वृद्धि– अवसर कि संकट ?: जनसंख्या वृद्धिलाई सधैं नकारात्मक वा संकटको रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन। यदि कुनै पनि देशले आफ्ना नागरिकलाई पर्याप्त र गुणस्तरीय शिक्षा, आधुनिक स्वास्थ्य सेवा, व्यावहारिक सीप र उपयुक्त रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन सक्छ भने त्यहाँको जनसंख्या आर्थिक विकासको सबैभन्दा ठूलो उत्प्रेरक शक्ति बन्न सक्छ। अर्थशास्त्र र जनसांख्यिकीमा यसलाई ‘जनसांख्यिक लाभांश’ भनिन्छ। युवा जनसंख्याको बाहुल्यता भएका देशहरूले उत्पादन, नवप्रवर्तन, प्रविधि विकास र आर्थिक विस्तारमा उल्लेखनीय फड्को मार्न सक्छन्।

यद्यपि, यदि जनसंख्या वृद्धि अनियन्त्रित भयो र राज्यको क्षमताभन्दा बाहिर गयो भने यसले खाद्य सुरक्षा, आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्वच्छ खानेपानी, ऊर्जा र पूर्वाधारमा असह्य दबाब सिर्जना गर्छ। विशेषगरी विकासोन्मुख र गरिब मुलुकहरूमा तीव्र तथा योजनाविहीन सहरीकरण, बेरोजगारी, अनियन्त्रित गरिबी र सामाजिक असमानता जस्ता विकराल समस्याहरू जनसंख्या वृद्धिसँगै गहिरिँदै गएका छन्। आज विश्वका धेरै ठूला सहर बढ्दो जनघनत्व, ट्राफिक जाम, फोहोरमैला व्यवस्थापन र वायु प्रदूषणको चपेटामा परेका छन्। त्यसैले, मुख्य प्रश्न जनसंख्याको आकार कति ठूलो छ भन्ने मात्र होइन, बरु त्यसको व्यवस्थापन र मानव संसाधनको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने हो।

वातावरणीय संकट र उपभोगको असन्तुलन: २१औं शताब्दीमा जनसंख्यासम्बन्धी बहस वातावरणीय संकट र जलवायु परिवर्तनसँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएको छ। ८ अर्बभन्दा बढी मानिसको आवश्यकता पूरा गर्न भूमि, वनजंगल, जलस्रोत तथा जैविक विविधतामाथि अभूतपूर्व शोषण भइरहेको छ। ऊर्जाको उच्च खपत र औद्योगिक विस्तारका कारण वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन अत्यधिक बढेको छ, जसले विश्वव्यापी उष्णता र जलवायु परिवर्तनको संकटलाई तीव्र बनाएको छ। 

तर, वातावरणीय विनाशको सम्पूर्ण दोष केवल जनसंख्याको संख्यालाई मात्र दिन मिल्दैन; यसमा मानिसको उपभोगको ढाँचा मुख्य जिम्मेवार छ। तथ्यांकहरूले देखाउँछन् कि विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरूको प्रतिव्यक्ति उपभोग र कार्बन उत्सर्जनको दर गरिब तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको तुलनामा कयौं गुणा बढी छ। तसर्थ, दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न केवल विकासोन्मुख देशमा जन्मदर घटाउने कुरा मात्र पर्याप्त छैन, विकसित देशहरूमा जिम्मेवार उत्पादन र उपभोगको संस्कृति विकास गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

प्रजनन अधिकार, महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानता: आधुनिक जनसंख्या नीतिको केन्द्रविन्दुमा मानव अधिकार र लैंगिक समानताको अवधारणा रहेको छ। विगतमा कतिपय देशहरूले जनसंख्या नियन्त्रणका नाममा जबर्जस्ती वा कठोर कानुनी बन्देजहरू लगाएका तीता उदाहरण छन्। तर, सन् १९९४ को कायरो सम्मेलनपछि विश्व समुदायले प्रत्येक व्यक्ति, विशेषगरी महिलालाई आफ्नो प्रजननसम्बन्धी निर्णय (कहिले बच्चा जन्माउने, कति जन्माउने र कति अन्तरमा जन्माउने) स्वतन्त्र रूपमा लिन पाउने अधिकारलाई आत्मसात् गरेको छ। 

