देश बन्नुपर्छ, बन्न सक्छ...

विश्व राजनीतिमा प्रख्यात तथा मानकका रूपमा रहेका राजनीतिक परिवर्तनमध्ये सायद सबैभन्दा छिटो सफलता प्राप्त गरेको क्रान्ति भदौ २३÷२४ को जेनजी आन्दोलन हुनुपर्छ। उक्त नागरिक प्रतिकार आफैंमा पृथक् थियो। संगठित थिएन, स्पष्ट नेतृत्व खुलेको थिएन, राजनीतिक दस्ताबाट पार्टीका समितिमार्फत घोषित थिएन। तर आजसम्म पढिएका कुनै क्रान्ति त्यति सशक्त र जबरजस्त थिएनन् कि २४ घण्टामा सत्तापलट होस्, राज्यले आत्मसमर्पण गरोस्, सरकार परास्त होस्।

लगत्तै राजनीतिको सवारीले द्रुत गतिमा नयाँ रुट समात्यो। चुनाव भयो, सरकार बन्यो। पृथकताका एक होइन, अनेकन स्वरूप प्रतिविम्बित भए। राजनीतिलाई ‘म्युजिकल चेयर’ बनाएर रसास्वादन गर्ने हजुरबुवा पुस्ता बढारिए। युवाहरूको उल्लेख्य वर्चस्व र वैभव स्थापित भयो। सकारात्मक र आशावादी बन्ने सीमारहित लहडमा पनि कल्पना गर्न नसकिने दुईतिहाइ मतसहितको सरकार बन्यो। हिजो आफूलाई युवा नेता भन्न रुचाउनेहरूभन्दा १० वर्ष कम उमेरका व्यक्ति आजको राजनीति अनि सरकारमा सबैभन्दा पाको सदस्य बन्नु परेको अवस्था रहेछ। सुनसान हुने गरेको सिंहदरबारबाट नै सरकार गतिशील हुन खोजिरहेको देखिन्छ। दलीयकरणको उच्च प्रदूषित अभ्यासलाई शिरोपर गरी स्वार्थ अथवा व्यापारप्रेरित नियुक्तिमार्फत भुत्ते बनाइएका महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूको शल्यक्रिया र नयाँ जीवनको अभ्यास हुँदैछ।

आत्मसम्मानको तिलाञ्जलीसहित मर्यादाविपरीत तामसी÷राजसी पनि हुने गरेका कूटनीतिक मधुमिलनमा ब्रेक लागेको देखिन्छ। सरकारमा समानुपातिक समावेशिताको चित्र र चरित्र दुवै प्रशंसनीय छ। भाषणबाजी, उद्घाटन, रामरमिता, अनुत्पादक भेटघाट, माथापच्ची, घोचपेच अथवा आत्मप्रशंसा उन्मुख भलाकुसारीका बहावमा रमाउन मात्र जानेका वा चाहेका केही व्यक्तिलाई चकाचौध विरोधका लागि मसला त उपलब्ध छँदैछ। समाजमा एउटा पुस्ता परिवर्तनप्रति सुरुवाती समयमा असहजता महसुस गर्छ भने केहीले असुरक्षित पनि। क्षमता, सिकाइ, सोचमा निरन्तर अभिवृद्धि तथा स्तरोन्नति त सबैलाई आवश्यक हुन्छ तर नियतमा नै प्रश्न उठ्ने गरेको निष्प्रभाविता अथवा नि : सन्देहता भने देखिँदैन।

भोलिको परिणामप्रति आजै हतारिएर टिप्पणी गर्नु असावधानी हुन सक्छ तर यतिचाहिँ स्पष्ट देखियो कि सुरुवात सफेद रूपमा पृथक् छ, अभ्यास भिन्न छ। सम्बन्धित दलका नेताहरूबाट पनि सायद उच्च प्रतिफल दिने गरी काम गर्न सुझाइएको होला। समय र अवस्था यसरी विकसित भएको छ कि अब कुनै पनि बहानामा असफलतालाई व्याख्या गर्ने सुविधा वा छुट उपलब्ध छैन। विख्यात दार्शनिक जिन बोद्रिलार्ड आफ्नो कृति ‘द सिमुलाक्रा एन्ड सिमुलेसन’मा लेख्छन्, ‘कल्पना नै हरेक सम्भावनाको सुरुवात र सबैभन्दा बलियो सत्य हो’। राइट दाजुभाइले पक्षीजस्तै मानिस पनि उडेको कल्पना नगरेको भए, प्राचीन पूर्वीय दर्शनमा वायुपंखी विमान अनि मधुमालतीका घोडाको कल्पना नभएको भए सायद आज हवाई विमान आविष्कार हुने थिएन।

