बालअधिकार : भोलिका लागि आजको सरोकार

नेपालको संविधानले बालबालिकाको सर्वांगीण विकासका लागि बाल बचाऊ, संरक्षण, विकास र सहभागितालाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९८९ र दिगो विकास लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध नेपालले बालश्रममुक्त समाज र गुणस्तरीय शिक्षाको संकल्प लिएको छ। प्रतिबद्धताबमोजिम नेपाल सरकारले बाल अधिकारसम्बन्धी नीति तथा कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको पाइन्छ। दिगो विकासको लक्ष्यमा बालश्रममुक्त समाजको परिकल्पना गरिएको छ। यसमा बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुरक्षित पहुँच र हरित सार्वजनिक स्थलमा पहुँच सुनिश्चित गर्नेजस्ता लक्ष्य छन्।

हाम्रो देशमा अझै पनि सबै बालबालिका बालश्रमबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। उनीहरूको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन। मनोरञ्जन, बाल सहभागिता र बालमैत्री वातावरणको अभावमा उनीहरूको समुचित विकास र संरक्षण हुन सकेको छैन। असहाय र अनाथ बालबालिकाको संरक्षण तथा उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु अर्को समस्या हो। बालविवाह, हिंसा, शोषण, यौन दुव्र्यवहार, बलात्कार, हत्या र बालबालिकाको अनधिकृत ओसारपसारजस्ता अवस्था अझै विद्यमान छन्। किशोरी शिक्षाको कमी, कानुनको विवाद र बालबिज्याइँजस्ता समस्याको उचित सम्बोधन हुन सकेको छैन। जसकारण बालबालिकाको जीवनलाई सहज बनाउँदै परिवार र समुदायमा पुनर्मिलन गराउन कठिनाइ भइरहेछ। वैकल्पिक स्याहारको माध्यमबाट अनाथ बालबालिकाको पुनस्र्थापना गर्न नसक्नु यस क्षेत्रको मुख्य समस्याको रूपमा पाइन्छ।

विकसित विश्वव्यापी मूल्य–मान्यता र बदलिँदो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै बाल श्रमको अन्त्य गरी बालअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन प्रभावकारी रूपमा गर्नु आजको आवश्यकता हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, बाल सहभागिता र बालमैत्री वातावरणको विकास गर्दै जोखिममा परेका सबै बालबालिकाको संरक्षण गर्नु पर्नेछ। बालविवाह, बालश्रम, हत्या, अपहरण, बालहिंसा, यौन दुव्र्यवहार तथा बलात्कारजस्ता घटनाको अन्त्य गर्नु यस क्षेत्रको मुख्य चुनौती हो। असहाय, अशक्त, जोखिममा परेका सडक बालबालिका एवं कुनै पनि बहानामा बालअधिकारबाट वञ्चित बालबालिकाको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गरी उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ।

अर्कोतर्फ, यस क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण अवसरहरू छन्। बालबालिकाको मौलिक हक प्रत्याभूति हुनु र कानुन, नीति, योजना, कार्यक्रम तथा संस्थागत संयन्त्र स्थानीय तहदेखि संघसम्म स्थापना भई सञ्चालनमा आउनु सकारात्मक पक्ष हो। ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५’ कार्यान्वयनमा आउनु अर्को ठूलो अवसर हो। राज्यबाट उनीहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष जोड दिँदै यी विषय तीनै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र परेका छन्। यसका अतिरिक्त, सरकार, संघसंस्था र नागरिक समाजबीच समन्वय, सहयोग, सहजीकरण र सहकार्यमा अभिवृद्धि हुँदै जानु यस क्षेत्रको मुख्य अवसर हो।

नेपालको शासन व्यवस्था र विकासको इतिहासमा नेपालको संविधानले बाल अधिकारलाई पहिलो पटक मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको विदितै छ। संविधानले राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम राख्ने, विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक बाल समाजको निर्माण गर्ने राज्यको निर्देशक सिद्धान्त हुने व्यवस्था गरेको छ। संविधानले उनीहरूको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने र बालबालिकाको पालनपोषण र हेरचाहसम्बन्धी कार्यलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गर्ने राज्यको नीति हुने व्यवस्था माथि नै उल्लेख भएको छ। 

मौलिक हक, मानवअधिकार र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अनुसरण तथा राज्यका नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्रलाई बाल विकासको माध्यमबाट समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुने व्यवस्था गरी बालबालिकाप्रति राज्यको दायित्वबारे भूमिका खेलेको पाइन्छ। सोही परिप्रेक्ष्यमा देशकै कर्णधारको रूपमा रहेका बालबालिकाको बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय सरकारले स्थानीय नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइन्छ।

