नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दै माध्यमिक तहसम्मको (कक्षा १२ सम्मको) शिक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पियो। यो ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’को नारा सँगसँगै ‘गाउँ–गाउँमा शिक्षा सरकार’को एक युगान्तकारी परिकल्पना थियो। संघीयताको मूल मर्म नै नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु हो।
तर, संघीयता कार्यान्वयनको सात वर्षभन्दा बढी समयको अभ्यासपछि फर्केर हेर्दा यथार्थ फरक छ। स्थानीय तहमा शिक्षाको अधिकारको कागजी निक्षेपण त भयो, तर त्यसलाई धान्ने संरचना, बजेट र इच्छाशक्तिको अभाव खडकयो। सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने दिशामा अपेक्षित सुधार हुन सकेन। बरु, उल्टै निजी र सार्वजनिक विद्यालयबीचको खाडल झनै गहिरिएर गयो।
हालै गठन भएको नयाँ सरकारका अगाडि यो शैक्षिक अन्योल चिर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई आम अभिभावकको पहिलो रोजाइ बनाउने र शिक्षालाई देशको समग्र समृद्धिको इन्जिनका रूपमा स्थापित गर्ने ऐतिहासिक अवसर र गम्भीर चुनौती दुवै सँगसँगै उभिएका छन्।
१. शिक्षालाई राज्यको पहिलो प्राथमिकता किन र कसरी ?
नयाँ सरकारको कार्यशैलीमा शिक्षा केवल एउटा मन्त्रालयको नियमित प्रशासनिक जिम्मेवारीमात्र हुनु हुँदैन। यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र समृद्धिको मुख्य आधारस्तम्भ बनाइनुपर्छ।
- राजनीतिक प्रतिबद्धता : सरकारले आफ्ना न्यूनतम साझा कार्यक्रममा शिक्षालाई ‘विकासको पनि विकासका रूपमा’ राख्नुपर्छ। सडक र भ्यू–टावरजस्ता भौतिक पूर्वाधारभन्दा मानवीय पुँजी निर्माणमा गरिने लगानी दीर्घकालीन रूपमा सयौं गुणा बढी प्रतिफलदायी हुन्छ।
- मानसिकतामा आमूल परिवर्तन : शिक्षालाई सामाजिक सेवा वा कल्याणकारी कार्य मात्र मान्ने पुरानो सोचलाई त्यागेर यसलाई उत्पादनशील लगानीका रूपमा परिभाषित गरिनुपर्छ। दक्ष जनशक्तिबिना न देशमा उद्योगधन्दा चल्छन्, न त सुशासन नै कायम हुन्छ।
- एकीकृत शैक्षिक योजना : संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति र कानुन निर्माण गर्ने, प्रदेश सरकारले पालिकाहरूबीच समन्वय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, र स्थानीय तहले प्रत्यक्ष कार्यान्वयनको कमान सम्हाल्ने गरी त्रि–तहको एकीकृत योजना निर्माण गर्नु अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।
२. शिक्षामा लगानीको पुनर्संरचना, बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशतको संकल्प
शिक्षामा लगानी बढाउनुको विकल्प छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गर्ने संकल्प नयाँ सरकारले गर्नुपर्छ। तर, लगानीको ढाँचा नतिजामुखी हुनुपर्छ। यसका लागि नतिजामुखी तथा उपचारात्मक अनुदान प्रणाली लागू गरिनुपर्छ। हाल विद्यालयलाई दिइने अनुदान केवल विद्यार्थी र दरबन्दीको आधारमा मात्र दिइन्छ, अब यसलाई सिकाइ उपलब्धिसँग जोड्नुपर्छ :
- उत्कृष्टताका लागि प्रोत्साहन : राम्रो नतिजा ल्याउने, नवीन शिक्षण पद्धति अपनाउने र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने विद्यालयलाई थप प्रोत्साहन अनुदान दिनुपर्छ, ताकि उनीहरू अन्य विद्यालयका लागि मोडल बनून्।
- सुधारका लागि विशेष अनुदान : कमजोर नतिजा भएका विद्यालयलाई दण्डित गर्ने होइन, बरु नतिजा सुधारको स्पष्ट सर्तमा विशेष वित्तीय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ। यस्तो अनुदान शिक्षक तालिम र उपचारात्मक कक्षा सञ्चालनका लागि मात्र खर्च गर्न पाइने कडा व्यवस्था हुनुपर्छ। यसका साथै, कमजोर विद्यालयको प्रगतिमाथि स्थानीय तहले सूक्ष्म अनुगमन गर्नुपर्छ। त्यस्ता विद्यालयलाई अनुभवी शिक्षा विज्ञहरूसँग जोडिदिनुपर्छ, जसले शैक्षिक र प्रशासनिक सुधारमा निरन्तर सहजीकरण गरुन्।
