बजेटको बाटो : गरिबी कि मध्यम वर्ग

नेपालको आर्थिक तथा राजनीतिक बहसमा पछिल्लो समय एउटा शब्दावली निकै चर्चामा आएको छ, ‘मध्यमवर्ग विस्तार’। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत मध्यमवर्ग विस्तारलाई आर्थिक नीतिको महत्वपूर्ण लक्ष्यका रूपमा प्रस्तुत गरेपछि यसले वैचारिक बहसलाई पनि जन्म दिएको छ। 

प्रश्न उठेको छ– के राज्यको प्राथमिकता गरिबी घटाउने हुनुपर्छ कि मध्यमवर्ग विस्तार गर्ने ? के यी दुई उद्देश्य एउटै प्रक्रियाका भाग हुन् वा फरक राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोणका प्रतिनिधि ? बहसले थप उचाइ तब पायो जब वाग्लेजीले वामपन्थी निषेधका लागि मध्यम वर्ग विस्तार भनेर बोल्नुभयो। यो सामान्य आर्थिक नीतिको बहसमात्र होइन। यसले राज्यको चरित्र, विकासको मोडेल, सामाजिक न्यायको अवधारणा र नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक भूमिकासमेतलाई स्पर्श गर्छ। उनको लक्ष्य मुलुकबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन अर्थात् वामपन्थी शक्तिलाई नामेट पार्नु रहेको देखिन्छ। सबैभन्दा पहिले एउटा यथार्थ बुझ्न आवश्यक छ।

नेपालमा आज देखिएको मध्यमवर्ग कुनै चमत्कारको परिणाम होइन। यो दशकौंको राजनीतिक संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन र राज्यको हस्तक्षेपको परिणाम हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, विद्युत्, सञ्चार, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय पूर्वाधार, भूमिसुधारका प्रयास, समावेशीकरणका नीतिहरू र राज्यद्वारा उपलब्ध गराइएका अवसरहरूले लाखौं नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीबाट बाहिर ल्याएका छन्। ग्रामीण किसानका छोराछोरी शिक्षक, कर्मचारी, उद्यमी र पेसाकर्मी बनेका छन्। सामाजिक गतिशीलताको यो प्रक्रियामा नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन।

वास्तवमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले केवल राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्वमात्र गरेन, सामाजिक अवसरको विस्तारको पनि नेतृत्व गर्‍यो । सार्वजनिक शिक्षामा पहुँच, श्रमिक अधिकार, सामाजिक समावेशीकरण, महिला सहभागिता, स्थानीय विकास र सामाजिक सुरक्षाका एजेन्डा वाम आन्दोलनकै दबाब र पहलबाट स्थापित भएका थिए। त्यसैले आज मध्यमवर्ग विस्तारको कुरा गर्दा यसको ऐतिहासिक आधारलाई बिर्सनु उचित हुँदैन। तर यहाँ एउटा गम्भीर वैचारिक प्रश्न उठ्छ। के मध्यमवर्ग विस्तार आफैंमा विकासको अन्तिम लक्ष्य हो ? वामपन्थी दृष्टिकोणले मध्यमवर्गलाई समस्या मान्दैन।

बरु गरिब नागरिकलाई आर्थिक अवसरमार्फत मध्यमवर्गमा रूपान्तरण गर्नु सामाजिक प्रगतिका सूचकमध्ये एक हो। समस्या तब उत्पन्न हुन्छ जब मध्यमवर्ग विस्तारलाई सामाजिक न्यायको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। जब राज्यले सार्वजनिक सेवा, सामाजिक सुरक्षा र पुनर्वितरणकारी भूमिकाबाट पछि हटेर केवल बजारलाई अवसर सिर्जनाको माध्यम मान्न थाल्छ, तब मध्यमवर्ग विस्तारको नारा वास्तविकतामा सीमित वर्गको समृद्धिमा सीमित हुने जोखिम बढ्छ। आव २०८३/०८४ को बजेटले यतातिर संकेत गरेको छ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचनालाई हेर्ने हो भने अझै पनि ठूलो जनसंख्या असुरक्षित आयमा निर्भर छ। लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन्। कृषि क्षेत्र संकटग्रस्त छ। साना उद्यमहरू पुँजी अभावसँग जुधिरहेका छन्। श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा यदि बजेटको केन्द्रमा केवल कर तिर्ने, उपभोग गर्ने र बजार चलाउने मध्यमवर्गलाई राखियो भने समाजका सबैभन्दा कमजोर वर्गहरू नीतिगत प्राथमिकताबाट बाहिर पर्ने खतरा छ। बाहिर पारिएको छ। मध्यमवर्ग आफैंमा स्वतन्त्र आर्थिक वर्ग होइन। यसको स्थायित्व उत्पादन, रोजगारी, श्रम बजार र सामाजिक सुरक्षासँग गाँसिएको हुन्छ।