सरकारका लागि मात्र होइन, व्यवस्था, बहुमत र पुस्ताका लागि पनि यो अवसर परीक्षाको उत्कर्ष हो। सुरुआत त पृथक् नै छ, आशा गरौं– परिणाम रोमाञ्चक बन्नेछ।

त्यसैगरी, चन्द्रमामा मानिस पु¥याउने कल्पना नगरेको भए त्यो सम्भव थिएन। प्राचीन पूर्वीय धर्मग्रन्थमा विभिन्न हिसाबले आजका यन्त्रमानव र उच्च कृत्रिम बौद्धिकता भएका रोबोटहरूको कल्पनासमेत भेटिन्छ। तसर्थ, देश विकासका लागि पनि कल्पना चाहिन्छ, सोच चाहिन्छ। सरकारको सोच स्वागतयोग्य र नागरिक आकांक्षाका समीपमा छन्। यद्यपि सोचहरूको संग्रह गर्नुको सट्टा साकार गरेर देखाउने समय हो यो। अहिलेको व्यापार घाटा १४ खर्बमाथि छ। कृषि तथा खाद्यजन्य वस्तुमात्र २ खर्ब र पेट्रोलियम पदार्थ तथा सवारी आयातको ५ खर्ब आसपासलाई हामीले केही वर्षमा प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं। श्रम खपतको ३ देखि ४ खर्बसमेत जोगाउन सकिन्छ। यी पक्षमा आत्मनिर्भर हुँदै अन्य सबै क्षेत्रमा राम्रो गर्ने हो भने हामी चाँडै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सन्तुलित अनि सहज बन्नेछौं।

अहिलेका मुख्य समस्या बढ्दो राष्ट्रिय गरिबी, सुशासनको अभाव र सेवा प्रवाहमा लापरबाही तथा ढिलासुस्ती भएको विभिन्न अनुसन्धानबाट खुलेका छन्। ठोस नीति र दृढ संकल्पसाथ काम हुनुपर्छ। नेपालले छिमेकी देश तिब्बतमा आफ्नो प्रभावी व्यापार कायम राखेको थियो, मुद्रा नेपालको चल्थ्यो। प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायतको पक्षमा सैन्यका साथै आर्थिक सहयोगसमेत गर्ने हैसियतमा थियो। डिल्लीरमण रेग्मीको ‘अनुभव र अनुभूति’ तथा सरदार भीमबहादुर पाण्डेको ‘त्यस बखतको नेपाल’जस्ता पुस्तकमा वर्णन भएका परिघटनाले त जो कोहीलाई ‘नोस्टाल्जिक’ बनाउँछ।

२०४६ सालको व्यवस्था परिवर्तनपछिको पहिलो वर्ष लगभग ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कायम भएको थियो। पछिल्ला अनुसन्धानहरूले ‘सुशासन’, ‘आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वतन्त्रता र वृद्धि’, ‘शान्तिसुरक्षा र अमनचयनको प्रवद्र्धन’ अनि ‘सामाजिक सांस्कृतिक सद्भाव’लाई सर्वांगीण समृद्धिका प्रमुख चार सूचकांक मान्छन्। चार मुख्य सूचकभित्र समेत अनेकन उपसूचक छन्। प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय हरेक सरकारले आआफ्ना तहमा अब यी अवस्था प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। चुस्त, सुलभ, सहज, पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाह अहिलेको प्रधान आवश्यकता हो। यसैबाट सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ। राज्यको निर्देशन र नागरिकको करमा अनुबन्धित कर्मचारीले सार्वजनिक सेवा सुविधा वितरणमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ।
आम सेवाग्राहीको अन्तरमस्तिष्कले पनि कर्मचारीलाई साँच्चै राष्ट्रसेवक मान्न सक्ने अवस्था निर्माण हुनुपर्छ। चुस्त सेवा भए भ्रष्टाचारसमेत रोकिन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सर्वेक्षणमा ९० माथि अंक पाउँदै न्यून भ्रष्टाचार र उच्च सुशासित मानिएका डेनमार्क, नर्वे, फिनल्यान्डजस्ता देशको समेत प्रमुख सामथ्र्य नै स्वच्छ, सुलभ अनि सहज सेवा प्रवाह हुन्। पूर्वाधार निर्माण र विस्तारमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ। पछिल्लो २० वर्षमा विकसित भनिएका अधिकांश देशका परिवर्तनको मुख्य सूचक नै भवन, सहर, बाटाघाटाजस्ता कुराको आक्रामक अनि व्यवस्थित विस्तार हो। सबैजसो देशमा नयाँ व्यवस्थित सहर, सफा अनि फराकिला सडकलगायत असंख्य गगनचुम्बी भवनहरू बन्दैछन्।

