महिला सुरक्षा कि आत्मसमर्पण ?

समाजको स्तर मापन गर्ने अनेक आधार हुन्छन्। कसैले अर्थतन्त्र हेर्छ, कसैले पूर्वाधार, त कसैले लोकतन्त्र। तर एउटा सरल प्रश्नले पनि समाजको वास्तविक अनुहार देखाइदिन्छ– के एउटी महिला सार्वजनिक बसमा निर्धक्क यात्रा गर्न सक्छिन् ? यदि यसको उत्तर ‘सधैं सक्दिनँ’ हो भने समस्या यातायातको होइन, सभ्यताको हो।

महिलाका लागि छुट्टै बस सञ्चालन गर्ने निर्णयलाई धेरैले प्रगतिशील कदमका रूपमा व्याख्या गर्छन्। तत्कालका लागि यसले केही राहत दिन सक्छ; भिडभाडमा हुने दुर्व्यवहारबाट केही समयका लागि सुरक्षा दिन सक्छ। तर लोकतान्त्रिक समाजमा कुनै पनि नीतिको मूल्यांकन केवल त्यसले दिएको सुविधाले मात्र होइन, त्यसले समाजलाई दिएको सन्देशले पनि गरिनुपर्छ।

छुट्टै बसले एउटा गम्भीर स्वीकारोक्ति गर्छ– हामीले साझा सार्वजनिक स्थानलाई महिलाका लागि सुरक्षित बनाउन सकेनौं। अर्थात्, राज्यले अपराधीको व्यवहार परिवर्तन गर्नुभन्दा सम्भावित पीडितलाई अलग गर्ने बाटो रोज्यो। यो उपचार हो, रोगको अन्त्य होइन। यो व्यवस्थापन हो, परिवर्तन होइन।

तर यहाँ एउटा अर्को प्रश्न पनि छ, जसबाट हामी भाग्न मिल्दैन। के दिनको ४०–५० मिनेट नीलो बसमा यात्रा गर्दा मात्रै महिलाहरू सुरक्षित हुन्छन् ? 

महिलाले त चौबिसैघण्टा समाजमा जीवन बिताइरहेकी हुन्छिन्। उनी घरभित्र छिन्, विद्यालयमा छिन्, कलेजमा छिन्, कार्यालयमा छिन्, अस्पतालमा छिन्, बजारमा छिन्, सार्वजनिक सडकमा छिन् र सामाजिक सञ्जालमा छिन्। उत्पीडन त्यहीँ पनि हुन्छ। कति छोरीहरूले आफ्नै घरभित्र डर बोकेका छन्। कति किशोरीहरू विद्यालय जाने बाटोमा असुरक्षित महसुस गर्छन्। कति विद्यार्थी कलेजमा अश्लील टिप्पणी सहेर चुप लाग्न बाध्य छन्। कति महिलाहरू कार्यस्थलमा पदको दुरुपयोग, मानसिक दबाब, यौन दुर्व्यवहार, भावनात्मक ब्ल्याकमेल र चरित्रहत्याको डरमा बाँचिरहेका छन्।

यदि समाजका यी सबै स्थान असुरक्षित छन् भने, केवल केही मिनेटको बस यात्रालाई सुरक्षित बनाएर हामीले महिलाको सुरक्षा सुनिश्चित गरेको दाबी गर्न सक्छौं ? वास्तविक प्रश्न यही हो।

विडम्बना के छ भने हामी देवीको पूजा गर्छौं। ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते’ भन्दै आफ्नो संस्कृति सम्झन्छौं। महिला सशक्तीकरणका सम्मेलन आयोजना गर्छौं। संविधानमा समानताका सुन्दर शब्द लेख्छौं। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसमा भाषण गर्छौं। तर एउटी महिला सार्वजनिक बसमा, सडकमा वा कार्यालयमा सम्मानपूर्वक उभिन सक्ने वातावरण बनाउन भने असफल हुन्छौं। त्यसपछि घोषणा हुन्छ– ‘महिलाका लागि छुट्टै बस।’ यो घोषणाले महिलालाई केही सुविधा दिएको हुन सक्छ, तर समाजलाई एउटा कठोर ऐना पनि देखाएको छ।

त्यो ऐनामा राज्यको कमजोरी पनि देखिन्छ, समाजको नैतिक संकट पनि देखिन्छ र पुरुष समाजप्रतिको अविश्वास पनि देखिन्छ। किनभने राज्यले अप्रत्यक्ष रूपमा भनिरहेको हुन्छ– हामी आफ्नै पुरुष नागरिकको सार्वजनिक व्यवहारमाथि पूर्ण विश्वास गर्न सक्दैनौं। यो कुनै एक पुरुषमाथिको आरोप होइन, यो हाम्रो सामूहिक नैतिकताको मूल्यांकन हो।

