सरकारको सारा शक्ति सुशासनमा

काठमाडौं : सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिनमा शासकीय सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन र डिजिटल शासनलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सरकारले १०० दिनमा, २०८२ चैत १३ गते गठन भएकै दिन मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। ती कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि समयसीमा, जिम्मेवार मन्त्रालय तथा निकाय र कार्यसम्पादन सूचकसमेत निर्धारण गरिएका थिए। 

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले दीर्घकालीन शासकीय रूपान्तरणका लागि पहिलो वर्षलाई ‘शासकीय सुधारको आधार वर्ष’ का रूपमा अघि बढाइएको बताएका छन्। उनका अनुसार प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, सुशासन, आर्थिक अनुशासन, आयोजना व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।

सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सुधारका कार्यक्रमको नियमित अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण गरेको उनले बताए। पत्रकार सम्मेलनमार्फत सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भएका प्रगति, प्राप्त उपलब्धि र प्रारम्भिक परिणामका साथै कार्यसूचीमा नपरेका विभिन्न मन्त्रालयका महŒवपूर्ण सुधारात्मक कार्यसमेत उनले जानकारी दिए।

सरकारले आगामी दिनमा शासकीय सुधारलाई थप संस्थागत, परिष्कृत र परिणाममुखी बनाउँदै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सुशासन कायम गर्न निरन्तर प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। साथै, सुधार अभियानमा संलग्न कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाप्रति आभार पनि व्यक्त गरेको छ।

११ हजारको सम्पत्ति विवरण संकलन
सरकारले आफ्नो सयदिने कार्यकालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति छानबिन तथा विगतका उच्चस्तरीय छानबिन आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। 

प्रवक्ता पोखरेलले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठन भएको आयोगले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि भएमा आयोगले प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगले प्रशासनिक तथा संस्थागत संरचना तयार गरिसकेको छ। हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण तथा उजुरी संकलन भइसकेका छन् भने तिनको अभिलेखीकरण, वर्गीकरण र प्रारम्भिक विश्लेषणको काम जारी छ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल बाल संगठन तथा बालमन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सोही निर्णयअनुसार नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिरको जग्गा अनधिकृत रूपमा भाडामा लगाई सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गरेको तथा बालबालिकालाई अनधिकृत रूपमा धर्मपुत्र–धर्मपुत्री बनाई विदेश पठाएको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुधान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान अघि बढाइरहेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए। 

एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री तथा स्वामित्व हस्तान्तरण विवादसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनले बताए। सोही क्रममा सीआईबीले ठगी, आपराधिक विश्वासघातलगायतका मुद्दामा अनुसन्धान जारी राखेको सरकारले जनाएको छ।

११८ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै ७ मुद्दा दायर

सरकारले आफ्नो सयदिने कार्यकालमा वित्तीय अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै ७ वटा मुद्दा दायर गरिएको र ११८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको जनाएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले राज्यकोषको दोहन तथा नीतिगत सेटिङमा संलग्न भएको आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई वित्तीय अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए। सरकारका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै ७ वटा मुद्दा दायर गरिएको छ भने १ सय १ जना प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाई ११८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ।

धितोपत्र बोर्ड ऐन, २०६३ अन्तर्गतका कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि सीआईबीले अनुसन्धान जारी राखेको जनाइएको छ। बैंकिङ कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि पनि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउने उद्देश्यले बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधिलाई समेट्ने एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापना गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा प्रणाली विकास तथा सञ्चालनको मोडालिटी तयार भइरहेको सरकारको दाबी छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सट्टेबाजी एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट २४ घन्टाभित्र बन्द गर्नुपर्ने निर्णय भएअनुसार विभिन्न सेवा प्रदायकबाट २ लाखभन्दा बढी डोमेन लिंक बन्द भएका छन्।

४६६ बिचौलिया पक्राउ
नेपाल प्रहरीले विभिन्न सरकारी निकायमा आपसी लेनदेनमा संलग्न ४ सय ६६ जना बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। तीमध्ये १ सय ७० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ। यस्तै, निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण तथा लुटपाटका घटनामा संलग्न १३ हजार ६ सय ९६ जनालाई पक्राउ गरी ६ हजार १ सय ९५ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।

