सरकार  ! ऋण लिएर घिउ नखाऊ

के नेपाल बिस्तारै अर्को गम्भीर आर्थिक संकटतर्फ धकेलिँदै छ ? पछिल्ला केही वर्षयता नेपालको सार्वजनिक ऋण तीव्र गतिमा बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब ४४ प्रतिशत अर्थात् २,७२४ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। भूकम्प र कोभिड–१९ जस्ता विपद्ले थपेको भार एकातिर छ भने अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋणको दुरुपयोग अर्को ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ। विकासका लागि ऋण लिनु आफैंमा नराम्रो होइन, तर ‘ऋण लिएर घिउ खाने’ बढ्दो प्रवृत्तिले देशलाई भविष्यमा गम्भीर जोखिममा पार्न सक्छ। यसको बुद्धिमानीपूर्वक परिचालन आजको प्रमुख आवश्यकता हो।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकहरूलाई लिएर नीतिगत बहसहरू तातेका छन्। विशेषगरी २०७२ सालको विनाशकारी महाभूकम्प, कोभिड–१९ महामारीको विश्वव्यापी धक्का र त्यसपछिका आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक उथलपुथलका कारण नेपालको सार्वजनिक ऋण तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको हालैको प्रतिवेदनअनुसार, नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण आजको मितिमा करिब २,७२४ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ, जुन हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग ४४ प्रतिशत हुन आउँछ। यस पृष्ठभूमिमा एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ :  के यो बढ्दो ऋण भारले नेपाललाई अर्को संकटतर्फ धकेल्दैछ ? कि यसलाई बुद्धिमानीपूर्वक रिचालन गरेर विकासको नयाँ क्षितिज खोल्न सकिन्छ ? 

ऋणको वर्तमान परिदृश्य र संरचनात्मक बनोट

कुनै पनि देशका लागि ऋण आफैंमा अभिशाप वा वरदान हुँदैन; यसको उपयोगिता कुन क्षेत्रमा र कसरी गरिन्छ भन्ने कुराले यसको भविष्य निर्धारण गर्छ। नेपालको ऋणको संरचनालाई मिहिन ढंगले केलाउने हो भने यसका दुईवटा स्पष्ट पाटाहरू देखिन्छन्– बाह्य ऋण र आन्तरिक ऋण।

हालको कुल ऋणमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा करिब ५०.२७ प्रतिशत (१,२६५.८९ अर्ब रुपैयाँ) र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९.७३ प्रतिशत (१,२५२.१६ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ। हाम्रो बाह्य ऋणको ठूलो हिस्सा विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ र एसियाली विकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय दातृ निकायहरूमा केन्द्रित छ। यी कर्जाहरू अत्यन्तै न्यून ब्याजदर र लामो भुक्तानी अवधिका हिसाबले सुरक्षित मानिन्छन्। तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको लगातार भइरहेको अवमूल्यनले गर्दा हामीले केही नगरिकन पनि बाह्य ऋणको वास्तविक सावाँ र ब्याज भुक्तानीको 
दायित्व बर्सेनि महँगो बन्दै गइरहेको छ।

• गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ :  के यो बढ्दो ऋण भारले नेपाललाई अर्को संकटतर्फ धकेल्दैछ ? कि यसलाई बुद्घिमानीपूर्वक परिचालन गरेर विकासको नयाँ क्षितिज खोल्न सकिन्छ ?  
• नेपालको सार्वजनिक ऋण अझै पनि नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छैन। तर, बढ्दो ऋणलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने परिपाटी तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ।

अर्कोतर्फ, हालका वर्षहरूमा बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋणको वृद्धिदर ६.०३ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ, जुन बाह्य ऋणको वृद्धि (१.०१ प्रतिशत) भन्दा निकै उच्च हो। सरकारले देशभित्रैका बैंक, वित्तीय संस्था तथा ट्रेजरी बिल र बन्डहरू जारी गरेर उठाउने आन्तरिक ऋणले बजारमा तरलता संकुचन ल्याउने र निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने
कर्जालाई ओझेलमा पार्ने जोखिम बढाउँछ।

