बालेनलाई कस्ने रास्वपाको विधान

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नयाँ विधानले पार्टी सभापतिलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ। गत असार ७ देखि १२ गतेसम्म भएको पहिलो महाधिवेशनबाट पारित विधानले संसदीय दलका नेतालाई समेत कस्ने गरी विधान बनाएको हो।

रास्वपाले आफ्नो नयाँ विधानमार्फत आवश्यकता र योगदानका आधारमा दुई वा सोभन्दा बढी नेतालाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिन सकिने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। यसअघि वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह रास्वपामा समायोजन हुँदा उनलाई वरिष्ठ नेता बनाएर ल्याइएको भए पनि विधानमा त्यस्तो व्यवस्था थिएन। हाल पार्टीमा एकभन्दा बढी वरिष्ठ नेता रहने व्यवस्था गर्दै नेतृत्व संरचनामा नयाँ प्रावधान थपिएको छ।

महाधिवेशनबाट पारित विधानअनुसार पार्टीको नीति निर्माण, वैचारिक विकास तथा संगठन सुदृढीकरणमा लामो समयदेखि उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँदै आएका र लामो राजनीतिक अनुभव हासिल गरेका नेतालाई वरिष्ठ नेता मनोनीत गर्न सकिनेछ। यस्तो मनोनयन पार्टी सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिले गर्ने व्यवस्था छ। यससँगै रास्वपाले वरिष्ठ नेताको पदलाई संस्थागत रूपमा स्थापित गर्दै आवश्यकताअनुसार एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने बाटो खुला गरेको हो। 

विधानअनुसार वरिष्ठ नेताको मर्यादाक्रम पार्टी सभापतिपछिको दोस्रो स्थानमा हुनेछ। तर, पार्टीमा दुई वा सोभन्दा बढी वरिष्ठ नेता भएमा उनीहरूको वरीयता तथा मर्यादाक्रम केन्द्रीय समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ। महाधिवेशन भएको १० दिन बितिसक्दा पनि वरिष्ठ नेतासहितका पदाधिकारीहरूको मनोनयन भने भइसकेको छैन।

सभापतिले संसदीय दलको नेता हटाउन सक्ने
रास्वपाको विधानमा पार्टी सभापतिले संसदीय दलको नेतालाई हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। सार्वजनिक विधानअनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा संसदीय दलको नेताको पद रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। संसदीय दलको नेताविरुद्ध संसदीय दलमै प्रत्याह्वान वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा पनि पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। 

हाल रास्वपाको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ छन्। पार्टी सभापति संसदीय दलको नेता नरहेको अवस्थामा, संसद्मा पार्टीको आधिकारिक नीति, सिद्धान्त, निर्णय र दृष्टिकोणको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व तथा कार्यान्वयनका लागि संसदीय दललाई आवश्यक नीतिगत मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने उल्लेख छ।

विधानको दफा ६८ (१–ङ ) मा लेखिएको छ, ‘यस विधानको ११(क) को ३ अनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा।’ विधानको ११ (क) को ३ संसदीय दललाई सभापतिले नीतिगत मार्गनिर्देशन दिने व्यवस्था छ। विधानको उक्त विधि उल्लंघन गरे सभापतिले संसदीय दलको नेता हटाउन सकिने गरी प्रावधान राखिएको छ।

सचिवालयमा राखिएन वरिष्ठ नेतालाई
नयाँ विधानमा पार्टीको सचिवालयमा भने वरिष्ठ नेतालाई राखिएको छैन। पार्टीको दैनिक कार्यसञ्चालन गर्न, तत्काल आइपर्ने राजनीतिक तथा सांगठनिक विषयमा द्रुत निर्णय लिन र केन्द्रीय समितिका निर्णयहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन एक उच्चस्तरीय कार्यकारी संयन्त्रका रूपमा पार्टी सचिवालय रहने व्यवस्था गरिएको छ। पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा बढीमा ३३ सदस्यीय सचिवालय गठन हुनेछ। जसमा ३ उपसभापति, २ महामन्त्री, ५ सहमहामन्त्री, १ कोषाध्यक्ष र १ प्रवक्ता अनिवार्य रूपमा पदेन सदस्यका रूपमा रहनेछन्।

