मिडिया हाउसअघि शंकास्पद रुपमा तेर्स्याइएका सवारीसाधनबारे के भन्यो रास्वपाले ?

मिडिया हाउसअघि शंकास्पद रुपमा तेर्स्याइएका सवारीसाधनबारे के भन्यो रास्वपाले ?
फाइल तस्बिर

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालय बाहिर पहिचान नखुलेका सवारीसाधनहरू शंकास्पद रूपमा राखिएको र यस सम्बन्धमा आमसञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। 

रास्वपाले आज विज्ञप्ति जारी गरेर गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। रास्वपाले राज्यको चौथो अंगका रूपमा स्थापित आमसञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरूले निर्भीक रूपमा कार्य गर्ने वातावरणमाथि धावा बोल्ने वा उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्ने आशयले गरिएका यस्ता शंकास्पद र रहस्यमय गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका ठाडो उल्लंघन भएको जनाएको छ। 

महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एक लोकतान्त्रिक, जिम्मेवार र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलको हैसियतले रास्वपा सदैव पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सुसूचित हुन पाउने मौलिक अधिकार र स्वतन्त्र पत्रकारिताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ। कुनै पनि बहानामा  सूचना तथा सञ्चार स्वतन्त्रता हनन गर्ने, सञ्चार गृहहरूमा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने र चौथो अंगलाई संकुचित पार्न खोज्ने जुनसुकै प्रवृत्तिका अवाञ्छित क्रियाकलापहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैनन् भन्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छौं।’

स्वतन्त्र र भयरहित पत्रकारिता नै लोकतन्त्रको प्राण वायु हो र यसको रक्षार्थ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदैव कटिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। प्रेस क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित यस्ता र अन्य जुन कुनै कदमहरूको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भर्त्सना गरेको छ। यी घटनाहरूको  तत्काल, निष्पक्ष र सत्यतथ्य छानबिन गरी सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमको भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र यस्ता शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न जोसुकै भए पनि उनीहरूको तत्काल पहिचान गरी कानुनबमोजिम गर्न  नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित सुरक्षा निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.