काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमै कैदीबन्दीको प्रजनन (बच्चा जन्माउन) पाउने अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। जुन आदेशको कार्यान्वयन झन्डै १६ वर्षपछि हुँदैछ। अर्थात्, रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले तीन दिनअघि ल्याएको कारागार नियमावली, २०८३ मा कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ।
नियमावलीमा भएका व्यवस्थाले बन्दीको प्रजनन अधिकार, मानवअधिकार, लैंगिक समानता, परिवारको अधिकार, कारागार व्यवस्थापन र सामाजिक नैतिकतासँग सम्बन्धित व्यापक बहसलाई एकैसाथ अघि सारेको छ। कतिपय संविधान एवं कानुनविद् नियमावलीमा भएका प्रजनन उमेरको सीमा र सन्तान संख्याका सर्तले नयाँ बहस जन्माएको बताउँछन्।
अपराध गर्ने व्यक्तिको हिँडडुल र आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रतामात्र कैद हुने हो, उसका अन्य सबै मौलिक हकहरू स्वतः स्थगन वा निलम्बित हुँदैनन् भन्ने आदेश डेढ दशकपछि बल्ल कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। २०६७ चैत २८ गते तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र गिरीशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले ‘सुरजा मरिक डोमविरुद्ध नेपाल सरकार’ को मुद्दामा कैदीबन्दीहरूको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्न ऐतिहासिक आदेश जारी गरेको थियो। सोही फैसलाको जगमा बनेको कारागार ऐन, २०७९ र कारागार नियमावली, २०८३ ल्याइएको छ। कारागार नियमावलीका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आउन लागेसँगै नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा ‘सुधारात्मक कारागार’ को नयाँ बहस सुरु भएको छ।
‘सुरजा मरिक डोमविरुद्ध नेपाल सरकार’ को मुद्दामा डोमको तर्फबाट बहस गरेका गोविन्द बन्दी ढिलै भए पनि नियमावली आउनु स्वागतयोग्य भएको बताउँछन्। ‘प्रजनन हक संरक्षण गरिएको नियमावली ल्याउन ढिला भयो, त्यो दुःखद् कुरा हो। बन्दीलाई प्रजनन अधिकार दिलाउने गरी नियमावली आउनु स्वागतयोग्य छ,’ पूर्वकानुनमन्त्री बन्दी भन्छन्, ‘नियमावलीमा भएका कतिपय व्यवस्था र सर्तले सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको पूरै सम्मान गर्न सकेको छैन।’
कारागारभित्र शिक्षा र रोजगारीको अवसर दिएजस्तै जैविक र प्राकृतिक आवश्यकता मानिने प्रजनन स्वास्थ्य र प्रजननसम्बन्धी हकलाई पनि राज्यले कार्यान्वयनतर्फ लगेकोमा कैदीबन्दीहरू खुसी छन्। चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहअनुसार नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्ने दायित्व कारागारको हुने भएको छ। प्रजनन अधिकारको अनुभूति दिलाउन कारागार प्रशासनले व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएको छ।
सुधारात्मक न्याय प्रणालीमा फड्को
मुलुकका कारागारहरू ऐतिहासिक रूपमा ‘यातना गृह’ वा ‘दण्ड दिने थलो’ का रूपमा चिनिँदै आएका छन्। तर, कुनै पनि व्यक्तिले परिस्थितिवश अपराध गर्छ र उसलाई सुधारेर पुनः समाजमा असल नागरिकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको आदेशको मर्म अनुरूपको व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।
