काठमाडौं : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स खरिद प्रकरणमा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सफाइ पाएका छन्।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले बस्नेतविरुद्ध लगाइएको आरोप पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै सफाइ दिएको हो।
अदालतले बस्नेतले तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीका रूपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रमलाई नीतिगत सहमति दिएको देखिए पनि सो निर्णयमा अन्तर्राष्ट्रिय कल मनिटरिङ तथा भिओआईपी नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रणाली सञ्चालन गर्ने तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रवर्द्धनमार्फत डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्ने विषयमा मात्रै नीतिगत निर्देशन रहेको उल्लेख गरेको छ।
निर्णयमा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई बजेट तथा कार्यक्रम मितव्ययी रूपमा सञ्चालन गर्न तथा प्रचलित ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाअनुसार प्रक्रिया अवलम्बन गर्नसमेत निर्देशन दिएको उल्लेख छ। अदालतका अनुसार नीतिगत निर्देशनपछि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने, कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने तथा प्राविधिक र प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायकै हुने भएकाले त्यसमा मन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको वा अवरोध सिर्जना गरेको प्रमाण भेटिएको छैन।
अदालतले बस्नेत नीतिगत निर्णयपछिका कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएको देखिने प्रमाण मिसिलबाट नदेखिएको, अभियोजन पक्षले उनले खरिद प्रक्रियाबाट व्यक्तिगत लाभ लिएको वस्तुनिष्ठ आधारसमेत प्रस्तुत गर्न नसकेको ठहर गरेको छ। एउटै निर्णयअन्तर्गत थप गरिएका कार्यक्रममध्ये प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित विषयलाई मात्र आधार बनाएर प्रश्न उठाइनु दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको जस्तो देखिएको पनि अदालतको निष्कर्ष छ।
त्यस्तै प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, अच्युतानन्द मिश्र, सुरेन्द्रलाल हाडा, रेवतीराम पन्थ लगायत १९ जना प्रतिवादीहरूले पनि सफाइ पाएका छन्। परामर्शदाता कम्पनी भ्यानराइज सोलुसन्सलाई पनि अदालतले सफाइ दिएको छ। प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झासहित ३ जनालाई भने दोषी ठहर गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
