लोकतान्त्रिक राज्यको सबैभन्दा ठूलो शक्ति सरकारसँग भएको पक्राउ गर्ने अधिकार होइन, कानुनप्रति उसको निष्ठा हो। कानुनको सर्वोच्च सिद्धान्त यही हो– निर्दोष व्यक्ति सजायको भागीदार नबनोस्, दोषी व्यक्ति कानुनी प्रक्रियाबाट उम्किन पनि नपाओस्। यी दुई सिद्धान्तबीचको सन्तुलन नै न्यायको वास्तविक आधार हो।
राज्यले कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु आफैंमा दोषी ठहर गर्नु होइन। पक्राउ अनुसन्धानको एउटा प्रारम्भिक प्रक्रिया हो, अन्तिम फैसला होइन। अन्तिम निर्णय अदालतले प्रमाण, कानुन र न्यायिक विवेकका आधारमा गर्छ। त्यसैले ‘सरकारले पक्राउ गर्यो, अदालतले छोड्यो’ भन्ने घटनालाई मात्र राजनीतिक वा न्यायिक असफलताको रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। वास्तविक प्रश्न यो हो– पक्राउअघि अनुसन्धान पर्याप्त थियो कि थिएन ? प्रमाण विश्वसनीय थियो कि थिएन ? कानुनको पहिलो पाठ के हो ? निर्दोष नपरोस्, दोषी नछुटोस्।
तर हाम्रो राज्यले सायद नयाँ संस्करण प्रकाशित गरिसकेको छ– पहिले पक्राउ गर, पछि प्रमाण खोज। प्रमाण भेटिए राम्रो, नभेटिए अदालतलाई दोष देऊ। फौजदारी कानुन राज्यको सबैभन्दा कठोर कानुनी शक्ति हो। यसले व्यक्तिको स्वतन्त्रता खोस्न सक्छ, प्रतिष्ठामा गम्भीर क्षति पुर्याउन सक्छ, परिवार र सामाजिक जीवनमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। त्यसैले विश्वभर मानवअधिकार उल्लंघनको सबैभन्दा ठूलो जोखिम यही क्षेत्रमा रहन्छ। यही कारणले आधुनिक लोकतन्त्रहरूले ‘ड्यु प्रोसेस अफ ल’, ‘प्रिजम्सन अफ इनोसेन्स’/‘फेयर ट्रायल’लाई मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेका छन्।
नवअधिकारको सबैभन्दा कठिन परीक्षा युद्धमा मात्र हुँदैन, प्रहरी हिरासतमा पनि हुन्छ। निर्दोष सावित हुने अधिकार अदालतमा मात्र होइन, अनावश्यक पक्राउबाट जोगिने अधिकार अनुसन्धानको पहिलो दिनदेखि सुरु हुन्छ। यही नै सभ्य लोकतन्त्रको आधार हो। कुनै पनि अनुसन्धानको उद्देश्य पूर्वनिर्धारित निष्कर्षलाई प्रमाणित गर्नु होइन, सत्य पत्ता लगाउनु हो। अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ, अभियोजन प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ, र पक्राउ अन्तिम विकल्पका रूपमा प्रयोग हुनुपर्छ। अनुसन्धानभन्दा पहिले पक्राउ र त्यसपछि प्रमाण खोज्ने प्रवृत्तिले न्यायलाई होइन, शक्तिको दुरुपयोगलाई संस्थागत बनाउँछ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, वैधानिक प्रक्रिया बिना स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने अधिकार र निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका दस्तावेजहरूले पनि यही मर्मलाई स्वीकार गरेका छन्। त्यसैले राज्यको दायित्व अपराधी खोज्नुमात्र होइन, निर्दोषको अधिकार जोगाउनु पनि हो। सबैभन्दा खतरनाक कुरा के हो भने यो प्रवृत्तिले आज विपक्षीलाई मात्र होइन, भोलि सत्तामा बसेकालाई पनि निल्न सक्छ। कानुन एकपटक प्रतिशोधको हतियार बन्यो भने त्यसले कुनै दल, कुनै विचार र कुनै नेतालाई स्थायी मित्र मान्दैन। आज जसले ताली बजाउँछ, भोलि उही हतकडीको आवाज सुन्न बाध्य हुन सक्छ।
राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको स्वाभाविक विशेषता हो। तर यदि अनुसन्धान र अभियोजन राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम बन्छ भने त्यसले कानुनमाथिको जनविश्वास कमजोर बनाउँछ। विगतमा विभिन्न राजनीतिक नेताहरूका नाम पनि सार्वजनिक बहसमा जोडिएका थिए, उनीहरूमाथि अनुसन्धान वा पक्राउका प्रक्रिया अघि बढे, तर अदालतमा पर्याप्त प्रमाणको अभावमा राहत वा रिहाइका अवस्था पनि देखिए। यस्ता घटनालाई कुनै व्यक्ति विशेषको पक्ष वा विपक्षबाट होइन, राज्यका अनुसन्धान निकायहरूको व्यावसायिक क्षमता, प्रमाण संकलनको गुणस्तर र कानुनी प्रक्रियाको विश्वसनीयताका दृष्टिकोणबाट समीक्षा गर्न आवश्यक छ।
यदि कुनै व्यक्ति वास्तवमै दोषी छ भने बलियो अनुसन्धान, वैज्ञानिक प्रमाण र निष्पक्ष अभियोजनले अदालतबाट सजाय सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यदि निर्दोष छ भने राजनीतिक दबाब, सार्वजनिक भिडको मानसिकता वा सञ्चारमाध्यमको प्रचारका आधारमा उसको स्वतन्त्रता खोसिनु हुँदैन। न्याय अदालतमा प्रमाणबाट स्थापित हुन्छ, नाराबाट होइन।
आज सामाजिक सञ्जालले ‘मिडिया ट्रायल’को संस्कृतिलाई पनि बढाएको छ। पक्राउ हुनासाथ कसैलाई अपराधी घोषणा गर्ने र अदालतले प्रमाण नपुगेपछि रिहा गर्दा अदालतलाई नै दोष दिने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कृतिसँग मेल खाँदैन। अदालतको दायित्व भावनाको होइन, प्रमाणको न्याय गर्नु हो। यदि प्रमाण पुगेन भने रिहा गर्नु अदालतको कमजोरी होइन, कानुनी राज्यको दायित्व हो।
सुदृढ लोकतन्त्रमा अनुसन्धान निकाय स्वतन्त्र, अभियोजन निष्पक्ष र अदालत निर्भीक हुनुपर्छ। यी तीनमध्ये कुनै एउटा पनि राजनीतिक प्रभावमा परे न्याय प्रणाली कमजोर हुन्छ। त्यसैले सुधारको केन्द्र अदालत होइन, अनुसन्धानको गुणस्तर, अभियोजनको व्यावसायिकता र संस्थागत उत्तरदायित्व हुनुपर्छ।
कानुनी राज्यको सफलता पक्राउको संख्याले मापन हुँदैन; प्रमाणित अपराध र निष्पक्ष न्यायले मापन हुन्छ। राज्यले आफ्नो शक्ति संयमतापूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ, किनकि राज्यसँग गल्ती सच्याउने अधिकार हुन्छ, तर निर्दोष नागरिकसँग गुमेको प्रतिष्ठा, स्वतन्त्रता र पीडा फिर्ता ल्याउने अवसर प्रायः हुँदैन। लोकतन्त्रमा न्यायको विजय तबमात्र हुन्छ जब सरकारले प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्छ, अदालतले कानुनका आधारमा फैसला गर्छ, र समाजले भावनाभन्दा विधिको शासनलाई सम्मान गर्छ। अन्ततः न्यायको आधार एउटै हो—पक्राउ होइन, प्रमाण बोल्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