मुलुकको संविधानले प्रजननसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको र त्यसमा कुनै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (रेस्ट्रिक्सन) नराखेकाले राज्यले समेत यो हक खोस्न नसक्ने अदालतको निष्कर्ष थियो। संविधानको धारा ३८ मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने उल्लेख छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना संविधानमा भएको सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी हक कारागारका बन्दीले समेत उपभोग गर्न पाउने गरी कारागार नियमावली, २०८३ ल्याइनु सकारात्मक भएको बताउँछिन्। ढुंगाना भन्छिन्, ‘कारागार नियमावलीमा भएका राम्रा व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि पनि दबाब दिनुपर्छ। बन्दीहरूले अधिकारको उपयोग गरेको अनुभूति नगर्दासम्म चौतर्फी दबाब दिन जरुरी छ।’
कारागारमा पनि प्रजनन अधिकारको संरक्षण गर्दै नियमावली ल्याइनुलाई सकारात्मक कदम मान्छन्, अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ। ‘सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि नियमावली ल्याई प्रजनन अधिकार संरक्षणका लागि पति–पत्नी सँगै बस्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुनु सकारात्मक पक्ष हो, ‘अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नियमावलीमा दुई वा सोभन्दा बढी सन्तान रहेका बन्दीलाई प्रजनन अधिकारको सुविधा दिइएको छैन। कति सन्तान जन्माउने भन्ने त दम्पतीको चाहना हो। ‘नियमावलीमा महिला बन्दी र पुरुष बन्दीको हकमा कारागारबाट मुक्त हुँदा ४० वर्ष पुगिसकेको हुनुपर्ने गरी उमेर सीमा निर्धारण गरिएको छ। अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नियमावलीमा व्यवस्था गरिएका कतिपय सर्तहरूले प्रजनन अधिकारको उपभोगमा कत्तिको सहजीकरण गर्छन्,त्यो हेर्न बाँकी छ।’
कारागार नियमावली, २०८३ भर्खरै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। राम्रोसँग हेर्न, पढ्न पाएको छैन। पढिसकेपछि जानकारी दिऊँला।
चोमेन्द्र न्यौपाने, प्रवक्ता,कारागार व्यवस्थापन विभागढिलै भए पनि कारागार नियमावली ल्याउनु स्वागतयोग्य छ। संविधानले कति जना सन्तान जन्माउने भन्नेमा रोक लगाएको छैन। तर, नियमावलीले अप्रत्यक्ष रूपमा दुई सन्तानभन्दा बढी जन्माउन मिल्दैन भनेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूरै सम्मान गर्न सकेको छैन।
गोविन्द बन्दी, पूर्वमन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलासंविधानप्रदत्त सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी हक कारागारका बन्दीले समेत उपभोग गर्न पाउने गरी कारागार नियमावली ल्याइनु सकारात्मक छ। नियमावलीमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि पनि दबाब जरुरी छ।
मीरा ढुंगाना, वरिष्ठ अधिवक्ताप्रजनन अधिकार संरक्षणका लागि पति–पत्नी सँगै बस्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुनु सकारात्मक पक्ष हो। तर, नियमावलीमा केही सर्तहरू पनि छन्। ती सर्तहरूले प्रजनन अधिकारको उपभोगमा कत्तिको सहजीकरण गर्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ।
सविन श्रेष्ठ,अधिवक्ता
भेटघाटका सर्तहरू के–के छन् ?
