नीतिगत कडाइ, व्यवसायी हतोत्साही

काठमाडौं : निर्वाचनबाट पुराना दलहरूलाई किनारामा पार्दै झन्डै दुईतिहाइको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले शनिबार १०० दिन पूरा गर्दैछ। सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखेर गठन भएको रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले शनिबार नै सरकारका उपलब्धि पनि सार्वजनिक गर्दैछ। हुन त, सरकार गठनलगत्तै १०० दिनमा गर्ने कामहरूको सूची सार्वजनिक गरिएको थियो। सुशासनका पक्षमा कतिपय राम्रा काम भए पनि विकास निर्माणले भने गति लिन सकेन। 

सरकारले २०४८ पछि सत्ता र शक्तिमा पुगेका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन, १ हजार ५ सय ९४ राजनीतिक नियुक्ति खारेज, कर्मचारी ट्रेड युनियन र विश्वविद्यालयबाट स्ववियु खारेजी, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीयको समस्या अन्त्य, सिंहदरबार र काठमाडौंका पहुँचवाला कर्मचारी विस्थापन, कानुनबमोजिम सुविधा पाउनेबाहेकका कर्मचारीको सवारी सुविधा कटौती, सहकारी समस्या समाधानको पहल र सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने काममा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेको छ। 

यस्तै, मन्त्रालयको संख्या कटौती र अनावश्यक दरबन्दी हटाउने, सेवा प्रवाहमा सुधारका कदम र प्रक्रियागत झन्झट घटाउने थालनी, कानुन सुधार प्राथमिकतामा र सयभन्दा बढी कानुन संशोधन गृहकार्य, भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराधमा आक्रामक छानबिन, सेवाप्रवाह र निर्णय प्रक्रियामा सुधार तथा कर्मचारी सरुवामा पहिलो पटक अनलाइन प्रणालीको थालनीलगायतलाई समेटेर सरकारले गरेका कामको सूची तयार पार्ने काम भइरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भनाइ छ। 

सरकारले केही सकारात्मक काम सुरु गरे पनि विकल्पबिनै सुकुम्बासी हटाउने, बिना तथ्य र प्रमाण उद्यमी व्यवसायीहरूलाई दुःख दिने गरेको, विपक्षी दलका नेता–कार्यकर्तामाथि प्रतिशोध साँधेर विभिन्न मुद्दा लगाएको, शिक्षालगायतमा कर थपेको, महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको, गरिखाने वर्गका लागि ठोस योजनाहरू ल्याउन नसकेको लगायतका विषयमा भने सरकारको आलोचना भइरहेको छ। १०० दिनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई उपलब्धिमूलक भएको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयले सरकारले तय गरेको शासकीय सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत तोकिएका ३२ वटा कार्य समयअघि नै सम्पन्न गरी त्यसको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी मन्त्रालयअन्तर्गत भएका काम र उपलब्धिको प्रतिवेदन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेललाई बुझाइसकेको बताउँछन्। आफूहरूले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले शनिबार सार्वजनिक गर्ने उपलब्धि सूचीमा समेटिने सहसचिव सुवेदीले जानकारी दिए। 

यो वर्षभित्र एक–दुई वटा बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिँदै सहसचिव सुवेदीले यसका लागि आफूहरूको मन्त्रालयले ती उद्योगहरूको हालको अवस्था र सञ्चालनको सम्भावनाका विषयमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझाइसकेको समेत बताए। उनले हेटौंडा कपडासहित बन्द अवस्थामा रहेका सात वडा उद्योगका विषयमा अध्ययन गरी रिपोर्ट तयार भइसकेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई अध्ययन रिपोर्ट बुझाइसकेका छौं, अब अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा बस्ने बैठकले कुन बन्द उद्योगलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय गरेर सरकारलाई बुझाउँछ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य देशमा स्थायी सरकार आउनुपर्छ भन्ने आफूहरूको मुख्य मान्यता रहेको बताउँदै रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सुशासनलाई मुख्य रूपमा उठाउँदै आएकाले यसैअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने र नागरिकको अपेक्षा पनि यही रहेको बताउँछन्। रास्वपा सरकारले भर्खर १०० दिन पूरा गर्दै गरेको अवस्थामा यो भएन त्यो भएन भनेर भनिहाल्नु भन्दा पनि सुशासनको मुद्दालाई जोडदार रूपमा बोकेर बनेको सरकारले यहीअनुसार कानुन, नीति नियम तयार गरेर विगतका विकृति, विसंगतिहरूलाई सुधारको बाटोमा लैजानुपर्ने उपाध्यक्ष वैद्यले बताए। 