ऋण–जीडीपी अनुपातको ऐतिहासिक प्रवृत्ति र जोखिमको लेखाजोखा

ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा, २०३२ मा नेपालको ऋण–जीडीपी अनुपात मात्र ५.६९ प्रतिशत थियो। २०४८ सालको आर्थिक उदारीकरण र पूर्वाधार विकासको लहरसँगै यो सूचक ६६.७६ प्रतिशतको उच्च बिन्दुसम्म पुग्यो। त्यसपछिका वर्षहरूमा ऋण व्यवस्थापनमा केही सुधार आए तापनि पछिल्लो पाँच वर्षमा यसले पुन :  उकालो यात्रा तय गरेको छ। २०७६ सालमा ४०.२ प्रतिशत रहेको ऋण–जीडीपी अनुपात हाल ४४.१४ प्रतिशत नाघिसकेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपणअनुसार २०८३ सालसम्म यो बढेर ५० प्रतिशतको बिन्दुमा पुग्ने अनुमान छ।

यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूका अनुसार नेपाल अझै पनि ‘ऋण संकटको कम जोखिम’ भएको मुलुकमै पर्दछ। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोगाउने सबैभन्दा ठूलो ढाल भनेको वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं नेपाली युवाले पठाउने रेमिट्यान्स (विप्रेषण) हो। नेपालको कुल वस्तु निर्यातभन्दा करिब तीन गुणा बढी रहेको रेमिट्यान्स प्रवाहले देशको विदेशी मुद्रा भण्डारलाई बलियो बनाएको छ, जसले गर्दा बाह्य ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानी गर्न राष्ट्रिय ढुकुटीमा ठूलो दबाब परेको छैन। साथै, ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन’ मार्फत बाह्य ऋणको सीमालाई नियन्त्रण गर्ने कानुनी
व्यवस्था हुनु पनि सकारात्मक पक्ष हो।

पर्दाभित्रका वास्तविक जोखिमहरूमा कहाँ चुक्दैछौं ? 
यति हुँदाहुँदै पनि हामी ढुक्क भएर बस्ने अवस्था कतिपय संरचनात्मक कमजोरीका कारण देखिँदैन। नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्नुका पछाडि केवल भूकम्प वा कोभिड–१९ जस्ता महामारीमात्र कारण होइनन्, हाम्रा आफ्नै नीतिगत र व्यवस्थापकीय त्रुटिहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्।

अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च र चालू वित्तीय घाटा  :  ऋणको मुख्य उद्देश्य पुँजी निर्माण र उत्पादनशील पूर्वाधारमा लगानी गर्नु हुनुपर्ने हो। तर, नेपालमा राजस्व संकलनको लक्ष्य कमजोर हुँदा र चालू खर्च (साधारण खर्च)को आकार बढ्दै जाँदा, संघीयताको खर्चिलो प्रशासनिक ढाँचा धान्न र कर्मचारीको तलबभत्ता मिलाउनसमेत ऋणको रकम अप्रत्यक्ष रूपमा उपयोग भइरहेको छ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय भार  :  नेपाल एयरलाइन्सजस्ता राष्ट्रिय गौरवका भनिएका तर राजनीतिक हस्तक्षेप र कुप्रबन्धले थला परेका सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूको निरन्तरको घाटाले सरकारमाथि अतिरिक्त वित्तीय दायित्व थपेको छ।

खराब कर्जाको चक्र  :  बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको अनुपात बढेर ४.९ प्रतिशत पुग्नुले समग्र वित्तीय प्रणालीमै संकुचन आएको संकेत गर्दछ। यसले आन्तरिक ऋण परिचालनको दायरालाई थप जटिल बनाउँछ।

