करार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारको सात बुँदे निर्देशनमा के छ ?

काठमाडौं : सरकारले स्वीकृत दरबन्दीभित्र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।  मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकबाट संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसँग सम्बन्धित निर्णयका आधारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई सात बुँदे परिपत्र जारी गरेको हो।

परिपत्रअनुसार हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये यसअघि सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान लिइसकेका वा निवृत्तिभरण पाइरहेका कर्मचारीलाई २०८३ साउन १ गतेदेखि सेवा निरन्तरता नदिने भएको छ।

यस्तै, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनपछि करारमा कार्यरत कर्मचारी अतिरिक्त भएमा सम्बन्धित निकायले उनीहरूलाई करार सम्झौतासहित ‘पुल’मा राख्ने र त्यसको एकीकृत विवरण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भएपछि पुलमा रहेका कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार विभिन्न निकायमा खटाइने जनाइएको छ। नयाँ स्थापना भएका निकायमा सिर्जना हुने दरबन्दी वा अन्य निकायमा रिक्त हुने स्वीकृत दरबन्दीमा नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्नुभन्दा पहिले पुलमा रहेका करार कर्मचारीलाई मन्त्रालयमार्फत माग गरी करार सम्झौतासहित काममा लगाइने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय एकीकरण वा खारेजीको अवस्थामा प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म सम्पत्तिको संरक्षण, सुरक्षा तथा नियमित कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति हाल कार्यरत करार कर्मचारीमध्येबाट सम्बन्धित मन्त्रालयको यकिनका आधारमा व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ। सरकारले करार कर्मचारी व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपायका लागि पनि अध्ययन अघि बढाएको छ।

परिपत्रमा पुलमा बाँकी रहने करार कर्मचारीको व्यवस्थापन,भविष्यमा करार कर्मचारी नियुक्ति गर्दा न्यूनतम सेवा–सुविधाको मापदण्ड तथा स्वीकृत दरबन्दीबाहिर करारमा कर्मचारी राख्न नसकिने अवस्थाबारे एक महिनाभित्र अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्पसहित सिफारिस पेश गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।