६ वर्षमा पनि बन्न नसकेको कञ्चनपुर-कमला सडकखण्ड

६ वर्षमा पनि बन्न नसकेको कञ्चनपुर-कमला सडकखण्ड
निर्माणाधीन कमला—कञ्चनपुर सडकखण्ड। तस्बिर : शम्भु यादव

जनकपुरधाम: तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सुरु गरिएको पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत कञ्चनपुर-कमला सडकखण्ड निर्माण कार्य ६ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन।

एसियाली विकास बैंकको ७१ दशमलव २२ प्रतिशत ऋण र नेपाल सरकारको २८ दशमलव ७८ प्रतिशत लगानी गरी जम्मा १५ अर्ब ६६ करोडको लागतमा सप्तरीको कुसहादेखि सिरहाको पश्चिमी सीमा कमला नदीसम्म ८६ दशमलव ८२ किलोमिटर सडक चार लेनको स्तरोन्नति गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको थियो।

जसअन्तर्गत सप्तरीको कुसहादेखि पूर्व ३९ दशमलव ४२ किलोमिटर सडक खण्ड सात अर्ब २७ करोड र पश्चिम खण्ड आठ अर्ब ३८ करोड ९९ लाखमा निर्माण सम्झौता भएको थियो। सडकखण्ड निर्माणको ठेक्का पाएको चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना रेलवे नं. २ इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेड चेङ्दु पीआर चीनले वि.सं. २०७७ कात्तिक १३ गतेदेखि नै निर्माण कार्य सुरु गरी लक्ष्यअनुसार तीन वर्षमा काम सक्नुपर्ने थियो।

निर्माण कम्पनीले यस अवधिमा चार लेन सडक, पुल, कल्भर्ट, ओभरपास र फ्लाई ओभर तथा अन्डरपास बनाउनुपर्ने थियो। तर, निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती र अन्य प्राविधिक कारणहरूले गर्दा पटक-पटक म्याद थपेर पनि हालसम्म मात्र ७२ प्रतिशत काम पूरा हुन सकेको छ।

सम्झौताअनुसार पूर्वी सप्तरी कञ्चनपुरदेखि कुशाहासम्म ३९.४२ किलोमिटर र पश्चिमी कुशाहादेखि कमलासम्म ४७.४१ किलोमिटर सडक निर्माण कार्य गर्नुपर्ने छ। सडक विभाग, आयोजना निर्देशनालय अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेको सडकखण्ड निर्माण योजनाको चौथो पटक थप भएको म्याद यही असार १६ गते सकिएपछि फेरि ६ महिनाका लागि म्याद थप गरिएको कञ्चनपुर—कमला सडक योजना पश्चिम खण्डका इन्जिनियर अनुपम कुमारले बताए।

२८ प्रतिशत बाँकी काम ६ महिनाभित्रै सक्न सहज भने छैन। ‘सडकमा ओभरपासको कामहरू बाँकी नै छ। मिर्चैया, गोलबजार र लहान तीन ठाउँमा ओभरपास छ। मिर्चैया र लहानको सब-स्ट्रक्चरको काम सकिसकेर माथि गर्डर राख्ने कामहरू हुँदैछ। गोलबजारको त अहिले भर्खर नै काम सुरु भएको छ। डिजाइन नै भर्खर २ हप्ता पहिला हामीलाई प्राप्त भयो अब काम सुरु नै हुन्छ,’ इन्जिनियर अनुपमले अन्नपूर्णकर्मीसँग कुरा गर्दै भने, ‘फाउन्डेसनको कामहरू भइरहेको छ। अहिले पानीमा रुझ्दै-भिज्दै पनि निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेको छ। अब थप गरिएको म्यादमै काम हुन्छ होला भन्ने आश गरौँ।’

पश्चिमी खण्डमा हालसम्म ३६.७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ भने २४ वटा पुल निर्माण भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ। त्यसैगरी अन्डरपास र आकाशेपुल निर्माणको कार्यहरू अहिले बाँकी नै रहेको छ। ओभरपासहरूको डिजाइनमै समय लाग्नु, बेला-बेलामा स्थानीयहरूले समेत काममा अवरोध गर्नु र निर्माण कम्पनीको पनि ढिलाइले गर्दा निर्धारित समयभन्दा काम निकै ढिलो हुन गएको इन्जिनियर अनुपमको ठम्याइ छ।

पूर्वी खण्डमा काम सक्न भ्याइनभ्याइ

यता, सडकखण्डको पूर्वी कञ्चनपुरदेखि कुशाहासम्म पनि काम सक्न भ्याइनभ्याइ भएको कञ्चनपुर कमला सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का प्रमुख निरज शाक्य बताउँछन्।

यस सडकखण्डमा ३९ किलोमिटर सडक खण्डमा कालोपत्रे गर्नुपर्नेमा ३२ किलोमिटर काम भइसकेको छ भने २९ वटा पुलको निर्माण पनि सम्पन्न भइसकेको र एउटा थप भएको पुलको काम बाँकी रहेको प्रमुख शाक्य बताउँछन्। ‘अबको यो दुई महिना वर्षायामले गर्दा काम गर्न गाह्रो हुन्छ। एउटा थप भएको पुलको काम पनि वर्षाले गर्दा हुन सकेको छैन। काम सक्नु छ भन्दैमा जस्तो पायो त्यस्तै गर्न पनि भएन,’ प्रमुख शाक्य भन्छन्, ‘अब थप गरिएको समयावधिमा सडकको काम त सकिएला तर, फिनिसिङ भने बाँकी नै रहन्छ होला जस्तो लाग्छ। किनकि हतार-हतारमा भएपनि सबै काम समयमै गर्न गाह्रो छ।’

सडक विस्तारको क्रममा अवैध चुरे उत्खननको आरोप

सडक खण्ड निर्माणको क्रममा सबैभन्दा मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको नदीजन्य पदार्थहरूको उपलब्धता अवैध रूपमा चुरे उत्खनन गरेर आपूर्ति गराइएको आरोप चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियान, नेपालले लगाएको छ।

अभियानले गत २०८२ सालमै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाई ‘चाइना रेल्वे कम्पनीले लहान नगरपालिका, सिरहाका प्रहरी प्रशासन र स्थानीय ठेकेदारहरूको मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन, चुरे विनाश गरेको हुँदा सत्य-तथ्य पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी वातावरण शुल्क असुलउपर गर्नुपर्ने’ माग गरेको थियो। ‘अहिले पनि निर्माण कम्पनीले स्थानीय ठेकेदारहरूलाई मिलाएर चुरेबाट अवैध उत्खनन गरिरहेको छ,’ अभियानका संयोजक सुनिल यादव भन्छन्, ‘हामीले यस विषयमा पटक-पटक आवाज उठाउँदा पनि मतलब गरिएको छैन। कसैले सुनुवाइ गरेको छैन। यसतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ।’

सडक निर्माणको क्रममा पूर्वी खण्डमा ५ लाख घनमिटर ग्राभेल, ढुङ्गा, गिट्टीको आपूर्ति खुट्टी खोला उत्खनन गरेर गराइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.