भुइँमान्छे भुलेको बजेट

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत जेठ १५ गते संघीय संसद्को‌ संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८३/०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट पेस गरे। नेपालको बजेट इतिहासमा यो सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट बनेको छ। बजेट ठूलो भएपछि मुलुकका सबै नागरिकका समस्या समेटिएका होलान् भन्ने सामान्य अनुमान लगाउन सकिन्छ। तथापि, आगामी आवको बजेटले केही उच्च एवं मध्यम वर्गलाई सम्बोधन गर्न खोजे पनि निम्न वर्ग र उनीहरूका प्रमुख समस्यालाई भने बेवास्ता गरेको देखिन्छ। बजेटमा समावेश गरिएका अधिकांश नीति तथा कार्यक्रमले भुइँमान्छेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको धेरैको बुझाइ छ।

पछिल्लो समय बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्ने क्रम नरोकिएकाले आम सर्वसाधारणको दैनिकी कठिन बन्दै गएको अवस्था छ। दैनिक उपभोग गर्ने वस्तुहरू दाल, चामल, नुन, तेल, लत्ताकपडालगायतको मूल्य दिनप्रतिदिन बढ्नाले दैनिकी चलाउनसमेत धौधौ परेको छ। त्यसमाथि लामो समयदेखि मध्यपूर्वमा लम्बिएको युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थलगायत अन्य औद्योगिक वस्तुको अभावले बजार मूल्य थप बढेको छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले निम्न वर्गका लागि राहतका कार्यक्रम ल्याउने धेरैले आशा गरेका थिए। तर, आगामी आवको बजेट यसबारे मौन देखियो। यसबारे नबोल्नुमा सरकारी तथ्यांक एउटा कारण बन्न सक्छ। सरकारी तथ्यांकले बजारमा महँगी न्यून रहेको देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालु आवको १० महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशतमात्र छ। तर, तथ्यांकले बताएजस्तो गरिबका लागि बजार सस्तो छैन।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यसम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरिएका छन्। जसको धारा ३१ र ३५ मा क्रमशः शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ। यसका बाबजुद सरकारले बजेटमार्फत आगामी आवदेखि निजी शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य सेवामा ‘समता शुल्क’का नाममा तीन प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेको छ। यसबाट मुलुकको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा थप महँगिने पक्का भएको छ। मुलुकभित्रका केही सरकारी विद्यालयबाहेक अधिकांशमा विभिन्न समस्या रहेको सरकारले आफैं स्वीकार गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधारको कमी, न्यून प्राविधिक उपकरण, अपर्याप्त दक्ष जनशक्ति एवं गुणस्तरको समस्याले विद्यालयहरू ग्रसित छन्। यसैकारण कतिपय अभिभावक रहरले भन्दा पनि बाध्यताले निजी विद्यालयमा आफ्ना बालबच्चा पढाउन विवश छन्। उनीहरू आफू आधा पेट खाएर पनि आफ्ना सन्ततिको सुन्दर भविष्यको खोजीमा सकेसम्म राम्रा विद्यालय धाउने गर्छन्। यसै पनि निजी विद्यालयको शुल्क चर्को हुने गरेको छ, त्यसमाथि सरकारको नयाँ नीतिले अभिभावकको थप ढाड सेकिने पक्का भएको छ।

यसैगरी, मुलुकमा सरकारी स्वास्थ्य संस्था सीमित छन्। त्यसमा पनि सुविधासम्पन्न अधिकांश अस्पताल बजार केन्द्रित देखिन्छन्। अर्कोतर्फ, बिरामीको चापले गर्दा सेवा प्रवाह चुस्तदुरुस्त बन्न नसक्दा धेरै बिरामी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ। यसको विकल्प निजी अस्पताल बन्ने गरेका छन्, जुन आफैंमा निकै महँगा छन्। सामान्य उपचार गर्नसमेत हजारौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ। आगामी आवको बजेटमार्फत सरकारले तीन प्रतिशत थप कर लगाउने घोषणा गरेसँगै यी सेवा थप महँगो हुने निश्चित छ। यस्तै, पछिल्लो समय स्रोत अभाव भएको भन्दै सरकारले ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम’लाई प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता दिन नसक्दा लाखौं मानिस प्रभावित भएका छन्। कम आय भएका र निम्न स्तरका मानिसका लागि स्वास्थ्य सेवामा सरल र सहज पहुँच दिलाएको यो सेवाले समेत निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्ने अन्योलले धेरैलाई निराश तुल्याएको छ। अबका दिनमा भुइँमान्छेहरू स्वास्थ्य सेवाबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ।

आगामी आवको बजेटमा सर्वसाधारणमाझ सबैभन्दा चर्चामा आएको विषय राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि हो। अर्थमन्त्रीले पेस गरेको बजेटमा पछिल्लो चार वर्षदेखि वृद्धि नगरिएको राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढाउने घोषणा गरियो। जसमा कर्मचारीको सुरु स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिने र कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीका आधारमा नयाँ तलबमानको थप १० प्रतिशत ‘मासिक प्रोत्साहन भत्ता’ को व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।

