संघीय व्यवस्थामाथि अनावश्यक छेडखानी स्वीकार्य हुँदैन : भीष्मराज आङदेम्बे

संघीय व्यवस्थामाथि अनावश्यक छेडखानी स्वीकार्य हुँदैन : भीष्मराज आङदेम्बे

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधानको आधारभूत मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य र संघीय व्यवस्थामाथि अनावश्यक छेडखानी स्वीकार्य हुन नसक्ने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर विषयमा अहिलेसम्म गम्भीर र घनिभूत संवाद हुन नसकेको भन्दै संविधानको आधारभूत मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य र सङ्घीय व्यवस्थामाथि छेडखानी भए स्वीकार्य नहुने बताए।

उनले सरकारले संविधान संशोधनको लागि बनाएका कार्यदल अपरिपक्व भएको टिप्पणी गरे। आङदेम्बेले सरकारको सय दिनमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह र केही संरचनागत सुधारका विषयमा सक्रिय देखिएको र केहि सकारात्मक काम भएको बताए। 

नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाए पनि प्रधानमन्त्रीले संसदलाई अवमूल्यन गरेको उनले बताए। उनले प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित हुनुभन्दा सामाजिक सञ्जालमा सन्देश लेख्नुलाई बढी प्रभावकारी ठाने जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्थाको गरिमा कसरी कायम रहन्छ? भन्दै प्रश्न गरे। आङदेम्बेले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन सजिलो भए पनि देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा गहन र गम्भीर भएर कार्य गर्न गाह्रो भएकाले भाइरल हुने बाटो त्यागेर प्रधानमन्त्रीका रुपमा मुलुकलाई सही ढङ्‍गले ड्राइभ गर्न सुझाव दिए।

दुर्घटनामा पर्दा प्रधानमन्त्री मात्रै नभइ सिङ्गो  देश दुर्घटनामा पर्नेतर्फ ख्याल गर्नसमेत उनले सुझाव दिए। त्यस्तै आङदेम्बेले सम्पत्ति छानबिन गर्दा चयनात्मक सिद्धान्त प्रयोग नगर्न र सम्पत्ति छानबिन अभियान विश्वासिलो ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले वर्तमान प्रधानमन्त्रीबाटै सम्पत्ति छानबिन सुरु गर्न आग्रह गर्दै सरकारको अभियानमा आफूहरू साथ दिन तयार रहेको बताए। 

सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधारको सूची र ती सूचीहरूको कार्यान्वयनका स्थिति हेर्दा हात्तीको देखाउने दाँत मात्र रहेछ भन्ने पुष्टि भएको उनको भनाइ छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.