कूटनीतिक पहुँचका मापदण्ड

सामूहिक संवादबाट सुरु भएको वालेन्द्र शाहको कूटनीतिक प्रयोग अब एकल भेट, पदगत मर्यादा र संस्थागत अनुशासनको कसीमा छ। नेपालको कूटनीतिक शासनका दीर्घकालीन कमजोरीमध्ये एउटा अस्पष्ट र असमान पहुँच व्यवस्था हो। प्रधानमन्त्रीसम्म को, किन, कुन तहमा र कुन कार्यसूचीसहित पुग्छ ?  संवाद कहाँ अभिलेखित हुन्छ ? 

कूटनीतिक पहुँचको अव्यवस्था र असर: माथिका प्रश्नको उत्तर संस्थाले होइन, व्यक्ति र तत्कालीन राजनीतिक सुविधाले दिन थाल्दा राज्यको सन्देश कमजोर हुन्छ। पहुँचको अव्यवस्थाले केवल प्रोटोकल बिगार्दैन, यसले राष्ट्रिय अडानमा विरोधाभास, वार्तामा अस्पष्टता र सरकार फेरिँदा संस्थागत स्मृतिको क्षति निम्त्याउन सक्छ। यो प्रश्न वर्तमान प्रधानमन्त्रीमा मात्र सीमित छैन, विगतका सरकार र राजनीतिक दलका हकमा पनि विदेशी प्रतिनिधिसँगको पहुँच, अभिलेख र उत्तरदायित्वका साझा मापदण्ड निरन्तर पालना भएको देखिँदैन।

द हिमालयन टाइम्समा २०८३ असार २९ मा प्रकाशित ‘बियोन्ड ह्यान्डसेक्स : नेपाल निड्स एजेन्डा–लेड डिप्लोमेसी’ शीर्षकको लेखले कूटनीतिक संलग्नतालाई पूर्वतयारी, स्पष्ट कार्यसूची र परिणामबाट मापन गर्नुपर्ने तर्क गरेको थियो। अहिलेको प्रश्न त्यसको पूर्वसर्त हो— त्यस्तो संलग्नतामा पहुँच कसले, किन र कुन प्रक्रियाबाट पाउँछ ? प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पद सम्हालेपछि यसको एउटा उत्तर दिने प्रयास गरे। विदेशी राजदूतसँगको संवादलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको उपस्थितिमा, सामूहिक स्वरूपमा र सरकारी प्राथमिकतासँग जोड्ने प्रारम्भिक अभ्यासले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुने अनौपचारिक तथा व्यक्तिकेन्द्रित पहुँच घटाउने संकेत दियो। यद्यपि, यो औपचारिक सरकारी नीति वा कानुनी नियम भने थिएन।

सामूहिक संवादको अभ्यास : सामूहिक भेटको संकेत उनले दिएका छन्। २०८२ चैत २५ मा प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौंस्थित १७ राजदूत तथा नियोग प्रमुखसँग सामूहिक शिष्टाचार भेट गरे। परराष्ट्र सचिवले सरकारी प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै बैठक सुरु गरे, जसमा परराष्ट्रमन्त्री पनि सहभागी थिए। त्यही दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई कूटनीतिक आचारसंहिताबारे जानकारी गरायो। भेट र अभिमुखीकरणलाई एकै दिन जोडिनुले प्रोटोकल, मन्त्रालयको भूमिका र अभिलेखित संवादप्रति सरकार गम्भीर रहेको सन्देश दियो।

२०८३ जेठ १२ मा युरोपेली संघका राजदूत तथा उपनियोग प्रमुखसहित अन्य कूटनीतिज्ञले पनि प्रधानमन्त्रीसँग सामूहिक भेट गरे। प्रधानमन्त्रीले सुशासन, समावेशी आर्थिक वृद्धि, व्यापार, लगानी, हरित ऊर्जा, जलवायु र पर्यटनका प्राथमिकता राखे। 

परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र सचिव, मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार उपस्थित उक्त भेटले सामूहिक संवादलाई एकपटकको प्रदर्शनभन्दा दोहोरिएको अभ्यास बनायो। तर, सामूहिक भेट आफैंमा पूर्ण सुधार होइन। एउटै कोठामा धेरै राजदूत हुँदा सीमा, व्यापार, सुरक्षा, ऊर्जा वा परियोजनागत विषयमा गहिरो द्विपक्षीय संवाद प्राय: कठिन हुन्छ। यसका लागि छुट्टै छलफल आवश्यक पर्न सक्छ। प्रश्न एकल भेट गर्ने कि नगर्ने होइन, कुन अवस्थामा, कुन तहमा र कुन संस्थागत सुरक्षासहित गर्ने भन्ने हो। यस लेखको उद्देश्य एकल भेटको विरोध गर्नु होइन, त्यस्तो पहुँचलाई औचित्य, पदगत मर्यादा र संस्थागत प्रक्रियासँग जोड्नु हो।

एकल भेटको औचित्य र परीक्षा : अब एकल पहुँचको परीक्षा। २०८३ साउन ४ मा प्रकाशित समाचारमा परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन  श्रीवास्तव र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङसँग छुट्टाछुट्टै तर एकै दिन भेट्ने तयारी भइरहेको जनाइएको थियो। यो लेख तयार पार्दासम्म उपलब्ध सार्वजनिक विवरणमा भेटको निश्चित मिति वा अग्रिम कार्यसूची उल्लेख गरिएको थिएन। ती भेट भएमा प्रारम्भिक शैली त्यागिएको निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुनेछ। लचकता कमजोरी होइन, तर औचित्य नखुलेको छनोटपूर्ण अपवादचाहिँ कमजोरी बन्न सक्छ।

यहाँ दुई प्रश्न निर्णायक छन् :

 १. प्रत्यक्ष पहुँचको विषय : राजदूतलाई प्रधानमन्त्रीसम्म प्रत्यक्ष पहुँच दिनुपर्ने विषय के हो ? नियमित द्विपक्षीय काम परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र सचिव वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अघि बढ्न सक्छ। प्रधानमन्त्री तह आवश्यक भए कार्यसूची पनि त्यही पदगत महत्वअनुरूप हुनुपर्छ।

२. सन्तुलनको अर्थ : भारत र चीनलाई एकै दिन भेट्नु सन्तुलनको प्रतीक हुन सक्छ, तर समान समय दिनु मात्रै सन्तुलित कूटनीति होइन। सन्तुलन भनेको राष्ट्रिय हित, निर्भरता, अवसर र जोखिमको विवेकपूर्ण व्यवस्थापन हो।

यसै सन्दर्भमा, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का अध्यक्षसँग प्रधानमन्त्रीको भेटलाई राजदूतसँगको एकल भेटको नजिर मान्न मिल्दैन। एडीबी सदस्य राष्ट्रहरूको स्वामित्वमा रहेको बहुपक्षीय विकास बैंक हो, त्यसका अध्यक्ष मसातो कान्डासँगको संवादलाई आर्थिक तथा विकास कूटनीतिको सन्दर्भमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ। 

भेट उस्तै देखिए पनि संस्थागत हैसियत र उद्देश्य फरक हुन्छ।ढोका नियन्त्रण मात्र पर्याप्त छैन : प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पहुँच सीमित गर्नु उपयोगी हुन सक्छ, तर त्यसले मात्र कूटनीति संस्थागत हुँदैन। प्रधानमन्त्रीका सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिकै दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको सन्दर्भ स्पष्ट गरेको घटनाले देखायो— नियन्त्रित पहुँचसँगै तथ्यगत तयारी, पूर्वसमन्वित सन्देश र शब्दको अनुशासन चाहिन्छ। ढोका कसले खोल्छ भन्नेभन्दा भित्र राज्यले के बोल्छ भन्ने बढी महत्वपूर्ण हुन्छ।

उपलब्ध विवरणअनुसार, कूटनीतिक आचारसंहिताले सार्वजनिक पदाधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वका विदेशी प्रतिनिधिसँग हुने भेटमा पूर्वस्वीकृति, भेटपछिको जानकारी र संस्थागत अभिलेखमा जोड दिन्छ। समस्या नियमको अभाव मात्र होइन, उपलब्ध नियमको असमान कार्यान्वयन र स्पष्ट कार्यविधिको कमी पनि हो। सरकार फेरिँदा आचारसंहिता सम्झिने र बिर्सने चक्र अन्त्य हुनुपर्छ।  

