प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृति बिना लोकसेवा आयोगमा स्थायी पदपूर्तिको माग गर्न रोक

प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृति बिना लोकसेवा आयोगमा स्थायी पदपूर्तिको माग गर्न रोक
फाइल तस्बिर

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति बिना दरबन्दी सिर्जना गर्न रोक लगाइएको छ। मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्न निर्देशन जारी गरेको हो।

'नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुरूप नेपाल सरकारका विभिन्न दरबन्दीहरू घट्दा फाजिलमा पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति बिना नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने, नगराउने,' निर्णयमा भनिएको छ। 

त्यस्तै सबै कर्मचारीहरूलाई अनुशासित, नैतिक र सदाचारयुक्त बनाउन विद्यमान कानुन बमोजिमको आचरण पालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.