कुपोषणको गम्भीर चुनौती

मानिसका लागि सम्पूर्ण जीव जति सबैलाई खाना नै मुख्य विषय हो। मानिसले खाने खानाहरू दुई वस्तुबाट प्राप्त हुन्छ– एउटा वनस्पति र अर्को जनावर। मानिसलाई चाहिने आवश्यक खानेकुराहरू विशेषगरी मोटामोटी रूपमा पाँच समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ। पोषणका विज्ञहरूले दिएको जानकारीअनुसार मानिस स्वास्थ्य सधैं स्वस्थ राख्न यसरी वर्गीकृत गरिएका पाँच समूहका खाना अनिवार्य रूपमा खानुपर्छ। कुनै पनि मानिसले कुन खाना कति खाने सम्बन्धमा उसको उमेर शरीरको अवस्था, कुनै रोगको संक्रमण, कामको प्रकृतिलगायतलाई विचार पु¥याउनु पर्दछ। सबैका लागि सबै खानाबराबर हँुदैन तर पोषणयुक्त सन्तुलित भोजनका लागि भने सबै मानिसले पाँचै समूहका खाना खानुपर्छ। खानामा राम्रो ध्यान दिने हो भने धेरै किसिमका रोग लाग्दैन। पोषणविज्ञका अनुसार मानिसहरूले खानै पर्ने पाँचवटा खाना हुन्– कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, भिटामिन, खनिजहरू र कतै पानी पनि उल्लेख गरिएको छ।

यदि पोषण तत्वहरू पाइने यति खाना खाए रोग लाग्दैन। तर ती तत्वका स्रोतहरू के के हुन् भन्ने कुरा धेरै नै महत्वपूर्ण हुन्छ। अब हाम्रो समाजमा किन मानिसहरूले पोषणयुक्त खाना खाँदैनन् त ? विश्वमा अन्य धेरै देशमा कुपोषणको समस्या जनस्वास्थ्यको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको छ। अन्य देशको भन्दा नेपालमा कुपोषणको चुनौतीपूर्ण हुनुमा धेरै कारण छन्। त्यसमा पनि मुख्य समस्या हुन्– अशिक्षा, गरिबी, अन्धविश्वास, अनावश्यक चालचलन, सम्बन्धित विषयमा आवश्यक जानकारीको अभाव, अल्छी बानी, हेलचेक्र्याइँ आदि। अझ जसको पनि कुरा सुन्ने प्रवृत्ति, घरमा भन्दा बाहिरको खाना धेरै खाने बानी, जंकफुडको लत, खानामा विभिन्न विषादीको प्रयोग, जनचेतनामा कमी, सरकारको कम चासो आदि हुन्।

यस्ता कारणले कुपोषणको असरले गर्दा खानामा भन्दा धेरै मानिसले औषधिमा बढी धनराशि खर्च गर्न परेको छ। यसै सन्दर्भमा मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको पोषण स्थिति सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भे, २०२५ को सर्वेक्षणअनुसार मधेस प्रदेशमा १५ देखि १९ वर्ष उमेरसमूहका किशोरीमा गर्भवती हुने दर प्रतिहजारमा ७१ जना छ। नेपालमा यो कर्णालीपछिको दोस्रो उच्च स्थान हो। कर्णाली प्रदेशमा यसै उमेर समूहमा प्रतिहजारमा ७७ जना गर्भवती हुन्छन् भने देशभरि यो उमेरमा प्रतिहजारमा ४८ जना किशोरी गर्भवती हुने गरेको तथ्यांक छ।

‘हामीकहाँ उपचारका लागि आउनुहुने अधिकांश महिलाहरूमा रक्तअल्पता, कम तौल र शारीरिक कमजोरीको समस्या हुन्छ’, स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. राखी साह भन्छिन्, ‘कम उमेरमा गर्भधारण गर्ने, आफै कुपोषित भएर बच्चा जन्माउँदा त्यो पनि कुपोषित नै हुने र अधिकांश महिलामा अहिले बाँझोपनको समस्या पनि निकै बढेको छ।’ कुपोषणलाई पोषक तत्वहरूको अपर्याप्त वा असन्तुलित सेवनबाट उत्पन्न हुने अवस्थाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ, जसले स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ। यसले क्यालोरी, प्रोटिन, भिटामिन र खनिजहरूको अपर्याप्त सेवनद्वारा सिर्जित ‘न्यून पोषण’ र अत्यधिक क्यालोरी सेवन तथा मोटोपनसँग सम्बन्धित ‘अत्यधिक पोषण’ दुवैलाई समेट्छ।

