प्रधानमन्त्री कार्यालयले भन्यो- फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापनपछि मात्रै नयाँ दरबन्दी

प्रधानमन्त्री कार्यालयले भन्यो- फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापनपछि मात्रै नयाँ दरबन्दी
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन भएपछि मात्रै नयाँ दरबन्दी माग गरिने बताएको छ। सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट फाजिलमा परेका कर्मचारीको व्यवस्थापन भएपछि मात्रै नयाँ स्थायी दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग पठाइने स्पष्ट पारेको हो।

कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचनापछि भइरहेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुगेकाले हालः स्थायी पदपूर्तिमा रोक लगाइएको हो।

सरकारले साविकका २२ मन्त्रालयलाई घटाएर १८ कायम गरेपछि गाभिएका तथा नवगठित मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्थापनका लागि सर्वेक्षण भइरहेको छ। उक्त सर्वेक्षण सम्पन्न भएपछि हालको तुलनामा विभिन्न पदको दरबन्दी घट्न सक्ने र केही कर्मचारी फाजिलमा पर्न सक्ने आकलन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग नपठाउने निर्णय सचिव स्तरीय बैठकबाट भएको हो। 

फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्पन्न भएपछि रिक्त हुने पद, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट स्वीकृत भएका नयाँ दरबन्दीका रिक्त पद वा पदपूर्ति आवश्यक देखिएमानियमित प्रक्रियाअनुसार लोक सेवा आयोगमा माग पठाइने प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ।

'कुनै पदमा पदपूर्ति गर्न आवश्यक भएको, फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेपछि कुनै पद रिक्त भएको वा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट कायम भएका नयाँ स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था भएको खण्डमा त्यस्ता पदमा स्थायी पदपूर्तिका लागि नियमित रूपमा लोक सेवा आयोगमा माग गरिने छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.