अदालतको आदेश वा फैसलाबमोजिम कैद वा थुनामा राख्न पठाइएका कैदीबन्दी दम्पती भएमा भेटघाट गर्न दिने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। नयाँ कानुनी व्यवस्थाले केही सर्तहरू तोकेको छ। जसका लागि अनिवार्य रूपमा विवाह दर्ता र नागरिकताको प्रमाणपत्रद्वारा दम्पती प्रमाणित हुनु पर्नेछ। महिला बन्दीको हकमा वा पुरुष बन्दीकी पत्नीको हकमा कारागारबाट मुक्त हुँदा उमेर ४० वर्ष पुगिसक्ने अवस्था हुनुपर्ने छ। उमेर ढल्किएपछि सन्तान उत्पादन क्षमता ह्रास हुने जैविक यथार्थलाई हेरेर यो उमेर हद तोकिएको सरकारी दाबी छ। दुई वा सोभन्दा बढी सन्तान भइसकेका बन्दीलाई
यो सुविधा दिइने छैन।
नियमावलीले बन्दीहरूको प्रजनन अधिकार (बच्चा जन्माउने अधिकार) लाई संरक्षण गरेको छ। निश्चित सर्तहरू पूरा भएमा निश्चित समयका लागि कारागारभित्रै सँगै बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसका लागि विवाह कानुनबमोजिम दर्ता भएको हुनुपर्ने हुन्छ। महिला बन्दीको हकमा कारागारबाट कैद भुक्तान गरेर मुक्त हुँदाको समयसम्म उनको उमेर ४० वर्ष पुगिसकेको हुनुपर्नेछ। पुरुष बन्दीको हकमा पनि कारागारबाट मुक्त हुँदा उनकी पत्नीको उमेर ४० वर्ष पुगिसकेको हुनुपर्ने सर्त छ। पति–पत्नी सँगै बस्नका लागि कारागार प्रशासकले कारागारभित्रै एउटा छुट्टै गोप्य वा निजी कोठा (कक्ष) को व्यवस्था गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
यदि कुनै बन्दीका पहिले नै दुई वा सोभन्दा बढी सन्तान (छोराछोरी) छन् भने पत्नीसँगै बस्ने सुविधा पाउने छैनन्। पूर्वकानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दी नियमावलीले प्रजनन सम्बन्धी अधिकार पूर्ण नभई आंशिकमात्र अधिकार दिएको बताउँछन्। ‘बन्दीलाई ४० वर्षको उमेर सीमा लगाइएको छ। दुईभन्दा बढी सन्तान भएका बन्दीलाई कारागारभित्र प्रजनन अधिकार उपभोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ,’ उनले भने।
के–के छन् चुनौती ?
१६ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा बहस पैरवी हुँदा सरकारी वकिलहरूले कर्तव्य ज्यानजस्तो जघन्य अपराधमा कैदमा बसिरहेका व्यक्तिले सामान्य नागरिक सरह अधिकार उपभोग गर्न नसक्ने तर्क गरेका थिए। कारागार ऐन, नियमले प्रदान नगरेको सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने बहस पैरवी गरेका थिए।
अदालतले आदेश दिँदा र कानुन बन्दा सिद्धान्ततः यो व्यवस्था उत्कृष्ट देखिए पनि नेपालका कारागारहरूको वर्तमान अवस्था हेर्दा यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। नेपालका जीर्ण कारागारहरूको भौतिक पूर्वाधार सुधार नगरेसम्म र कारागार प्रशासनलाई साधनस्रोत सम्पन्न नबनाएसम्म राज्यले अब केवल नियम÷नियमावली बनाएरमात्रै पुग्दैन, कार्यान्वयनका लागि बजेट र पूर्वाधारमा लगानी अत्यावश्यक देखिएको छ।
मुलुकका अधिकांश कारागारमा पूर्वाधारको अभाव छ। कारागारहरू क्षमताभन्दा दोब्बर–तेब्बर बढी कैदीबन्दी कोच्चिएर बस्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्थामा दम्पतीका लागि छुट्टै ‘सुरक्षित कक्ष’ (निजी कोठा) को व्यवस्थापन गर्नु कारागार प्रशासनका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ। कारागार प्रशासनलाई थप जनशक्ति र प्रविधिको आवश्यकता पर्नेछ। वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगाना भन्छिन्, ‘कारागार नियमावली, २०८३ मा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि पनि दबाब दिनुपर्छ। बन्दीहरूले अधिकारको उपयोग गरेको अनुभूति नगर्दासम्म चौतर्फी दबाब दिन जरुरी छ।’ पूर्वकानुनमन्त्री बन्दीका अनुसार सरोकारवालासँग परामर्श गरेर ल्याएको भए नियमावली अझै व्यावहारिक हुने थियो। ‘संविधानले कति जना सन्तान जन्माउने भन्नेमा रोक लगाएको छैन,’ पूर्वकानुनमन्त्री बन्दी भन्छन्, ‘नियमावलीले अप्रत्यक्ष रूपमा दुई सन्तानभन्दा बढी जन्माउन मिल्दैन भनेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूरै सम्मान गर्न सकेको पनि छैन।’
