३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न भारतको स्वीकृति

३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न भारतको स्वीकृति

काठमाडौं : भारत सरकारले नेपाललाई ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी रासायनिक मल खरिदका लागि स्वीकृति दिएको छ। स्वीकृतिसँगै दुवै देशका सरकारी निकायले जीटुजी सम्झौताअनुसार मल आपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

धान रोपाइँको मुख्य सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुने जोखिम बढेपछि नेपाल सरकारले भारतसँग मल उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको थियो। त्यसअनुसार भारत सरकारले आफ्नो 'Neighbourhood First' नीतिअन्तर्गत नेपाललाई आवश्यक मल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

सरकारको आग्रहअनुसार भारतको नेशनल केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर्स (आरसीएफ) ले ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी उपलब्ध गराउन सहमति जनाएको छ। मल खरिद तथा ढुवानी प्रक्रिया अघि बढाउन आरसीएफ र नेपालको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड (केएससीएल) प्राविधिक तयारीमा जुटिसकेका छन्।

स्रोतका अनुसार जीटुजी सम्झौताअनुसार हुने यो आपूर्तिका लागि आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ। सबै प्रक्रिया समयमै पूरा भएमा मल साउन १५ भित्र नेपाल आइपुग्ने लक्ष्य राखिएको छ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका सूचना अधिकारी पुण्यप्रसाद उपाध्यायले भारतबाट मल उपलब्ध गराउने औपचारिक स्वीकृति प्राप्त भइसकेको जानकारी दिए। अब नेपाल सरकारले खरिदका लागि आवश्यक रकम तत्काल निकासा गरे निर्धारित समयमै मल नेपाल ल्याउन सकिने उनले बताए।

'युरिया र डीएपी मल उपलब्ध गराउन भारतको आरसीएफ कम्पनीबाट स्वीकृति आइसकेको छ। सरकारले समयमै रकम निकासा गरिदिए साउनको मध्यसम्ममा मल नेपाल आइपुग्छ,' उपाध्यायले अन्नपूर्णसँग भने।

विश्वव्यापी राजनीतिक तनाव र आपूर्तिमा देखिएको अभावका कारण पछिल्लो समय विभिन्न मुलुकमा रासायनिक मलको अभाव देखिएको छ। तर, भारत सरकारले नेपालमा रोपाइँको सिजनमा मल अभाव हुन नदिन सो परिमाणको मल खरिदका लागि अनुमति दिएको हो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.