कुपोषणले सबै उमेरका व्यक्तिलाई असर गरे पनि विशेष गरी बालबालिका, वृद्धवृद्धा र दीर्घकालीन रोग भएकाजस्ता कमजोर जनसंख्यामा बढी घात गर्छ। कुल प्रजनन दर २.७ प्रतिशत रहेको मधेस प्रदेशमा २३.४ प्रतिशत जन्म स्वास्थ्य संस्थाबाहिर (अधिकांश घरमा) हुनेगर्छ भने ७६.६ प्रतिशतले मात्र स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउँछन्। मातृ मृत्युदरको अवस्था पनि यस प्रदेशमा भयावह छ। देशभर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १ सय ५१ जनाको मातृमृत्यु हुनेगर्छ भने मधेस प्रदेशमा प्रतिलाख महिला आमा बन्दा त्यसमध्ये १ सय ४० जनाले ज्यान गुमाउँछन्।

पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको उमेरअनुसार उचाइ वा लम्बाइको अवस्था हेर्दा यस प्रदेशमा पुड्कोपनको समस्या भोगिरहेका बालबालिकाको संख्या २ लाख ७ हजार ४ सय ९४ छ, जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा सर्वाधिक हो। मधेसपछि दोस्रो नम्बरमा लुम्बिनी प्रदेश पर्दछ, जहाँ बालबालिकामा पुड्कोपनको संख्या १ लाख १४ हजार ४ सय ४३ छ। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा कोशी प्रदेश (७३ हजार १ सय ५६) छ। बागमती प्रदेशमा ६५ हजार ७ सय ९९, कर्णाली प्रदेशमा ५५ हजार ७ सय २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४९ हजार १ सय बालबालिकामा यो समस्या छ।

सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ३१ हजार ४ सय ६३ बालबालिका पुड्कोपनको समस्या भोगिरहेका छन्। पोषण सर्वेक्षण २०२३ को तथ्यांकअनुसार मधेस प्रदेशमा जिल्लागत रूपमा ६ देखि ५९ महिनाका बालबालिकामा पुड्कोपनको प्रतिशत हेर्दा सबैभन्दा बढी महोत्तरीमा ३१ प्रतिशत बालबालिका पुड्का छन् भने सबैभन्दा कम पर्सामा २४ प्रतिशत बालबालिकामा यो समस्या छ। बालबालिकामा ख्याउटेपनको समस्या पनि सबैभन्दा बढी मधेसमै छ। यहाँ ४० हजार ३ बालबालिका ख्याउटेपनबाट ग्रसित छन्।

सर्वेक्षणअनुसार जिल्लागत रूपमा ६ देखि ५९ महिनाका बालबालिकामा सबैभन्दा बढी धनुषा जिल्लामा २२ प्रतिशत बालबालिकामा यो समस्या छ भने सबैभन्दा कम पर्साका बालबालिका ख्याउटेपनबाट ग्रसित छन्। पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा मध्यम तथा गम्भीर प्रकृतिको अधिक तौलको अवस्था हेर्दा यस प्रदेशमा ५ हजार ३ सय ३७ बालबालिका अधिक तौलको सिकार छन्। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को तथ्यांकअनुसार मधेस प्रदेशमा ६ देखि ५९ महिनाका बालबालिकामध्ये ५०.६ प्रतिशतमा रक्तअल्पताको समस्या छ। संख्यात्मक रूपमा यो ३ लाख ३७ हजार ५ सय ९४ हुन आउँछ।

नेपालका अन्य सबै प्रदेशभन्दा मधेसमा बालबालिकाको रक्तअल्पता समस्या सर्वाधिक छ। त्यसैगरी मधेसका १५ देखि ४९ वर्षका महिलामध्ये ५२ प्रतिशतमा रक्तअल्पताको समस्या छ। संख्यात्मक रूपमा ८ लाख ९५ हजार ६ सय ६७ महिला रक्तअल्पताको समस्या भोगिरहेछन्। ‘अव्यवस्थित खानपान, जनचेतनाको कमी र सानै उमेरदेखि राम्रो स्याहार नहुनाले पनि मधेसमा रक्तअल्पताको समस्या बढेको हो,’ मातृ तथा नवशिशु शाखा, मधेस प्रदेशकी प्रमुख प्रतिभा सिंह भन्छिन्, ‘रक्तअल्पताकै कारण मधेसका अधिकांश महिलाहरू प्रसूतिका क्रममा जोखिममा पर्ने र ज्यानै गुमाउने खतरा बढ्ने गर्छ।’

अर्कोतर्फ, यस्ता महिलाबाट जन्मिएका बालबालिका कुपोषित हुने सम्भावना पनि निकै बढेर जान्छ। साथै बालबालिका पनि सुस्त हुने तथा उनीहरूले पढाइ एवं अतिरिक्त क्रियाकलापमा राम्ररी ध्यान दिन नसक्नेजस्ता समस्या छन्। रक्तअल्पता एक यस्तो अवस्था हो, जसमा रगतमा स्वस्थ रातो रक्तकोषिकाको अपर्याप्त मात्राका कारण शरीरका तन्तुहरूमा अक्सिजन आपूर्ति कम हुन्छ। यो अवस्थाले पर्याप्त अक्सिजन ढुवानी गर्ने रगतको क्षमता घटाउँछ, जसले गर्दा व्यक्तिलाई कमजोर र धकित महसुस गराउँछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार संसारभरि लगभग दुई अर्ब मानिसमा रक्तल्पताको समस्या छ र यो विश्वव्यापी रूपमै सबैभन्दा सामान्य पोषण विकार बनेको छ।