बालविवाह, बालश्रम, हत्या, अपहरण, बालहिंसा, यौन दुव्र्यवहार तथा बलात्कारजस्ता घटनाको अन्त्य गर्नु यस क्षेत्रको मुख्य चुनौती हो। असहाय, अशक्त, जोखिममा परेका सडक बालबालिका एवं कुनै पनि बहानामा बालअधिकारबाट वञ्चित बालबालिकाको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गरी उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ।

बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि घरदैलोको सरकारले देहायअनुसारको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा सोसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानले औंल्याएको पाइन्छ। बालबालिकासम्बन्धी तीनै तहको सरकारले बालश्रम मुक्त गरी बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र संवद्र्धन गर्न प्रभावकारी नीति तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले निर्माण गरेको नीति तथा कानुनबमोजिम मापदण्ड, योजना तथा कार्यक्रम र सोअनुसार बजेट तर्जुमा गरी नीति र कानुनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। बाल संरक्षण तथा प्रवद्र्धन नीति र बालमैत्री स्थानीय शासन सञ्चालन कार्यविधि तर्जुमा गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।

यसैगरी, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार बाल संरक्षण अधिकारी र बाल संरक्षण समितिको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्छ। बालबालिकाको अधिकार उल्लंघन भएको अवस्थामा वा बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा गर्न स्थानीय तहले न्यायिक समितिको क्षमता विकास गरी क्रियाशील गराउनुपर्छ। बालविवाहसम्बन्धी सूचकहरूमा सुधार गरी बालमैत्री स्थानीय शासन तत्काल घोषणा तथा सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसका साथै, बालबालिकालाई तत्काल उद्धार, राहत र पुनस्र्थापना गर्ने कामको लागि स्थानीय सरकारमा बालकोष स्थापना तथा सञ्चालनको व्यवस्था गर्दै सोका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गर्नु आवश्यक छ।

स्थानीय तहको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र समीक्षाका लागि विषयगत सूचनासहित सूचना प्रविधिमा आधारित प्रोफाइल तयार गरी वार्षिक रूपमा अध्यावधिक गर्नुपर्छ। बालबालिकासम्बन्धी प्रोफाइलको तथ्यांकलाई योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनको आधार बनाई प्रभावकारी प्रशिक्षणको आयोजना गर्नुपर्छ। साथै, सबै स्थानीय तहले बालबालिकासम्बन्धी दीर्घकालीन सोचसहित क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादनमूलक र रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। 

अन्त्यमा, दिगो विकासका लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्ने गरी बाल रणनीति र कार्यक्रमसहितको आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक छ। साथै, बालबालिका तथा विशेषगरी विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ। विभिन्न योजना, विषयगत क्षेत्र र रणनीतिक क्षेत्र तयार गर्दा बालबालिकालाई समेत प्राथमिकता क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। संघीय, प्रदेश र राजधानी बाहिरका पालिकाहरूमा अनाथ, टुहुरा तथा विशेष अवस्थामा रहेका बालबालिकाका लागि प्रभावकारी आवास तथा पठनपाठनसहितको बाल संरक्षण गृह सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसैगरी, बाल अधिकार र गुनासो सम्बोधनका लागि हटलाइन सेवा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। बाल संरक्षण समिति, बाल सञ्जाल क्लब र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई प्रभावकारी तालिम तथा अभिमुखीकरण प्रदान गरी सशक्त बनाउनुपर्छ।

बालविवाह र अग्रिम विवाहबीचको फरकलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्दै बालविवाह तथा बाल श्रमसम्बन्धी सामग्रीलाई श्रव्यदृश्य सञ्चारमार्फत प्रसार गर्नुपर्छ। त्यस्तै, बालमैत्री पठनपाठन र जीवनोपयोगी सीपबारे शिक्षकको क्षमता विकास गरी आवश्यक पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। अनि बालबालिकाका लागि बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम, विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम र बाल अनुदान कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अति आवश्यक छ। यसो भएमा मात्र राष्ट्रकै कर्णधार बालबालिकाको बालश्रमको अन्त्य भई बाल अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन हुनेछ। अन्त्यमा, राष्ट्रिय श्रम सर्वेक्षण र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार अझै पनि लाखौं बालबालिका निकृष्ट प्रकारको बाल श्रम, बालविवाह, यौन दुव्र्यवहार र तस्करीको जोखिममा छन्। ऐन कार्यान्वयनमा आए पनि नीति र व्यवहारबीचको खाडल पुर्नु 
आजको मुख्य राष्ट्रिय चुनौती हो।

अधिकारी, नेपालमा गुणस्तरीय जीवनका निम्ति स्वास्थ्य, जनसंख्या एवं वातावरण शिक्षामा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको भूमिका विषयमा विद्यावारिधि हुन्।