नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री खाँड दोषी ठहर (फैसलाको पूर्ण पाठ)

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री खाँड दोषी ठहर (फैसलाको पूर्ण पाठ)
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड दोषी ठहर भएका छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार सुनुवाइ गर्दै उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो।

अदालतले कांग्रेस नेता खाँडलाई ठगी तथा संगठित अपराध कसूरमा मतियार रहेको ठहर गरेको छ। फैसलाअनुसार गृहमन्त्रीका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिएको भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानसम्बन्धी प्रस्तावमा ‘छुट शरणार्थी दर्ता’को विषय उल्लेख नभएको र २०७८ असोज १४ गते तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले समिति गठन गर्ने निर्णयमा खाँडको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए पनि तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र प्रतिवादी केशवप्रसाद दुलालबीच भएको भाइबर संवादमा दुलाललाई मन्त्रीसँग भेट गराउने, मन्त्रीका लागि ‘गिफ्ट’ तथा सामान ल्याउनेबारे कुराकानी भएको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ। 

खाँडले रकम लिएको प्रत्यक्ष प्रमाण नभेटिए पनि प्रतिवादी आङटावा शेर्पाको बयानमा खाँडका स्वकीय सचिवमार्फत केही रकम फिर्ता गरिएको उल्लेख भएको तथा अनुचित प्रभावमा परी समिति गठनको म्याद र कार्यादेश थप गर्ने निर्णयमा सहभागी भएको देखिएकाले उनलाई ठगी तथा संगठित अपराधमा मतियार ठहर गरिएको अदालतको निष्कर्ष छ।

त्यस्तै अदालतले एमाले नेता रायमाझीलाई ठगी तथा संगठित अपराध कसूरमा दोषी ठहर गरेको छ। फैसलाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख नभएको ‘छुट शरणार्थी’ सम्बन्धी विषयलाई समेट्दै समितिको म्याद थप तथा कार्यादेश विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले २०७९ जेठ २७ गते तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडबाट उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गराएको र त्यसअघि पाण्डे तथा केशवप्रसाद दुलालबीच भएको भाइबर संवादबाट समिति गठन र म्याद थपमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको अदालतले ठहर गरेको छ।

यस्तो छ पूर्ण पाठ


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.