‘कारागार बस्दैमा सबै मौलिक हकहरू स्वतः निलम्बित हुँदैनन्’
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र गिरीशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले कारागारमा प्रजनन अधिकारको उपभोगका लागि पारिवारिक भेटको सुविधा प्रदान गर्न ‘अब बन्ने र बन्दै गरेका कारागार भवनमा यसको व्यवस्था गर्नू’ भन्ने आदेश दिएको थियो। 
२०६७ चैत २८ गते जारी गरिएको आदेश कार्यान्वयनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाउन र आदेशको जानकारी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई बुझाउन निर्देशन दिइएको थियो। उक्त आदेशमा प्रजनन अधिकारका सम्बन्धमा गरिएको व्याख्या र निर्देशनात्मक आदेशका प्रमुख अंश यस्ता छन् :
- कैद सजाय भई कारागारमा बस्दैमा सबै मौलिक हकहरू स्वतः स्थगन वा निलम्बित हुन्छन् भन्ने होइन। कैद ठेकिएको व्यक्तिको हिँडडुल र आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रताबाहेक अरू स्वतन्त्रता अपहरण हुन सक्दैन।
- महिलाहरूको प्रजननसम्बन्धी हक दुई प्रकारबाट प्राप्त र सम्भव हुन्छ। एक अवस्था पुरुष र महिलाको शारीरिक सम्बन्धबाट, अर्को कृत्रिम गर्भाधानबाट। निवेदनमा कृत्रिम गर्भाधानको माध्यमबाट प्रजननसम्बन्धी हक उपभोग गर्न पाऊँ भन्ने माग नभएको हुँदा त्यसतर्फ विचार गर्न परेन।
- कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको साथसाथै प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हक पनि निलम्बित हुने हो कि भनी हेर्दा कैद सजाय गरी थुनामा राख्दैमा प्रजनन स्वास्थ्य र प्रजननसम्बन्धी हक हनन हुन सक्ने देखिँदैन। सजायसम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा पहिला पहिला अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति अपराधी मानिन्थ्यो र सरकार त्यस्ता व्यक्तिको सुधारपट्टि केन्द्रित र चिन्तित थिएन। त्यतिबेलाको धारणा कसुर ठहर भएपछि हदैसम्म कडा सजाय गर्नुपर्छ भन्ने धारणा थियो। तर, अहिलेको समयमा कुनै पनि व्यक्ति अपराधी भएर जन्मँदैन, परिस्थितिवश अपराध गर्ने हुँदा सुधारेर सजाय पाएको व्यक्ति पुनः समाजमा असल नागरिक भएर स्थापित हुन सक्छ भन्ने मान्यतामा रही कैद सजाय पाएको व्यक्तिलाई कैद अवस्थामा नै पढ्ने अवसर दिने, भोकेसनल (व्यावसायिक) तालिम आदि दिई व्यापक सुधारात्मक सहुलियतहरू दिन थालिएको छ। सो कुरा नेपालको कारागारमा पनि दिइँदै पाइएको छ। त्यही भएर कैदीलाई प्राप्त प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हक पनि इन्कार गर्न मिल्ने देखिँदैन।
