बजेटमा कमजोर आत्मनिर्भरता

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटलाई आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्यो‍। तर पनि यसको कार्यान्वयन क्षमता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि पर्याप्त प्रश्नहरू खडा गरिदिएको छ।

बजेटको आकार ठूलो भए पनि यसको करिब चार खर्ब रुपैयाँ कार्यान्वयनमै नआउने देखिन्छ। विगतका अनुभव हेर्दा १७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै खर्च हुन सक्ने देखिन्छ। खर्च संरचनामा पनि पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिएको देखाइए तापनि व्यवहारमा चालु र वित्तीय व्यवस्थापन खर्चकै हिस्सा बढी रहने सम्भावना देखिन्छ। किनभने बजेट कार्यान्वयन गर्ने संरचना नवीन छैन, पुरानै छ।

कुल बजेटमध्ये ५९.८ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चका लागि छुट्ट्याइएको छ। पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् २०.३ प्रतिशतमा सीमित छ भने ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसले विकासभन्दा राज्य सञ्चालन र ऋण व्यवस्थापनमै सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको संकेत गर्छ। स्रोत व्यवस्थापनतर्फ राजस्वबाट १४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ भने वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणबाट करिब ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने योजना छ। यसरी हेर्दा कुल बजेटको करिब एकतिहाइ हिस्सा ऋणमा निर्भर देखिन्छ। किनभने हाम्रो जस्तो गरिबी र अल्पविकसित भनिएको देशमा हरेक सरकारका लागि ऋण र परनिर्भरता कर्म नै बनिसकेको देखिन्छ।

बजेटमा केही नीतिगत नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिए पनि संरचनागत सुधारको स्पष्ट खाका देखिँदैन। पुरानै संरचनामा नयाँ लक्ष्यहरू घोषणा गरिएका छन्। यसले अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउनेभन्दा पनि परम्परागत ढाँचालाई निरन्तरता दिने प्रयास बढी हुने देखिन्छ। प्रतिव्यक्ति आयमा हुने सामान्य वृद्धिलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि त्यसले आम नागरिकको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने आधार निर्माण गर्दैन। विशेषगरी ग्रामीण कृषि क्षेत्र, साना किसान तथा सर्वसाधारण नागरिकका जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित समस्याहरू सम्बोधन गर्न बजेट कमजोर देखिएको छ। नेपालको ठूलो जनसंख्या अझै कृषि क्षेत्रमा निर्भर रहँदा पनि कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, बजार व्यवस्थापन तथा कृषि आधुनिकीकरणका लागि आवश्यक लगानी पर्याप्त छैन। कृषिलाई आत्मनिर्भरताको आधार भनिए पनि उत्पादन लागत घटाउने, किसानलाई न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित गर्ने र कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन गर्ने ठोस योजना बजेटमा देखिँदैन।

• यो बजेटलाई पूर्णरूपमा सुधारको संकेतका रूपमा लिन सकिँदैन। कार्यान्वयनको संरचनागत अवस्था पुरानै चरित्रको भएका कारण चुनौती उत्तिाकै छ।
• अब सरकारको परीक्षा बजेट घोषणामा होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हुनेछ। किनभने जनताले भाषणभन्दा परिणाम खोजिरहेका छन्।

नेपालले हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात गरिरहेको अवस्था छ। आयात प्रतिस्थापनको कुरा बारम्बार गरिए पनि उत्पादन वृद्धि गर्ने ठोस कार्यक्रमको अभाव छ। कृषि अनुसन्धान, बिउ विकास, सिँचाइ विस्तार र कृषि बिमा प्रणालीलाई बलियो नबनाई आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव हुँदैन। तर बजेटले यी क्षेत्रलाई अपेक्षित प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। रोजगारी सिर्जनालाई बजेटको प्रमुख प्राथमिकता भनिए पनि युवालाई स्वदेशमै आकर्षित गर्ने खालका ठोस कार्यक्रम देखिँदैनन्। प्रत्येक वर्ष हजारौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भइरहेका छन्। देशभित्र उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि उद्यम, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माण नगरी बेरोजगारी समस्या समाधान हुन सक्दैन। युवा पलायनको गति रोक्न नसक्ने हो भने आर्थिक वृद्धिका लक्ष्यहरू कागजमै सीमित रहनेछन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् क्षेत्रमा थप कर लगाउने निर्णय बजेटको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष बनेको छ। निजी विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाका सेवामा समता शुल्क लगाइएको छ भने ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् उपभोगमा करको व्यवस्था गरिएको छ। यसले अभिभावक वर्ग र मध्यम आय भएका परिवारमाथि थप आर्थिक भार सिर्जना गर्नेछ। राज्यले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउन नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रमाथिको कर अन्ततः सेवाग्राही नागरिकले नै तिर्नुपर्ने हुन्छ।

