काठमाडौं। सन् २०२६ को सुरुवातसँगै विश्व भू–राजनीतिमा तीव्र परिवर्तनहरू भइरहेका छन्। यसै पृष्ठभूमिमा, नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा एक शक्तिशाली र स्थायी सरकार गठन भएपछि काठमाडौंप्रति वासिङ्टनको कूटनीतिक चासो बढेको देखिन्छ।
डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि सुरुवाती चरणमा दक्षिण र मध्य एसियाली मामिला हेर्ने उच्च अधिकारीहरूको नियुक्तिमा केही ढिलाइ भए तापनि, हालैका नियुक्तिहरूसँगै अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूको शृंखलाबद्ध नेपाल भ्रमणले नयाँ रणनीतिक आयामको संकेत गरेको छ।
पछिल्लो दुई महिनाको छोटो अवधिमा वासिङ्टनबाट काठमाडौंमा भएका उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमणहरू निकै अर्थपूर्ण छन्। वैशाख ७ गते अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने सहायकमन्त्री समीर पल कपुरले नेपालको भ्रमण गरे। उनले रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग द्विपक्षीय हितका विषयमा गहन छलफल गरे। साथै, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग भेट गरी नेपालमा अमेरिकी लगानी बढाउनेबारे संवाद गरे।
वैशाख २० मा सहायकमन्त्री कपुरको भ्रमण सकिएको १० दिनमै राष्ट्रपति ट्रम्पका दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि विशेष दूत एवं भारतका लागि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर नेपाल आए। उनले नेपाल सरकारले सुशासन र परिवर्तनका लागि पाएको ‘अविश्वसनीय जनमत’ को प्रशंसा गर्दै सँगै काम गर्ने इच्छा व्यक्त गरे।
विशेष दूत गोरले सगरमाथा आधार शिविरमा कार्गो ड्रोनको सफल परीक्षणसमेत गरे। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी सार्वजनिक कूटनीतिसम्बन्धी उपमन्त्री सारा बी. रोजर्स भारत हुँदै काठमाडौं आइपुगेकी छन्, जो नयाँ सरकार गठन भएयताकै सबैभन्दा उच्च तहकी अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हुन्। उनले नेपाल दौरानको क्रममा उच्च राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी अधिकारीहरूसँग भेटभाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
यसै कूटनीतिक सघनताका बीच यसै साता परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी उपविदेशमन्त्री एलिसन हुकरबीच टेलिफोन संवाद भएको छ। उक्त संवादमा ८० वर्ष लामो नेपाल–अमेरिका साझेदारीलाई अझ गहिरो बनाउने सहमति भएको छ।
मन्त्री खनालले नेपालको नयाँ बजेट २०८३/०८४ का प्राथमिकताहरू, जस्तैः सुशासन, पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन र डिजिटल प्रविधिबारे जानकारी गराउँदै व्यापार र लगानी विस्तारमा जोड दिएका छन्। यो कूटनीतिक सक्रियताले के देखाउँछ भने अमेरिका नेपालको नयाँ र युवा नेतृत्वसँग परम्परागत दायराभन्दा बाहिर गएर नयाँ ढंगको रणनीतिक सहकार्य गर्न उत्सुक छ।
दक्षिण एसिया र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी नीति
समग्र एसिया र दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा अमेरिकाको नयाँ दृष्टिकोण बुझ्न हालै अमेरिकी रक्षामन्त्री पीट हेगसेथले सिंगापुरमा आयोजित सांग्रिला संवाद २०२६ मा दिएको अभिव्यक्ति र सहायक विदेशमन्त्री पल कपुरले अमेरिकी संसद्मा प्रस्तुत गरेको दृष्टिकोणलाई हेर्नु आवश्यक हुन्छ। रक्षामन्त्री हेगसेथले सांग्र्रिला संवादमा स्पष्ट पार्दै अमेरिका एसियाबाट पछि हटिरहेको भन्ने भ्रमलाई पूर्णरूपमा खारेज गरे। इरान युद्धलगायतका विश्वव्यापी दायित्वहरूमा संलग्न रहे तापनि अमेरिकाको प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकता इन्डो–प्यासिफिक (हिन्द–प्रशान्त) क्षेत्र नै रहेको उनले दाबी गरे। तर, उनले अमेरिकी सुरक्षा नीतिको एउटा ठूलो प्रस्थानबिन्दु घोषणा गरेः ‘अमेरिकाले अब सुरक्षा खर्चको प्रमुख भार एक्लै बोक्ने छैन।’
