कि सरकारीमा जाऊ कि तिर जरिवाना !

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा पेस गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नयाँ आर्थिक विधेयकले निजी शैक्षिक संस्था र निजी अस्पतालहरूले लिने सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ (इक्विटी शुल्क) थप गर्ने घोषणा गरेको छ। दुर्गमका सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार सुधार्ने र विपन्न नागरिकको क्यान्सरजस्ता जटिल रोगको उपचारमा यो रकम खर्च गरिने सरकारी दाबी छ। सतही रूपमा यो निर्णय समाजवाद–उन्मुख र लोककल्याणकारी देखिन सक्छ। तर, व्यावहारिक धरातलबाट हेर्दा यो नीतिले एउटा निर्मम मनोविज्ञान सिर्जना गरेको छ— ‘सरकारी अकर्मण्यतामा चित्त बुझाऊ, अन्यथा निजी सेवामा थप आर्थिक दण्ड भोग।’ 

नागरिकलाई गुणस्तरीय विकल्प दिनुको सट्टा यो बाध्यकारी सन्देश हो भन्दा फरक नपर्ला। हाम्रो समाजमा एउटा स्थापित उखान छ, ‘निल्नु न ओकल्नु।’ आज देशको मेरुदण्ड मानिने मध्यम वर्गको नियति ठ्याक्कै यही उखान जस्तै भएको छ। राज्यले सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई भरपर्दो, सुशासित र अब्बल बनाउनुपर्ने थियो। त्यतिमात्र भइदिएको भए नागरिक स्वेच्छाले, भरोसा र गर्वका साथ त्यता आकर्षित हुने थिए।

तर, सरकारी सेवाको साख सुधार्न ठोस कसरत गर्नुको सट्टा निजी क्षेत्रलाई करको भारले महँगो बनाएर साम्यवादको कृत्रिम भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदै छ। धेरै अभिभावक आफ्ना इच्छा र आवश्यकताहरू कटौती गरेर सन्तानलाई निजी विद्यालय पठाउँछन्। धेरै बिरामी सरकारी व्यवस्थाको ढिलासुस्तीका कारण निजी अस्पतालको आकस्मिक कक्षसम्म पुग्न बाध्य हुन्छन्। यस्ता नागरिकका लागि यो ३ प्रतिशत शुल्क ‘समता’ होइन, राज्यले दिएको ‘पेनाल्टी’ (जरिवाना) जस्तो देखिन्छ।

संसद्मा नीति प्रस्तुत भइरहँदा कवि भूपि शेरचनका यी कालजयी हरफहरू स्वतः मानसपटलमा ठोक्किन आइपुग्छन् :–
हामी त केवल डोको हौं,
जसलाई जतिबेला जे भर्न मन लाग्छ,
त्यही भरिदिन्छन् यहाँ...!

नागरिकलाई केवल कर संकलनको ‘डोको’ वा ‘दुहुनो गाई’ ठान्ने यो नीतिमा ‘पहिले पैसा संकलन गर्ने, अनि मात्र सुधार गर्ने’ भन्ने उल्टो र बजारमुखी बाटो समातिएको प्रस्ट देखिन्छ। आज एउटा सामान्य भिडियो–एक्सरे (यूएसजी), एमआरआई वा शल्यक्रियाका लागि सरकारी अस्पतालहरूमा लामो लाइन कुर्नुपर्ने टिठलाग्दो अवस्था छ। त्यस्तै, सरकारी कलेज र विद्यालयहरू राजनीतिको अस्वस्थ अखडा बन्दा देशको शैक्षिक भविष्य नै ओरालो लागेको छ। यस्तो अवस्थामा आधारभूत पूर्वाधार नै तयार नगरी कर थप्नु नागरिकमाथि न्याय होइन, सरासर सास्ती हो।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र हामी कहाँ चुक्यौं ? : यदि हामीले विश्वव्यापी जनस्वास्थ्य र शिक्षाका सफल नमुनाहरूलाई हेर्ने हो भने सुधारका स्थापित मोडलहरू पूर्णतः फरक देखिन्छन्। स्कान्डिनेभियन देशहरू (फिनल्यान्ड, नर्वे) र बेलायतको ‘नेसनल हेल्थ सर्भिस’लाई नै हेरौं। उनीहरूले निजी क्षेत्रलाई प्रतिबन्ध लगाएनन्, न त अतिरिक्त कर नै थोपरे। उनीहरूले सरकारी करको सही सदुपयोग गरी सार्वजनिक विद्यालय र अस्पतालहरूलाई उच्च गुणस्तरको बनाए। त्यसैले, त्यहाँका धनाढ्य वर्ग पनि स्वेच्छाले सरकारी सेवामै जान थाले। जब सरकारी सेवा निःशुल्क, भरपर्दो र उत्कृष्ट हुन्छ, नागरिक स्वेच्छाले त्यतै आकर्षित हुन्छन्। त्यसपछि निजी क्षेत्रमा मूल्य र गुणस्तर दुवैमा प्राकृतिक प्रतिस्पर्धा स्थापित हुन्छ।