उनले कानुन, नीति नियमहरू स्पष्ट नभएकै कारण अहिले पनि उद्योगी–व्यवसायीहरू डराएर बसिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘राज्य र सरकार अभिभावक हो, राज्यले निर्वाध रूपमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सर्वसाधारण नागरिकले समेत सजिलै बुझ्न सक्ने गरी स्पष्ट कानुन, नीति र नियम ल्याउनुपर्छ।’ राज्यले उद्योगी, व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाउने नभई उत्साह दिने खालको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँदै उपाध्यक्ष वैद्यले अहिले नेपालमा भन्सारको समस्या प्रमुख रहेको बताए। उनले भारत र नेपालको भन्सार दर धेरै फरक पर्न नहुने बताएका छन्। उनले सरकार र राज्यले भन्सारमा सहुलियतको नीति लिएमा उद्योगी–व्यवसायीहरूले समेत ‘ग्रिन च्यानल’बाटै सामान आयात गर्ने वातावरण बन्ने बताउँदै यसो गरिएको खण्डमा छली र अवैध कारोबार नियन्त्रण हुने बताए।

उनले वर्तमान सरकार पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने बाटोमा नै देखिएको बताउँदै उपाध्यक्ष वैद्यले अहिलेको सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने बताए। उपाध्यक्ष वैद्यले मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण नेपालमा पनि यसको प्रभाव देखिएको र यो क्रमशः सुधारको बाटोमा देखिएको भए पनि अहिले पनि उद्योगी व्यवसायीहरू ढुक्कसँग लगानी बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताए। उनले खराब गतिविधिमा संलग्न उद्योगी/व्यवसायीहरूको संरक्षणको पक्षमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नरहेको बताउँदै उपाध्यक्ष वैद्यले एक–दुई व्यक्तिका कारण सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायी हच्किनुपर्ने अवस्था राज्यले बनाउन नहुने बताए। 

उनले बैंकहरूले ब्याजदर घटाए पनि उद्योगी–व्यवसायीहरू ऋण लिएर लगानी गर्ने अवस्थामा नरहेको बताउँदै उपाध्यक्ष वैद्यले भने, ‘सरकारले ल्याएको बजेटमा उद्योगी–व्यवसायीहरूका धेरै कुरा सम्बोधन भएका छन्, अब सरकारले ल्याउने मौद्रिक नीतिले पनि उद्योग–व्यवसायलाई सम्बोधन गर्ला त्यसले पनि एक खालको वातावरण बनाउँछ। उद्योगी–व्यवसायी सरकारको मौद्रिक नीति कस्तो आउँला भनेर पनि हेरिरहेका छन्।’

सरकारको बजेटले केही राहतका प्याकेजहरू समेत ल्याएको बताउँदै केही कर–शुल्क घटेको तर, केहीमा अलि घुमाउरो पाराले कर लगाउने नीतिहरू स्पष्ट भइनसकेको बताउँदै यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन कसरी हुँदै जान्छ भन्ने पाटो मुख्य भएकाले यसले पनि सरकारको अर्थतन्त्रको दिशा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने धेरै कुरा निर्धारित हुँदै जाने उपाध्यक्ष वैद्य बताउँछन्।

उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले नीतिगत सुधार, औद्योगिक वातावरणमा सुधार, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने तथा उद्योग प्रशासनलाई चुस्त बनाउने लक्ष्यअनुसार मन्त्रालयले काम अघि बढाएको बताएकी छन्। उनले मन्त्रालयले शासकीय सुधार, सुशासन र परिणाममुखी कार्यशैलीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताइन्। यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत ९ सय ६६ जना उद्यमी कर्जाका लागि सिफारिस भएका छन्।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका अनुसार प्राप्त १० हजार बढी प्रस्तावमध्ये विभिन्न चरणको मूल्यांकनपछि योग्य उद्यमी छनोट गरिएको हो। छनोटमा परेका उद्यमीलाई सम्बन्धित बैंकमा सम्पर्क गरी प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ। सरकारले यस वर्ष स्टार्टअप कर्जा प्रवाहका लागि एक अर्ब १० करोड रुपैयाँबराबरको व्यवस्था गरेको जनाएको छ। कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन, सेवा तथा नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन हुने उद्यमलाई कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।

उद्योगमन्त्री यादवले औद्योगिक क्षेत्रको बक्यौता असुलीमा सरकारले कडाइ गरेको पनि बताएकी छन्। उनका अनुसार सरकारी औद्योगिक क्षेत्रमा वर्षौंदेखि बाँकी रहेको भाडा तथा महसुल असुली अभियानअन्तर्गत सात दिनमै २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ। 

मन्त्री यादवले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा उद्योग सञ्चालनका लागि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै शोरुम वा अन्य प्रयोजनका लागि दुरुपयोग हुन नदिइने स्पष्ट बताएकी छन्। बन्द रहेका सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी समेत अघि बढाइएको र केही महिनाभित्र सरकारी कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको उनले यसअघि नै बताएकी छन्। यसैबीच, रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले उद्योगी–व्यवसायीलाई सरकारप्रति सशंकित नहुन आग्रह गरेका छन्। निजी क्षेत्रसँगको छलफलमा उनले निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने, समस्याको समाधान गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहो¥याएका छन्। 

