शुक्रबारदेखि तिब्बती नाका रुइला र ङुइला खुल्ने

शुक्रबारदेखि तिब्बती नाका रुइला र ङुइला खुल्ने

गोरखा : सधैं बन्द रहने उत्तरी गोरखा र तिब्बत बीचको नाका आउँदो शुक्रबारदेखि खुल्ने भएको छ। चुमनुब्री गाउँपालिका वडा नं. १ मा रहेको रुइला नाका र वडा नं. ७ मा रहेको ङुइला नाका आउँदो शुक्रबारदेखि खुल्ने त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले जानकारी दिएका छन्।

ती नाकाहरू चिनियाँ सरकारले बर्षमा एकफेर एकतर्फी रूपमा खुलाउँछन्। एक महिनादेखि तीन महिनासम्म सीमित समयका खोलेर एकतर्फी रूपमै बन्द गर्ने वडाध्यक्षहरूको भनाइ छ। ‘उनीहरूले सूचना गरेर खुलाउँछन्, उनीहरूले नै बन्द गर्छन्’, वडा नं. १ का अध्यक्ष कर्मा छेवाङ लामाले भने, ‘यो सिजनका लागि आउँदो शुक्रबारदेखि खुलाउने भनेर खबर पठाएका छन्।’ सीमा खुलेपछि तिब्बती बजार जान गाउँलेहरूले बोर्डर पास नवीकरण गरेर बसेका छन्।

वडाअध्यक्ष कर्मा छेवाङका अनुसार सीमा नाका पुग्न गाउँबाट ६ देखि ८ घण्टा पैदल हिँड्नु पर्छ। ‘केही बर्ष पहिलेसम्म सामान किन्न कुङदाङ पुग्नु पर्थ्यो। अहिले त नाका भएकै ठाउँमा अस्थायी त्रिपाल टाँगेर हाट बजार लगाउँछन्’, उनले भने, ‘यताका गाउँलेहरूले के के किन्छन् भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यही अनुसार सामान ल्याएर हाट बजारमा राख्छन्।’ वडा नं. १ वडा नं. २ र वडा नं. ४ का बासिन्दाहरू सो ठाउँमा सामान किन्न जाने उनले बताए।

चुमनुब्री ७ र तिब्बत जोड्ने ङुइला नाका खुल्ने भएपछि छेकम्पारका स्थानीयवासी खुशी भएका छन्। ‘हामी अब स्याकसम्म जान पाउने भयौँ’, वडा अध्यक्ष टासी दोर्जे लामाले भने, ‘पोहोरसाल तीन महिनासम्म खुल्ला भएको थियो। अहिले पहिलो चरणमा एक महिनाका लागि मात्र खुलाउने भनेको छ। पछि म्याद थप्दै जान्छन् होला।’ 

सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरू तिब्बती बजारबाट दैनिक उपभोग्य सामान किन्ने र यताबाट यार्सागुम्बा लगायतका जडिबुटी लगेर बेच्ने गर्छन्। अरू बेला सधैं सीमा नाका बन्द रहने हुँदा सीमा पारि रहेका आफन्तजनहरूसँग भेटघाट पनि यही मौकामा गर्ने गर्छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.