सरकार ! मल कहिले आउँछ ?

असार लाग्नु भनेको रोपाइँको सिजन सुरु हुनुमात्र होइन, मल खोज्ने राष्ट्रिय अभियानको शुभारम्भ पनि हो। खेतमा किसान, सडकमा ट्र्याक्टर, कृषि कार्यालयमा लाइन र मन्त्रालयमा बैठक—यही हो हाम्रो कृषि व्यवस्थाको वार्षिक उत्सव। किसानलाई अब मल अभाव कुनै समस्या लाग्न छाडेको छ। किनकि समस्या भनेको कहिलेकाहीँ आउने कुरा हो, तर नेपालमा मल अभाव त परम्परा नै भइसकेको छ। दसैंमा टीका लगाइन्छ, तिहारमा देउसी खेलिन्छ, अनि असारमा किसान मलको लाइनमा बसेर मल अभावको उत्सव मनाउँछन्। राष्ट्रिय संस्कृतिमध्ये यो पनि एक भएको छ।

सरकारले हरेक वर्ष उही संवाद दोहोर्‍याउँछ, ‘मल आउँदैछ, प्रक्रियामा छ, जहाजमा चढिसकेको छ, सीमामा अडकएको छ।’ मल नेपाल आइपुग्दा–आइपुग्दा किसानको धैर्य सकिन्छ, रोपाइँ सकिन्छ, कहिलेकाहीँ त बाली नै सकिन्छ। तर सरकारी आश्वासन भने कहिल्यै सकिँदैन। राजनीतिज्ञहरू चुनावमा गाउँ पुगेर कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भन्छन्। तर मेरुदण्डको अवस्था हेर्दा लाग्छ, देशको मेरुदण्डलाई वर्षौंदेखि क्याल्सियमको गम्भीर अभाव छ र यो क्षयरोगबाट ग्रस्त छ। भाषणमा किसानलाई ‘अन्नदाता’ भनिन्छ, व्यवहारमा उनीहरूलाई ‘लाइनदाता’ बनाइन्छ– कहिले मलको लाइन, कहिले बिउको लाइन, कहिले खडेरी त कहिले बाढीबाट प्रभावित भई राहतको लाइन।

अचम्मको कुरा के छ भने, नेपाल सरकारलाई मल कहिले चाहिन्छ भन्ने कुरा हरेक वर्ष असार लागेपछि मात्र थाहा हुन्छ। मानौं, असार कुनै आकस्मिक प्राकृतिक विपत्ति हो, जसको पूर्वानुमान कसैले गर्न सक्दैन। मौसमविद्ले वर्षा कहिले हुन्छ भनेर महिना अगाडि नै बताइदिन्छन्, तर सरकारले किसानलाई मल कहिले चाहिन्छ भन्ने कुरा वर्षौंदेखि बुझ्न सकेको छैन।

राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा कृषि पहिलो प्राथमिकतामा हुन्छ। चुनाव आउँदा किसान राष्ट्रका मेरुदण्ड हुन्छन्। चुनाव सकिएपछि त्यही मेरुदण्ड मलको लाइनमा घण्टौं उभिन्छ। नेताहरू भने वातानुकूलित हलमा बसेर ‘कृषिको आधुनिकीकरण’बारे बहस गरिरहेका हुन्छन्। खेतमा रोपाइँ भइरहेको बेला मल नपुग्नु केवल व्यवस्थापकीय कमजोरी होइन, यो किसानप्रतिको राज्यको उदासीनताको प्रत्यक्ष प्रमाण हो। किनभने धान रोप्ने समय सकिएपछि आएको मल किसानका लागि औषधि होइन, शवमाथिको फूलजस्तै हुन्छ।

देशमा अहिले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको चर्चा छ, डिजिटल नेपालको सपना छ, स्याटेलाइट र प्रविधिको कुरा छ। तर किसानले अझै पनि एउटा बोरा युरिया पाउन मानौं कुनै दुर्लभ पुरस्कार जित्नुपर्छ। संसार मंगल ग्रहमा पुग्ने तयारी गर्दैछ। हामी भने मलको गोदामसम्म पुग्न नसकेको अवस्थामा छौं। सबैभन्दा रमाइलो कुरा त के छ भने मल अभावको जिम्मेवार कोही हुँदैन। मल आएन भने मन्त्रालयले आपूर्तिकर्तालाई दोष दिन्छ, आपूर्तिकर्ताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई दोष दिन्छ, बजारले युद्धलाई दोष दिन्छ, युद्धले मौसमलाई दोष दिन्छ।

अन्तिममा दोष पन्छाउन नसक्ने एक मात्र व्यक्ति किसान हुन्छ, जसले सबैभन्दा धेरै दुःख भोगेको हुन्छ। किसानहरू हरेक वर्ष मौसमसँग लड्छन्, रोगसँग लड्छन्, बजारसँग लड्छन्, तर अन्ततः सबैभन्दा ठूलो संघर्षआफ्नै सरकारसँग गर्नुपर्छ। प्राकृतिक विपत्तिभन्दा पनि नीतिगत विपत्ति कहिलेकाहीँ बढी घातक बन्छ। यता बजेटमा कृषि मन्त्रालयलाई करोडौंका गाडी किन्ने व्यवस्था हुन्छ, नयाँ भवन निर्माणका योजना आउँछन्, भ्रमण र गोष्ठीका कार्यक्रमहरू थपिन्छन्। तर किसानका लागि आवश्यक मल भने हरेक वर्ष ‘व्यवस्थापनको प्रक्रियामै’ रहन्छ। सायद मलमा कमिसन कम हुन्छ कि, त्यसैले प्राथमिकतामा पर्दैन।

