सुकुम्बासी, सत्ता र सकस

नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ। तर, काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा पछिल्लो समय चलिरहेको डोजर आतंकले यो संवैधानिक अधिकार र मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई ठाडै चुनौती दिएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग, सहरी विकास मन्त्रालय र स्थानीय सरकारबीचको स्पष्ट समन्वय र दीर्घकालीन योजनाबिना नै बलजफ्ती बस्ती भत्काउँदा नागरिकहरू खुला आकाशमुनि आउन बाध्य छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि उचित विकल्प र पूर्वतयारीबिना गरिने विस्थापनलाई गम्भीर त्रुटि मान्छ।

विडम्बना, आज सहरको सौन्दर्यीकरण र विकासका नाममा निहत्था गरिबहरूलाई घरबारविहीन बनाइएको छ, जसले राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्र र सामाजिक न्यायको मर्ममाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारले डोजर चलाएर हटाउने कार्य सुरु गरेयता हालसम्म ७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मानवअधिकारकर्मी तथा विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिवेदनअनुसार विस्थापित परिवारमध्ये करिब ६ प्रतिशत मात्रै होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित छन् भने अधिकांश परिवार बाहिरै बस्न बाध्य छन्।

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारहरूले बसोबास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य उपचार, स्वच्छ खानेपानीलगायत आधारभूत सुविधाको अभाव झेलिरहेका छन्। पटक–पटक तथ्यांक संकलनका नाममा बायोडाटा लिने कार्यले उनीहरूमा थप अपमानबोध र असन्तुष्टि बढाएको छ। तर, समस्या समाधानका लागि राज्यबाट कुनै ठोस पहल भएको देखिँदैन। अहिले झन् व्यवस्थापनका नाममा २५ हजार रुपैयाँ र मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिने प्रलोभन देखाउँदै होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न उर्दी नै जारी गरिएको छ।

अहिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आर्थिक संकट गहिरिएको छ। महँगीले चरम सीमा नाघिसकेको छ। निरन्तर ऋणको भारमा चलिरहेको मुलुकमा यसपटक पनि सरकारले ठूलो ऋणको बोझ बोकेको सर्वविदितै छ। तर, पनि, सरकारमा यसप्रति कुनै गम्भीरता देखिँदैन। बरु, जताततै विकल्पबिनै भत्काउने र धरपकडमै रमाएर सस्तो लोकप्रियता बटुल्नमा व्यस्त देखिन्छ। निर्मला पन्त, नवराज विक, अजित मिझार, सेते दमाई, अंगिरा पासी, विजय राम, शम्भु सदाजस्ता आधारभूत नागरिकका घटनाहरूमा कुनै किसिमको कारबाही वा अनुसन्धान छैन। सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर विस्थापित गरिएका नागरिकलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिए पनि त्यहाँ आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा गर्न सकिएको छैन।

यतिसम्म कि पानीको धनी देशमा स्वच्छ खानेपानीसमेत उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्था छ। अहिले सरकारले नागरिकको करोडौं मूल्यबराबरको सम्पत्ति ध्वस्त पारेर सानो प्रलोभन देखाइरहेको छ। सिंहदरबार वरिपरि १ हजार ८ सय ६९ रोपनी १४ आना जग्गा अतिक्रमण गरी निजी पुर्जा बनाइएको छ। २०४९ सालमा गठन भएको रामबहादुर रावल नेतृत्वको आयोगले दुई वर्ष अध्ययन गरी २०५२ सालमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। बालेन सरकारले यही प्रतिवेदनका आधारमा काम गर्ने बताएको भए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु वा त्यसअनुसार स्पष्ट निर्णय गर्नुको सट्टा अन्य कार्यहरू गरिरहेको देखिन्छ।

१ सय ३३ रोपनी बालुवाटार, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, बालमन्दिरको जग्गा, जनकपुर गुठीको जग्गा, लुम्बिनी विकास कोषको जग्गालगायत मधेसमा मात्रै करिब ५ हजार रोपनी सरकारी अतिक्रमित जग्गा रामबहादुर रावल प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको विषय उठिरहेको छ। तर, सरकारले प्राथमिकताविपरीत काम गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। गाउँमा बाँदरको आतंक र सहरमा बालेनको आतंक भन्ने जनगुनासोसमेत सुनिन थालेको छ। सहर गरिबहरूको हो कि होइन ? कि सहरको सभ्यता गरिबले निर्माण गर्ने मात्र हो ? कर्मचारीको तलब बढेको छ, तर मजदुरको ज्याला बढेको छैन। सत्तामा रहेका धेरैजसो व्यक्तिहरू विशेषाधिकार प्राप्त वर्गबाट आएका छन्, जसको आलोचना अहिलेको नेतृत्वले अघिल्लो समयमा गर्दै आएको थियो। तर, अहिले आफैं त्यही बाटो अपनाएको देखिन्छ। बालेन स्वयं सरकारी कर्मचारीका छोरा हुन्। उनले गरिबको मर्म कति बुझेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