‘आर्थिक रूपमा सक्षम राष्ट्रहरूले आफ्नै सुरक्षामा बढी लगानी गर्नुपर्छ। अबको गठबन्धन ‘सुरक्षा प्रदान गर्ने अमेरिका’ र ‘सुरक्षा उपभोग गर्ने साझेदार’ को पुरानो मोडेलबाट बाहिर निस्केर ‘समान साझेदारी’ र साझा जिम्मेवारीमा आधारित हुनेछ। अबको सुरक्षा संरचना आदर्शवादी नारामा होइन, शक्ति सन्तुलन र सैन्य सामथ्र्यको यथार्थमा आधारित हुनेछ।’ यद्यपि नेपाल जस्ता मुलुकहरूका लागि भने अमेरिकाले सुरक्षालगायत विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग जारी राख्ने घोषणा गरेको छ।
यसै यथार्थवादी दृष्टिकोणलाई बल पुर्याउँदै सहायक विदेशमन्त्री पल कपुरले ११ फेब्रुअरी २०२६ मा अमेरिकी संसद्को वैदेशिक मामिला उपसमितिमा ट्रम्प प्रशासनको दक्षिण एसियाली रणनीतिको खाका प्रस्तुत गरेका थिए। कपुरले स्पष्ट गरे कि ‘अमेरिका फस्ट’ को अर्थ ‘अमेरिका एक्लै’ होइन। दक्षिण एसियाली उपमहाद्वीपमा कुनै पनि शत्रुतापूर्ण शक्ति हावी हुन नदिई यस क्षेत्रलाई स्वतन्त्र र खुला राख्नु अमेरिकाको मुख्य स्वार्थ हो भनेका छन्। उनका अनुसार दक्षिण एसियाकोे अस्थिरताले विश्व अर्थतन्त्रमाथि दबाबमूलक प्रभाव पर्न सक्छ।
कपुरका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले दक्षिण एसियामा साझेदार राष्ट्रहरूको रणनीतिक–क्षमता अभिवृद्धिका लागि तीनवटा मुख्य कूटनीतिक खम्बाहरू परिचालन गरिरहेको छ। पहिलो रक्षा सहयोग जसअन्तर्गत सैन्य सामग्रीको बिक्री तथा हस्तान्तरण, अत्याधुनिक प्रणाली एवं प्लेटफर्महरूको सहविकास र द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासहरू समावेश छन्। अमेरिकाले भारतलाई यस क्षेत्रको मुख्य आधार मान्दै रक्षा र प्रविधिमा ‘क्वाड’ मार्फत सहकार्यलाई कसिलो बनाएको छ भने पाकिस्तानसँग आतंकवाद विरोधी लडाइँमा साझेदारी गरिरहेको छ।
दोस्रो, लक्षित लगानी, यस रणनीतिले अमेरिकी सरकारी प्रारम्भिक पुँजी, अमेरिकी प्रविधि र निजी उद्योगको विशेषज्ञतालाई एकीकृत गर्दछ। गत साता मात्रै राष्ट्रपति ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच ऐतिहासिक व्यापारिक खाका र बंगलादेशसँग नयाँ व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु यसैको उदाहरण हो। नेपाल र अन्य साना देशहरूमा पनि अमेरिकी प्रविधिको विस्तार यसै नीतिअन्तर्गत पर्दछ। तर नेपालसँग त्यस्तो व्यापारिक सम्झौता लगायतका विषयहरू भने सार्वजनिक भएका छैनन्।
तेस्रो, कूटनीति वरिष्ठ नेताहरूबीचको संस्थागत सम्पर्क, द्रुत गतिमा उब्जने चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न गरिने तदर्थ संलग्नताहरू, र अमेरिकी पहलहरूलाई बल पुर्याउने रणनीतिक सन्देशहरू यसका खम्बाहरू हुन्। शान्त ढंगले काम गर्ने र भाषणबाजीभन्दा ठोस सैन्य एवं आर्थिक सामथ्र्य बढाएर मात्र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सकिने ट्रम्प प्रशासनको मान्यता छ।
ट्रम्प प्रशासनको नेपाल नीति
दक्षिण एसियाका साना राष्ट्रहरू— नेपाल, बंगलादेश, माल्दिभ्स, श्रीलंका र भुटानप्रतिको अमेरिकी नीति निकै संवेदनशील र विशिष्ट देखिन्छ। सहायक विदेशमन्त्री पल कपुरको संसदीय सुनुवाइको भनाइअनुसार यी देशहरूको रणनीतिक अवस्थिति ‘असाधारण महत्वको’ छ, जसका कारण उनीहरू बाह्य शक्तिहरूको दबाब वा जबर्जस्तीको सीधा जोखिममा छन्।
