आप्रवासी कामदार : वाचा कि सुरक्षा

आप्रवासी कामदार नेपालको राजनीति र सार्वजनिक बहसमा बारम्बार उठ्ने विषय हो। राजनीतिक दलहरूले रोजगारी, सुशासन, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक सुधारका वाचा सधैं गर्दै आएका छन्। वर्तमान सरकारले पनि सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी, सीप विकास, कामदारले तिर्नुपर्ने भर्ना तथा सेवा शुल्क न्यूनीकरण, रेमिट्यान्स लगानी, उद्धार, मृत कामदारको शव फिर्ता ल्याउने तथा फर्किएका कामदारलाई सहयोग गर्ने जस्ता विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। जुन विषय नयाँ होइनन्, वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएका मुद्दा हुन्।

कुनै पनि सरकारले यी सबै समस्या एकैपटक समाधान गर्न सक्दैन। तर, अब कुरा वाचामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, ती व्यवहारमा देखिनुपर्छ। मुख्य प्रश्न आप्रवासी कामदारको मुद्दा भाषण र बजेटमा आयो कि आएन भन्ने होइन, बरु उनीहरूले वास्तविक सुरक्षा पाए कि पाएनन् भन्ने हो। नेपालको पछिल्लो जीवनस्तर तथ्यांकअनुसार ७६.८ प्रतिशत घरपरिवारले रेमिट्यान्स (विप्रेषण) प्राप्त गर्छन्। यसको अर्थ वैदेशिक रोजगारी केही व्यक्तिको मात्र विषय होइन। यो बहुसंख्यक नेपाली परिवारको जीवन, खर्च, शिक्षा, उपचार र दैनिक गुजारासँग जोडिएको छ। रेमिट्यान्सले घरपरिवार, समुदाय र समग्र देशको अर्थतन्त्र धानेको छ।

तर नेपालको ठूलो समस्या यही हो– देशको अर्थतन्त्र र धेरै घरपरिवार आप्रवासी कामदारको कमाइमा ठूलो रूपमा निर्भर छन्, तर नीतिहरू अझै पनि उनीहरूको हित र कल्याणलाई केन्द्रमा राखेर बन्न सकेका छैनन्। रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्त, आवास, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय विकास, कूटनीति र सुशासन। हरेक नीतिले एउटा प्रश्नको उत्तर दिनैपर्छ– के यसले आप्रवासी कामदार र उनीहरूको परिवारलाई सहयोग पुर्‍याएको छ ? 

सरकारले यस क्षेत्रमा केही सकारात्मक पहलहरू अघि सारेको छ। सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी, सीप अभिवृद्धि, भर्ना लागत न्यूनीकरण, रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था तथा फर्किएका कामदारलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन्। श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका लागि ३.६३ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ, जसले यस विषयप्रति सरकारको प्राथमिकता देखाउँछ। तर, महत्व दिनुमात्रै पर्याप्त छैन। यसका लागि ठोस परिणाम चाहिन्छ। बजेट र त्यससँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट लक्ष्यहरू आवश्यक छन्।

कति कामदारलाई अवैध भर्ना तथा सेवा शुल्कबाट जोगाइने ? कति ज्याला नपाएका तथा श्रम अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी मुद्दाहरू समाधान गरिने ? कूटनीतिक नियोग वा दूतावासहरूलाई कसरी सुदृढ बनाइने ? कति फर्किएका कामदारलाई पुनः एकीकरण कार्यक्रममार्फत रोजगारी, उद्यमशीलता, सीप मान्यता र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिने ? अनि स्थानीय तहमा आप्रवासी परिवारलाई कसरी सहयोग गरिने ? यी विषयहरूमा स्पष्टता हुनुपर्छ। यसको अर्थ कम्तीमा पाँचवटा कुरा सुनिश्चित हुनु हो– शून्य वा न्यून लागत भर्तीको कडा कार्यान्वयन, सबै वैदेशिक रोजगार करारको डिजिटल प्रमाणीकरण, मुख्य गन्तव्य देशहरूमा कानुनी सहायता र श्रम सहचारीको विस्तार, फर्किएका कामदारका लागि सीप मान्यता र उद्यमशीलता सहयोग, र आप्रवासी परिवारका लागि स्थानीय तहबाट वित्तीय, बिमा तथा आपत्कालीन सहायता।

