एपीएफ स्कुलमा ११ करोड घोटाला : सशस्त्रको अनुगमन प्रणालीमाथि नै प्रश्न

काठमाडौं : कीर्तिपुरस्थित एपीएफ स्कुलमा करिब ११ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको प्रकरणले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको आन्तरिक लेखा परीक्षण र अनुगमन प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सशस्त्र प्रहरीको कल्याणकारी सेवा केन्द्रले प्रत्येक चार–चार महिनामा मात्रै हिसाब खोज्ने खुकुलो व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै यति ठूलो रकम गायब पारिएको तथ्य खुलेको हो। स्कुलको रकम अपचलन भएको प्रमाणित भएपछि विद्यालयकी लेखापाल इन्स्पेक्टर कल्पना गुरुङ र उनका सहयोगीलाई पक्राउ गरिएको छ। यस घोटालामा विद्यालयका वर्तमान तथा पूर्वकमान्डर, कल्याणकारी सेवा केन्द्रका कर्मचारी र अन्य जिम्मेवार अधिकारीहरूको भूमिकामाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले इन्स्पेक्टर गुरुङसहित उनका सहयोगी लीलाबहादुर लामालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ। कल्पनाले स्कुलको आम्दानी बैंक खातामा जम्मा गर्नुको साटो लामाले सञ्चालन गरेको होटल र ट्राभल एजेन्सीको खातामा पठाउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता पवन भट्टराईका अनुसार पक्राउ परेका दुवै जनामाथि ठगी र आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। सशस्त्रको कल्याणकारी सेवा केन्द्रद्वारा सञ्चालित कीर्तिपुरको भत्केपाटीस्थित यस एपीएफ स्कुलमा हाल करिब ९ सय विद्यार्थी आवासीय अध्ययन गरिरहेका छन्।

विद्यालयले कल्याणकारी कोषलाई बुझाउनुपर्ने हिसाब समयमै नबुझाएको र करोडौं रकमको हिसाबकिताब नभेटिएपछि सशस्त्र प्रहरी बल हेडक्वाटरले आन्तरिक रूपमा छानबिन सुरु गरेको थियो। डीआईजी युवराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले एपीएफ स्कुलको रकम व्यापक रूपमा अपचलन भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

लेखापाल गुरुङले कनेक्ट आईपीएस तथा विभिन्न चेकमार्फत स्कुलको रकम अन्यत्रै डाइभर्ट गरेको बलियो प्रमाण भेटिएपछि सशस्त्र प्रहरीले थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीलाई औपचारिक पत्र पठाएको थियो।

कल्याणकारी सेवा केन्द्रको फितलो अनुगमन
सशस्त्र प्रहरी बलको कल्याणकारी सेवा केन्द्र मातहत रहेको शैक्षिक संस्थाबाट करोडौं रुपैयाँ हिनामिना हुनुलाई गम्भीर रूपमा हेरिएको छ। एउटा सामान्य दर्जाको लेखापालले स्कुलको १ वर्षको आम्दानीबाट ११ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ एक्लै अपचलन गर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
स्कुलको रकम बैंकमा जम्मा भएको प्रमाण कमान्डरले नियमित रूपमा रुजु गरे÷नगरेको, बैंकको ‘एसएमएस अलर्ट’ कस्को मोबाइलमा आउने गरेको र यो प्रणाली नै जोडिएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा संशय पैदा भएको छ। स्कुलका कमान्डरले आम्दानीको विषयमा चासो नदेखाएका कारण यो घोटालामा विद्यालयका कमान्डर र कल्याणकारी सेवा केन्द्रका कर्मचारीको समेत मिलेमतो हुनसक्ने आशंकामा अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको छ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता नेत्रबहादुर कार्कीले कल्याणकारी सेवा केन्द्रले समयमै किन हिसाब खोजेन भन्ने प्राविधिक विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। करोडौं रकम अपचलन भएको पुष्टि भइसकेकाले अहिले नेपाल प्रहरीमार्फत विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको र प्रहरीमा अनुसन्धान भइरहेको विषयमा आफूले थप टिप्पणी गर्न नमिल्ने उनले जानकारी दिए। कल्याणकारी सेवा केन्द्रअन्तर्गत सशस्त्रले सुपथ मूल्यका पसल, स्कुल, पेट्रोल पम्प, अस्पताल र विभिन्न कल्याणकारी संस्थाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ।

