स्तुतिगायक कि रणनीतिकार ?

नेपालको राजनीति लामो समयदेखि एउटा रोचक तर घातक विरोधाभासको चक्रव्यूहमा फसिरहेको छ। हामी सार्वजनिक मञ्चहरूबाट प्रधानमन्त्रीको खरो आलोचना गर्छौं, मन्त्रीहरूको अक्षमतामाथि औंला उठाउँछौं र राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यताको विरोध गर्छौं। तर, सिंहदरबारको बन्द कोठाभित्र ती तमाम नीति र निर्णयहरू निर्माण गर्ने अदृश्य घेराको बारेमा भने हाम्रो समाजमा कमैमात्र चर्चा हुने गर्छ। त्यो शक्तिशाली र निर्णायक घेरा हो— प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूह।

राज्य सञ्चालनको जटिल प्रक्रियामा यदि प्रधानमन्त्री कार्यपालिकाको ‘मस्तिष्क’ हुन् भने सल्लाहकारहरू तिनका आँखा, कान र धेरै हदसम्म विवेक पनि हुन्। तर जब यी आँखाले भुइँमान्छेको यथार्थ देख्न छोड्छन्, कानहरूले जनताको आर्तनाद सुन्न बन्द गर्छन् र विवेकले सत्ताको अगाडि सत्य बोल्ने साहस गुमाउँछ, तब राज्यका निर्णयहरू वास्तविकताभन्दा भ्रमको जगमा उभिन पुग्छन्। सल्लाहकारको पद कुनै राजनीतिक पुरस्कार वा सुविधारूपी ओहोदा होइन; यो त राष्ट्रको भविष्य निर्धारण गर्ने एउटा गम्भीर बौद्धिक र नैतिक जिम्मेवारी हो। विश्वका सफल राष्ट्रहरूको इतिहास साक्षी छ— त्यहाँ सल्लाहकारहरूको नियुक्ति राजनीतिक उपहारका रूपमा नभई राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा गरिन्छ।

ऐतिहासिक परिदृश्यलाई नियाल्दा, भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले आफ्नो वरिपरि देशका उत्कृष्ट वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, कूटनीतिज्ञ र बौद्धिकहरूको एउटा बलियो समूह निर्माण गरेका थिए। नेहरू आफैंमा एक प्रखर विद्वान् र लेखक थिए, त्यसैले उनी आफ्नो विचारसँग असहमति राख्ने मानिसहरूलाई पनि आदरपूर्वक स्थान दिन्थे। उनको टोलीमा विश्वस्तरका प्रशासक र विचारकहरू भएकाले नै स्वतन्त्रताको प्रारम्भिककालमै भारतको बलियो विदेश नीति, आधुनिक वैज्ञानिक संस्थानहरू र योजनाबद्ध विकासको जग बस्न सम्भव भयो।

त्यसपछिको कालखण्डमा इन्दिरा गान्धीका सल्लाहकारहरू पनि अत्यन्तै प्रभावशाली र रणनीतिक चतुरता भएका मानिए। तर, समयक्रममा शक्ति अत्यधिक केन्द्रीकृत हुँदा र सल्लाहकारहरू ‘हजुरिया’ शैलीमा रूपान्तरण हुँदा स्वतन्त्र सुझाव दिने लोकतान्त्रिक संस्कृति कमजोर बन्यो। सन् १९७५ को भारतीय आपत्कालको तीतो अनुभवले के प्रमाणित गर्‍यो भने, संसारमा जस्तोसुकै शक्तिशाली वा लोकप्रिय नेतालाई भन्दा पनि राज्य सञ्चालनका लागि शक्तिशाली र स्वायत्त संस्थाहरू अपरिहार्य हुन्छन्।