सीप विकासको अर्थ नेपाली कामदारलाई विदेश पठाउन तयार पार्नु मात्र होइन। उनीहरूलाई राम्रो आम्दानी गर्न, बचत र लगानी गर्न र सम्भव भए नेपालमै भविष्य निर्माण गर्न सक्षम बनाउनु पनि हो। नेपालले कामदारलाई विमानस्थलमा बिदाइ गर्नेमात्र होइन, बरु सम्पूर्ण आप्रवासन यात्राभरि साथ दिने संयन्त्र वा प्रणाली बनाउनुपर्छ। वाचा र वास्तविकताबीच अझै ठूलो दूरी छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने वाचा धेरै पटक गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पछिल्लो निर्वाचनमै मतदान गर्न पाउने अपेक्षा गरेका थिए, तर स्पष्ट योजना र समयसीमा नभएसम्म यस्ता वाचा केवल नारा मात्रै रहन्छन्।

सरकारमा रहेका दलहरूले रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी गरेका ठूला वाचाहरू अब स्पष्ट कार्ययोजनामा बदलिनुपर्छ। रोजगारी कहाँ सिर्जना हुन्छ ? कसरी हुन्छ ? कति तलबका हुन्छन् ? र कहिलेसम्म हुन्छन् ? जनतालाई यसको स्पष्ट जवाफ चाहिन्छ। धेरै आप्रवासी कामदारको अवस्था अझै पनि कठिन छ। उनीहरू अवैध भर्ना तथा सेवा शुल्क तिर्न बाध्य छन्। धेरैजना उच्च ब्याजदरमा ऋण लिएर विदेश जान्छन्। कतिपयले करार परिवर्तन, असुरक्षित काम, ढिलाइ वा नपाएको ज्याला र विदेशमा न्याय पाउन कठिनाइजस्ता समस्याहरू भोग्छन्।

सामाजिक सुरक्षा भनिएको छ भने आप्रवासी कामदार र उनीहरूको परिवारलाई विदेश जानुअघि, विदेशमा रहँदा र फर्किएपछि पनि त्यसले समेट्नुपर्छ। आर्थिक रूपान्तरण भनिएको छ भने रेमिट्यान्सलाई सुरक्षित र उत्पादनशील लगानीमा जोड्नैपर्छ।

दलालको शोषण, भर्ती ऋण, ज्याला चोरी, कमजोर दूतावास सेवा र कानुनी सहयोगको अभाव अझै पनि गम्भीर समस्याका रूपमा रहेका छन्। संकटको बेलामा मुख्य श्रम गन्तव्य देशहरूमा रहेका नेपाली दूतावासहरूबाट कामदारले ठूलो सहयोगको आशा गर्छन्। कामदार थुनामा परे, घाइते भए, मृत्यु भयो, ज्याला पाएनन् वा रोजगारदाताबाट दुव्र्यवहार भयो भने दूतावासले अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्छ। तर, धेरै दूतावासहरूमा पर्याप्त श्रम सहचारी, कानुनी सहयोग, दोभाषे, आपत्कालीन कोष, आश्रयस्थल र डिजिटल उजुरी प्रणाली छैनन्। संकटमा परेका कामदारका लागि यही कमजोरीले ठूलो असर पार्ने गरेको छ।

यसैले राजदूत छनोटको प्रक्रिया अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। श्रम गन्तव्य मुलुकमा पठाइने राजदूत वा वरिष्ठ कूटनीतिक अधिकारीको आप्रवासन, श्रम अधिकार र संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षमताको पनि मूल्यांकन गरिनुपर्छ। धेरै नेपाली कामदार रहेका देशमा राजदूत छान्दा केवल पद, राजनीतिक अनुभव वा औपचारिक योग्यता हेरेर मात्र पुग्दैन। उनीहरूले श्रम आप्रवासन, कामदारको अधिकार, ज्याला फिर्ता गराउने प्रक्रिया, संकट व्यवस्थापन र आप्रवासी कल्याणको गहिराइ बुझ्नुपर्छ। प्रश्न सरल हुनुपर्छ– नेपाली कामदार शोषणमा परे, थुनिए, घाइते भए, ज्याला पाएनन् वा अलपत्र परे भने के राजदूतले उनीहरूलाई बचाउन सक्छन् ? 