हुकुमी शासनमा (प्रमांगी शासन) राजामहाराजाहरूले एकल आदेशमा काम गर्थे। लोकतन्त्रमा यस्तो हुनुहुँदैन। तर, बालेन सरकारले त्यही शैली अपनाइरहेको आरोप लागिरहेको छ। जीवनभरको कमाइ लगाएको सुकुम्बासीको घर भत्काएर त्यसपछि मात्रै छानबिन गर्ने हो ? राज्यको दायित्व यही हो ? कानुनी राज्यको उपहास सरकारले नै गर्ने हो ? काठमाडौंमा २७ वटा बस्ती भत्काइएको छ, जबकि बालेनले आफ्नै फेसबुकमार्फत मनोहरा, गैरीगाउँ र थापाथली गरी तीनवटा बस्ती खाली गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरेका थिए। सैद्धान्तिक रूपमा अहिलेको सरकारले दलाल पुँजीवादी तथा अधिनायकवादी वर्गीय सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको आरोपसमेत लागिरहेको छ। बिना औपचारिक सरकारी निर्णय सुकुम्बासीमाथि कसको आदेश र निर्देशनमा डोजर चलाइयो ? यसको पछाडिको कमान्डर को हो ? यसबारे सबैले खोजतलास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

यतिबेला सुकुम्बासीमाथि ‘हुकुमबासी’को आरोप लगाउँदै राज्य र सामाजिक सञ्जालका केही समूहले मिडिया ट्रायल तथा साइबर बुलिङसमेत गरिरहेका छन्। केही राज्य निकाय र प्रशासकहरूको दृष्टिकोणसमेत पूर्वाग्राही देखिन्छ। यसले प्रभावित समुदायमा असुरक्षा, अपमान र बहिष्करणको भावना थप गहिरो बनाएको छ। होल्डिङ सेन्टरमा परिवारहरूलाई साँघुरो टेन्टभित्र असहज ढंगले राखिएको छ। विस्थापनसँगै धेरैले रोजगारी गुमाएका छन् र दैनिक जीविकोपार्जनमा गम्भीर संकट थपिएको छ। यस्तो अवस्था कुनै पनि जिम्मेवार राज्यका लागि दुःखद् विषय हो।

पुनःस्थापनामा समस्या देखिएपछि सरकारले व्यवस्थापनका लागि २५ हजार रुपैयाँ र मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रस्तावसहित होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न उर्दी जारी गरेको छ। नागरिकको करोडौं मूल्यबराबरको सम्पत्ति ध्वस्त गरेपछि सीमित राहतको लोभ देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिएको सन्देश प्रवाह हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। विस्थापित क्षेत्रहरूमा विदेशी ऋणमार्फत करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने योजना अघि सारिएको छ। तर, एउटा राज्यका लागि हरियाली महत्वपूर्ण कि नागरिकको जीवन र सम्मान ? आज राज्यले आफ्नै नागरिकमाथि अपराधीभन्दा पनि तल्लो स्तरको व्यवहार गरिरहेको अनुभूति पीडितहरूले गरिरहेका छन्। यसले संविधान, कानुन र मानवअधिकारद्वारा सुनिश्चित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

समस्या समाधानका लागि आवश्यक तथ्यांक व्यवस्थापनमै सरकारका विभिन्न निकायबीच एकरूपता छैन। बागमती सभ्यता आयोजना, उपत्यका विकास प्राधिकरण, भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी निकाय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सुरक्षा निकायसँग फरक–फरक तथ्यांक छन्। कसैको तथ्यांक अर्को निकायसँग मेल खाँदैन। भूमि समस्या समाधान आयोगले सीमित समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि एकीकृत तथा ‘डोर–टु–डोर’ प्रणालीबाट तथ्यांक संकलन नहुँदा वास्तविक लाभग्राहीको पहिचानमै अन्योल सिर्जना हुने जोखिम बढेको छ। यसले लक्षित वर्ग नै सेवाबाट वञ्चित हुने सम्भावना देखाउँछ।