नेपाली राजनीतिको इतिहासमा पनि यसको एउटा सुन्दर र अनुकरणीय दृष्टान्त छ। जननायक बीपी कोइराला स्वयं एउटा उच्चकोटीका विचारक र साहित्यकार थिए। उनको वरिपरि सधैं प्रखर साहित्यकार, दार्शनिक, सिद्धान्तनिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता र बौद्धिक वर्गको बाक्लो उपस्थिति रहन्थ्यो। बीपीका लागि सल्लाहकारहरू केवल सरकारी अड्डाका पदाधिकारी वा जागिरे थिएनन्, बरु उनीहरू त वैचारिक सहयात्री थिए। त्यसैले नै बीपीका भाषण, संसद्का सम्बोधन र नीतिगत निर्णयहरूमा आज पनि एउटा विशिष्ट बौद्धिक चमक र दूरदर्शिता देखिन्छ। बीपीको राजनीतिक टोलीभित्र सधैं जीवन्त वैचारिक बहस हुन्थ्यो। उनका लागि वास्तविक सल्लाहकार त्यो व्यक्ति थिएन, जसले सधैं ‘हुजुरको कदम सही छ’ भनेर चाकडी गरोस्; बरु उनका लागि सल्लाहकार त्यो थियो, जसले सत्ताको आँखामा आँखा जुधाएर ‘यहाँ सरकारको गल्ती भइरहेको छ’ भनी सच्याउन सकोस्।

समकालीन भारतमा नरेन्द्र मोदीको कार्यशैली भने निकै फरक र आधुनिक छ। उनले परम्परागत राजनीतिक सल्लाहकारभन्दा प्रविधि, डाटा विश्लेषण, रणनीतिक सञ्चार र प्रशासनिक दक्षतालाई केन्द्रमा राखेका छन्। वर्तमान भारतीय शासन प्रणालीमा नीति अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र थिंक ट्यांकहरू, विषयगत विशेषज्ञहरू र कर्पोरेट क्षेत्रका पेसागत सल्लाहकारहरूको प्रभाव निकै बढेको छ। यद्यपि, आलोचकहरूले अझै पनि निर्णय प्रक्रियामा अत्यधिक केन्द्रीकरण भएको आरोप लगाउन छाडेका छैनन्।

• नेपालको वर्तमान समस्या धेरै हदसम्म केवल राजनीतिक नेतृत्वको संकटमात्र होइन, यो त गम्भीर बौद्घिक टाटपल्ट्याइँको विषय पनि हो।
• हामीले विगत तीन दशकमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी परिवर्तन गर्न र अनुहार बदल्न धेरै राष्ट्रिय ऊर्जा र समय खर्च गरिसक्यौं, तर प्रधानमन्त्रीको वरिपरि रहने सोच, प्रवृत्तिा र सल्लाहकारको गुणस्तर परिवर्तन गर्न कहिल्यै सकेनौं।
• नेपालले अब सिंहदरबारमा शासकको स्तुति गाउने भजनमण्डली होइन, बरु देशलाई नयाँ दिशा दिने दूरदर्शी र निष्ठावान् रणनीतिकार खोज्नुपर्ने बेला आइसकेको छ।

यता नेपालकै इतिहासमा राजा महेन्द्रको शासनकाललाई हेर्ने हो भने, उनका सल्लाहकारहरू प्रशासनिक र रणनीतिक रूपमा अत्यन्तै चातुर्य र बलिया थिए। उनीहरूले तत्कालीन समयमा राज्य संयन्त्र र परराष्ट्र मामिलालाई निकै प्रभावकारी बनाए। तर, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व र जनइच्छा कमजोर भएकाले त्यो क्षमता अन्ततः एउटा अधिनायकवादी र नियन्त्रणमुखी शासनको रक्षा गर्ने साधनमा मात्र सीमित हुन पुग्यो। महेन्द्रले राष्ट्रियताको नाममा दक्ष प्रशासकहरूको भरपूर उपयोग त गरे, तर राजनीतिक बहुलतालाई निषेध गरेर राज्यलाई संकुचित बनाए। यी तमाम वैश्विक र घरेलु उदाहरणहरूले एउटै कुरा स्पष्ट पार्छन्— कुनै पनि राष्ट्रको उन्नति वा अवनतिको दिशा नेता एक्लैले तय गर्दैन, बरु उसको वरिपरि कस्तो बौद्धिक र वैचारिक घेरा छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।