- स्वास्थ्य विज्ञानले यो प्रमाणित गरेको छ कि महिलामा प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन क्षमता र शक्ति निश्चित उमेरसम्म रहन्छ। त्यसैगरी पुरुषमा पनि उमेर वृद्धि भएपछि यो क्षमता कम हुँदै जान्छ। कुनै निश्चित उमेर नाघेपछि महिला तथा पुरुष दुवैमा यो क्षमता नरहने वा कम हुँदै जान सक्छ। प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हकको उपभोगबाट नै सन्तान उत्पादन भई परिवार र समाजको निर्माण भएको हुन्छ। हामीले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (आईसीसीपीआर) को धारा २३(१) हेर्ने हो भने, जुन नेपाल कानुन सरह हो, प्रत्येक नागरिकलाई परिवारमा संगठित हुने अधिकार प्राप्त छ। राज्यले अपराध गर्ने व्यक्तिलाई सजाय गर्न सक्छ, तर प्रजननसम्बन्धी हकमा संविधानले नै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश नराखी सीमित गर्न सक्ने व्यवस्था नगरेको हुँदा राज्यलाई नै पनि नागरिकको प्रजननसम्बन्धी हक हनन गर्ने अधिकार हुँदैन।
- पहिला पहिला फौजदारी अपराधमा कैद सजाय गर्नुको मतलब निराशा सिर्जना गर्नु थियो तर आजको मानवाधिकारप्रति सचेत र प्रजातान्त्रिक समाजमा फौजदारी अपराधमा सजाय गर्नुको मतलब एक पटकको अपराधी सधैंको अपराधी मानिने होइन। त्यस्ता व्यक्ति सुध्रन सक्छन् र उनलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। यस्तो पुरानो मानसिकतामा आज परिवर्तन आएको छ। आजको लिखित संविधान भएका राष्ट्रहरू जसका नागरिकलाई संविधानमार्फत मौलिक हक ग्यारेन्टी गरिएको छ र आजका राष्ट्रहरू जो संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएको कारण स्वतः मानवअधिकारको संरक्षणमा कटिबद्ध छन्, त्यस्ता राष्ट्रहरूले कैद सजाय पाएका व्यक्तिहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण बद्लिएको छ र बद्लिनु पनि पर्छ। कैद सजाय भएको व्यक्ति कैद भुक्तान भएपछि पुनः परिवार र समाजमा फिर्ता जानुपर्ने हुँदा उसलाई परिवार र समाजले सजिलै स्वीकार गर्न र कैदीले पनि पारिवारिक जिन्दगीमा सजिलैसँग समायोजन गर्नका लागि पनि कैद सजाय भोगिरहेको अवस्थामा कारागारमा पारिवारिक भेटको सुविधा प्रदान गर्नाले कैद सजाय पाएको व्यक्तिलाई राहत महसुस हुन्छ।
- कैद सजाय ठेकिएको व्यक्ति कानुनबमोजिम पनि न्यूनतम निश्चित अवधि कैद नबसी पेरोलमा जान सक्दैन तर उसलाई परिवारसँग नजिक राख्न पारिवारिक भेटको अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ। पारिवारिक भेट भन्नाले पति वा पत्नी जो जेलमा परे पनि पति जेलमा भए पत्नी वा पत्नी जेलमा भए पतिलाई तोकिएबमोजिम तोकिएको अवधिमा तोकिएको समयको लागि तोकिएका सर्तमा पति–पत्नी सँगै बस्ने प्रबन्ध कारागार प्रशासनले मिलाइदिने व्यवस्थाको सुविधा हो। त्यही अवसरमा प्रजनन अधिकार उपभोग गर्न सक्छन्। यस्तो व्यवस्था ब्राजिल, क्यानडा, डेनमार्क, फ्रान्स, मेक्सिको, साउदी अरेबिया आदि राष्ट्रहरूमा पति कैदमा भए पत्नीलाई र पत्नी कैदमा भए पतिलाई भेटघाटको सुविधा दिइएको देखिन्छ।
- नेपालमा दम्पती भेटघाटको नाम नगरी पारिवारिक भेटको नाम गरी पति–पत्नी भन्ने विवाह दर्ता र नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट प्रमाणित भएमा पति–पत्नी प्रमाणित वैध दम्पतीलाई पति कैदमा भए पत्नीलाई र पत्नी कैदमा भए पतिलाई पारिवारिक भेटको सुविधा दिनुपर्दछ। कारागार संवेदनशील स्थल हो। कारागारभित्र अनुशासन, कारागारको सुरक्षा, कारागारभित्र शान्ति र व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। कारागारमा रहुञ्जेल कैदीहरू पनि नैतिक आचरण र अनुशासनमा रहनुपर्छ। वैवाहिक जीवनमा हाम्रो कानुनले लिभ–इन पार्टनर चिन्दैन। पारिवारिक भेटका नाममा कारागारमा रहेका कैदीहरूको आफ्नो पत्नी वा पतिसँग बाहेक अन्य व्यक्तिसँग यौन सम्पर्क राख्ने स्थल बन्न सक्दैन। त्यसैले पारिवारिक भेटको हक पति–पत्नी भन्ने कानुनी तवरबाट प्रमाणित व्यक्तिलाई मात्र प्राप्त हुन्छ।