नेपालले भने ठीक उल्टो बाटो रोजेको छ। यहाँ सरकारी सेवाको गुणस्तर यथावत् राखिएको छ, तर निजीलाई थप महँगो बनाइदिएर नागरिकलाई एउटा सीमित घेराभित्र थुन्ने प्रयास गरिँदै छ। यो जनस्वास्थ्य र शिक्षाको विश्वव्यापी मान्यताको विपरीत छ। यस्तो लाग्छ, राज्यले निजी क्षेत्रलाई सुधारको साझेदारभन्दा प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेर्न थालेको छ। परिणामतः संरचनागत सुधारको सट्टा नागरिकमाथि थप आर्थिक भार थोपर्ने बाटो रोजिएको देखिन्छ।

पारदर्शी सुशासनको पुरानो संकट : बजेटको यो ‘समता शुल्क’ले पारदर्शिता र सुशासनमा ठूलो चुनौती थप्न सक्छ। यसअघि पनि शिक्षा सेवा शुल्क वा स्वास्थ्य करका नाममा आम जनताबाट अर्बौं रकम संकलन नगरिएको होइन। तर, त्यो रकम लक्षित क्षेत्रमा खर्च हुन सकेन। ती रकमहरू सरकारी ढुकुटीमा थन्किने वा अन्य प्रशासनिक काममा रकमान्तर हुने गरेको तीतो नजिर हामीसामु छ। यदि सरकारी विद्यालय र अस्पताल सुधार्न पैसाकै अभाव थियो भने, हालसम्म संकलित कर र बजेट पर्याप्त किन भएनन् ? समस्या स्रोतको अभाव हो कि व्यवस्थापन र सुशासनको कमी हो ? यसबारे गम्भीर विमर्श आवश्यक छ। यस अवस्थामा यो नयाँ ३ प्रतिशत रकम साँच्चिकै ग्रामीण स्वास्थ्य चौकी वा विद्यालयमा पुग्छ र वास्तविक विपन्नले उपचार पाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी गर्ने बलियो सरकारी संयन्त्र देशमा अझै तयार भइसकेको छैन, जसले आशंकालाई थप बल पु¥याउँछ।

मध्यम वर्गको वितृष्णा र पलायनको लर्को : शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगातार कर थपिँदै जाँदा र गुणस्तर नबढ्दा मध्यम वर्गमा राज्यप्रतिको वितृष्णा अझ चुलिने खतरा छ। यसले गर्दा देशको आर्थिक र बौद्धिक जनशक्ति पलायन हुने क्रम थप तीव्र बन्नेछ। अलिकति सञ्चित पुँजी हुने बित्तिकै मानिसहरू भरपर्दो उपचारका लागि छिमेकी देश भारतका सीमावर्ती सहर वा दिल्ली दगुर्नेछन्। उच्च शिक्षाका लागि कक्षा १२ पास हुनासाथ विदेश पलायन हुने युवाहरूको लर्को अझै रोकिने छैन। राज्यले आफ्नै भूमिमा सेवा सस्तो र भरपर्दो बनाउन नसक्दा देशको ठूलो पुँजी बाहिरिने क्रम झन् बढ्नेछ।