यसबीच, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशमा उद्योग, व्यवसाय र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न बजेटमै पनि धेरै कुराहरूको व्यवस्था गरिएको बताउँदै आएका छन्। नेपालमा उद्योग तथा  व्यवसाय सञ्चालनलाई सरल, पारदर्शी र बिचौलियामुक्त बनाउन, साना उद्योग दर्ता प्रक्रियामा रहेको दोहोरो अभ्यास अन्त्य गरी २५ करोडसम्मका उद्योगहरूलाई  एकीकृत रूपमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत दर्ता हुने व्यवस्था गर्ने तथा दर्ता शुल्क खारेज गर्ने व्यवस्था बजेटमै गरेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताउँदै आएका छन्। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा रहेका उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित विवरणहरू स्वचालित रूपमा आदानप्रदान हुने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन्। उद्योग, व्यापारिक केन्द्र, बैंकिङ पूर्वाधार तथा आपूर्ति शृंखलाको सुरक्षाका लागि सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले दाबी गरेका छन्। 

व्यवसायमा भएको क्षतिको तथ्यांक संकलन गरी आवश्यक राहत, पुनः स्थापना, कर छुट, ब्याज सहुलियत, निजी क्षेत्रसँग संवाद र समन्वयन गरी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उद्योग वाणिज्य संवाद परिषद्लाई सक्रिय गराउने काममा समेत सरकार लागिरहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताउँदै आएका छन्। नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको हब बनाउन रणनीति जारी गर्ने समेत सरकारको कार्यक्रम रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन्। नेपालको अर्थतन्त्र पुनर्जागरण तथा उन्नयनका लागि सरकारले अवलम्बन गरेका उपायहरू सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको देखिएको छ। सरकारको १०० दिनको अवधिमा राजस्व संकलनमा सुधारको संकेत देखिनुका साथै अर्थतन्त्रको समग्र स्वरूपमा आशा गर्ने ठाउँ देखिएको छ।

यसबीचमा निजी क्षेत्रमा विश्वास बढ्दै गएको, लगानी विस्तार भएको र दातृ निकायहरूको भरोसामा समेत बढोत्तरी भएको सरकारको दाबी छ। झन्डै दुईतिहाइ जनमत प्राप्त रास्वपा सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको मागबमोजिम नै एक दर्जन बढी पुराना र अव्यावहारिक कानुनहरूको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। अव्यावहारिक एवं अनावश्यक कार्यालयहरू खारेज गर्ने तथा कर कानुनमा सुधार गर्ने जस्ता कदमहरूले बजारमा थप विश्वास जगाएको छ। गत चैत १३ गते अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान र सुशासनका लागि ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव प्रतिवेदन र विभिन्न व्यापारिक संगठनका सिफारिसका आधारमा निजी क्षेत्र र आम नागरिकलाई समस्यामा पार्ने १५ वटा पुराना कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेका थिए, जसकै आधारमा अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यसबीचमा सबैभन्दा बढी जोड दिएको महत्वपूर्ण विषय १०० खर्बबराबरको अर्थतन्त्रको आकार बनाउनु हो, जसलाई अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। गत फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा रास्वपाले प्रस्तुत गरेको वाचापत्रमा उल्लेख भएअनुसार आगामी ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर माथि पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी योजनालाई गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको बजेटमा अभिव्यक्त गरिएको छ। ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, आईसीटी, कृषि, पूर्वाधार र संस्थागत सुधारमार्फत अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सरकारले काम सुरु गरेको छ। वाचापत्रमा स्थिर मूल्यमा वार्षिक कम्तीमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

हाल विश्व बैंकको मापदण्डअनुसार निम्न आय भएको मुलुकको सूचीमा रहेको नेपाललाई आगामी पाँच वर्षमा सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सुशासन, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, आन्तरिक र बाह्य कनेक्टिभिटी, सामाजिक लगानी तथा पर्यटन, संस्कृति र इतिहासमार्फत सौम्य शक्ति विस्तार गरी पाँच वटा प्राथमिकता तय गरेको छ। आन्तरिक रूपमा रहेको आर्थिक शिथिलता, बेरोजगारी र सुस्त आर्थिक वृद्धिलाई सम्बोधन गर्दै राजस्व संकलन, खर्च र बैंकमा निक्षेप बढ्दा पनि निजी क्षेत्रले ऋण लिन नसकेको अवस्थालाई क्रमशः सुधारको दिशामा अगाडि बढाइएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार

रास्वपा नेतृत्वको सरकारले जलविद्युत् र उर्जा क्षेत्रलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले ऊर्जा निर्यात रणनीति निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारको रूपमा विकास गर्न विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र निर्यातसम्बन्धी अवरोधहरू तत्काल हटाई प्रक्रियामा रहेको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णयहरू जतिसक्दो चाँडो गर्दै लैजाने रणनीति लिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी विकास गर्ने रणनीतिमा पनि सरकार लागेको छ। जसका लागि सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गत स्पष्ट समय सीमा तोकेर कार्यान्वयनमा लैजाने स्पष्ट नीति लिएको छ।