प्रवक्ता कार्कीलाई सशस्त्रको आन्तरिक प्रणालीबारे विस्तृत जानकारी नभएपछि सशस्त्र प्रहरीको प्रशासन विभागका एआईजी अञ्जनीकुमार पोखरेलसँग यसबारे बुझिएको थियो। एआईजी पोखरेलले हरेक चार–चार महिनामा हिसाबकिताब रुजु हुने नियम रहेको स्पष्ट पारे। कल्याणकारी सेवा केन्द्रले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि स्कुलको हिसाब नबुझाएपछि लेखापाल गुरुङ शंकाको घेरामा परेको उनले बताए। आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को कुल ११ करोडभन्दा बढी रकम हिसाबमा नदेखिएपछि सशस्त्रले तत्काल आन्तरिक छानबिन समिति बनाएको एआईजी पोखरेलको भनाइ छ। उनले रकम घोटाला गर्न सघाउने जोसुकै भए पनि कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाए।

कल्याणकारी सेवा केन्द्रले स्कुलको हिसाबकिताब माग्न थालेपछि लेखापाल गुरुङले सुरुमा केही दिनमा रकम जम्मा गरिदिने आश्वासन दिने गरेकी थिइन्। पछि उनले चेक डिपोजिट गरेको नक्कली बैंक भौचरसमेत देखाएर भ्रममा पारेको खुलेको छ। कतिपय भौचरमा बैंकमा पैसा नै जम्मा नगरी बैंकको किर्ते छाप मात्र हानेर पेस गरिएको भेटिएकाले बैंक तथा अन्य कर्मचारीको समेत संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ।

सशस्त्रको मालदार अखडामा लेखापालकै रजगज
सशस्त्र प्रहरी वृत्तका आन्तरिक स्रोतहरूका अनुसार उपत्यकाभित्रका महŒवपूर्ण विभाग, कार्यालय र पेट्रोल पम्पहरूमा सीमित लेखापालहरूको वर्षौंदेखि रजगज चल्दै आएको छ।

उनीहरूले राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचको दुरुपयोग गर्दै वर्षौंदेखि एउटै आकर्षक कार्यालयको खरिद तथा लेखा शाखामा अड्डा जमाउने गरेका छन्। सशस्त्रको ठेक्कापट्टा, खरिद प्रक्रिया तथा अन्य ठूला आर्थिक कारोबारहरूमा यिनै सीमित लेखापालहरूको बोलवाला चल्ने गरेको छ।
एपीएफ अस्पताल, पेट्रोल पम्प, एकेडेमी, हेडक्वाटरको खरिद तथा राजस्व विभागलगायतका ठाउँमा कार्यरत लेखापालहरू लामो समयदेखि एउटै कुर्सीमा कार्यरत छन्।

गृह मन्त्रालय, मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी र राजनीतिक नेताहरूको संरक्षणमा उनीहरूले एउटै कार्यालयमा वर्षौं बिताउने गरेका हुन्। ओखलढुंगा घर भएकी आरोपी कल्पना गुरुङ पनि विगत ६ वर्षदेखि एपीएफ स्कुलको लेखापालका रूपमा कार्यरत थिइन्।

उनी नायब निरीक्षक (सई) बाट इन्स्पेक्टरमा बढुवा भएपछि उनकै अनुकूलताका लागि स्कुलमा इन्स्पेक्टर लेखापाल रहने विशेष प्रावधानसमेत थपिएको स्रोतको दाबी छ। ६ वर्षसम्म उनलाई एउटै कार्यालयमा निरन्तर राखिनु र यति ठूलो कमाउ धन्धा चल्नुमा सशस्त्रकै उच्च अधिकारीहरूको संरक्षण र मिलेमतो हुनसक्ने आशंका उब्जिएको छ।