निजी क्षेत्रसँगको द्वन्द्व र आम नागरिकको चेपुवा : अर्कोतिर, यो व्यवस्थाले राज्य र निजी क्षेत्रबीचको द्वन्द्वलाई थप उचाइमा पु¥याउने निश्चित छ। राज्य र सेवा प्रदायकबीचको यो खिचातानीको प्रत्यक्ष मर्का र चेपुवामा अन्ततः उपभोक्ता अर्थात् आम सेवाग्राही नागरिक नै पर्नेछन्। शुल्क समायोजन वा आन्दोलनका नाममा सेवा अवरुद्ध हुँदा वा महँगो हुँदा मारमा पर्ने आखिर जनता नै हुन्। यदि राज्यले कर संकलन गर्छ भने त्यस ‘समता’को बदलामा नागरिकलाई गुणस्तर र सुशासनको न्यूनतम प्रत्याभूतिसमेत दिन सक्नुपर्छ। नत्र यस्ता शुल्कहरू केवल राजस्व बढाउने र वितरणमुखी राजनीतिको सस्तो नारा बाँड्ने हतियार मात्र बन्नेछन्। स्वास्थ्य र शिक्षाजस्तो गम्भीर क्षेत्रमा राज्यले निजीलाई दुरुत्साहित गर्नेभन्दा सरकारी सेवालाई उत्कृष्ट र प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति ल्याउनुपर्छ।

आम नागरिकले स्वदेशमै सबल, गुणस्तरीय र विश्वस्तरको स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा पाउनुपर्छ। यसले शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि नेपाली रकम बाहिरिनबाट पनि रोक्छ। यसका लागि निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्नेभन्दा पनि सरकारी सेवालाई जनप्रिय र सक्षम बनाउनु अपरिहार्य छ। समता करबाट होइन, अवसरबाट आउँछ। नागरिकलाई निजी सेवा प्रयोग गरेबापत दण्डित गरेर होइन, सरकारी सेवा उत्कृष्ट बनाएरमात्र समानता स्थापित गर्न सकिन्छ। राज्यको लक्ष्य विकल्पहरू सीमित गर्नु होइन, बरु गुणस्तरीय विकल्पहरू विस्तार गर्नु हुनुपर्छ। जब सरकारी विद्यालय र अस्पतालहरूमा जनता गर्वका साथ पुग्न थाल्छन्, तब ‘समता शुल्क’को आवश्यकता आफैं समाप्त हुनेछ।

निष्कर्ष : कर र अतिरिक्त शुल्क थोपरेर मात्र समाजमा समानता वा समाजवाद आउँदैन। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक हकका क्षेत्रमा राज्यले लिएको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’को नीति लोककल्याणकारी देखिए पनि यसले नागरिकमाथि न्याय होइन, बरु सरकारी अकर्मण्यता लुकाउने र नागरिकलाई दण्डित गर्ने काम गरेको छ। विगतमा शिक्षा र स्वास्थ्यकै नाममा उठाइएका अर्बौं करको पारदर्शी सदुपयोग हुन नसकेको तीतो यथार्थका माझ नयाँ कर थप्नुले सुशासनको पुरानो संकटलाई नै गिज्याउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले स्पष्ट पार्छ कि सार्वजनिक सेवालाई उत्कृष्ट र प्रतिस्पर्धी बनाएरमात्र निजी क्षेत्रसँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ।

निजी क्षेत्रलाई दुरुत्साहित वा महँगो बनाएर मध्यम वर्गलाई घेराबन्दीमा पार्दा राज्यप्रतिको वितृष्णा चुलिनेछ, जसले प्रतिभा र पुँजी दुवैको भयावह पलायन निम्त्याउनेछ। तसर्थ, राज्यले नागरिकलाई कर संकलनको ‘डोको’ मात्र ठान्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ। समता कर थोपरेर होइन, अवसर र गुणस्तर विस्तार गरेर मात्र प्राप्त हुन्छ। जब राज्यले आफ्ना विद्यालय र अस्पतालहरूलाई सबल, सुशासित, जनप्रिय र विश्वस्तरको बनाउँछ, तब नागरिक गर्वका साथ सरकारी सेवामा आकर्षित हुनेछन्। विकल्पहरूलाई सीमित गर्नु होइन, गुणस्तरीय विकल्पहरूको ढोका खोल्नु नै राज्यको वास्तविक दायित्व हो। यसो भएमा मात्र ‘समता शुल्क’ को औचित्य र आवश्यकता आफैं समाप्त भएर जानेछ।