- कैद अवस्थामा कारागारभित्र पारिवारिक भेटको सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा नेपालको कारागार प्रशासनमा नयाँ कुरा हो। यस्तो अवधारणा थिएन। यसको लागि नेपाल सरकार कारागार प्रशासन तयारी नहुनु स्वाभाविकै हो। नेपालमा कारागार अत्यधिक भिडभाडयुक्त छ। कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी, थुनुवाहरू छन्। कतिपय कारागारमा राति सुत्न पनि कैदीहरूले पालैपालो सुत्नुपर्छ भन्ने कुरा मिडियाबाट देखिन्छ। नेपालको कारागार विदेशको जस्तो व्यायामशाला, खेल मैदान, पुस्तकालय, डाइनिङ हल, सभाकक्ष आदिको सुविधायुक्त कारागार होइन। यसको साथै नेपालका कारागार सुरक्षाको दृष्टिले २४सै घण्टा सीसीटीभीद्वारा अनुगमन गरिएका कारागार पनि होइनन्।
- मौलिक हक भएको कारण पति कैदमा भए पत्नीलाई र पत्नी कैदमा भए पतिलाई पारिवारिक भेटको सुविधा प्रदान गर्न देहाय बमोजिम गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ। कारागारभित्र अनुशासन, शान्त वातावरण र सुरक्षा अत्यावश्यक हुन्छ। सरकारले यस्ता कुरामा कहिलै पनि सम्झौता (कम्प्रोमाइज) गर्न सक्दैन र हुँदैन पनि। पारिवारिक भेटको लागि कानुनी व्यवस्थालगायत विभिन्न पूर्वाधारहरू, अतिरिक्त स्थान अर्थात् ठाउँको समेत आवश्यकता पर्दछ। नेपालका कारागार साँघुरा, भीडभाड भएका कारण कारागारमा तत्काल पारिवारिक भेटको सुविधा उपलब्ध नहुन सक्छ। पारिवारिक भेटको सुविधाको लागि सबभन्दा पहिला त कारागारभित्र स्थान उपलब्ध हुनुपर्दछ। कारागारभित्र ठाउँ उपलब्ध भए पनि सधैँ यो सुविधा प्राप्त हुन सक्दैन। महिनामा कति पटक, कति समयका लागि पारिवारिक भेटको सुविधा प्रदान गर्न दिने आदि नीतिगत निर्धारण गर्ने कुरा हो। यस्तो भेटको सुविधा जहिले चाह्यो तुरुन्त उपलब्ध हुन सक्दैन। कारागारभित्रको सुरक्षा र अनुशासनसमेतमा असर नपर्ने व्यवस्थाको लागि कारागारमा के कस्ता पूर्वाधारहरू छन् वा छैनन् अध्ययन गर्नु पर्नाका साथै कारागारसम्बन्धी ऐन वा नियमावलीमा के कस्तो संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, यी आदि विविध विषयमा अध्ययन गर्न पनि आवश्यक देखिन्छ। त्यसरी अध्ययन गर्दा पारिवारिक भेटको सुविधा प्रदान भएका देशको व्यवस्था, पारिवारिक भेटको सुविधा उपभोग गर्नेको सुरक्षा जाँच, कारागारभित्र शान्त वातावरण कायम गर्नुपर्ने, पारिवारिक भेटको सुविधा उपभोगकर्ताले खानाको व्यवस्था आफैं गर्नुपर्ने, अन्य व्यक्ति लान नपाउने लगायत सुरक्षाको दृष्टिले कारागार प्रशासनले सर्त तोक्न सक्ने व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने हुन्छ।
- कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए कानुन संशोधन गरी पारिवारिक भेटको सुविधा उपलब्ध गराउन पूर्वाधारका लागि आवश्यक पर्ने स्थान उपलब्ध भएको कारागारको कैदी आफैंले पारिवारिक भेटको माग गरेमा कानुनी रूपले प्रमाणित पति–पत्नीलाई मात्र स्थान उपलब्ध कारागारमा सो सुविधा उपलब्ध गराउनू। संविधानद्वारा प्रदत्त हक र राज्यले दिने सुविधा सबैले समान रूपले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। तसर्थ पारिवारिक भेटको सुविधा प्रदान गर्न अब बन्ने र बन्दै गरेका कारागार भवनमा यसको व्यवस्था गर्नू।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
