नेपालको मुख्य समस्या भ्रष्टाचार नै हो। आज नेपालमा भ्रष्टाचार सबैभन्दा बढी जनचासो र चिन्ताको विषय बनेको छ।
इतिहास बोकेका र विशेष योगदान गरेका राजनीतिक दलहरू आज किन पाखा लागेका छन् ? जनताले किन नयाँ र वैकल्पिक शक्ति मानिएको रास्वपालाई लगभग दुई–तिहाइको मत प्रदान किन ? जन्मिएको चार वर्ष पनि पूरा नगरेको राजनीतिक शक्तिलाई किन जनताले यति धेरै विश्वास गरे त ? विगतमा कुनै राजनीति नै नगरेको व्यक्तिको नेतृत्वलाई जनताले कसरी यति धेरै माया र भरोसा ? यी र यस्ता सबै प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर वर्तमान राजनीतिको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रतिपक्ष दलको भूमिका निर्वाह गरिरहेका दलहरूले नेपालको परिवर्तन र विकासको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका थिए। यद्यपि, जनताबाट उनीहरू किन यस प्रकार तिरस्कारको अवस्थामा पुगेका छन् भन्ने तथ्यलाई वर्तमान नयाँ शक्तिले राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसले मात्र रास्वपालाई थप जिम्मेवार र इमानदार बनाउनेछ। विगतदेखि नेपालमा ‘आफ्नालाई जसरी भए पनि जोगाउने र विरोधीलाई जसरी भए पनि फसाउने’ घृणित अभ्यास प्रयोग भएको पाइन्छ। जसका कारण लोकतन्त्र नै शंकाको घेरामा पर्न गयो। यस्ता कार्यहरूले कानुनी राजको धज्जी उडाउनुका साथै न्यायलाई समेत बन्धक बनाउने अभियान अघि बढायो। यस्ता कुरा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले प्रयोग गर्नु त परै जाओस्, प्रयोग गर्दै छन् कि भन्ने आभाससमेत दिनु हुँदैन। नेपालको मुख्य समस्या भ्रष्टाचार नै हो। आज नेपालमा भ्रष्टाचार सबैभन्दा बढी जनचासो र चिन्ताको विषय बनेको छ।
भ्रष्टाचारले राज्यका संरचनाहरूलाई कमजोर बनाउने, विकास निर्माणका कार्यहरूलाई प्रभावित गर्ने, जनतामा तीव्र निराशा पैदा गर्ने तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रतिको विश्वास घटाउने काम गर्दछ। यही कारणले गर्दा नेपाली जनता भ्रष्टाचारको अन्त्य होस् भन्ने पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छन्।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उद्देश्य जति पवित्र भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्दा कानुनी प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताभित्र रहेर गर्नुपर्छ। कुनै पनि सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दा कानुनको शासनलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। असल नियतका साथ गरिएको कार्य भए पनि त्यसमा कानुनी प्रक्रियाको पालना भएन भने त्यसले स्वेच्छाचारिताको स्वरूप ग्रहण गर्न सक्छ। राम्रो उद्देश्यका नाममा कानुन र प्रक्रियालाई वेवास्ता गर्दा अन्ततः लोकतन्त्र कमजोर र नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित भएका उदाहरण संसारभर प्रशस्त छन्। तसर्थ, असल कार्यमा पनि स्वेच्छाचारिता र निरंकुशताको छाया देखिनु हुँदैन।
राज्यले अपराध नियन्त्रणका नाममा नागरिकका अधिकारहरूलाई कमजोर बनाउने अधिकार पाउँदैन। बरु नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्दै अपराध नियन्त्रण गर्नु नै लोकतान्त्रिक सरकारको वास्तविक परीक्षा हुने गर्दछ। फौजदारी न्याय प्रणालीको महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त ‘सुन र थुन’ हो। यसको अर्थ कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ, थुनछेक वा अन्य कानुनी कारबाही गर्नुअघि उसको पक्ष सुन्ने, तथ्य र प्रमाणको मूल्यांकन गर्ने तथा कानुनी प्रक्रियाको पालना गर्ने नै हो। यदि राज्यले ‘थुन र सुन’को अभ्यास गर्न थाल्यो भने त्यहाँ पूर्वाग्रह, प्रतिशोध वा राजनीतिक प्रेरणाको आशंका उत्पन्न हुन्छ। कानुनको शासन भएको मुलुकमा व्यक्तिको स्वतन्त्रता राज्यको कृपामा होइन, कानुनी संरक्षणमा आधारित हुन्छ।
- जब न्याय कमजोर हुन्छ, मानव अधिकार पनि कमजोर हुन पुग्दछ। मानव अधिकार कमजोर भएपछि लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता र आदर्शहरू क्रमशः क्षीण हुन थाल्छन्।
- भ्रष्टाचार गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने, अधिकारको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ लिने वा राज्यलाई हानि पुर्याउने जोसुकै व्यक्ति भए पनि कानुनबमोजिम दण्डित हुनैपर्छ।
अघिल्लो निर्वाचनपछि उदाएको नयाँ शक्तिको नेतृत्वलाई राज्यले विभिन्न हत्कण्डा अपनाएर थुन्दा त्यसलाई जनताले पूर्वाग्रहको संज्ञा दिए। पैंतिसौं लाख नागरिकले ‘राज्यले उनीमाथि अन्याय गर्यो’ भनेर हस्ताक्षर गर्दासमेत तत्कालीन सत्ताले त्यसलाई सामान्य रूपमा लियो। फलस्वरूप, गत निर्वाचनमा जनताले त्यही नेतृत्वको शक्तिलाई करिब दुई–तिहाइको मत प्रदान गरेको तथ्य लुकेको छैन। वर्तमान सरकार पनि त्यही बाटोमा हिँड्यो भने भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न। तसर्थ, संयमता पनि अपरिहार्य छ।