दिगो विकास लक्ष्यमा कुपोषणबाट पार पाउनु दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सरकारले अबको चार वर्ष अर्थात् सन् २०३० सम्ममा पाँच वर्षमुनिका रक्षा गर्न सकिने नवजात शिशु तथा बालमृत्युदरको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। जसमा प्रतिहजार जीवित जन्ममा नवजात शिशुमृत्युलाई कम्तीमा १२ र पाँच वर्षमुनिका बालमृत्यु दरलाई कम्तीमा २४ मा सीमित गर्ने लक्ष्य छ। तर, मधेसमा देखिएको नवजात शिशु मृत्युदर र पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदरको अवस्थाले यो लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण देखाउँछ। पुड्कोपन सन् २०३० सम्ममा १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ तर मधेसमा यो पनि चुनौतीकै रूपमा रहेको छ।

दिगो विकास लक्ष्यले ख्याउटेपनलाई न्यूनतम ४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ तर मधेसको वर्तमान परिस्थितिले यो सम्भव देखिँदैन। ‘कुपोषणको समस्या समाधान गर्न यस प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो समस्या छ। यति विकराल स्वास्थ्य समस्याका विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयन ने छैन। विषयगत क्षेत्रहरूबीच पनि समन्वय नहुनु दुःखद् छ’, मधेस प्रदेश नीति आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. सोहन साह भन्छन्, ‘सामुदायिक स्तरमा, ग्रामीण स्तरमा र पारिवारिक स्तरमा पोषणको सम्बन्धमा व्यवहार परिवर्तन नै हुन सकेको छैन। सचेतनाको अभाव छ।’

हाम्रो समग्र कृषि उत्पादन हेर्ने हो भने हामी विशेष गरी खाद्यान्न बालीको उत्पादनमा केन्द्रित छौ। विविधतायुक्त आहारहरूको उत्पादन हाम्रो प्रदेशमा निकै कम हुने गर्दछ। यो एउटा नीतिगत समस्या पनि हो। किनकि सरकारले विविधतायुक्त खाद्य पदार्थको उत्पादनमा खासै अनुदान प्रदान नगर्दा किसानहरूले त्यतातिर ध्यान दिएका छैनन्। प्रदेशमा कुपोषणलाई न्यूनीकरण गर्न तथा मातृशिशु स्वास्थ्य सुधारका लागि तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको मधेस प्रदेशसभाका सभामुख रामअशिष यादव बताउँछन्।

‘पोषण केवल स्वास्थ्य क्षेत्रसँग मात्र सीमित नभई शिक्षा, कृषि, खानेपानी, सरसफाइ तथा सामाजिक चेतनासँग जोडिएको विषय भएकाले त्यसलाई समृद्ध बनाउन दीर्घकालीन नीति, व्यावहारिक योजना तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ’ यादव भन्छन्, ‘यसका लागि तीनै तहले प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्नु आवश्यक छ।’ मधेस प्रदेशसभाको महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिकी सभापति रूपाकुमारी यादव प्रदेश सरकारले अबको बजेटमा महिलाको स्वास्थ्य, बालअधिकार तथा पोषण सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछिन्। ग्रामीण तथा विपन्न समुदायमा अभी पनि पोषणसम्वन्धी चेतनाको अभाव देखिएकाले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनी देखिछन्।

सार्वजनिक गरेको कारणबाट मधेस प्रदेशको पोषण स्थितिले के स्पष्ट गरेको छ भने नेपालका ७७ वटा जिल्ला ७ सय ५३ पालिका र ६ हजार ७ सय ४३ वडाहरूमा बसोबास गर्ने मानिसमा कुपोषणको समस्या जटिल भइरहेको छ। हाल नेपालीले खाने दैनिक खानामा प्रायजसो ७० प्रतिशत खाना कार्बोहाइड्रेटमात्र हुन्छ जसले गर्दा कुपोषणले जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर र चुनौतीपूर्ण समस्यको रूपमा खडा भएको छ। यो समस्याको समाधान गर्न तीनै तहमा सरकारले नीति योजना कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा मानिसको स्वास्थ्यलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ। अन्यथा कुपोषणको समस्या झन् बढी चुनौतीपूर्ण हुन सक्दछ। स्वास्थ्य नै धन भन्ने नारा केबल नारामा मात्र सीमित हुने र मानिसको स्वास्थ्यमा झन् गम्भीर हुने बारे सतर्क हुनुपर्नेछ।
न्यौपाने, वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् हुन्।