तर यसभित्र अर्को गम्भीर खतरा पनि लुकेको छ। आज छुट्टै बस ‘सुविधा’ हो, भोलि यही सुविधा महिलाको अधिकारविरुद्ध प्रयोग हुने तर्क बन्न सक्छ। कुनै महिलाले नीलो बस नचढी साधारण बसमा यात्रा गरिन् र दुर्व्यवहार भएको अवस्थामा विरोध गरिन् भने धेरैले भन्न सक्छन्– ‘महिलाहरूका लागि छुट्टै बस हुँदाहुँदै किन यही बसमा चढ्नु भएको ? ’ यस्तो प्रश्नले अपराधीलाई होइन, पीडितलाई कठघरामा उभ्याउँछ। प्रश्नमात्र होइन, दुर्व्यवहार पटक–पटक दोहोरिन सक्छ।

लोकतन्त्रमा यस्तो हुनु हुँदैन। लोकतन्त्रले नागरिकलाई सार्वजनिक जीवनबाट अलग गर्दैन, बरु सार्वजनिक जीवनलाई सबैका लागि समान रूपमा सुरक्षित बनाउँछ। यदि असुरक्षाको समाधान अलगाव नै हो भने, भोलि महिलाका लागि छुट्टै पार्क, छुट्टै सडक, छुट्टै कार्यालय, छुट्टै बजार र अन्ततः छुट्टै समाज बनाउने तर्क पनि उस्तै बलियो हुनेछ। त्यसैले प्रश्न उठ्छ— के हामी सुरक्षाको नाममा समानताको अवधारणालाई बिस्तारै कमजोर बनाइरहेका त छैनौं ? 

यति भन्दैमा महिलाले भोगिरहेको वास्तविक पीडालाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन। यथार्थ के हो भने हजारौं महिलाले दैनिक रूपमा दुर्व्यवहार, अश्लील व्यवहार, शारीरिक स्पर्श, यौन हिंसा, मानसिक दबाब, भावनात्मक ब्ल्याकमेल र असुरक्षाको सामना गरिरहेका छन्। त्यसैले तत्काल राहत दिने कुनै पनि व्यवस्थाको आफ्नो औचित्य हुन सक्छ। तर अस्थायी उपायलाई समाधानको अन्तिम विकल्प ठान्नु सबैभन्दा ठूलो भूल हुनेछ।

किनभने महिलाको सुरक्षाको सुरुवात बसबाट होइन, घरबाट हुन्छ। हामी छोरी ढिलो घर फर्किँदा ‘किन ढिलो आयौ ?’ भनेर सोध्छौं। तर छोरालाई ‘कतिबेला फर्कियौ ?’ भन्नुभन्दा पनि, ‘कसैको सम्मान त भंग गरेनौ ?’ भन्ने संस्कार सिकाउँदैनौं। महिलामाथि हुने हरेक प्रकारका हिंसा, दुव्र्यवहार र विभेदको सुरुवात यहीँबाट हुन्छ। हामी छोरीलाई ‘होसियार भएर हिँड’ भन्छौं, तर छोरालाई ‘अरूको स्वतन्त्रताको सम्मान गर’ भन्न बिर्सन्छौं।

महिलाको सुरक्षाका लागि सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा संयन्त्र प्रहरी होइन, संस्कार हो। परिवारले छोरा–छोरीलाई समान सम्मानको शिक्षा दिनुपर्छ। विद्यालयले पाठ्यपुस्तकमा मात्र होइन, व्यवहारमा लैंगिक समानता सिकाउनुपर्छ। कलेजले उत्पीडनविरुद्ध शून्य सहनशीलताको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। कार्यस्थलले शक्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई संरक्षण होइन, कारबाही गर्नुपर्छ।

• अर्थात्, राज्यले अपराधीको व्यवहार परिवर्तन गर्नुभन्दा सम्भावित पीडितलाई अलग गर्ने बाटो रोज्यो। यो उपचार हो, रोगको अन्त्य होइन। यो व्यवस्थापन हो, परिवर्तन होइन।
• महिलाका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नु भनेको विभेदकारी संरचनालाई घुमाउरो पाराले स्वीकार गर्नु हो। यसले क्षणिक मलम त लगाउला। तर रोग निको पार्दैन। समाधान लैंगिक पृथकीकरणमा छैन।