नागरिक अधिकारको सम्मान गर्नु भनेको लोकतन्त्रको आत्मा हो। प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न, आफ्नो विचार व्यक्त गर्न, निष्पक्ष सुनुवाइ प्राप्त गर्न तथा कानुनी संरक्षण पाउने अधिकार हुन्छ। कुनै व्यक्ति निर्दोष हुँदाहुँदै पनि अनुसन्धान वा सुनुवाइको नाममा लामो समयसम्म थुनामा बस्न बाध्य भयो भने त्यो केवल उसको व्यक्तिगत क्षतिमात्र हुँदैन, सम्पूर्ण न्याय प्रणालीको कमजोरीको संकेत पनि हो। त्यस्तो अवस्थाले नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ। लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्व नागरिकमा विश्वास र सुरक्षाको अनुभूति जगाउनु हो, भय र असुरक्षा पैदा गर्नु होइन।
चर्चित व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने, अनुसन्धान गर्ने तथा विभिन्न आरोप सार्वजनिक गर्ने क्रम बढेको देखिन्छ। यस्ता घटनाले तत्काल सार्वजनिक चर्चा र राजनीतिक बहस सिर्जना गर्न सक्लान्, जनतामा सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय रहेको सन्देश पनि जान सक्ला, तर केवल प्रचारात्मक प्रभावका लागि गरिएका कारबाहीले दीर्घकालीन रूपमा न्याय प्रणालीको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउन सक्छ। यदि ठूलो हल्लाखल्लाका बीच पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरूविरुद्ध अन्ततः पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकिएन भने त्यसले राज्यको निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गर्दछ। त्यसैले कुनै पनि कारबाही प्रमाण, कानुन र न्यायको आधारमा हुनुपर्दछ, जनमत प्रभावित गर्ने उद्देश्यले मात्र हुनु हुँदैन।
यसको अर्थ अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने होइन। कानुनको नजरमा सबै समान हुनुपर्दछ। पद, प्रतिष्ठा, शक्ति वा राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा कसैले विशेष सुविधा पाउनु हुँदैन। तर, त्यति नै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने– दोष प्रमाणित नभएसम्म प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष मानिने संवैधानिक सिद्धान्तको पनि सम्मान गरिनुपर्छ। न्यायको नाममा अन्याय हुनु पनि घोर अन्याय हो। यसतर्फ राज्य सचेत हुनै पर्दछ। जब न्याय कमजोर हुन्छ, मानव अधिकार पनि कमजोर हुन पुग्छ। मानव अधिकार कमजोर भएपछि लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता र आदर्शहरू क्रमशः क्षीण हुन थाल्छन्। लोकतन्त्रको आधार भनेको नागरिकको स्वतन्त्रता, समानता, न्याय र उत्तरदायित्व हो। यी आधार कमजोर बन्दै गए लोकतन्त्रमा स्वेच्छाचारिता, निरंकुशता र शक्ति केन्द्रित शासनको सम्भावना बढ्न सक्छ।
आजको सरकारले विगतका कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्नु पर्दछ। हिजोका सरकारहरूले गरेका गल्ती दोहोर्याउने अधिकार कसैलाई छैन। भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान कुनै राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम बन्नु हुँदैन। यो राज्यको दीर्घकालीन सुशासन अभियानका रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ। यदि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियामा आधारित भयो भने त्यसले जनताको विश्वास प्राप्त गर्नेछ। तर, यदि त्यसमा पूर्वाग्रह, विभेद वा राजनीतिक स्वार्थ मिसियो भने त्यसको विश्वसनीयता समाप्त हुनेछ।सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर र प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्दछ, तर त्यो कठोरता कानुनको सीमाभित्र हुनुपर्दछ। अपराधीप्रति निर्मम हुनु आवश्यक छ, तर निर्दोषप्रति संवेदनशील हुनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावमुक्त राख्नु, अनुसन्धान निकायहरूको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु, प्रमाणका आधारमा मात्र कारबाही गर्नु तथा नागरिक अधिकारको सम्मान गर्नु सुशासनका आधारभूत सर्तहरू हुन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र लोकतन्त्रको संरक्षण एकअर्काका विरोधी विषय होइनन्, बरु परस्परका पूरक विषय हुन्।
भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्ष तबमात्र सफल हुन सम्भव हुन्छ, जब त्यसले विधिको शासन, मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको सम्मान गर्दछ। कानुनभन्दा माथि कोही नहुने र कानुनको दुरुपयोग गरेर कसैलाई पेल्न नहुने अवस्था नै सच्चा लोकतन्त्रको परिचय हो। त्यसैले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई न्याय, निष्पक्षता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका आधारमा अगाडि बढाउनु पर्दछ। यही मार्गले मात्र सुशासित, समृद्ध र लोकतान्त्रिक नेपालको निर्माण सम्भव हुनेछ।
वर्तमान सरकार युवा नेतृत्वको सरकार हो। यो सरकार नयाँ युगको सरकार हो। तसर्थ, यसले विवेक र संयम प्रयोग गरेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ। यसले जनतामा रहेको तीव्र असन्तुष्टिलाई मेटिदिनेछ र विगतका भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूले दूषित भएका कुनाकुना सफा गरेर मुलुकलाई सफल राज्यका रूपमा उभ्याउन विशेष भूमिका खेल्नेछ। दोषीहरू कुनै पनि हालतमा नछुट्ने र निर्दोषहरू कुनै पनि हालतमा
नमुछिने कुरामा राज्य सतर्क हुनै पर्छ।
काफ्ले, अधिवक्ता हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