नेपालमै बसेका आप्रवासी कामदारका परिवारहरू पनि नीतिगत प्राथमिकताबाट प्रायः बाहिर परिरहेका छन्। उनीहरूले ऋण र अन्य आर्थिक दायित्वको भार एक्लै बोक्नुपर्छ। बालबालिकाहरू अभिभावकबिना हुर्किन बाध्य हुन्छन् भने वृद्ध आमाबुबाहरू रेमिट्यान्समा निर्भर भए पनि आवश्यक दैनिक हेरचाह र सामीप्यताबाट वञ्चित हुन सक्छन्। कामदार घाइते भए, जागिर गुमाए, देश फिर्ता पठाइए वा मृत्यु भएमा सिंगो परिवार नै संकटमा पर्न सक्छ। त्यसैले यस्ता परिवारलाई स्थानीय स्तरमै सहयोग, वित्तीय साक्षरता, बिमासम्बन्धी जानकारी तथा आपत्कालीन सहायता उपलब्ध गराइनु आवश्यक छ।

अर्कोतर्फ स्वास्थ्य जोखिमको पाटो पनि उत्तिकै गम्भीर छ। उपलब्ध अध्ययन र रिपोर्टहरूले नेपालमा मिर्गौला रोग तथा डायलाइसिस सेवासँग जोडिएका बिरामीमध्ये उल्लेख्य हिस्सा फर्किएका आप्रवासी कामदारको रहेको देखाएका छन्। एक अध्ययनअनुसार एक उपचार केन्द्रमा डायलाइसिस गराइरहेका मिर्गौला फेल भएका बिरामीमध्ये ३१ प्रतिशत आप्रवासी कामदार छन्। यसले वैदेशिक रोजगारी, अत्यधिक गर्मी, पानीको कमी र जोखिमपूर्ण कामसँग जोडिएका स्वास्थ्य जोखिमबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। त्यसैले आप्रवासी कामदारको सुरक्षा केवल श्रमको मात्र होइन, स्वास्थ्य, जलवायु र सामाजिक सुरक्षाको विषय पनि हो।

फर्किएका कामदारलाई पनि पर्याप्त सहयोग पुग्न सकेको छैन। उनीहरू सीप, बचत र विदेशको अनुभव लिएर फर्किन्छन्, तर धेरैसँग लगानीको पहुँच, सीप प्रमाणीकरण, व्यावसायिक सहयोग र बजारसँग जोडिने अवसर हुँदैन। महिला आप्रवासी कामदारले त अझ बढी जोखिम भोग्नु परिरहेको छ। संरक्षणका नाममा लगाइने प्रतिबन्धहरूले उनीहरूलाई कहिलेकाहीँ अनियमित र झन् जोखिमपूर्ण बाटो रोज्न बाध्य पार्छन्। नेपालले महिलाका लागि सुरक्षित, कानुनी र अधिकारमा आधारित वैदेशिक रोजगारीको बाटो सुनिश्चित गर्नुपर्छ। पश्चिम एसिया र खाडी क्षेत्रमा देखिने भू–राजनीतिक अस्थिरताले यो विषयलाई अझ बढी जरुरी र संवेदनशील बनाइदिएको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा धेरै निर्भर छ। खाडी क्षेत्रमा लामो द्वन्द्व, श्रम बजारमा समस्या, उद्धारको अवस्था वा कामदारको माग घटेमा त्यसको प्रत्यक्ष असर कामदार, तिनका परिवार, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र समग्र देशको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ।

सरकारको काम गर्ने शैली अझै पनि पुरानै ढर्रामा सीमित देखिन्छ। केही नीतिहरूले आप्रवासी कामदारको कुरा त गर्छन्, तर भविष्यका सम्भावित जोखिमहरूलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सक्दैनन्। द्वन्द्व, जलवायु संकट, आर्थिक मन्दी, स्वचालन, भिसा नियममा हुने अचानक परिवर्तन वा ठूलो संख्यामा कामदार फर्किनुपर्ने अवस्था जस्तै जुनसुकै परिस्थिति पनि आउन सक्छ। यस्ता परिस्थितिमा श्रम गन्तव्य देशहरूसँग उच्चस्तरीय र रणनीतिक कूटनीतिक संलग्नता आवश्यक हुन्छ, तर त्यसका लागि नेपालले पर्याप्त तयारी र संस्थागत संयन्त्र विकास गरेको देखिँदैन। संकटका बेला कामदारको सुरक्षा, उद्धार, कानुनी संरक्षण र रोजगारीको निरन्तरताका लागि सक्रिय कूटनीतिक पहल अपरिहार्य हुन्छ। नेपालले अब सामान्य श्रम प्रशासनभन्दा माथि उठेर ‘आप्रवासन जोखिम व्यवस्थापन’ र ‘संकटकालीन श्रम कूटनीति’लाई सुदृढ बनाउनुपर्छ।