बाँकी २० जना सदस्य भने सभापतिले केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूमध्येबाट आवश्यकता, समावेशिता र सक्षमताका आधारमा मनोनयन गर्ने छन्। 
यसरी मनोनयन गरिएको जानकारी केन्द्रीय समितिलाई औपचारिक रूपमा गराएपछि केन्द्रीय समितिले त्यसलाई अनिवार्य रूपमा अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। मनोनयन गर्दा सचिवालयको समग्र बनोटमा महिला, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायको अर्थपूर्ण उपस्थिति हुने गरी समावेशिताको सिद्धान्तलाई अनिवार्य रूपमा ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

१५८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको संरचना र निर्वाचन प्रणाली

रास्वपाको नयाँ विधानले कुल १ सय ५८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको व्यवस्था गरेको छ। यस संरचनाअनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टी सभापति सिधै निर्वाचित हुनेछन् भने महाधिवेशनकै प्रक्रियाबाट अन्य ९९ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएर आउनेछन्। यसैगरी, पार्टी सभापतिलाई ५१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार दिइएको छ भने सातै प्रदेशका प्रदेश सभापतिहरू स्वतः पदेन केन्द्रीय सदस्य बन्ने वैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। 

पार्टी सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित भएका उम्मेदवारलाई पनि केन्द्रीय समितिमा समेट्ने उदार नीति विधानले लिएको छ। निर्वाचनमा कम्तीमा १० प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने निकटतम प्रत्यासी स्वतः केन्द्रीय समितिको सदस्य बन्ने विधानमा उल्लेख छ।

केन्द्रीय समितिका ९९ सदस्यको निर्वाचनका लागि मि िश्रत वैज्ञानिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाइनेछ। यसअन्तर्गत प्रदेशगत रूपमा ३५ जना र राष्ट्रिय रूपमा ६४ जना निर्वाचित हुनेछन्। कुनै पनि उम्मेदवारले प्रदेशगत वा राष्ट्रियमध्ये कुनै एक क्षेत्रमा मात्र उम्मेदवारी दिन पाउनेछन्। राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वका लागि छुट्ट्याइएको ६४ सिटमध्ये राष्ट्रिय खुलातर्फ ३२ जना र समन्यायिक समावेशीतर्फ ३२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था विधानले 
गरेको छ।

प्रदेशबाट निर्वाचितले पदाधिकारीमा लड्न नपाउने
प्रदेशगत रूपमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यले पार्टीको पदाधिकारीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था विधानमा छ। तर, मनोनीत पदाधिकारीको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन। सातै प्रदेशबाट ५÷५ जनाका दरले निर्वाचित भई ३५ जनाको प्रादेशिक प्रतिनिधित्व हुनेछ। 

प्रदेश कोटामा पनि ३३ प्रतिशत अर्थात् कम्तीमा १४ जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्राकृतिक प्रतिस्पर्धाबाट १४ जना महिला निर्वाचित हुन नसकेमा, सम्बन्धित प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने महिला उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिई यो संख्या अनिवार्य पुर्‍याइने विधानमा उल्लेख छ। प्रदेशगत जनसांख्यिक बनोट र विविधतालाई सम्बोधन गर्न ५ सदस्यीय समूहभित्र सम्बन्धित प्रदेशको प्रमुख क्लस्टरबाट १ जना सदस्यको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ।

राष्ट्रिय खुला र समावेशीको गणित

राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वमा निर्वाचित हुने ६४ जनालाई राष्ट्रिय खुला र समन्यायिक समावेशी गरी दुई भागमा विभाजन गरेर एकैपटक निर्वाचन गरिनेछ। राष्ट्रिय खुला प्रतिस्पर्धामा कुनै पनि लिंग, जात वा भूगोलको आरक्षण हुने छैन।
क्षमता र लोकप्रियताका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सबैभन्दा बढी मत ल्याउने शीर्ष ३२ जना सीधा निर्वाचित हुनेछन्। समन्यायिक समावेशी प्रतिस्पर्धाका ३२ सिटका लागि सीमान्तकृत क्लस्टरको अनिवार्य ग्यारेन्टी गरिएको छ, जसमा ६ वटा क्लस्टर छुट्ट्याइएको छ। 