समाजले महिलाको स्वतन्त्रतालाई चरित्रसँग जोड्ने दृष्टिकोण त्याग्नुपर्छ। कानुनले पीडितलाई होइन, अपराधीलाई डर लाग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। र, सञ्चारमाध्यमले महिलालाई केवल संवेदनाको विषयमात्र होइन, समान नागरिकका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। जब घरमा सम्मान सिकाइन्छ, विद्यालयमा समानता अभ्यास गरिन्छ, समाजमा उत्तरदायित्व स्थापित हुन्छ र कानुन निष्पक्ष रूपमा लागू हुन्छ, तब मात्र महिलाले वास्तविक सुरक्षाको अनुभूति गर्न सक्छिन्।

राज्यको सफलता छुट्टै बसको संख्या बढाउनुमा होइन, त्यस्ता बसहरूको आवश्यकता क्रमशः समाप्त हुँदै जानुमा हुनुपर्छ। बस बदल्न सजिलो छ, कानुन बनाउन पनि सजिलो छ, तर संकल्पका साथ लाग्ने हो भने व्यवहार बदल्न पनि सम्भव छ। सोच बदल्न पक्कै कठिन छ, तर हरेक नागरिकले अठोट गर्‍यो भने असम्भव केही छैन। ठ्याक्कै त्यही कठिन कामबाट राज्य, समाज, विद्यालय, परिवार र हामी सबै भागिरहेका छौं र आफ्नो असफलतालाई ‘विशेष व्यवस्था’, ‘सुरक्षा’ र ‘सुविधा’जस्ता सुन्दर शब्दले सजाइरहेका छौं। त्यसैले प्रश्न बसको होइन, प्रश्न हाम्रो सामूहिक चेतनाको हो। 

जुन दिन एउटी महिला कुन बस चढ्ने भनेर होइन, आफू जहाँ गए पनि सुरक्षित छु भन्ने विश्वासका साथ यात्रा गर्न सक्नेछिन्; जुन दिन अभिभावकले छोरीमाथि नियन्त्रण गर्नुभन्दा बढी आफ्नै छोरामाथि विश्वास गर्नेछन्; जुन दिन पुरुषले महिलाको सम्मानलाई कानुनको डरले होइन, आफ्नै चरित्रको आधारमा व्यवहारमा उतार्नेछन्; र जुन दिन राज्यले नागरिकलाई अलग गरेर होइन, सबैलाई समान सुरक्षा दिएर आफ्नो दायित्व पूरा गर्नेछ– हो, त्यही दिन लोकतन्त्र साँच्चिकै सार्वजनिक हुनेछ। नत्र सडकमा गुड्ने छुट्टै बसहरू केवल यातायातका साधनमात्र हुने छैनन्; ती बसहरू हाम्रो नैतिकताको कालो नम्बर प्लेट बोकेर हाम्रो सामाजिक असफलता, अधुरो परिवर्तन र अपूर्ण सभ्यताका चलायमान स्मारक बनेर गुडिरहनेछन्।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘सेफ सिटी एन्ड सेफ पब्लिक स्पेस’ अभियानले स्पष्ट पारेको छ– महिला सुरक्षाको प्रत्याभूति उनीहरूलाई अलग राखेर हुँदैन। सार्वजनिक स्थान सबैका लागि समान रूपमा खुला र भयरहित हुनुपर्छ। त्यस्तै, विश्व बैंकको अध्ययन अनुसार सुरक्षित यातायातले महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक सहभागिता बढाउँछ।

तर, त्यो सुरक्षा अलगावमा होइन, अधिकारमा आधारित हुनुपर्छ। महिलाका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नु भनेको विभेदकारी संरचनालाई घुमाउरो पाराले स्वीकार गर्नु हो। यसले क्षणिक मलम त लगाउला। तर रोग निको पार्दैन। समाधान लैंगिक पृथकीकरणमा छैन। समाधान त जवाफदेही राज्य संयन्त्र र समान दायित्व बोकेको समाजमा छ।

अबको दिशा समाजलाई बाँड्ने तिर हुनुहुँदैन। बरु, पुरुषको सोच र व्यवहार सुधार्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ। घरबाटै सुरु हुने समानताको शिक्षाले मात्र सार्वजनिक स्थललाई सुरक्षित बनाउन सक्छ। त्यसैले, महिलालाई अलग गर्ने होइन, सँगै हिँड्न सक्ने निर्भय वातावरण निर्माण गर्नु नै साँचो लोकतन्त्र हो। समानता र सम्मानयुक्त समाज निर्माण नै हाम्रो अन्तिम गन्तव्य हुनुपर्छ।