कूटनीति र विकास सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ। कूटनीतिले विदेशमा रहेका नेपालीलाई बलियो श्रम सम्झौता, ज्याला सुरक्षा, रोजगारदाताले नै भर्ना खर्च बेहोर्ने व्यवस्था, कानुनी सहयोग र संकट व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत संरक्षण गर्न सक्नुपर्छ। नेपालले आईएलओ, आईओएम, कोलम्बो प्रक्रिया र अबुधाबी संवादजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बहुपक्षीय संलग्नता विस्तार गर्दै आफ्नो वार्ताशक्ति बढाउन सक्छ। विश्व स्वास्थ्य सभामा भएका आप्रवासी स्वास्थ्य र मिर्गौला रोगसम्बन्धी छलफल तथा प्रस्तावहरूबाट पनि नेपालले नीतिगत र प्राविधिक सहयोग लिन सक्छ।

नेपालभित्रै रोजगारीका भरपर्दा विकल्पहरू निर्माण गरिनुपर्छ। ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, स्थानीय उद्यमशीलता, आधुनिक कृषि, पर्यटन, केयर इकोनोमी (हेरचाह क्षेत्र), हरित रोजगारी, डिजिटल कार्यहरू, उत्पादनमूलक उद्योग र फर्किएका कामदारको सीप उपयोग आवश्यक छ। यस्तो दीर्घकालीन रणनीति नभएसम्म वैदेशिक रोजगारी धेरैका लागि रोजाइ होइन, बरु बाध्यता बनिरहनेछ। आप्रवासी कामदारको संरक्षण हुनु विशुद्ध रूपमा अधिकारको विषय हो। देशको सीमा पार गरे पनि उनीहरू नेपाली नागरिक नै रहिरहन्छन्। उनीहरूलाई राजनीतिक आवाज चाहिन्छ।

विदेशबाटै मतदान गर्न सक्ने विश्वसनीय र व्यावहारिक व्यवस्था चाहिन्छ। उनीहरूलाई निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया, लागू हुने करार सम्झौता, समयमै ज्याला, सुरक्षित कार्यस्थल, न्यायमा सहज पहुँच र जबरजस्ती श्रमबाट पूर्ण सुरक्षा चाहिन्छ। नेपालसँग श्रम कूटनीतिको आधारभूत संरचना त छ, तर कामदारलाई नीति तथा निर्णयको केन्द्रमा राख्ने र सम्भावित संकटको सामना गर्न सक्षम श्रम कूटनीति अझै पर्याप्त रूपमा विकसित हुन सकेको छैन। सरकारका सबै ठूला वाचालाई यही आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ। यदि डिजिटल सेवा दिने भनिएको छ भने वैदेशिक रोजगार करार पनि डिजिटल रूपमै जाँच्न र प्रमाणीकरण गर्न सकिने हुनुपर्छ।

सामाजिक सुरक्षा भनिएको छ भने आप्रवासी कामदार र उनीहरूको परिवारलाई विदेश जानुअघि, विदेशमा रहँदा र फर्किएपछि पनि त्यसले समेट्नुपर्छ। आर्थिक रूपान्तरण भनिएको छ भने रेमिट्यान्सलाई सुरक्षित र उत्पादनशील लगानीमा जोड्नैपर्छ। आप्रवासी कामदार केवल रेमिट्यान्स पठाउने ‘मेसिन’ वा माध्यम होइनन्। उनीहरू नागरिक हुन्, श्रमजीवी हुन्, अभिभावक हुन्, सन्तान हुन्, लगानीकर्ता हुन्, मतदाता हुन् र समग्र राष्ट्र निर्माण गर्ने मुख्य शक्ति हुन्। आप्रवासी कामदारले नेपालको अर्थतन्त्र र समाज धानेका छन्। अब खोक्रा वाचाको ठाउँमा उनीहरूलाई राज्यको वास्तविक संरक्षण चाहिन्छ।

घले, जेनेभास्थित डब्लूएचओको सुशासन टोलीका पूर्वसदस्य हुन्।