३. प्रशासनिक संक्रमण र ‘संस्थागत स्मृति’को संरक्षण
संघीयता कार्यान्वयनदेखि स्थानीय तहमा रहेर शैक्षिक प्रशासन चलाइरहेका कैयौं अनुभवी प्रशासकहरू यतिबेला अवकाशको चरणमा छन्। यसले स्थानीय तहमा ज्ञानको रिक्तता सिर्जना गर्ने जोखिम बढाएको छ। संस्थागत स्मृति महŒवपूर्ण पुँजी हो। अग्रज कर्मचारीहरूसँग भएको व्यावहारिक अनुभव र स्थानीय परिवेशको बुझाइलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न एउटा प्रभावकारी ‘मेन्टरसिप’ प्रणाली सुरु गरिनुपर्छ। उनीहरूलाई अवकाशपछि पनि निश्चित समयका लागि परामर्शदाताका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अर्कोतर्फ, लोकसेवा आयोगबाट आएका नयाँ शिक्षा अधिकृतहरू प्रविधिमैत्री र ऊर्जावान् छन्। उनीहरूको यो नवीन उत्साहलाई पुराना कर्मचारीको अनुभवसँग मिसाएर स्थानीय शैक्षिक नेतृत्वलाई परिपक्व बनाउनुपर्छ। नयाँ पुस्तालाई केवल प्रशासनमा मात्र सीमित नगरी शैक्षिक सुधारकका रूपमा प्रशिक्षित गर्नु राज्यको दायित्व हो।
४. शिक्षकको मनोबल र व्यावसायिक मर्यादा, तुलनाभन्दा माथि सम्मान
कुनै पनि देशको शिक्षा प्रणाली त्यहाँका शिक्षकको स्तरभन्दा माथि उठ्न सक्दैन। जबसम्म एउटा शिक्षकले समाजमा गर्वका साथ आफ्नो पेसाको परिचय दिन सक्दैन, तबसम्म शिक्षामा रूपान्तरण सम्भव छैन।
शिक्षकको प्राज्ञिक वृत्ति–विकासलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्न जरुरी छ। शिक्षकको पदोन्नतिलाई केवल पढाएको वर्षको गन्तीमा मात्र सीमित नगरी उनीहरूको कार्यमूलक अनुसन्धान र कक्षाकोठाको वास्तविक प्रदर्शनका आधारमा गरिनुपर्छ। लामो अनुभव भएका उत्कृष्ट शिक्षकहरूलाई विज्ञ शिक्षकका रूपमा स्थापित गरी अन्य कान्छा शिक्षकहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ। राज्यले शिक्षकको सामाजिक सुरक्षामा कञ्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन। शिक्षकहरूका लागि विशेष आवास योजना, सुलभ स्वास्थ्य बिमा र उनीहरूका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरी राज्यले उनीहरूको सम्मान गर्नुपर्छ।
५. राजनीतिबाट शिक्षकलाई अलग राख्ने सूत्र – ‘दलविहीन विद्यालय’
नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा दलीय राजनीतिको हस्तक्षेप मुख्य बाधक बनेको छ। शिक्षकहरू राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनमा आबद्ध हुनु र विद्यालयलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउनुले गुणस्तर ध्वस्त पारेको छ। यसलाई रोक्न नयाँ सरकारले शिक्षकहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको क्रियाशील सदस्यता लिन वा दलीय गतिविधिमा भाग लिन पूर्णत : प्रतिबन्ध लगाउने निर्मम कानुन ल्याउनुपर्छ। सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा राजनीतिक पहुँचको सट्टा शिक्षकको योग्यता र विद्यार्थीको सिकाइ नतिजालाई एकमात्र आधार बनाउनुपर्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा दलका प्रतिनिधि होइन, वास्तविक अभिभावक र शिक्षाविद्हरूको बाहुल्य सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
६. युवाका लागि वृत्ति मार्गनिर्देशन र स्वरोजगार
शिक्षाले पढेका बेरोजगारहरूको फौज होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने र विश्व बजारमा बिक्न सक्ने नागरिक तयार गर्नुपर्छ। कक्षा ८ देखि नै विद्यार्थीको रुचि र क्षमता पहिचान गर्न ‘व्यक्तित्व परीक्षण’ सहितको वृत्ति परामर्श सुरु गरिनुपर्छ। ‘सबै डाक्टर वा इन्जिनियर नै बन्नुपर्छ’ भन्ने मिथकलाई चिर्नु आवश्यक छ।
साथै, शिक्षालाई स्थानीय स्रोतसँग जोड्नुपर्छ। कृषिप्रधान क्षेत्रमा कृषि शिक्षा, पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटन, र सहरी क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको शिक्षालाई अनिवार्य गर्नुपर्छ। प्रत्येक पालिकामा वृत्ति परामर्श केन्द्र स्थापना गरी सीप सिकेका युवाहरूलाई पुँजी र बजारसँग जोड्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ।