यसरी प्रतिशतका आधारमा तलब बढाउँदा उच्च पदस्थ कर्मचारीको तलबमानमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि मध्यम र तल्लो तहका कर्मचारीको तलब भने खासै वृद्धि भएको देखिँदैन। तलब वृद्धिको मुख्य आधारविन्दु बजारको मूल्यवृद्धिलाई बनाइएको छ। विगत चार वर्षको अवधिमा बजार महँगी १७.३ प्रतिशतले बढेको र राष्ट्रसेवक कर्मचारीले त्यहीअनुसार सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने गरी तलबमानमा वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्रीको दाबी छ। तर, सबै तहका कर्मचारीले एउटै बजार मूल्यमा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नुपर्ने भएकाले तलब वृद्धिको रकम फरक–फरक हुँदा तल्लो तहका कर्मचारी बढी मारमा पर्ने देखिन्छ।

मुलुकका करिब २० प्रतिशत जनता अझै गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छन्। उनीहरूको गाँस, बास, कपासदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, र रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा बजेटले कुनै लक्षित कार्यक्रम अगाडि नसारेकाले, आगामी आवको बजेटले भुइँमान्छेलाई भुलेको स्पष्ट आभास हुन्छ।

बजेटको अर्को चर्चाको विषय व्यक्तिगत आयकरमा आएको फेरबदल हो। सरकारले व्यक्तिगत आयकर लाग्ने न्यूनतम सीमा साविकको भन्दा दोब्बर गरी वार्षिक १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। यसअघि यो दर एकल व्यक्तिको हकमा ५ लाख र विवाहितको हकमा ६ लाख कायम गरिएको थियो। यसैगरी उच्च आय भएका व्यक्तिहरूमाथि लाग्ने अधिकतम ३९ प्रतिशतको करको बिन्दुलाई १० प्रतिशतले घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसले उच्च र मध्यम आय वर्गका नागरिकको जीवनमा केही राहत पुर्या‍ए पनि निम्न वर्गलाई भने खासै सकारात्मक असर पारेको छैन। वार्षिक १० लाख रुपैयाँ आय भन्नाले मासिक करिब ८० हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी आम्दानी हुने वर्ग मात्र लाभान्वित हुने देखिन्छ। रोजगारीको अवसर नै नपाएर भौंतारिएका गरिब परिवारसँग यो कर छुटको कुनै सरोकार नै रहेन।

सरकारले विभिन्न छुट एवं सुविधाका घोषणाहरू पनि बजेटमार्फत नगरेको होइन। वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत घटाउन मद्दत पुग्ने भन्दै २ सय ७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ। यस्तै, ३ सय ६० वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्क पनि हटाइएको छ। यसबाट उद्योगी–व्यवसायीलाई केही राहत पुगे पनि सरकारको राजस्वमा भने प्रतिकूल असर पर्न सक्नेछ। आवासीय घरको बिमा प्रिमियममा वार्षिक १० हजार रुपैयाँसम्म आयकर कट्टी सुविधा पाउने र डिजिटल माध्यमबाट खरिद गर्दा उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्थासमेत बजेटले गरेको छ।

सूचना प्रविधि उद्योगले सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको आम्दानीमा ५० प्रतिशत आयकर छुट दिइएको छ। आईटी क्षेत्रका जनशक्तिले प्राप्त गर्ने ‘स्वेट इक्विटी’लाई करयोग्य आम्दानीबाट शतप्रतिशत छुट दिइएको छ। यी सबै सेवासुविधाले उद्योगी एवं व्यापारी वर्गलाई राहत पुग्ने देखिए पनि निम्न वर्ग प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने कुनै आधार देखिँदैन।

बजेटबाट सर्वसाधारणले कुनै ठूलो अपेक्षा नराखी आफ्नो दैनिकी सहज र सरल बनोस् भन्ने मात्र चाहेका थिए। दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज र सुपथ मूल्यमा प्राप्त होस्, बिरामी हुँदा सहज रूपमा अस्पताल जान पाउने वातावरण बनोस्, आफ्ना सन्तानले सर्वसुलभ शिक्षा पाउने प्रत्याभूति होस्, स्वदेशमै रोजगारीको अवसर मिलोस् तथा दूरदराजका बासिन्दाका लागि खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत् र सूचना प्रविधिमा सहज पहुँच पुगोस् भन्ने उनीहरूको आशा थियो।

तथापि, बजेटले उनीहरूको यो आशालाई निराशामा बदलिदिएको गुनासो आउन थालेको छ। आम नागरिकले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक यातायात, सार्वजनिक शिक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्यजस्ता पक्षलाई बजेटले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने थियो। सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा प्राविधिक पक्षमा मात्र ध्यान नदिई व्यावहारिक पक्षसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई पनि समावेश गर्नुपथ्र्यो। मुलुकका करिब २० प्रतिशत जनता अझै गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छन्। उनीहरूको गाँस, बास, कपासदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, र रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा बजेटले कुनै लक्षित कार्यक्रम अगाडि नसारेकाले, आगामी आवको बजेटले भुइँमान्छेलाई भुलेको स्पष्ट आभास हुन्छ।