अहिले नेपालमा आत्मनिर्भरताको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना जलविद्युत्, विद्युतीय प्रविधि तथा विद्युत् आधारित उपकरणहरूको क्षेत्रमा देखिन्छ। विद्युतीय उपकरण र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग विस्तार गरी ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने बहस चलिरहेका बेला विद्युत् क्षेत्रमै थप कर लगाउनु आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यसँग मेल खाँदैन। विद्युत् खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने राष्ट्रिय रणनीति रहेको अवस्थामा विद्युत् प्रयोगलाई महँगो बनाउने नीति विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा विद्युत्जन्य सामग्री तथा सेवामा कर वृद्धि गर्नुको सट्टा कर छुट, अनुदान र प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता थियो। सरकारले कर बढाउने नीति अवलम्बन गरेर आत्मनिर्भरताको आधार कमजोर बनाउने र परनिर्भरतालाई नै प्रश्रय दिने संकेत गरेको देखिन्छ। यसले विगतका सरकारहरूको नीतिगत निरन्तरताकै झल्को दिएको छ। तर सरकारले यो विषय सत्य नभएर मिडियाले भ्रम फैलाएको भनेर पछिल्लो प्रस्टीकरण दिएको छ।

नेपालको व्यापार घाटा अझै पनि अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक हो। देशले निर्यातभन्दा धेरै गुणा बढी आयात गरिरहेको छ। बजेटमा निर्यात प्रवद्र्धनको कुरा गरिए पनि नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने स्पष्ट रणनीति देखिँदैन। उद्योगलाई कच्चा पदार्थ, ऊर्जा, पूर्वाधार र वित्तीय पहुँच सहज नबनाई निर्यात बढ्ने आधार कमजोर रहन्छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटले लाखौं बचतकर्तालाई प्रभावित बनाएको छ। धेरै नागरिकको जीवनभरको बचत जोखिममा परेको छ। बजेटले सहकारी सुधारको विषय उठाए पनि बचतकर्ताको विश्वास पुनस्र्थापित गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। दोस्रो, सर्वसाधारण जनताको जीवन जोडिएको मिटरब्याजी समस्याको विषयमा बजेट मौन छ। वित्तीय प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर भइरहेका बेला यस विषयमा ठोस हस्तक्षेप आवश्यक थियो।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन कठिन हुने, ब्याजदर र सेवा शुल्कका विषयमा गुनासाहरू बढिरहेका छन्। निजी क्षेत्र लगानी विस्तारमा हिच्किचाइरहेको अवस्थामा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो। तर बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने पर्याप्त नीतिगत स्पष्टता दिन सकेको देखिँदैन। दोस्रो, सरकारी निकायलाई पनि विश्वासिलो र भरपर्दो बनाउन सकेको छैन। निजीकरणलाई निरुत्साहित गर्दै जाने वा सामुदायिकीकरण वा जनसेवामूलक विधिमा ढाल्ने, साथै सरकारी निकायलाई जिम्मेवार, जनउत्तरदायी तथा विश्वासिलो कसरी बनाउँदै जाने भन्ने रोडम्याप क्लियर छैन। संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि बजेट अपेक्षाभन्दा कमजोर देखिन्छ। संविधानले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई विकासको प्रमुख आधार मानेको छ। तर बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा अझै पनि अत्यधिक केन्द्रीकरण कायम छ। स्थानीय तहहरूलाई पर्याप्त स्रोत, अधिकार र योजना छनोटको स्वतन्त्रता नदिई सन्तुलित विकास सम्भव हुँदैन। जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र निगरानीमा बजेट प्रयोग हुन आवश्यक छ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा स्थानीय उत्पादन र स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। गाउँ र नगरस्तरमा उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलता विस्तार गर्ने कार्यक्रमहरू पर्याप्त रूपमा देखिँदैनन्। स्थानीय तहलाई उत्पादन केन्द्रित बनाउने नीतिको अभावमा संघीयताको आर्थिक पक्ष कमजोर रहने देखिन्छ। बजेटले कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गरेको छ। तर बेरोजगार युवा, श्रमिक, किसान र असंगठित क्षेत्रका नागरिकका लागि आय वृद्धि गर्ने वा रोजगारी दिएर आत्मनिर्भर बनाउने खालका प्रभावकारी र दीर्घकालीन कार्यक्रम भने देखिँदैनन्। यसले औपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध सीमित वर्गलाई राहत दिने तर ठूलो जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष लाभ नपुग्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