जलवायुजन्य र बाह्य झट्काहरू  :  नेपाल भौगोलिक र जलवायु परिवर्तनका हिसाबले संवेदनशील मुलुक हो। हालैका वर्षहरूमा आएका ठूला बाढीपहिरोले देशको जीडीपीको करिब ०.८ प्रतिशतबराबरको भौतिक पूर्वाधार ध्वस्त पारे। यस्ता विपद्को पुनर्निर्माणका लागि हामीले पुन :  नयाँ ऋण थप्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुन्छ।

निकासको मार्गचित्र  :  दिगो ऋण व्यवस्थापनका लागि अबको बाटो

नेपाललाई श्रीलंका वा अन्य टाट पल्टिएका अर्थतन्त्रहरूको बाटोमा जानबाट रोक्न र ऋणलाई आर्थिक विकासको बलियो औजार बनाउन तत्कालै केही साहसिक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ  : –

कर प्रणालीको पुनर्संरचना र चुहावट नियन्त्रण  :  सरकारले कर्जा लिने प्रवृत्तिको विकल्पमा आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्नुपर्छ। भन्सार तथा आन्तरिक कर प्रशासनमा हुने चुहावटलाई प्रविधिको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरी राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउनु आजको 
पहिलो आवश्यकता हो।

परियोजना छनोट कडाइ र समयबद्ध कार्यान्वयन  :  ‘ऋण लिएर घिउ खाने’ प्रवृत्ति बन्द गरिनुपर्छ। ढिलो प्रतिफल दिने वा केवल राजनीतिक नाराका आधारमा छानिएका आयोजनाहरूमा ऋण लगानी गर्नु हुँदैन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा लागत दोब्बर हुने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्छ।
रेमिट्यान्सको उत्पादनमूलक उपयोग र निर्यात विविधीकरण  :  रेमिट्यान्स सधैंभरि अर्थतन्त्रको स्थायी मेरुदण्ड हुन सक्दैन। त्यसैले, यो रकमलाई जलविद्युत्, पर्यटन र कृषि–उत्पादन जस्ता उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानीसँग जोडेर निर्यात आम्दानी बढाउनुपर्छ, जसले बाह्य ऋण भुक्तानी क्षमतालाई प्राकृतिक रूपमै बलियो बनाओस्।

सार्वजनिक संस्थानहरूमा रणनीतिक सुधार  :  घाटामा चलिरहेका सरकारी कम्पनीहरूको व्यावसायिक लेखापरीक्षण गरी तिनलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा लैजान वा रणनीतिक सुधार गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

निष्कर्ष– अब उधारोको राजनीतिबाट माथि  :  नेपालको सार्वजनिक ऋण अझै पनि नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छैन। तर, बढ्दो ऋणलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने परिपाटी तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ। कडा वित्तीय अनुशासन, कर प्रणालीमा सुधार र पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउन सके मात्र यो ऋण देशको दीर्घकालीन समृद्धि र बलियो अर्थतन्त्र निर्माणको आधार बन्न सक्छ। 

नेपालको सार्वजनिक ऋण हालको विन्दुसम्म अझै पनि नियन्त्रण र व्यवस्थापनको सीमाभित्रै छ। तर, चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि सरकारले तय गरेको ५४७ अर्ब रुपैयाँ थप ऋण लिने महत्वाकांक्षी योजना र २०८३ सालसम्म ऋण–जीडीपी अनुपात ५० प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपणले हामीलाई सचेत रहन घण्टी भने पक्कै बजाएको छ। ऋण आफैंमा समस्या होइन, तर यसको अनुत्पादक र कमजोर व्यवस्थापन आर्थिक संकटको आमन्त्रण हो।

यदि हामीले कडा वित्तीय अनुशासन, कर सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा गुणात्मक वृद्धि गर्न सक्यौं भने यो बढ्दो ऋण भार नेपालको दीर्घकालीन समृद्धि र दरिलो आर्थिक भविष्यका लागि एउटा बलियो प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छ। राज्यले अब उधारोको राजनीतिबाट माथि उठेर उत्पादनको अर्थनीति अँगाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।