अमेरिकाले नेपालमा दूरसञ्चार नेटवर्क, ऊर्जा र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने नीति लिएको छ। विभिन्न सन्दर्भमा भनेका कपुरले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् कि अमेरिकासँगको रक्षा सहयोगले नेपाललाई आफ्नो सीमाना र सार्वभौमसत्ता सुरक्षित राख्न मद्दत गर्नेछ। विशेष दूत सर्जियो गोरले आफ्नो भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारले एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा देखाएको तदारुकताको स्वागत गर्दै व्यापारिक वातावरण सुधार्न आग्रह गरेका थिए।
अर्कोतर्फ, ट्रम्पको कठोर ‘अमेरिका फस्ट’ आप्रवासन नीतिका कारण नेपालीहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। सन् २०१५ को भूकम्पपछि अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूलाई दिइएको ‘अस्थायी संरक्षण स्थिति’ सन् २०२५ बाट पूर्णरूपमा खारेज गरिएको छ, जसले गर्दा हजारौं नेपाली कानुनी संकटमा परेका छन्।
यसका साथै, ट्रम्प प्रशासनले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहेको छ। चीनको दबाबमा नेपाल सरकारले तिब्बतीहरूको भेला हुने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाएको भन्दै अमेरिकाले चासो व्यक्त गर्दै आएको छ। सन् २०२६ मा अमेरिकी कंग्रेसले तिब्बत बाहिरका तिब्बतीहरूका लागि १ करोड ३० लाख डलर विनियोजन गरेको छ, जसको ठूलो हिस्सा नेपालमा रहेका तिब्बतीहरूको सहयोगमा खर्च हुने बताइएको छ। यसले नेपाल, अमेरिका र चीनबीचको त्रिकोणीय भू–राजनीतिक तनावलाई थप बढाउने जोखिम देखिन्छ।
अमेरिकी दबाब र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको यो कडा यथार्थका बीच नेपाल सरकारले आफ्नो बजेट २०८३/०८४ मार्फत परराष्ट्र नीतिका नयाँ प्राथमिकताहरू अघि सारेको छ। बदलिँदो विश्व राजनीति र प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा नेपालले आफ्नो पहिचान र रणनीतिक उपस्थितिलाई जोगाउन र विस्तार गर्न आर्थिक कूटनीति र सौम्य शक्तिलाई केन्द्रमा राखेको छ ।
पीट हेगसेथको सांग्र्रिला संवादको सम्बोधन र पल कपुरको कूटनीतिक दृष्टिकोणले स्पष्ट पार्छ कि अमेरिका अब एसियामा ‘अनुदान वा संरक्षण’ भन्दा पनि ‘साझा जिम्मेवारी र सहकार्य’ चाहन्छ। सुरक्षाका लागि अरूमाथि अत्यधिक निर्भर रहने पुरानो व्यवस्था अब टिकाउ छैन भन्ने वासिङ्टनको सन्देश नेपालका लागि एकातिर चुनौती हो भने अर्कोतिर अवसर पनि हो।
अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको भनाइलाई आधार मान्दा नेपालमा अमेरिकी प्राथमिकताहरू परिवर्तन भएको छनक मिल्छ। यस नयाँ मार्ग चित्रअन्तर्गत परम्परागत सहयोग र अनुदानका तुलनामा व्यापार तथा लगानीलाई बढावा दिने, अमेरिकी कम्पनीहरूका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने, अवैध आप्रवासन र मानव तस्करी नियन्त्रण गर्ने, डिजिटल पूर्वाधारमा साझेदारी बढाउने, तथा सुरक्षा क्षेत्रमा थप गहन सहकार्य गर्ने जस्ता रणनीतिक विषयहरूले उच्च प्राथमिकता पाएका छन्। यसको विपरीत, विगतमा जोड दिइने गरिएका जलवायु परिवर्तन, मानव अधिकार, प्रजातन्त्र, र प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता मुद्दाहरू भने यसपटक अपेक्षाकृत रूपमा कम प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