त्यस्तै, विधानअनुसार खस आर्यबाट ३०.२८ प्रतिशत अर्थात् १० जना, जनजाति आदिवासीबाट २८.७२ प्रतिशत अर्थात् ९ जना, मधेसीबाट १६.१५ प्रतिशत अर्थात् ५ जना, दलितबाट १३.४४ प्रतिशत अर्थात् ४ जना, थारूबाट ६.५२ प्रतिशत अर्थात् २ जना र मुस्लिम÷अल्पसंख्यकबाट ४.८९ प्रतिशत अर्थात् २ जना निर्वाचित हुनेछन्। यसरी ३२ जना निर्वाचित हुँदै गर्दा कम्तीमा एक जना पिछडिएको क्षेत्रबाट र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति अनिवार्य छनोट गर्नुपर्नेछ।

निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्दा तोकिएको क्लस्टरगत कोटा पूरा हुनु अनिवार्य छ। यदि खुला मतदानको परिणामबाट कुनै क्लस्टरको कोटा स्वतः पूरा नभएमा, जुन क्लस्टरको प्रतिनिधित्व न्यूनतम सीमाभन्दा कम छ, उक्त क्लस्टरबाट परिणाम समायोजन गरिनेछ। कोटा पूरा गर्नका लागि उक्त क्लस्टरका उम्मेदवारलाई समावेश गर्दा, अन्य क्लस्टरका उम्मेदवारहरूको मत धेरै आएको भए तापनि उनीहरू विस्थापित हुने व्यवस्था विधानमा छ।

महिला र प्रवासको प्रतिनिधित्व
विधानअनुसार १ सय ५८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा समग्रमा एकतिहाइ अर्थात् ३३.३३ प्रतिशत (५३ जना) महिला हुनुपर्नेछ। प्रदेशका ३५ सदस्यमध्येबाट १४ जना महिला पहिल्यै सुनिश्चित भइसकेका हुनेछन् भने राष्ट्रियतर्फका ६४ सदस्यबाट थप १९ जना महिला अनिवार्य चाहिन्छ।

पहिलो चरणमा ‘राष्ट्रिय खुला ३२’ बाट जति महिला आउँछन्, त्यो संख्या घटाई बाँकी अपुग महिलाको संख्या ‘समन्यायिक समावेशी ३२’ को कोटाबाट अनिवार्य पूर्ति गरिनेछ। अपुग महिला संख्या पूर्ति गर्दा समावेशी ३२ को सूचीमा रहेका सर्वाधिक मत ल्याउने महिलाहरूलाई स्वतः विजयी 
घोषणा गरिनेछ।

यसरी गर्दा पनि केन्द्रीय समितिमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व नपुगेको खण्डमा, अपुग सख्या सभापतिले मनोनयन गर्ने ५१ जना केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येबाट पूर्ति गरिनेछ। प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सभापतिबाट मनोनीत हुने ५१ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये कम्तीमा ३ जना सदस्य प्रवास क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूबाट अनिवार्य रूपमा मनोनयन गरिनेछ।

पदाधिकारीको निर्वाचन र मनोनयन
विधानमा ६ जना पदाधिकारी निर्वाचित हुने र ११ जना पदाधिकारी सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचित हुने पदाधिकारीहरूमा २ उपसभापति, १ महामन्त्री र ३ सहमहामन्त्री छन्।

त्यस्तै, सभापतिबाट मनोनीत हुने ११ पदाधिकारीहरूमा १ उपसभापति, १ महामन्त्री, २ सहमहामन्त्री, १ कोषाध्यक्ष, २ सहकोषाध्यक्ष, १ प्रवक्ता र ३ सहप्रवक्ता छन्। केन्द्रीय समितिको कुल कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ।

पुनर्विचार र निलम्बनको विशेषाधिकार सभापतिलाई
केन्द्रीय समिति वा अन्य कुनै निकायले गरेको निर्णयले पार्टीको मूल सिद्धान्त, विधान वा राष्ट्रिय हितमा गम्भीर असर पर्छ भन्ने लागेमा, सभापतिले त्यस्तो निर्णयलाई एकपटकका लागि कार्यान्वयन नगरी आवश्यक कारणसहित पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने विशेषाधिकार विधानले दिएको छ।

साथै, पार्टीको छविमा गम्भीर आँच आउने वा अनुशासनहीन काम गर्ने जुनसुकै तहको सदस्य वा पदाधिकारीलाई प्रारम्भिक छानबिनका आधारमा सभापतिले तत्काल पदबाट ‘निलम्बन’ गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत विधानमा 
राखिएको छ।