उनका अनुसार औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाका लागि ७७ वटै जिल्लामा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र स्थापना गरिएको छ। त्यसका लागि १५ हजार ४ सय ३९ जना सशस्त्र प्रहरी तयारी अवस्थामा राखिएको छ। ट्राफिक प्रहरीसँगै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरी ७७ जिल्लाका १ हजार ४ सय ६९ स्थानमा सडक अवरोध, हड्ताल र जामको अवस्थामा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर नागरिकको सुरक्षित आवतजावत सुनिश्चित गरिएको सरकारको दाबी छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रीको सुरक्षा बढाउन ट्राफिक प्रहरीले सीसीटिभी जडान अभियान सुरु गरेको छ भने राइड–सेयरिङ एपमा रहेको एसओएस बटनको निगरानीसमेत थालिएको सरकारको दाबी छ।

मुलुकभर शान्ति–सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रमा ४ हजार १ सय २३ वटा सीसीटिभी जडान गरिएको छ। साथै, सशस्त्र प्रहरी बलले उद्योग, बैंक तथा अन्य सुरक्षा निकायसँग द्रुत सम्पर्क प्रणाली स्थापना गरेको जनाएको छ। राजमार्ग सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीले अतिरिक्त जनशक्ति परिचालन गर्नुका साथै ७७ वटै जिल्लामा भाइबर तथा ह्वाट्सएप समूहमार्फत ९ सय ९५ वटा संघ–संस्थालाई आबद्ध गराएको छ। उद्योग, व्यापारिक केन्द्र तथा ढुवानी मार्गलगायत महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको गस्तीसमेत बढाइएको पोखरेलले बताए। सीआईबीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले फरेन्सिक सफ्टवेयर र फरेन्सिक वर्कस्टेसन खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारको दाबी छ।

स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणमा
स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण, सदाचार प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक निकायमा जवाफदेहिता बढाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गरेको सरकारले बताएको छ। मन्त्री पोखरेलले लामो समयदेखि अपेक्षित राष्ट्रिय सदाचार नीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी लागू गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार नीतिमा सदाचार प्रवद्र्धन, आचारसंहिता निर्माण र पालना तथा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ।

गृह, अर्थ, संस्कृति, पर्यटन, भूमिव्यवस्था, महिला, युवा तथा   श्रमलगायत मन्त्रालयहरूले कर्मचारी आचारसंहिता, २०८३ जारी गरी त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन र अनुगमन सुरु गरेको सरकारको दाबी छ। व्यक्तिगत लाभका लागि पदीय मर्यादाबाहिर गरिने अवाञ्छित गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी बढाइएको मन्त्री पोखरेलले बताए। 

सार्वजनिक खर्च कटौतीदेखि मन्त्रालय पुनर्संरचनासम्म
सार्वजनिक खर्च कटौती, मितव्ययिता र सरकारी संरचनाको पुनर्संरचनामार्फत राज्यको व्ययभार घटाउने प्रयास थालिएको छ। सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन संरचनागत, नीतिगत तथा कानुनी सुधारलाई निरन्तरता दिइएको मन्त्री पोखरेलले बताए। सोहीअन्तर्गत अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति र आयोजनाको खारेजी, एकीकरण तथा पुनर्संरचनाको काम अघि बढाइएको छ। ३१ वटा निकाय खारेज, ६ वटा निकाय मर्ज, ६ वटा निकाय हस्तान्तरण तथा १८ वटा निकायको पुनर्संरचना प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए।

त्रिविका ४ प्राध्यापकबाट १३ करोड २६ लाख फिर्ता
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्ययन बिदामा गएर तोकिएको समयमा नफर्किएका करिब ४ सय प्राध्यापकबाट कारबाहीस्वरूप १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व फिर्ता गरिएको छ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगबाट ४३ करोड ४८ लाख २१ हजार रुपैयाँ बक्यौता उठाइएको तथा बक्यौता नतिर्ने ३३ उद्योगको विद्युत् सेवा बन्द गरिएको छ। सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारेको छ। सार्वजनिक निकायमा दलीय ट्रेड युनियन खारेजी तथा प्रत्येक मन्त्रालयले प्रमुख १० कार्यसहित समयसीमाबद्ध कार्ययोजना तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए।

राजनीतिक नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धात्मक
सरकारले नियुक्तिको परम्परागत अभ्यास अन्त्य गर्दै योग्यता र खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरेको छ। विभिन्न मन्त्रालय, संस्थान, बोर्ड तथा आयोजनामा राजनीतिक भागबन्डा र सेटिङका आधारमा भएका नियुक्तिको प्रतिस्थापन गर्दै योग्य व्यक्तिको छनोट गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए। त्यसका लागि अध्यादेशमार्फत यस्ता राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरी रिक्त पदमा खुला विज्ञापनमार्फत आवेदन आह्वान गरिएको सरकारको दाबी छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपालका लागि विभिन्न देशका राजदूतहरूको नियुक्ति पनि पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री पोखरेलले बताए। त्यस्तै, अन्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा रिक्त पदहरू पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