७. निजी र सार्वजनिक विद्यालयको खाडल :
सरकारको दायित्व शिक्षामा देखिएको ‘दुईवर्गीय प्रणाली’ले सामाजिक असमानता बढाएको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक विद्यालयको स्तर सुधार्नुको अर्को जादुई विकल्प छैन। यसका लागि निजीको नियमन र सार्वजनिकको प्रवर्धन नीति लिनुपर्छ। निजी विद्यालयको शुल्क पारदर्शी बनाउँदै, सार्वजनिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यम, प्रविधिको प्रयोग र अतिरिक्त क्रियाकलापलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ। सुविधासम्पन्न निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालयबीच राम्रा अभ्यास साझा गर्ने सहकार्यको मोडल विकास गरिनुपर्छ।
८. नयाँ सरकारका लागि व्यावहारिक १० सूत्रीय मार्गनिर्देशन
समग्र शैक्षिक रूपान्तरणका लागि नयाँ सरकारले तत्काल निम्न १० सूत्रीय मार्गचित्रमा पाइला चाल्नुपर्छ : –
क. शिक्षा बजेट २० प्रतिशत : आगामी बजेटमा शिक्षामा कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गर्ने ऐतिहासिक घोषणा गर्ने।
ख. संघीय शिक्षा ऐन : स्थानीय तहको अधिकार र शिक्षकको वृत्ति–विकासलाई स्पष्ट पार्ने गरी तत्काल संघीय शिक्षा ऐन पारित गर्ने।
ग. मेन्टरसिप र अनुभव हस्तान्तरण : अवकाश प्राप्त विज्ञहरूको रोस्टर तयार गरी नयाँ शिक्षा प्रशासकहरूलाई कार्यस्थलमै तालिम दिने।
घ. पूर्ण राजनीतिमुक्त क्षेत्र : विद्यालयलाई राजनीतिमुक्त क्षेत्र घोषणा गरी शिक्षक आचारसंहिता कडाइका साथ
लागू गर्ने।
ङ. डिजिटल नेपाल र शिक्षा : प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र स्मार्ट बोर्डको व्यवस्था गरी ई–लर्निङ प्रवर्धन गर्ने।
च. शिक्षक दरबन्दी मिलान : विद्यार्थी संख्याका आधारमा देशभरका शिक्षकहरूको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र रिक्त दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्ति गर्ने।
छ. प्राविधिक शिक्षाको विस्तार : ‘एक पालिका, एक प्राविधिक शिक्षालय’को अवधारणालाई आवश्यक बजेटसहित प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने।
ज. छात्रवृत्ति र प्रोत्साहन : विपन्न, दलित र सीमान्तकृत विद्यार्थीका लागि दिइने छात्रवृत्तिलाई जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने गरी प्रभावकारी बनाउने।
झ. अभावक जागरण : शिक्षामा अभिभावकको भूमिका बढाउन विद्यालयहरूमा नियमित ‘अभावक शिक्षा कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने।
ण. निरन्तर अनुगमन र स्थानीय शिक्षक सहायता : विद्यालयको अनुगमनलाई केवल प्रशासनिक ’निरीक्षण’मा मात्र सीमित नगरी, शिक्षकहरूको पेसागत विकास र सिकाइ सुधारका लागि स्थानीय स्तरमै निरन्तर शिक्षक सहायता संयन्त्रको विकास गर्ने।
१०. निष्कर्षमा अबको बाटो कार्यान्वयन र इमानदारिता
नेपालको शैक्षिक इतिहासमा नीति र योजनाको कमी कहिल्यै भएन। उत्कृष्ट दस्तावेजहरू मन्त्रालयका दराजमा थन्किएका छन्। हामीलाई चाहिएको नयाँ नीति मात्र होइन, भएका नीतिको इमानदार कार्यान्वयन हो। नयाँ सरकारले शिक्षालाई राष्ट्र निर्माणको पहिलो खुडकलो मान्नुपर्छ।
जब सरकारले शिक्षामा लगानीलाई प्राथमिकता दिन्छ, जब शिक्षकहरूले दलीय झन्डा बिसाएर कक्षाकोठामा ज्ञानको ज्योति छर्छन् र जब युवाहरूले आफ्नै गाउँ–ठाउँमा सुरक्षित भविष्य देख्छन्, तब मात्र नेपालको समृद्धि सम्भव छ। अबको शिक्षाले केवल ‘साक्षर’ होइन, सीपयुक्त, उच्च नैतिक संस्कारयुक्त र स्वाभिमानी नेपाली नागरिक उत्पादन गर्नुपर्छ। नयाँ सरकारको यो कार्यकाल नेपालको शैक्षिक इतिहासमा ‘स्वर्ण युग’का रूपमा दरिन सकोस्, आम अपेक्षा यही छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