सकारात्मक पक्षमा हेर्दा औद्योगिक क्षेत्र, सूचना प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा तथा खनिज क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ। कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), सूचना प्रविधि निर्यात तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरिएको छ। नेपालका युवामा बढ्दो डिजिटल क्षमता र विश्वव्यापी आईटी बजारलाई हेर्दा यो सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो। तर घोषणालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक पूर्वाधार, सीप विकास र लगानी आवश्यक पर्छ। पर्यटन क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत मानिन्छ। तर पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार र सेवाको गुणस्तर सुधारका विषयमा अपेक्षित लगानी देखिँदैन। नेपालमा पर्यटन विस्तारको ठूलो सम्भावना भए पनि नीतिगत अस्थिरता र पूर्वाधारको अभावले त्यसको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका केही सुधार कार्यक्रम तथा कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। सुशासन र कानुनी शासनलाई बलियो बनाउन विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली विस्तार, अनुसन्धानमा प्रविधिको प्रयोग, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको पुनरावलोकन तथा विपद् व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएका छन्। तर मधेसको महत्त्वपूर्ण हुलाकी सडक तथा सिरहा–धनुषा जोड्ने कमला पुलजस्ता बहुप्रतीक्षित आयोजनालाई बजेटले पर्याप्त सम्बोधन गरेको देखिँदैन। वर्षौंदेखि निर्माणको प्रतीक्षामा रहेका यस्ता आयोजना विकासको प्राथमिकतामा नपर्नु क्षेत्रीय असन्तुलनको संकेत हो। चुनावका बेला गरिएका प्रतिबद्धताहरू बजेटमा प्रतिविम्बित नहुँदा जनतामा निराशा बढ्नु स्वाभाविक हो।

बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न यसको कार्यान्वयन क्षमता हो। नेपालमा विगतका धेरै बजेटहरू घोषणामै सीमित भएका छन्। वर्षको अन्त्यमा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति, कमजोर अनुगमन, ढिलासुस्ती र प्रशासनिक जटिलताले विकास खर्च प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यही समस्या दोहोरिने हो भने यस वर्षका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू पनि पूरा हुन कठिन हुनेछ। यद्यपि बजेटको वास्तविक सफलता यसको कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। सरकारले लक्ष्यअनुसार ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी आकर्षित गर्नु पर्नेछ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सकारात्मक भूमिका र लगानीमैत्री वातावरणबिना यस्तो लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन देखिन्छ। किनभने यही क्षेत्रबाट पनि सर्वसाधारण जनता वित्तीय दबाबको सामना गरिरहेका छन्।

समग्रमा बजेटमा केही सकारात्मक संकेत अवश्य छन्। तर, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण, कृषि रूपान्तरण, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना, निर्यात वृद्धि, संघीयताको आर्थिक सुदृढीकरण तथा जनजीवनमा प्रत्यक्ष राहत पुर्‍याउने विषयमा अपेक्षाअनुसार स्पष्टता र साहसिक पहल देखिँदैन। आत्मनिर्भरता भाषण र नाराबाट होइन, उत्पादन, उद्यमशीलता, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रको सबलीकरणबाट हासिल हुन्छ। दुर्भाग्यवश, यस बजेटमा त्यस्तो रूपान्तरणकारी दृष्टि पर्याप्त रूपमा प्रतिविम्बित भएको देखिँदैन।

त्यसैले यो बजेटलाई पूर्ण रूपमा सुधारको संकेतका रूपमा लिन सकिँदैन। कार्यान्वयनको संरचनागत अवस्था पुरानै चरित्रको भएका कारण चुनौती उत्तिकै छ। अब सरकारको परीक्षा बजेट घोषणामा होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हुनेछ। किनभने जनताले भाषणभन्दा परिणाम खोजिरहेका छन्। विगतको सरकारभन्दा यो सरकार नबोली केही गरेर देखाउने छनक सुरुदेखि नै देखाउँदै आएको छ। काम गर्दै जाँदा केही कमीकमजोरी हुन सक्छन्। यसर्थ, हामीले यसको धेरै आलोचना गर्नुभन्दा परिवर्तन हेर्ने अपेक्षाका रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ। बाँकी परिणामले नै देखाउने छ।