टेरामक्स प्रकरणमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झासहित तीन जना दोषी ठहर

टेरामक्स प्रकरणमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झासहित तीन जना दोषी ठहर
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : टेरामक्स खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झासहित धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेतीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले तीनै जनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको हो।

अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) अनुसार कसुरको प्रकृति, त्यसबेलाको परिस्थिति तथा सजायको उद्देश्यलाई ध्यानमा राख्दै दिगम्बर झा, धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेतीलाई जनही ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको छ।

अदालतका अनुसार मुद्दामा सम्झौताअनुसारको कुल रकम ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँलाई बिगो दाबी गरिएको भए पनि वास्तवमा १ अर्ब ११ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको देखिएको छ। साथै, सर्वोच्च अदालतको २०७८ वैशाख १४ गतेको आदेशपछि आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको तथा आपूर्ति गरिएका उपकरण र सामग्री स्पेसिफिकेसनअनुसारकै र प्रभावकारी रहेको प्रतिवेदनबाट देखिएकाले सम्झौता रकम वा भुक्तानी भएको रकमलाई नै बिगो कायम गर्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ।

त्यसैले सजाय निर्धारण र बिगो असुलीका सन्दर्भमा यस मुद्दामा बिगो नखुलेको मान्नुपर्ने निष्कर्ष अदालतले निकालेको छ। त्यस्तै तत्कालीन समयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा रहेका दिगम्बर झाको हकमा भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ समेत आकर्षित हुने ठहर गर्दै थप ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ। यससँगै झाले कुल एक वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय भोग्नुपर्ने भएको छ।

अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने भएकाले हाल संक्षिप्त फैसला सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.