म्यानपावरले पनि दक्षिण कोरियाको ई-७ भिसामा दक्ष श्रमिक पठाउन पाउने

काठमाडौं : दक्षिण कोरियाको ई-७ भिसामा अब म्यानपावर व्यवसायीले पनि दक्ष श्रमिक पठाउन पाउने भएका छन्। विभिन्न मुलुकबाट कामदार लैजानका लागि कोरिया सरकारले विभिन्न प्रकारका भिसा प्रदान गर्दै आएको छ। सीपयुक्त र दक्ष कामदार लैजानका लागि प्रदान गरिएको ई-७ भिसामा अब नेपाली श्रमिकहरू म्यानपावरबाटै जान पाउने भएका हुन्। 

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै ई-७ भिसामा कोरिया रोजगारका लागि पठाउने प्रयोजनका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ तथा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम कूटनीतिक नियोगबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नका लागि सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेको छ। 

असार १६ गते पत्र लेख्दै यसअघि रोकिएको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। नेपालस्थित कोरियाको दूतावासबाट प्राप्त कूटनीतिक नोट तथा उच्च अदालत पाटनले विभिन्न समयमा जारी गरेका आदेशहरूको आधारमा ई-७ भिसामा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

उच्च अदालत पाटनले विभिन्न समयमा दिएको अन्तरिम आदेश र त्यसपछि भएको सरकारी निर्णयका आधारमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यसअघि रोकिएको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्रीका अनुसार ई-७ भिसामा कोरिया जाने कामदार सीपयुक्त र दक्ष हुनैपर्ने बाध्यता छ। यसका लागि कोरीयन भाषा सिक्नुपर्ने र पास गर्नुपर्ने बाध्यता छैन। जिटुजी प्रणालीमार्फत ई-९ भिसामा नेपाल सरकारले नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया पठाउँदै आएको छ। यसका लागि भाषा परीक्षा पास गर्न आवश्यक थियो।

खत्रीका अनुसार सरकारको यो निर्णयले अब म्यानपावर व्यवसायीले कोरियाका रोजगारदातासँग सहकार्य गरेर मागपत्र ल्याउन सक्छन्। उक्त मागपत्र नेपाल सरकारको कूटनीतिक नियोगले प्रमाणीकरण गरेपछि कोरियामा ई-७ भिसामा कामदार पठाउन सकिन्छ। यसरी जाने दक्ष कामदारले पारिश्रमिक पनि राम्रो पाउने र सुविधा पनि धेरै पाउने उनको दाबी छ। 

अध्यक्ष खत्रीका अनुसार १०० जना कामदार मलेसिया पठाउनुभन्दा १० जना कामदार ई-७ भिसामा कोरिया पठाउँदा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स बढी हुन्छ। यो सकारात्मक विषय हो। 

तत्कालीन श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले कोरियाको ई-७ भिसामा म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक पठाउने कार्यविधि ल्याएका थिए। चौतर्फी विरोधपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले खारेज गर्न निर्देशन दिएका थिए। यसपछि डिपी अर्याल श्रममन्त्री बनेका थिए।

र्यालपछि पुनः श्रममन्त्री बनेका भण्डारीले उक्त कार्यविधि दोस्रो संसोधन गर्दै फेरि ब्युँताएका थिए। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत स्थगित गर्न निर्देशन दिएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो। यसविरुद्ध म्यानपावर व्यवसायीहरू अदालत पुगेका थिए। अदालतले प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।