घरदैलोमै सार्वजनिक सेवा
सार्वजनिक सेवा नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याउने अभियान सुरु गरिएको छ। नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र तथा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवालाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउन विभिन्न मन्त्रालयमार्फत कार्यक्रम अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ। गृह, परराष्ट्र तथा सञ्चार मन्त्रालयबीचको समन्वयमा नागरिकता, राहदानीलगायतका सार्वजनिक सेवा हुलाक कार्यालयमार्फत घरदैलोमै पुर्‍याउने व्यवस्था सुरु गरिएको छ। भोजपुर र हुम्लाबाहेक ७५ जिल्लामा यो सेवा सञ्चालनमा आएको सरकारको दाबी छ।

हालसम्म ४ लाख ४७ हजार ३ सय ३२ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा पठाइएको छ। कास्की र मोरङबाट लाइसेन्स घरघरमा पुर्‍याउने सेवा सुरु गरिएको तथा यसलाई अन्य जिल्लामा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री पोखरेलले बताए। भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सेवा स्थानीय तहबाटै दिने कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा छनोट भएका ३५ स्थानीय तहमध्ये काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, झापाको शिवसताक्षी र कनकाई नगरपालिका, उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका तथा काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु र रोशी गाउँपालिकाबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा सुरु गरिएको सरकारको दाबी छ।

सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान
सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अतिक्रमण हटाउने अभियान र सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को २०५२ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई थप जिम्मेवारी दिइएको छ। 

सरकारका अनुसार नेपाल बाल संगठनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरिएको छ। यसअन्तर्गत १२ अर्ब ३२ करोड १८ लाख ८९ हजार ८९९.९ वर्गमिटर (६ हजार ७७१ कित्ता), ५७ लाख ३ सय ५८ रोपनी (६९ हजार ११९ कित्ता) तथा ३ सय ३९ बिघा (३० कित्ता) सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरिएको दाबी गरिएको छ।

बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती किनारका बल्खु, वंशीघाट, थापाथली, शंखमूल र सिनामंगल गैरीगाउँ क्षेत्रका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा निस्किएका निर्माणजन्य अवशेष व्यवस्थापन गरी खुला क्षेत्र तथा पार्क निर्माण गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाले मनोहरा, धोबीखोला र विष्णुमती किनारका जोखिमयुक्त बस्ती हटाइएका क्षेत्रमा पनि खुला क्षेत्र र पार्क विकासको काम अघि बढाएको जनाएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अवव्यवस्थित बसोबासी समस्याको समाधान र सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रणका उपायसम्बन्धी अध्ययन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको सरकारको दाबी छ।

सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोज तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको २०८१ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको जनाएको छ। यसका लागि सम्बन्धित १७ निकायलाई पत्राचार गरी आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउँदै नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलियारहित सेवा उपलब्ध गराउने अभियानलाई तीव्रता दिएको मन्त्री पोखरेलले बताए। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग तथा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबीच विवरणको स्वचालित आदान–प्रदान हुने प्रणाली विकास गरिएको छ। यसबाट कम्पनी दर्तासँगै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) जारी हुने व्यवस्था गरिएको छ।

नागरिक एपमार्फत इन्जिनियरिङ परिषद्को प्रमाणपत्र, प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र तथा स्थायी लेखा नम्बरगायत विभिन्न प्रमाणपत्र डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेको दाबी गरिएको छ।

जहाँ गुनासो त्यहाँ सम्बोधन
नागरिकका गुनासा प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्न ‘हेलो सरकार’ प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिएको सरकारको भनाइ छ। ‘हेलो सरकार’ संयन्त्रलाई नागरिक संवादको एकीकृत प्लेटफर्मका रूपमा विकास गरिएको छ।

हाल यस प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका ३ हजार ७ सय ७० कार्यालय आबद्ध भएका छन्। एकीकृत ड्यासबोर्डमार्फत सबै मन्त्रालयले गुनासो समाधानको प्रगति वास्तविक समय (रियल–टाइम) मा अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको सरकारको दाबी छ। 

संविधान संशोधनदेखि सार्वजनिक खरिद सुधारसम्म

संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनुका साथै संवैधानिक परिषद् र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन संशोधनमार्फत शासकीय सुधारका कदम चालेको छ।

संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलले सरोकारवालासँग परामर्श प्रक्रिया सम्पन्न गरिसकेको र संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने काम भइरहेको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।

संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिलाई व्यवस्थित बनाउन ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरिएको छ। उक्त अध्यादेश लागू भएपछि संवैधानिक परिषद्को कामकारबाही प्रभावकारी बनेको सरकारको दाबी छ। 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति तथा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए। सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण कार्य पनि सुरुवात भएको सरकारले जनाएको छ। समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूबाट ऋण असुली गर्न विशेष प्रणालीको विकास गरी असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले सहकारी बेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। 

समस्याग्रस्त ८ वटा सहकारी संस्थाका १ हजार ४ सय ५२ जना साना बचतकर्ताको ५९ लाख ४ हजार ६८९ रुपैयाँ बचत फिर्ता गरिएको छ र यसका लागि २५ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको छ। वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने ९ सय ४० करदातालाई ‘केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली’ मा आबद्ध गरिएको छ। साथै, १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नेलाई समेत यस प्रणालीमा ल्याउन परिपत्र जारी गरिएको छ। 

शिक्षा क्षेत्रमा सुधार
शिक्षा क्षेत्रमा डेलिभरि–बेस्ड गभर्नेन्सको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन परीक्षा तथा सेवा प्रवाहमा समयबद्ध सुधार गरिएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजा एक महिना, कक्षा १२ को ४० दिन र विश्वविद्यालयहरूको नतिजा ६५ दिनभित्रै प्रकाशन गर्ने अभ्यास थालिएको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताए। शैक्षिक गुणस्तर सुधार र समावेशिताका लागि आधारभूत तहका विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चित गर्न र परीक्षाको मनोवैज्ञानिक दबाब हटाउन कक्षा ५ सम्म निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली र कक्षा ४–५ को मूल्यांकन मार्गदर्शन, २०८३ लागू गरिएको छ।

खेलकुदको भौतिक पूर्वाधार र पुनर्निर्माण कार्यमा प्राथमिकता दिँदै विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। पश्चिम नेपाल भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लामा १ सय ८ वटा कक्षाकोठा निर्माण सम्पन्न गरिएको छ भने थप १ सय ७० वटा निर्माणाधीन छन्। लामो समयदेखि विवादित भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडा असुलीलाई व्यवस्थित गर्न ‘सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ बमोजिम कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। जेन–जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद आन्दोलनबाट प्रभावित परिवारहरूको न्याय, पुनःस्थापना र रोजगारीका लागि समन्वित प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। 

महिलाहरूको सुरक्षित आवागमनका लागि ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ। पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा ८ वटा बस सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा लैंगिक हिंसा रोकथाम र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न साझा यातायातका कुल १११ वटा (७१ डिजेल र ४० ईभी) र महानगर यातायातका ४६ वटा बसमा सीसीटीभी÷ड्यासक्याम जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। हालसम्म १९६ अस्पताल यस प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् भने तीन हजार ४५ निःशुल्क शय्या छुट्याइएको र २ हजार २ सय ६२ जनाले सेवा लिइसकेको जनाइएको छ। ५ संघीय अस्पतालमा एकीकृत अनलाइन ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने बिरामी अभिलेख प्रणाली, अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि र डिजिटल औषधि व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको सरकारको दाबी छ।

कूटनीतिक रणनीति तयारी
प्रधानमन्त्रीले नेपालस्थित विदेशी राजदूतहरूसँग नियमित सामूहिक संवादको नयाँ अभ्यास सुरु गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भारत र चीनसँग भएका उच्चस्तरीय भ्रमण तथा कूटनीतिक संवादमार्फत नेपालको विकास प्राथमिकता, द्विपक्षीय सम्बन्ध र सीमासम्बन्धी राष्ट्रिय धारणा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिएको सरकारको भनाइ छ। साथै, कूटनीतिक रणनीति तयार गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइएको जनाएको छ।

कन्सुलर सेवा ५ सय ३७ स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिएको तथा राहदानी सेवा प्रणालीलाई थप सहज बनाइएको सरकारको दाबी छ। निरन्तर कूटनीतिक पहलका कारण नेपाली चियाको भारत निर्यात सहज भएको दाबी गरिएको छ। बेलायतसँग गोर्खा सैनिकका मागका विषयमा संवाद अघि बढाइएको तथा हिन्द महासागर सम्मेलनमा नेपालको सरोकार प्रस्तुत गरिएको उल्लेख छ। 

नेपाल टेलिकमका सेवामा ‘नमस्ते रिकरिङ’ प्याक र अनलाइन इ–सिम सुविधा थपिएको छ। सरकारी पोर्टलहरूलाई अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सहजै चलाउन सक्ने गरी २०८३ वैशाख २ गतेदेखि एकीकृत वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको छ।