आधुनिक परिवार नियोजन सेवामा सहज पहुँच, सुरक्षित मातृत्व, किशोर, किशोरीहरूका लागि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा र महिलाको आर्थिक–सामाजिक सशक्तीकरण नै जनसंख्या व्यवस्थापनका सबैभन्दा लोकतान्त्रिक र प्रभावकारी उपाय हुन्। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन् कि महिलाको शिक्षा र चेतनाको स्तर जतिमाथि जान्छ, समाजमा प्रजनन दर स्वाभाविक र सुरक्षित रूपमा घट्दै जान्छ। त्यसैले, जनसंख्या नीति र महिला अधिकार एकअर्काका परिपूरक हुन्।

नेपालको जनसांख्यिक बदलाव र विशिष्ट चुनौतीहरूः नेपालले पनि पछिल्ला केही दशकहरूमा उल्लेखनीय जनसांख्यिक संक्रमण अनुभव गरिरहेको छ। राष्ट्रिय जनगणनाका नवीनतम तथ्यांकहरूअनुसार नेपालको कुल प्रजनन दर र जनसंख्या वृद्धिदरमा ऐतिहासिक कमी आएको छ। स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा सुधार, बालमृत्युदरमा आएको गिरावट, परिवार नियोजनका साधनको उपलब्धता र महिला साक्षरतामा भएको वृद्धिले गर्दा यो सम्भव भएको हो। नेपालीको औसत आयु पनि बढेर ७१.३ वर्ष पुगेको छ।

तर, नेपालका सामुन्ने जनसांख्यिक चुनौतीका नयाँ र जटिल स्वरूपहरू देखा परेका छन्। हाल नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा युवा अवस्थामा छ, जसलाई हामीले जनसांख्यिक लाभांशका रूपमा लिन सक्थ्यौं। तर, स्वदेशमा रोजगारी र उचित अवसरको अभावका कारण दैनिक हजारौंको संख्यामा शिक्षित र दक्ष युवा श्रमशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ। अर्कोतर्फ, आन्तरिक बसाइँसराइ तीव्र छ। नेपालका ग्रामीण, पहाडी र हिमाली क्षेत्रहरू तीव्र रूपमा रित्तिँदै गइरहेका छन् भने तराई र काठमाडौं जस्ता सहरी क्षेत्रहरूमा जनघनत्व र जनसांख्यिक दबाब थेग्नै नसक्ने गरी बढिरहेको छ।

यसका साथै, जन्मदर घट्दै जाँदा र औसत आयु बढ्दै जाँदा आगामी केही दशकमा नेपालमा वृद्धवृद्धाहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढ्ने निश्चित छ। यसले भविष्यमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भार, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा र श्रम बजारमा जनशक्तिको अभाव जस्ता नयाँ आर्थिक तथा सामाजिक प्रश्नहरू खडा गर्नेछ। नेपालले आगामी १५–२० वर्षभित्रै आफ्नो युवा जनसंख्यालाई संगठित रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा, व्यावहारिक सीप र उद्यमशीलतासँग जोड्न सकेन भने यो जनसांख्यिक लाभांश ‘जनसांख्यिक संकट’मा परिणत हुन सक्छ।

संघीयता र क्षेत्रीय सन्तुलनको कडी: नेपालको नयाँ जनसांख्यिक नक्साले नीति निर्माताहरूलाई गम्भीर धक्का दिएको छ। एकातिर पूर्वाधार पुगेका पहाडी गाउँहरू सुनसान बन्दै छन्, विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या शून्य हुँदै गइरहेको छ, भने अर्कोतिर सीमित सुविधा भएका सहरहरूमा जनघनत्वको चापले खानेपानी, फोहोरमैला र सुकुम्बासी समस्या थपिएका छन्। संघीयताको मूल मर्म नै शक्तिको विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्तरमा अवसरको सिर्जना गर्नु थियो। यदि राज्यले बेलैमा दुर्गम क्षेत्रहरूमा उद्यमशीलता, आधुनिक कृषि र गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा पुर्‍याउन सकेन भने पहाडको भूगोल मानवविहीन बन्ने र तराई–सहर बस्नै नहुने गरी प्रदूषित हुने खतरा छ। जनसांख्यिक सन्तुलन मिलाउनका लागि अब रणनीतिक प्रादेशिक योजनाहरू अपरिहार्य भइसकेका छन्।