दुर्भाग्यवश, आजको नेपालमा सल्लाहकार छनोटको प्रक्रिया मूलतः चारवटा गलत र संकुचित आधारमा हुने गरेको देखिन्छ। पहिलो— अन्ध राजनीतिक घनिष्ठता, दोस्रो— पार्टीभित्रको गुटगत समीकरण मिलाउने बाध्यता, तेस्रो— नातावाद र व्यक्तिगत निकटता र चौथो— पुरानो गुन तिर्ने सम्बन्ध। यी विकृतिहरूका कारण हाम्रा सल्लाहकारहरू सधैं कमजोर, निष्प्रभावी र विवादित बनिरहेका छन्। योग्यता, गहिरो अनुसन्धान क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण, विषयगत विशेषज्ञता र नवीन सोचजस्ता अनिवार्य मापदण्डहरू धेरैजसो दोस्रो वा तेस्रो प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्।

यसकै दुःखद् परिणामस्वरूप, आज प्रधानमन्त्री कार्यालयमा देशको दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्ने विज्ञहरूभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालका प्रतिक्रिया र सञ्चारमाध्यमका समाचारको खण्डन–मण्डनमा अल्झिने मानिसहरूको भीड बढिरहेको छ। सल्लाहकारहरूले देशको कार्यकारी प्रमुखलाई भविष्यको सही बाटो देखाउनुपर्ने हो, तर हाम्रा सल्लाहकारहरू भने चौबिसैघण्टा वर्तमानका कमजोरीहरूको प्रतिरक्षा गर्न र भजन गाउनमै व्यस्त देखिन्छन्। नेपालको राज्य सञ्चालनमा आज सबैभन्दा ठूलो खडेरी नै प्रविधिको ज्ञान भएका ‘टेक्नोक्र्याट्स’ र उच्च तहका ‘इन्टेलेक्चुअल्स’ जनशक्तिको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राजनीतिक अनुहारहरूको बाहुल्य कहिल्यै घटेन, तर विश्व अर्थतन्त्रको गति बुझ्ने अर्थशास्त्री, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको लहर बुझ्ने विज्ञ, ऊर्जा सुरक्षाका रणनीतिज्ञ, जलवायु कूटनीतिज्ञ, भू–राजनीतिक विश्लेषक र सार्वजनिक नीतिका अनुसन्धानकर्ताहरूको अभाव सधैं खडकरह्यो। एक्काइसौं शताब्दीको जटिल शासन प्रणाली केवल सतही भाषण र फेसबुकका पोस्टहरूले मात्र चल्न सक्दैन।

आज देशको कार्यकारी प्रमुखलाई संकुचित दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर, राष्ट्रको भविष्यतर्फ दिशानिर्देश गर्ने गम्भीर प्रश्नहरूको आवश्यकता छ। एक्काइसौं शताब्दीको प्रधानमन्त्री हुनु भनेको केवल दैनिक सरकार टिकाउनु वा सत्ताको अंकगणित मिलाउनुमात्र होइन, बरु आगामी ५० वर्षपछिको नेपालको नक्सा कोर्नु पनि हो। आजको आधुनिक विश्वमा नेतृत्वको वास्तविक गुणस्तर उसको सस्तो लोकप्रियतावादी भाषणले होइन, बरु उसले आफ्नो सल्लाहकार टोलीसँग सोध्ने प्रश्नहरूको गम्भीरता र गुणस्तरले मापन गरिन्छ। 

सही प्रश्न सोध्न नसक्ने नेतृत्वले इतिहासमा कहिल्यै सही उत्तर र सही मार्ग भेट्न सक्दैन। विडम्बना, नेपालको राजनीति अझै पनि सरकार कसरी बनाउने, कसरी भत्काउने र कसरी जोगाउने भन्ने खुद्रे प्रश्नमै अल्झिएको छ। जबकि, हाम्रा प्रधानमन्त्रीले देश र समाजको समग्र रूपान्तरणका लागि निम्न १० वटा रणनीतिक प्रश्न सोध्नुपर्ने बेला भइसकेको छ :–