सहज तथा सुलभ शिक्षा÷स्वास्थ्य, औसत आयु, सञ्चार एवं सार्वजनिक चेतनामा सघन सुधारजस्ता मानवीय गुणात्मकताको व्यापक प्रवद्र्धन समृद्धिको अर्को आधारशीला हो। अधिकांश युरोपियन देशको सफलता यसैमा टिकेको छ। निर्यात केन्द्रित व्यापारले असमानान्तर आर्थिक शक्तिसँगै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान र पहिचान आर्जन गराउँछ। चीनको प्रभाव उसको आक्रामक व्यापारबाट स्थापित भएको छ। मुख्य र रणनीतिक एकाध योजनाले नै देशको विकासमा ठूलो टेवा दिन्छ। दक्षिण कोरियामा एउटा फोन कम्पनी सामसुङले राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो योगदान गर्दछ।

बहामास, फिजी, मकाउ, मालदिभ्स, अरूवा, एन्गुलियालगायतका केही देशले पर्यटनबाट नै सफलताको सिँढी चुमेका छन्। अरब क्षेत्र तेल बेचेर नै र प्रविधिको कारणले जापान सम्पन्न छ। पछिल्लो २० वर्षमा बिरालो अर्थतन्त्रबाट बाघ अर्थतन्त्र बनेका देशहरूको निर्यात केन्द्रित व्यापारमा ५ देखि हजार गुणासम्म वृद्धि देखिन्छ। सन् २०२५ मा क्रमश :  चीनले ११८९, जर्मनीले २१६, नेदरल्यान्डले १००, स्विट्जरल्यान्डले ८५ र सिंगापुरले १२० अर्ब डलरमाथि व्यापार नाफा गरेको तथ्यांकहरू प्रकाशित भएका छन्। सके यस्तै नाफाको व्यापार नभए पनि कम्तीमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र स्थापित गर्दा मात्र हाम्रो समृद्धिको यात्रा सहज हुन्छ।

सानो भूगोल र थोरै जनसंख्याका कारण साना देशहरूको विकास छिटो हुन्छ। नेपालभन्दा साना हङकङ, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, स्विटजरल्यान्ड, कतार, लक्जेमबर्ग, कुवेतजस्ता देश आज प्रतिव्यक्ति आय तथा ग्रस ह्यापिनेस इन्डेक्सका हिसाबले विश्वभर अगाडि छन्। साँच्चै दृढ संकल्पले काम गरे हामी पनि छिट्टै त्यो हैसियत बनाउन सक्छौं र कुनै पनि हालतमा बन्नुपर्छ। यस पटकसमेत असफल भएमा त्यसले नेतृत्व मात्र नभएर व्यवस्थाप्रतिको असफलता पनि इंगित गर्न सक्छ।

गणतन्त्र पनि खासै कामयावी र नागरिकमैत्री नभएको बुझाइ निर्माण हुन्छ। युवा र नयाँ पुस्तामाथिको विश्वास पनि समाप्त गर्छ। अरूले केही गर्न सकेनन् भनेर विराट कटाक्षेप गर्दै उदाएका नयाँ दल पनि उही ड्याङको मूला भएको प्रमाणित हुनेछ। स्थापित दलभित्र युवाले अवसर नपाएको भन्नेहरूको तर्कसमेत हावादारी बन्न पुग्छ। समृद्ध राष्ट्र निर्माण असहज छ, अप्ठ्यारो छ तर असम्भव छैन, असम्भव बन्न दिनु हुँदैन। सरकारका लागि मात्र होइन, व्यवस्था, बहुमत र पुस्ताका लागि पनि यो अवसर परीक्षाको उत्कर्ष हो। सुरुआत त पृथक् नै छ, आशा गरौं– परिणाम रोमाञ्चक बन्नेछ।