कर्णाली दुर्घटनाको उद्धारमा ढिलाइबारे सरकारलाई रुलिङ गर्न ज्ञानेन्द्र शाहीको माग

कर्णाली दुर्घटनाको उद्धारमा ढिलाइबारे सरकारलाई रुलिङ गर्न ज्ञानेन्द्र शाहीको माग

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णाली नदीमा भएको सवारी दुर्घटनामा बेपत्ता भएकाको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले कर्णाली नदीमा खसेको गाडी र बेपत्ता यात्रुको खोजी तथा उद्धारमा ढिलाइ भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा उद्धारमा भएको ढिलाइबारे सरकारलाई सभामुखमार्फत् तत्काल रुलिङ गर्न आग्रह गरे।

'सम्माननीय सभामुख महोदयलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु, सरकारलाई तत्काल रुलिङ गरी यस घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, उद्धारमा भएको ढिलाइको जिम्मेवारी निर्धारण गर्न, दोषीमाथि कारबाही गर्न र भविष्यमा यस्तो दर्दनाक घटना दोहोरिन नदिने प्रभावकारी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुहोस्,'उनले भने।

शाहीले सरकारले कर्णालीका जनतामाथि विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको जीवनप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएको टिप्पणी गरे। कर्णालीका जनताले आफ्नो जीवन बचाइदिन आग्रह गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ।

उनले दुर्घटनामा बेपत्ता भएकाको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन,घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र जिम्मेवार निकायलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्न सरकारसँग माग गरे।

यही असार १८ गते कर्णाली नदीमा माइक्रो खसेको थियो।  दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–७ अन्तर्गत साङ्गेतरा क्षेत्रमा रहेको कर्णाली राजमार्गमा माइक्रो दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनमा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने बाँकी के कतिजना सवार थिए भन्ने अझै खुलेको छैन। 
कर्णाली प्रदेश ०२–००१ ख १०५५ नम्बरको फोर्स माइक्रो सडकबाट करिब ४०० मिटर तल खसेर कर्णाली नदीमा बेपत्ता भएको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.