१. हाम्रा ऊर्जावान् युवाहरू किन निरन्तर नेपाल छोडिरहेका छन् ? 
यो केवल वैदेशिक रोजगारी वा रेमिट्यान्सको सामान्य अंकगणित मात्र होइन। प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक आफैंलाई सोध्नुपर्छ— किन लाखौं शिक्षित र ऊर्जावान् युवाहरू देशभित्र आफ्नो भविष्य देखिरहेका छैनन् ? किन हाम्रा विश्वविद्यालयहरूबाट उत्पादित प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरू नेपालमा बस्न चाहँदैनन् ? किन उद्यम गर्न खोज्ने युवाहरू यहाँको झन्झटिलो कर प्रणाली, बैंकिङ नीति र भ्रष्ट प्रशासनसँग निराश छन् ? यदि राष्ट्रका सबैभन्दा सक्रिय नागरिकहरूले आफ्नै माटोमा अवसर देख्न छोड्छन् भने, त्यो केवल आर्थिक संकटमात्र होइन, एउटा गम्भीर राष्ट्रिय सुरक्षा संकट हो।

२. नेपाल कृत्रिम बुद्धिमत्ताको यो तीव्र युगमा कहाँ उभिएको छ ? 

विश्व यतिबेला चौथो औद्योगिक क्रान्तिको केन्द्रमा छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, बिग डेटा, क्वान्टम कम्प्युटिङ र अटोमेसनले विश्वको रोजगारी, शिक्षा र अर्थतन्त्रको परम्परागत स्वरूपलाई द्रुत गतिमा बदलिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले सोध्नुपर्ने प्रश्न हो— यो नयाँ प्रविधिको लहरले नेपाली श्रम बजारलाई कस्तो असर पार्नेछ ? आगामी पाँच वर्षपछि हाम्रा कुन–कुन पेसाहरू सदाका लागि हराउनेछन् र कुन नयाँ सीपको आवश्यकता पर्नेछ ? के नेपाल सधैं प्रविधिको लाचार उपभोक्तामात्र बन्ने कि यसको उत्पादक र सिर्जनाकर्ता पनि बन्ने ? यदि हामीले अहिले नै नीतिगत तयारी गरेनौं भने, नेपाल डिजिटल उपनिवेशवादको सिकार बन्ने निश्चित छ।

३. चीन र भारतको विशाल अर्थतन्त्रको बीचमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति के हो ? 

नेपाल विश्वकै दुई महाशक्तिशाली र उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको बीचमा अवस्थित छ। तर प्रश्न उठ्छ— नेपालको आफ्नै स्वतन्त्र र दीर्घकालीन भू–राजनीतिक रणनीति के हो ? चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई कति गहिरो बनाउने र भारतसँगको परम्परागत निर्भरतालाई कसरी सन्तुलित र व्यावसायिक बनाउने ? साथै अमेरिका, युरोप र जापानजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल कसरी परिचालन गर्ने ? परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय भावनाको बहकावमा होइन, कठोर यथार्थ र राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा मात्र निर्देशित हुनुपर्छ।

४. जलवायु परिवर्तनको महाविपत्तिले नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउँदै छ ? 

हाम्रा रैथाने हिमालहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्, हिमतालहरू फुट्ने जोखिममा छन् र हिमाली कृषि प्रणाली पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ। प्रधानमन्त्रीले सोध्नुपर्ने बेला आएको छ— हिमाली क्षेत्रको पर्यावरणीय भविष्य के हो ? जलवायु आपत्कालीन अवस्थाका लागि हाम्रो आन्तरिक तयारी कति छ ? बाढी, पहिरो र बेमौसमी खडेरीजस्ता प्राकृतिक विपद्सँग जुध्न हामीसँग के, कस्ता दीर्घकालीन योजनाहरू छन् ? अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूबाट जलवायु वित्त र हरित अर्थतन्त्रको अवसरलाई नेपालले कसरी आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छ ? यो केवल वातावरणीय मुद्दामात्र होइन, हाम्रो जीवन र मरणको प्रश्न हो।

५. वास्तविक रूपमा नेपालले विश्व बजारमा उत्पादन के गर्छ ? 

