सरकारले भन्यो-निजामती कर्मचारीहरू सम्बद्ध युनियन तथा संगठनका ८ भवन तथा अन्य संरचना खाली गर्नू

सरकारले भन्यो-निजामती कर्मचारीहरू सम्बद्ध युनियन तथा संगठनका ८ भवन तथा अन्य संरचना खाली गर्नू
सुन्नुहोस्

काठमाडौं :  सरकारले निजामती कर्मचारीहरू सम्बद्ध युनियन तथा संगठनका ८ भवन तथा अन्य संरचना खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आज सूचना जारी गरेर उक्त निर्देशन दिएको हो। 

मन्त्रालयले साविकका युनियन, संगठन, संघहरुले सरकारी जग्गा भोगाधिकार प्राप्त गरी सो जग्गामा निर्माण गरेको भवन तथा अन्य संरचना र बहालमा दिएको भए सो समेत ३ दिन भित्रमा पूर्ण रुपमा खाली गराउन निर्देशन दिएको हो। 

खाली गराएर कागजात सम्पत्तिको जिम्मेवारी र भवनको तालाचाबी मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखामा बुझाउनुपर्ने छ। समयसीमा भित्र खाली नगराएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने सूचनामा उल्लेख छ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गरी भवन तथा अन्य संरचना निर्माण गरी उपयोग गर्दै आएकोमा त्यस्ता ट्रेड युनियनहरुको निजामती सेवा ऐन बमोजिमको अस्तित्व समाप्त भएमा प्राप्त जग्गाको भोगाधिकार समाप्त हुने गरी निर्णय भएको सूचनामा जनाइएको छ। 

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका पञ्जिकाधिकारीको २०८३ वैशाख २३ गतेको निर्णय बमोजिम राष्ट्रियस्तरका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज भएकोले उक्त सूचना जारी गरिएको हो। 

यी हुन् भवन तथा अन्य संरचना खाली गराउनुपर्ने संघ/संगठन 

१) स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन, दर्ता नं. ५७० 
२) नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मंच दर्ता नं. २३१ 
३। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन दर्ता नं. २१४ 
४) नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन दर्ता नं. २१५ 
५) नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन दर्ता नं. २२१ 
६) एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल दर्ता नं. ५२३
७। नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ दर्ता नं. २७२
८) मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल दर्ता नं. २८४


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.