किसान कमजोर भयो भने बजार कमजोर हुन्छ। श्रमिकको क्रयशक्ति घट्यो भने उपभोग घट्छ। ग्रामीण अर्थतन्त्र खस्कियो भने सहरको अर्थतन्त्र पनि टिक्दैन। त्यसैले दिगो मध्यमवर्ग निर्माणको आधार व्यापक सामाजिक समृद्धि नै हो। विश्व अनुभवले पनि यही देखाउँछ। आज विकसित भनिएका धेरै युरोपेली देशहरूमा बलियो मध्यमवर्गको निर्माण बजारको स्वतन्त्र खेलबाट मात्र भएको होइन। सार्वजनिक शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक अधिकार र प्रगतिशील कर प्रणालीमार्फत राज्यले अवसरको समानता निर्माण गरेको थियो।

त्यही आधारमा व्यापक मध्यमवर्गको उदय भएको हो। अर्थात् सामाजिक न्याय र मध्यमवर्ग विस्तार परस्पर विरोधी होइनन्; बरु सामाजिक न्याय नै स्वस्थ मध्यमवर्ग निर्माणको पूर्वसर्त हो। नेपालको सन्दर्भमा चुनौती अझ जटिल छ। यहाँ गरिबीको परिभाषा केवल आयसँग सम्बन्धित छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भौगोलिक पहुँच, सामाजिक अवसर र उत्पादनका साधनमाथिको पहुँचसँग पनि जोडिएको छ। त्यसैले गरिबी घटाउने नीति केवल राहत वितरण होइन; उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सीप विकास, कृषि आधुनिकीकरण र सार्वजनिक सेवाको विस्तारसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ। यही कारणले वामपन्थी अर्थराजनीतिले ‘गरिबी हटाऊ’ र ‘मध्यमवर्ग विस्तार गर’लाई अलग–अलग नारा मान्दैन।

नेपालको समृद्घि सीमित सम्पन्न वर्गको विस्तारबाट सम्भव छैन। समृद्घ नेपालको आधार किसान, श्रमिक, युवा, महिला, दलित, जनजाति, पिछडिएका क्षेत्र र अवसरबाट वञ्चित समुदायलाई आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको मूलधारमा ल्याउनु हो।

गरिबलाई माथि उठाएर, किसानलाई उत्पादनशील बनाएर, श्रमिकलाई सुरक्षित बनाएर, युवालाई रोजगारी दिएर र राज्यका सेवाहरूमा समान पहुँच सुनिश्चित गरेर नै मध्यमवर्ग विस्तार हुन्छ। गरिबलाई छोडेर मध्यमवर्ग निर्माण गर्ने प्रयास बालुवामाथि महल बनाउने जस्तै हो। आज नेपालको राजनीतिमा एउटा प्रवृत्ति देखिन्छ। सामाजिक न्याय, वर्गीय असमानता र पुनर्वितरणका प्रश्नलाई पुरानो बहस भन्दै पन्छाउने। तर आर्थिक तथ्यांकहरूले देखाइरहेका छन् कि आय, सम्पत्ति र अवसरको असमानता अझै पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा विद्यमान छ।

त्यसैले सामाजिक न्यायको प्रश्न समाप्त भएको छैन; बरु नयाँ स्वरूपमा अझ महत्वपूर्ण बनेको छ। बजेटको मूल्यांकन गर्दा पनि केवल आर्थिक वृद्धिदर, कर संकलन वा मध्यमवर्गको आकार हेरेर पुग्दैन। सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो। के यसले गरिब नागरिकको जीवनस्तर माथि उठायो ? के यसले किसानको उत्पादन बढायो ? के यसले युवालाई स्वदेशमै अवसर दियो ? के यसले श्रमिकलाई सुरक्षित बनायो ? के यसले अवसरको असमानता घटायो ? यदि यी प्रश्नहरूको सकारात्मक उत्तर छैन भने मध्यमवर्ग विस्तारको दाबी केवल राजनीतिक नारामा सीमित हुन सक्छ।

अन्ततः नेपालको समृद्धि सीमित सम्पन्न वर्गको विस्तारबाट सम्भव छैन। समृद्ध नेपालको आधार किसान, श्रमिक, युवा, महिला, दलित, जनजाति, पिछडिएका क्षेत्र र अवसरबाट वञ्चित समुदायलाई आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको मूलधारमा ल्याउनु हो। त्यही प्रक्रियाबाट बलियो मध्यमवर्ग निर्माण हुन्छ, बलियो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण हुन्छ र सामाजिक स्थिरता कायम हुन्छ। त्यसैले आजको वैचारिक निष्कर्ष स्पष्ट छ। नेपालको विकासको लक्ष्य ‘गरिबी घटाउने कि मध्यमवर्ग विस्तार गर्ने’ भन्ने कृत्रिम द्वन्द्वमा अल्झिनु होइन।

सही बाटो भनेको गरिबी घटाउँदै, असमानता कम गर्दै, उत्पादन र रोजगारी बढाउँदै, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दै व्यापक र दिगो मध्यमवर्ग निर्माण गर्नु हो। यही दृष्टिकोणले मात्र समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई एकसाथ अगाडि बढाउन सक्छ। यही नेपालको वामपन्थी आन्दोलनले दिएको ऐतिहासिक शिक्षा हो। यही भविष्यको विकास यात्राको पनि सबैभन्दा भरपर्दो मार्ग हो। न की बामपन्थ बिचार निषेध गरेर सम्भब छ।