वास्तवमा नेपालको कृषि नीति किसानलाई उत्पादन बढाउन प्रेरित गर्ने होइन, निराश हुन सिकाउने नीति जस्तो देखिन थालेको छ। जसले खेतमा पसिना बगाउँछ, ऊ नै सबैभन्दा उपेक्षित छ। जसले देशलाई खान दिन्छ, उसैले मलका लागि हात फैलाउनुपर्छ। जबसम्म असारसँगै मल अभाव र प्रतिबद्धताको यो चक्र दोहोरिइरहन्छ, तबसम्म नेपालको कृषि नीति खेतमा होइन, भाषणमै हरियाली देखाउने दस्तावेज मात्र बन्नेछ। किसानले अन्न उत्पादन गरिरहनेछन्, सरकारले आश्वासन उत्पादन गरिरहनेछ र देशले हरेक असारमा एउटै प्रश्न दोहो¥याइरहनेछ– मल कहिले आउँछ ?

यसरी नै चलिरहने हो भने भविष्यमा इतिहासका पुस्तकहरूमा लेखिनेछ– ‘नेपाल कृषि प्रधान देश थियो। किसानहरू अन्न उत्पादन गर्थे। अनि सरकारहरू प्रत्येक असारमा मल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गर्थे।’ सायद त्यतिबेला पनि कुनै मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर भनिरहेका हुनेछन्, ‘चिन्ता नगर्नुहोस्, मल आउँदैछ।’ तर किसानले त्यतिबेलासम्म खेती छोडिसकेको हुनेछ।

मलको वार्षिक हाहाकार केवल अन्तर्राष्ट्रिय बजारको संकट वा मौसमको प्रतिकूलता मात्र होइन; यो हाम्रो फितलो नीति र कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्तिको प्रत्यक्ष उपज हो।

नेपालमा यो समस्या भइरहँदा विश्वका केही देशको अवस्था, किसान र सरकारका प्रयासबारे छोटो चर्चा गरिहालौं। विश्वका धेरै विकासोन्मुख देशमा पनि रासायनिक मलको अभाव र आपूर्ति शृंखलाको समस्या साझा चुनौतीकै रूपमा देखिन्छ। भारत र बंगलादेशजस्ता छिमेकी मुलुकमा पनि समय–समयमा मलको हाहाकार हुने गर्छ। तर, त्यहाँका सरकारहरूले डिजिटल प्रणालीमार्फत वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने, प्रत्यक्ष अनुदान सिधै किसानको खातामा पठाउने र वैकल्पिक जैविक मल उत्पादनमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन्।

अर्कोतर्फ, नेदरल्यान्ड्स, इजरायल र अमेरिकाजस्ता विकसित देशहरूले प्रविधिको उच्च प्रयोग गरेर मलमाथिको परनिर्भरता घटाएका छन्। त्यहाँ ‘प्रिसिजन एग्रिकल्चर’ (यथार्थपरक कृषि) मार्फत माटोको आवश्यकता अनुसार मात्र सीमित र सही मात्रामा मल प्रयोग गरिन्छ। सरकारले मल आपूर्तिमा पूर्ण रूपमा ‘ब्याकअप प्लान’ र बलियो भण्डारण क्षमता निर्माण गरेको हुनाले नेपाली किसानले जस्तो लाइन बस्नुपर्ने र बाली नै नष्ट हुने अवस्था त्यहाँ आउँदैन।

निष्कर्षमा, मलको वार्षिक हाहाकार केवल अन्तर्राष्ट्रिय बजारको संकट वा मौसमको प्रतिकूलतामात्र होइन; यो हाम्रो फितलो नीति र कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्तिको प्रत्यक्ष उपज हो। विश्वका अन्य देशहरूले आधुनिक प्रविधि, पूर्वतयारी र बलियो भण्डारण क्षमतामार्फत यो समस्याको दीर्घकालीन हल गरिसक्दा पनि हाम्रो सरकार आश्वासनमै अलमलिनु ठूलो विडम्बना हो। 

जबसम्म सरकारले जी–टू–जी मार्फत समयमै मल आयात गर्ने स्थायी संयन्त्र बनाउँदैन वा देशभित्रै मल कारखाना स्थापनाको ठोस कदम चाल्दैन, तबसम्म असारको यो नियति दोहोरिइरहनेछ। किसानलाई सधैं ‘लाइनदाता’ बनाइराख्ने हो भने कृषिप्रधान देशको नारा भाषणमै सीमित हुनेछ। अब राज्य गम्भीर बनेर योजनालाई खेतसम्म पुर्‍याउनुपर्छ, किनभने भोको पेट र रित्तो खेत बोकेर देश कहिल्यै समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न सक्दैन।