कुनै पनि राष्ट्र केवल आयात, रेमिट्यान्स र विदेशी ऋणको जगमा समृद्ध बन्न सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले सोध्नुपर्छ— नेपालले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी रूपमा बेच्न सक्ने आफ्नै मौलिक वस्तु वा सेवा के हो ? कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हामीले अधिकतम मूल्य कसरी सिर्जना गर्ने ? किन नेपाली उद्योगहरू विदेशी उत्पादनको अगाडि टिक्न सकिरहेका छैनन् ? र, किन यहाँ वास्तविक उत्पादन र उद्योगभन्दा पनि दलाली, आयात 
र व्यापार बढी लाभदायक देखिन्छ ?उत्पादनविहीन अर्थतन्त्र अन्ततः टाट पल्टिने निश्चित छ।

६. हाम्रो शिक्षा प्रणालीले भविष्यका नागरिक तयार गर्दै छ कि विगतका ? 

हाम्रा विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूले अझै पनि पुरानो शैलीको स्मरणशक्ति र कण्ठ गर्ने प्रवृत्तिलाई नै प्राथमिकता दिइरहेका छन्। तर एक्काइसौं शताब्दीको विश्वले खोज्ने क्षमता भनेको— समस्या समाधान, नवप्रवर्तन, अनुसन्धान, डिजिटल सीप र नेतृत्व हो। प्रधानमन्त्रीले शिक्षा मन्त्रालय र सल्लाहकारहरूलाई सोध्नुपर्छ— ‘हामी विद्यार्थीलाई केवल परीक्षा पास गर्ने यन्त्र बनाइरहेका छौं कि जीवन र आधुनिक संसारको चुनौतीसँग लड्न सक्ने सफल नागरिक ? ’

७. हाम्रो राज्य संयन्त्र किन यति महँगो तर सेवा प्रवाहमा कमजोर छ ? 

संघीयतासँगै नेपालमा सरकारको प्रशासनिक आकार र खर्च निकै ठूलो भएको छ, तर नागरिकले पाउने सेवाको गुणस्तर भने दिनानुदिन खस्किँदो छ। नागरिकले इमानदारीपूर्वक कर तिर्छन्, तर सामान्य सरकारी सेवा पाउन पनि सास्ती किन भोग्नुपर्छ ? प्रशासनिक सुधारका ठूला प्रतिवेदनहरू किन दराजमै थन्किन्छन् ? निर्णय प्रक्रियामा यति धेरै ढिलासुस्ती र नीतिगत भ्रष्टाचार किन हुन्छ ? डिजिटल सुशासन र ‘कागजविहीन सरकार’ किन अझै पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन ? राज्यको भौतिक आकार ठूलो हुनुभन्दा पनि त्यसको चुस्तता र कार्यदक्षता महत्वपूर्ण हुन्छ।

८. यो लोकतन्त्रले आम नागरिकको दैनिक जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो ? 
लोकतन्त्र भनेको आवधिक रूपमा गरिने चुनाव र एउटा दलको ठाउँमा अर्को दल सत्तामा आउनुमात्रै होइन। वास्तविक लोकतन्त्रले त नागरिकलाई अवसर, सामाजिक सम्मान र ओभानो न्याय दिन सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अन्तरात्मालाई सोध्नुपर्छ— लोकतन्त्रको वास्तविक लाभांश गाउँका विपन्न नागरिकसम्म पुगेको छ कि छैन ? के आम जनताले राज्यका संस्थाहरूमाथि अझै विश्वास गर्छन् ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हाम्रो प्रगति के छ ? के कानुन धनी र गरिब दुवैका लागि समान रूपमा लागू भइरहेको छ ? यदि नागरिकको जीवनस्तरमा रूपान्तरण देखिँदैन भने व्यवस्थाप्रतिको निराशा व्यवस्थाकै लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ।

९. दीर्घकालीन रूपमा नेपाल सन् २०४० मा कस्तो राष्ट्र हुनेछ ? 

यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण र रणनीतिक प्रश्न हो। नेपालका अधिकांश सरकार र नेताहरू केवल आगामी पाँच वर्षको चुनाव र आफ्नो सत्ता जोगाउने ध्याउन्नमा मात्र केन्द्रित हुन्छन्। तर, एउटा महान् नेतृत्वले सधैं आगामी २५ वर्षपछिको राष्ट्रको तस्बिर हेर्ने गर्छ। प्रधानमन्त्रीसँग एउटा स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टि हुन अपरिहार्य छ— सन् २०४० सम्ममा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार कति पुग्नेछ ? हाम्रा नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय कहाँ पुग्नेछ ? ऊर्जा निर्यातको अवस्था कस्तो हुनेछ र शिक्षा–स्वास्थ्यको स्तर कस्तो रहनेछ ? राष्ट्रिय दृष्टिबिनाको शासन केवल एउटा दिशाहीन यात्रामात्र हो।

१०. इतिहासको अन्तिम प्रश्न : विरासत कि सामयिक पदभोग ? 
सायद आज नेपालको प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा गम्भीर रूपमा आफैंलाई यही एउटा प्रश्न सोध्नुपर्छ— ‘म इतिहासमा केवल अंकगणितले बनाएको अर्को एउटा अल्पकालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा मात्र दर्ता हुनेछु कि नेपाललाई एउटा नयाँ युग र स्पष्ट दिशा दिने राजनेताका रूपमा सम्झिइनेछु ? ’ किनकि, केवल सरकार चलाउनु र राष्ट्र निर्माण गर्नु दुईवटा विल्कुलै फरक कुरा हुन्। एउटा सामान्य सरकार जोडघटाउ गरेर पाँच वर्ष टिक्न सक्छ, तर दूरदर्शी प्रश्न र निर्णयहरूले आगामी पाँच पुस्ताको भविष्य बदल्न सक्छन्।

र अन्त्यमा : नेपालको वर्तमान समस्या धेरै हदसम्म केवल राजनीतिक नेतृत्वको संकटमात्र होइन, यो त गम्भीर बौद्धिक टाटपल्ट्याइँको संकट पनि हो। हामीले विगत तीन दशकमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी परिवर्तन गर्न र अनुहार बदल्न धेरै राष्ट्रिय ऊर्जा र समय खर्च गरिसक्यौं, तर प्रधानमन्त्रीको वरिपरि रहने सोच, प्रवृत्ति र सल्लाहकारको गुणस्तर परिवर्तन गर्न कहिल्यै सकेनौं। 

राष्ट्रलाई आज यस्ता सल्लाहकारहरूको खाँचो छ— जो फाइलका पानाहरूमा लुकेका नियतहरू बुझ्न सकून्, तथ्यांकहरूको गहिरो विश्लेषण गर्न जानून्, विश्व राजनीतिको सूक्ष्म प्रक्षेपण गर्न सकून्, प्रधानमन्त्रीको गलत निर्णयमा असहमति राख्ने नैतिक बल राखून् र जसले पदका लागि आफ्नो बौद्धिक इमान कहिल्यै बेच्न नपरोस्। 

किनभने इतिहासले यो सत्य बारम्बार प्रमाणित गरेको छ— ‘एउटा खराब सल्लाहकारले इतिहासकै सबैभन्दा राम्रो नेतालाई पनि गलत र विनाशको बाटोमा लैजान सक्छ; तर एउटा उत्कृष्ट र निष्ठावान् सल्लाहकारले एउटा सामान्य नेतालाई समेत इतिहासकै असाधारण राष्ट्रनायक बनाइदिन सक्छ।’ नेपालले अब सिंहदरबारमा शासकको स्तुति गाउने भजनमण्डली होइन, बरु देशलाई नयाँ दिशा दिने दूरदर्शी र निष्ठावान् रणनीतिकार खोज्नुपर्ने बेला आइसकेको छ।