श्रम बजारको पुनर्संरचना र जनशक्तिको सदुपयोग:
बिदेसिने युवाहरूको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको त छ, तर यसले दीर्घकालीन रूपमा कृषि क्षेत्र र उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई धराशायी बनाएको छ। गाउँघरमा मलामी जाने युवासम्म नहुने अवस्था आउनु राष्ट्रिय सुरक्षा र सामाजिक सद्भावका दृष्टिकोणले समेत भयावह संकेत हो। नेपालले अब परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई त्यागेर ‘बजारमुखी’ र ‘ह्यान्ड्स–अन’ सीप विकासमा जोड दिनुपर्छ। आन्तरिक श्रम बजारमा आकर्षण बढाउन न्यूनतम ज्यालाको ग्यारेन्टी, श्रमको सम्मान र उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ। जबसम्म युवाहरूले आफ्नै माटोमा भविष्य देख्न सक्दैनन्, तबसम्म कुनै पनि जनसंख्या नीतिले काम गर्ने छैन।

निष्कर्षमा भविष्यको दिशा: अहिले विश्वको जनसांख्यिक बनोट दुई विपरीत ध्रुवमा बाँडिएको छ। युरोप, जापान र केही एसियाली विकसित देश जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक हुने र बुढ्यौली जनसंख्या बढ्ने गम्भीर समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ अफ्रिकी महाद्वीप र केही दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा अझै पनि तीव्र जनसंख्या वृद्धि जारी छ। यसले विश्वको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनामा ठूलो फेरबदल ल्याइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अबको विश्वव्यापी बहस ‘कति जनसंख्या ?’ भन्ने संख्यात्मक विन्दुमा मात्र अल्झिनु हुँदैन, बरु ‘कस्तो जनसंख्या ?’ भन्ने गुणस्तरको प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ। स्वस्थ, शिक्षित, प्राविधिक रूपमा सीपयुक्त, सचेत र समान अवसर प्राप्त नागरिक नै जुनसुकै राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो वास्तविक सम्पत्ति हो। त्यसैले जनसंख्या नीतिलाई केवल जन्मदर घटाउने वा बढाउने संकुचित दृष्टिकोणबाट मात्र होइन, मानव विकास सूचकांक सुधार गर्ने समग्र दृष्टिबाट हेरिनु आवश्यक छ।

आजको युग प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताको हो। अबको जनसंख्या व्यवस्थापन केवल भूगोल र संख्यामा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। नेपाल जस्ता देशले आफ्नो जनसांख्यिक लाभांश (युवा जनशक्ति)लाई परम्परागत श्रम बजारमा मात्र पठाउने कि सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन र डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि तयार गर्ने भन्ने विषय आजको मुख्य चुनौती हो। जनसंख्या नीतिलाई देशको औद्योगिक र प्राविधिक नीतिसँग एकीकृत नगरिएसम्म ८ अर्बको यो विश्व बजारमा हामी केवल ‘सस्तो श्रम आपूर्तिकर्ता’ मात्र बनिरहने छौं।

अर्कोतर्फ, जनसंख्याको संकट वा अवसर कुनै एउटा भूगोलको मात्र टाउको दुखाइ होइन। युवा श्रमशक्ति विकासोन्मुख देशबाट विकसित देशतर्फ बग्ने र जलवायु परिवर्तनको मार गरिब देशले भोग्नुपर्ने वर्तमान विश्वव्यापी चक्रलाई रोक्न ‘साझा तर फरक दायित्व’को सिद्धान्त आवश्यक छ। विकसित मुलुकहरूले बुढ्यौली जनसंख्याको भार व्यवस्थापन गर्न र विकासोन्मुख मुलुकहरूले आफ्नो युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै टिकाउन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहकार्य र न्यायपूर्ण आर्थिक साझेदारी बढाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ।

८ अर्बभन्दा बढी मानव परिवारको साझा घर पृथ्वीमा चुनौती स्रोतको भौतिक अभाव मात्र होइन, बरु उपलब्ध स्रोतको न्यायपूर्ण वितरण, अवसरहरूमा समतामूलक पहुँच र दिगो विकासको प्रतिबद्धताको कमी हो। जब हामीले जनसंख्या व्यवस्थापन, प्रजनन अधिकार, लैंगिक समानता, वातावरणीय संरक्षण र मानव पुँजीको विकासलाई सन्तुलित र एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सक्छौं, तब मात्र जनसंख्या देशका लागि भार होइन, बरु समृद्धिको अचूक शक्ति बन्न सक्छ। विश्व जनसंख्या दिवसको वास्तविक सन्देश पनि यही हो– मानिसको केवल संख्या मात्र होइन, मानिसको गुणस्तर, आत्मसम्मान र जीवनको गरिमा नै समग्र विकासको 
अन्तिम मापदण्ड हो।