पहुँचका मापदण्ड र संस्थागत दायित्व : प्रोटोकलको उद्देश्य ढोका बन्द गर्नु होइन, राज्यको तह, सन्देश र जिम्मेवारी व्यवस्थित गर्नु हो। प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक भेटलाई तीन  श्रेणीमा वर्गीकरण गर्न सक्छन्– सरकारी प्राथमिकता सुनाउने सामूहिक संवाद, निश्चित द्विपक्षीय विषयमा हुने एकल भेट, विदेशी सरकार, बहुपक्षीय संस्था वा विशेष दूतका उच्चस्तरीय संलग्नता र प्रत्येक  श्रेणीका लागि पदगत तह, स्वीकृति, सहभागी, अभिलेख र अनुगमनको मापदण्ड हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री तहको एकल भेट निम्न चार आधारमा परीक्षण गर्न सकिन्छ: विषय राष्ट्रिय प्राथमिकताको हो कि होइन ? तल्लो तहबाट समाधान सम्भव छ कि छैन ? तत्काल प्रधानमन्त्रीको निर्देशन वा राजनीतिक निर्णय आवश्यक छ कि छैन ? भेटपछि स्पष्ट प्रतिबद्धता वा अर्को कदम तय हुन्छ कि हुँदैन ? 

• सामूहिक संवादले उपयोगी मानक प्रस्ताव गरेको छ: कूटनीतिक पहुँच अधिकार होइन, औचित्य र प्रक्रियामा आधारित जिम्मेवारी हो।
•   
• प्रस्तावित एकल भेटले त्यो मानक कमजोर बनाउँछ कि परिपक्व बनाउँछ भन्ने कुरा भेटको स्वरूपले होइन, अपनाइने प्रक्रियाले निर्धारण गर्नेछ।

दूतावासको आग्रह, सञ्चारमाध्यमको चर्चा वा व्यक्तिगत निकटता मात्र पहुँचको आधार बन्नु हुँदैन। एकल भेटअघि लिखित कार्यसूची, नेपालको अपेक्षित परिणाम र बोल्ने मुख्य बुँदा तयार हुनुपर्छ। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि र आधिकारिक टिपोटकर्ता रहनुपर्छ। निर्णय, जिम्मेवार निकाय र अर्को कदम सरकारी अभिलेखमा राखिनुपर्छ। सार्वजनिक गर्न मिल्ने विषयको संक्षिप्त विवरण जारी गर्दै संवेदनशील वार्ताको गोपनीयता जोगाउन सकिन्छ। पारदर्शिताको अर्थ सबै कुरा सार्वजनिक गर्नु होइन, निर्णयको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नु हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले उच्चस्तरीय कूटनीतिक भेटको आन्तरिक दर्ता राख्नुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले वर्षमा कम्तीमा एकपटक संवेदनशील विवरण नखुलाई सम्पर्कको स्वरूप, प्रमुख विषय र अनुगमनको समग्र प्रगति सार्वजनिक गर्न सक्छ। संसद्को सम्बन्धित समितिले आचारसंहिता पालनाको आवधिक समीक्षा गर्नुपर्छ भने राजनीतिक दलले पनि विदेशी नेता वा कूटनीतिज्ञसँग भएका भेटको संस्थागत अभिलेख राख्नुपर्छ।

नयाँ शैलीको असली परीक्षा : सामूहिक संवादले उपयोगी मानक प्रस्ताव गरेको छ, कूटनीतिक पहुँच अधिकार होइन, औचित्य र प्रक्रियामा आधारित जिम्मेवारी हो। प्रस्तावित एकल भेटले त्यो मानक कमजोर बनाउँछ कि परिपक्व बनाउँछ भन्ने कुरा भेटको स्वरूपले होइन, अपनाइने प्रक्रियाले निर्धारण गर्नेछ। नेपाललाई बन्द कूटनीति होइन, अनुशासित, पहुँचयोग्य र उद्देश्यपूर्ण कूटनीति चाहिन्छ। सामूहिक र एकल दुवै भेट आवश्यक हुन सक्छन्। तर, पहुँच पदगत मर्यादाअनुसार, संवाद राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुसार र अनुगमन संस्थागत जिम्मेवारीअनुसार हुनुपर्छ। नयाँ शैली तब मात्र सुधार बन्छ, जब प्रधानमन्त्री बदलिँदा पनि संस्थागत मापदण्ड बाँकी रहन्छन्।

घले वैश्विक स्वास्थ्य नीति, शासन र कूटनीतिका विषयमा कलम चलाउँछन्।