सरकारमा सहभागी भएको १०० दिन पूरा हुँदा आम नागरिक, सञ्चारकर्मी र राजनीतिक वृत्तमा अनेकौं प्रश्न र समीक्षाहरू हुनु स्वाभाविकै हो। आखिर कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेताले आफ्नो कामको नतिजा देखाउने मुख्य ठाउँ भनेकै सरकार नै हो। मैले यो १०० दिनको अवधिलाई सरकारको एउटा सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिएको छु।
हामीले यो १०० दिनमा विशेष गरेर सुशासन र नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयहरूमा बढी जोड लगाएका छौं। यो आवश्यक पनि थियो। जहाँ आम नागरिकको भिड हुन्छ, जहाँ उनीहरूले सास्ती खेप्नुपर्छ— तिनलाई डिजिटल बनाउने, होम डेलिभरीको व्यवस्था गर्ने वा कम झन्झटिलो बनाउने क्रमको सुरुवात हामीले गरेका छौं। विकास निर्माण र दूरगामी विषयहरूमा आज गरिएको कामको प्रभाव अलिकति पछाडि देखिँदै आउँछ। भौतिक पूर्वाधारकै क्षेत्रमा कुरा गर्ने हो भने हामीले तीन वर्षको प्याकेज बनाएर काम सुरु गरेका छौं, जसको नतिजा आउन केही समय लाग्न सक्छ; यद्यपि तत्काल देखिने नतिजाहरूमा पनि काम निरन्तर भइरहेकै छ।
नागरिक समाज र विश्लेषकहरूले यसलाई कसरी प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, हामी त्यसको गहिरो अध्ययन गर्छौं। त्यसमा केही कमी, कमजोरी रहेछन् भने ती सुझावहरूलाई स्वीकार गर्दै अझ परिपक्व ढंगले अगाडि बढ्ने हाम्रो तयारी छ। नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने र सुशासनको सुरुवात गर्ने सवालमा सरकार सफल भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ।
काम गर्ने हतारोमा कतिपय भुलचुक वा कमजोरी भएका हुन् कि भन्ने आलोचना पनि आएका छन्। म के मान्छु भने, असल नियतका साथ गरिएका कतिपय कामहरूमा कहिलेकाहीँ प्रक्रियागत ढंगले कहीँ न कहीँ कमजोरी जहिले पनि हुन्छन्। तर, मुख्य कुरा सरकारले त्यसलाई महसुस गर्यो कि गरेन, त्यसबाट सिक्यो कि सिकेन र करेक्सन गर्यो कि गरेन भन्ने हो। लोकतन्त्र भनेको नतिजामात्र होइन, प्रक्रिया पनि हो।
यदि कतै हतारो भयो वा प्रक्रिया मिचियो भने हामी त्यसलाई अवश्य पनि रियलाइज गर्छौं। नियत ठीक हुँदाहुँदै पनि प्रक्रिया उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ। त्यसैले भविष्यमा त्यस्ता त्रुटिहरू नदोहोरिऊन् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं।
पासपोर्ट छपाइमा मैले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्यो भन्ने खालका हल्लाहरू बाहिर आए। ती समाचारहरूमा सत्यता छैन, त्यस्तो केही पनि भएको होइन। खबर त मलाई सोधेर आएको होइन नि ! हाम्रो मूल ध्यान के हो भने, पासपोर्टजस्तो संवेदनशील विषयमा नागरिकलाई समयमै सेवा प्राप्त होस्। समयमा प्राप्तमात्र होइन, सम्झौताबमोजिमको आवश्यक गुणस्तर र मापदण्डअनुसार त्यो उपलब्ध हुनुपर्छ।
सँगसँगै, विगतमा यो प्रक्रियामा कहीँ कतै ‘फ्रन्ट डोर’ वा ‘ब्याक डोर’बाट भ्रष्टाचार लुकेको छ कि भनेर हेर्नु पनि सरकारको दायित्व हो। सबै कुरा हेर्दा कहिलेकाहीँ आलोचित हुनुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। तर, आलोचना हुन्छ कि भन्ने डरले सरकारले सुशासनको पक्षलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैन। कतिपयले यसलाई सेन्सेसनल बनाउन खोजे पनि, मलाई आजभोलि ‘सेन्सेसन’मा भन्दा ‘सोलुसन’मा बढी रहर लाग्छ। त्यसैले यो कुनै पक्ष वा विपक्षको कुरा होइन, समाधानका लागि गरिएका छलफलहरू मात्र हुन्।
काठमाडौंको खोलाछेउका बस्ती व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर धेरै चर्चा भए। यो देशैभरिको विषय होइन, विशेषगरी काठमाडौंको खोला किनारमा नागरिकलाई अप्ठ्यारो पर्ने ठाउँलाई मध्यनजर राखेर गरिएको कदम हो।
विगतका वर्षहरूमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न, विशेषगरी खोला नजिक बसेका नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न धेरै मोडेलमा प्रयासहरू भए। कुन चाहिँ दलले यो समस्या हल गर्न चाहेको थिएन र ? तर, विगतका कुनै पनि तौरतरिका र प्रोसेसले प्रोपर काम नगरेको हुनाले हामीले एउटा नयाँ प्रोसेस सुरु गरेका हौं।
म यो मान्छु कि अहिले जे व्यवस्थापन गरियो, योभन्दा अझ राम्रो, अझ उत्कृष्ट व्यवस्थापन हुन सक्थ्यो। नागरिकलाई दुःख भएन म भन्दिनँ, पक्कै पनि दुःख भयो होला। उहाँहरू दुःखमै हुनुहुन्थ्यो, यसले थप दुःख भयो। तर, म के कुरामा निर्धक्क छु भने, जब हाम्रो अन्त्य सही हुन्छ र आवासविहीनहरूले आफ्नो वास्तविक अधिकार र आवासको प्रबन्ध प्राप्त गर्नुहुन्छ, तब अहिलेको यो दुई–चार महिनाको दुःख भुल्ने ठाउँ रहनेछ। हामी परिणाममुखी काम गरेर उहाँहरूको त्यो दुःख बिर्साउने गरी काम गर्नेछौं।
सिंहदरबारमा शुक्रबार पत्रकारहरूसँग सरकारको १०० दिनको समीक्षा गर्दै रास्वपा सभापति लामिछानेले व्यक्त गरेका भनाइको सम्पादित अंश।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