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुम्बासी तथा भूमिहीन परिवारलाई निश्चित समयसीमाभित्र भवन खाली गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। यसरी सुकुम्बासी बस्ती हटाइएपछि सुरु भएको बहस अब अव्यवस्थित बसोबासको विषयमा मात्र सीमित छैन। यो बहस राज्यको जिम्मेवारी, नागरिकको मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र विकासको मोडेलसम्म विस्तार भएको छ। होल्डिङ सेन्टरमा देखिएका समस्या, त्यहाँ भएका मृत्यु, स्वास्थ्य संकट, सुत्केरी तथा बालबालिकाको अवस्था र खाली गरिएका क्षेत्रको अनिश्चित भविष्यले सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

निःसन्देह, राज्यलाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने, अवैध अतिक्रमण हटाउने र योजनाबद्ध सहरी विकास अघि बढाउने अधिकार छ। तर, त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा नागरिकको जीवन र सम्मानलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। विकासका नाममा नागरिकलाई विस्थापित गरिए पनि प्रभावकारी वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न नसकिए त्यो समाधानभन्दा बढी नयाँ समस्याको सुरुवात बन्न सक्छ। जब कुनै नागरिक आफ्नो घर, समुदाय र सामाजिक वातावरणबाट विस्थापित हुन्छ, त्यसको मानसिक, सामाजिक र आर्थिक असर दीर्घकालसम्म रहिरहन्छ।

नयाँ नेतृत्वलाई आफ्ना कामहरू ऐतिहासिक, साहसी र नवीन लाग्न सक्छन्। तर, शासन सञ्चालनको वास्तविकता राजनीतिक नाराभन्दा धेरै फरक हुन्छ। विगतका सरकारहरूले पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने अनेक प्रयास गरेका थिए। विभिन्न समयमा बस्ती हटाइयो, पुनः नियन्त्रणमा लिइयो, तर समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो। कारण एउटै थियो– विस्थापन भयो, व्यवस्थापन भएन। अहिलेको सरकार पनि त्यही चक्रमा फस्ने जोखिममा देखिन्छ। किनभने, खाली गरिएका धेरै क्षेत्रमा अहिलेसम्म कुनै दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन भएको देखिँदैन।

यदि विभिन्न बहानामा खाली गरिएका भूमि वर्षौंसम्म खाली नै रहने हो भने त्यहाँ पुनः बसोबास सुरु नहोला भन्न सकिँदैन। विगतमा उचित व्यवस्थापन नहुँदा प्रभावितहरू १७ पटकसम्म त्यही स्थानमा फर्किन बाध्य भएका उदाहरण छन्। गरिबी, आवश्यकता र आ श्रयको अभावले मानिसलाई पुनः त्यही ठाउँमा फर्काउँछ, जहाँबाट उसलाई हटाइएको हुन्छ। वास्तवमा सुकुम्बासी समस्या केवल जग्गाको समस्या होइन, यो गरिबी, बेरोजगारी, असमानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विभेद र अवसरको अभावसँग गाँसिएको बहुआयामिक समस्या हो। जबसम्म यी मूल कारणहरू सम्बोधन हुँदैनन्, तबसम्म डोजरले संरचना भत्काउन सक्छ, तर समस्याको जरा उखेल्न सक्दैन।

अन्त्यमा, सुकुम्बासी समस्या केवल सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको प्राविधिक विषय मात्र होइन, यो गहिरो आर्थिक असमानता र राज्यको नीतिगत असफलताको उपज हो। डोजर चलाएर विपन्नका टहरा भत्काउन जति सहज छ, वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको गरिबी, विभेद र बेरोजगारीको खाडल पुर्न त्यति नै कठिन छ। जबसम्म वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई वैज्ञानिक तवरले पहिचान गरी उनीहरूको उचित पुनर्वास, रोजगारी र शिक्षाको सुनिश्चितता गरिँदैन, तबसम्म बल प्रयोगको नीति प्रत्युत्पादक मात्र हुनेछ। तसर्थ, राज्यले निर्मम शासकको होइन, कल्याणकारी अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै दीर्घकालीन र मानवीय समाधान खोज्न आवश्यक छ। नागरिकको आँसुमाथि उभिएको सहरको सौन्दर्यले कहिल्यै पनि दिगो र न्यायपूर्ण समाजको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन।

मानवअधिकारकर्मी तथा विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिवेदनअनुसार विस्थापित परिवारमध्ये करिब ६ प्रतिशत मात्रै होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित छन् भने अधिकांश परिवार बाहिरै बस्न बाध्य छन्। 

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारहरूले बसोबास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य उपचार, स्वच्छ खानेपानीलगायत आधारभूत सुविधाको अभाव झेलिरहेका छन्।

पटक–पटक तथ्यांक संकलनका नाममा बायोडाटा लिने कार्यले उनीहरूमा थप अपमानबोध र असन्तुष्टि बढाएको छ।